«Ama il prossimo tuo come te stesso»: è il comandamento evangelico forse più difficile da rispettare, oggi, in un Paese incattivito, dove i rapporti e la comunicazione sono dominati dall'aggressività, le porte delle case sono chiuse agli estranei, le donne e gli immigrati sono vittime frequenti di violenze verbali e fisiche. Dove l'inimicizia e le fratture si propagano anche all'interno della comunità dei credenti. Come uomo di Chiesa, Matteo Zuppi ritiene urgente affrontare la questione dell'odio, un sentimento che ci disumanizza e ci condanna alla solitudine. Tanto più se lo percepiamo come forza capace di proteggerci dalle minacce e ripagarci delle ingiustizie subite. Tessendo una riflessione in dialogo con scrittori, filosofi e teologi, attingendo a vicende storiche ed esperienze personali, il cardinale di Bologna si interroga sulle paure che alimentano l'ostilità e l'intolleranza. E indaga le conseguenze dell'individualismo sfrenato che induce le persone a idolatrare il benessere personale e le rende impermeabili alla sofferenza altrui, ma anche più fragili e incapaci di pensarsi in relazione agli altri. L'odio ha una capacità distruttiva spaventosa: non lo si può giustificare né tollerare. Bisogna rigettarlo. L'antidoto a questo veleno è l'amore. Non solo per i cristiani. Anche per i non credenti e i fedeli di altre religioni, l'unica risposta possibile è la fraternità. L'invito di Matteo Zuppi è una sfida: a ritrovare l'autentica solidarietà, intesa come forte partecipazione alla vita degli altri; a guardare al pluralismo religioso come un'opportunità per ritrovare le ragioni della propria fede; a promuovere l'accoglienza che difende e crea la vita; ad aprirsi all'amore, forza creativa capace di cose grandi, che costituisce la dimensione più autentica di ogni essere umano.
"Confine" è la parola che attraversa l'intero libro con la duplicità del suo significato: da un lato limite, linea che separa, barriera; dall'altro area condivisa, linea di contatto fra due regioni, soglia. Nunzio Galantino prova a ripercorrere, in queste pagine, i confini che ha conosciuto: quelli eretti a Lesbo col filo spinato per segregare persone esuli e affamate dipinte come nemici delle nostre culture, economie e democrazie; quelli che, in Romania, allontanano dai nostri occhi i bambini abbandonati; quelli, sottilissimi, dove abitano i malati sospesi fra la vita e la morte e, ancora, i confini rappresentati da quelle esistenze "periferiche" destinate a incarnare la società dello scarto. In un "diario pubblico" denso di esperienze vissute, di scambi con religiosi, politici e intellettuali impegnati ad affrontare le attuali emergenze sociali, di confronti con gli scritti di vari autori e gli insegnamenti di papa Francesco, Galantino invita a riflettere sui muri che abbiamo dentro di noi, sull'indifferenza, sugli sbarramenti innalzati per proteggerci da presunte minacce e che, invece, ci rinchiudono in orizzonti sempre più ristretti. E mostra che solo lasciandosi attrarre dall'oltre, solo attraverso il dialogo - che non è cedimento né compromesso, ma capacità di ascolto e desiderio di conoscenza - è possibile fare incontri che accrescono la nostra umanità, generano saggezza, danno origine a nuovi modi di vivere.
In cento anni (dal 1900 al 2000), gli abitanti dei paesi occidentali hanno guadagnato trent'anni di speranza di vita alla nascita. Ogni anno si aggiungono tre mesi, un anno in più ogni quattro anni. Uno su due di coloro che nascono ora, vivrà fino a 100 anni. Un traguardo spettacolare! Frutto di una migliore alimentazione, di una più attenta igiene quotidiana, di un progresso accelerato della medicina, di un nuovo orientamento dell’economia e, più in generale, di una cultura che porta alla cura della persona. Ne consegue una rivoluzione demografica mai vista nella storia umana. La vecchiaia non è più un residuo da sopportare, come in passato, quand’era una minoranza debole e in genere passiva. Oggi la vecchiaia diventa tra le sfide più grandi che la società di questo inizio di Millennio è chiamata ad affrontare.
Le parole non sono inerti e passivi strumenti nelle nostre mani. Le parole hanno un'anima e vogliono essere comprese, non solo pronunciate e usate, ma vissute nel cuore, abitate. In tempi di iper-informazione, ma di cocente incomunicabilità fra le persone, urge il bisogno di penetrare e vivere più a fondo le parole, nella consapevolezza che ne stiamo perdendo il senso profondo, abituati come siamo a banalizzarle, ripeterle, ridurle, fino a scarnificarle, cioè svuotarle di concretezza, di approdo al reale, di legame con la carne e con la vita. È così che riduciamo le parole, e con esse i sentimenti, scoprendo d'improvviso di avere "anime afone", non certo prive d'istruzione, ma inconsapevoli della complessità del quotidiano. Ecco allora un ricco repertorio di 101 "parole scelte" che rivisita il lessico di ogni uomo e donna di buona volontà: destino, ragione, sentimento, limite, tempo, libertà, coerenza, gratuità, reciprocità, perdono, ascolto. La società contadina sapeva "nominare" attrezzi, alberi, piante; la nostra invece fa fatica a conservare il senso delle parole, riducendole sempre più spesso a suoni. La parola esce dall'uomo e lo penetra, lo dilata e ne spalanca gli orizzonti. Chi si sforza di abitare le parole si mette sulle tracce del mistero, lo afferra pur senza possederlo e, senza saperlo, invita altri a fare altrettanto. È una fatica ripagata, alla quale si è invitati in queste pagine. Prefazione di papa Francesco.
È stato nella rosa dei "papabili" degli ultimi due conclavi. Honduregno, salesiano, arcivescovo di Tegucigalpa, il cardinal Oscar Rodriguez Maradiaga è uno degli uomini più vicini a Bergoglio, suo amico fraterno fin dai tempi della collaborazione nella Conferenza episcopale latino-americana. Il 13 aprile 2013 il Papa argentino lo ha messo a capo del primo "consiglio dei ministri" della storia della Chiesa: il gruppo dei nove cardinali da tutto il mondo che ha il compito di consigliarlo nel governo della cattolicità e di coadiuvarlo nella riforma della Curia romana. Nella lunga conversazione con Antonio Carriero racconta le sfide che il "Consiglio dei nove" ha dovuto affrontare in questi tre anni: la questione della trasparenza nella gestione del denaro in Vaticano, la riforma dello IOR, l'accorpamento dei dicasteri, l'obiettivo di una sinodalità concreta e non teorica, l'organizzazione di una Chiesa sempre meno romano-centrica e sempre più universale. Il racconto svela come si sta progressivamente attuando dall'interno il processo di riforma e le molteplici resistenze al cambiamento di coloro che, secondo Maradiaga, «non sono misericordiosi con Francesco». Inediti e avvincenti sono alcuni particolari sugli ultimi due conclavi, sulla rinuncia di Benedetto XVI, sull'elezione di Francesco e sul giorno in cui il Papa gli disse: «Oscar, ho bisogno del tuo aiuto». Nelle parole del cardinal Maradiaga si intravedono i passi lenti e faticosi di una Chiesa che vuole rinnovarsi nei gesti e nello stile, senza snaturare ih-suo messaggio: una "Chiesa in uscita", una "Chiesa povera per i poveri", una "Chiesa inquieta".
“Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini che stanno crescendo?” Nell’Enciclica più attesa degli ultimi anni, Papa Francesco si rivolge a ogni persona che abita questo pianeta, grande o piccola che sia. Le sue parole limpide lanciano un grido di allarme per le ferite della Terra, ma sono al tempo stesso una forte dichiarazione d’amore nei confronti della meraviglia del Creato.
Paolo Colombo ha scelto e commentato i passi più significativi della lettera papale creando un dialogo con il lettore e aiutando i ragazzi a cogliere il suo messaggio universale.
È la seconda enciclica di papa Francesco, ma è la più attesa, anche perché questa volta scritta interamente di proprio pugno e non mutuata dal pontefice predecessore. I mass media l'hanno chiamata l'enciclica "green", in realtà mette al centro anche i temi dell'economia, denunciando lo scandalo del miliardo e mezzo di persone che vivono sotto la soglia di povertà, quella che Jorge Mario Bergoglio chiama da tempo: miseria globalizzata. Papa Francesco riconosce, infatti, un legame inscindibile tra custodia del creato e promozione della giustizia: sono i poveri a subire le più drammatiche conseguenze dello sfruttamento insensato delle risorse del pianeta, della desertificazione, della scarsità e dell'avvelenamento delle acque, della espropriazione di terre coltivabili, dell'inquinamento atmosferico e dell'iniqua distribuzione di materie prime. Per una migliore individuazione dei temi, il testo dell'enciclica è affiancato da titoli sintetici a margine di ogni paragrafo ed è introdotto da una guida alla lettura a firma di una delle protagoniste della vita ecclesiale italiana, la teologa Cristina Simonelli, che da anni ha posto al centro della sua ricerca intellettuale ed esistenziale i temi dell'equità sociale, dei diritti, dell'ecofemminismo e dell'educazione alla pace.
C'è un Concilio che si è svolto lontano dai riflettori: nelle cene, nei vertici notturni, negli incontri diplomatici, nelle redazioni dei giornali, nelle sezioni di partito e persino fra gli 007. La sfida è ricostruirlo non per il gusto del retroscena fine a se stesso, ma perché solo cosi si possono decifrare i nodi irrisolti di allora che restano le questioni aperte di oggi. Le affinità con l'attualità sono sorprendenti. C'è la caccia ai corvi: stenografi, dattilografi, ma anche "periti" conciliari, accusati di sottrarre documenti da passare all'esterno. C'è un presidente del Consiglio che, alla vigilia dell'apertura, salta sul treno del papa e chiede la benedizione per il governo di centrosinistra. Nel frattempo un monsignore in incognito vola oltre la cortina di ferro per ottenere dal governo sovietico il via libera alla partecipazione dei vescovi cattolici e del patriarcato di Mosca. Compare il futuro burattinaio della P2, Umberto Ortolani, e spuntano falsi dossier a carico dell'autore della riforma liturgica, Annibale Bugnini, accusato di essere massone. Saltano fuori anche le lettere riservate dei sacerdoti che chiedono a Montini di abolire il celibato e c'è pure un teologo che denuncia, con coraggio, lo scandalo della pedofilia nella Chiesa, ma il suo allarme resta inascoltato. A cinquant'anni di distanza, l'assise conciliare può dirci ancora molto, a patto di saperla leggere fuori dagli schemi abusati di progressisti e conservatori. E le verità scomode non mancano.