In concomitanza con il referendum costituzionale che avrebbe dovuto confermare, o meno, la riduzione del numero dei parlamentari, ora rinviato a data da definire per l'emergenza sanitaria, esce l'edizione aggiornata a gennaio 2020 della Costituzione italiana, sempre con l'introduzione di Saulle Panizza e Roberto Romboli per la Pisa University Press. Il testo, corredato di note esplicative, è accompagnato dall'elenco delle leggi costituzionali e di revisione dal 1948 in avanti e da quello, in ordine numerico, delle disposizioni della Carta interessate dai provvedimenti intervenuti. L'introduzione dà conto dei momenti più significativi dell'evoluzione politico-istituzionale del Paese e si sofferma in particolare sul tema delle riforme, attuate o in programma. Un paragrafo finale illustra gli sviluppi più recenti della XVIII legislatura, con il dibattito politico sulla legge elettorale e le altre riforme in cantiere, mentre una tabella evidenzia le modifiche agli articoli 56, 57 e 59 che si produrrebbero in conseguenza dell'approvazione della revisione costituzionale in corso.
Alla luce dell’esperienza della XVII legislatura, come è ormai consuetudine dal 2004 esce l'edizione aggiornata della Costituzione italiana con l’Introduzione di Saulle Panizza e Roberto Romboli. Il testo della Costituzione, corredato di note esplicative con gli articoli nelle formulazioni originarie, è accompagnato dall'elenco delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale dal 1948 in avanti e da quello delle disposizioni della Carta interessate dai provvedimenti via via intervenuti.
L'Introduzione dà conto dei momenti più significativi dell'evoluzione politico-istituzionale del Paese, ormai a 70 anni dall’entrata in vigore della Carta, e si sofferma in particolare sul tema della revisione costituzionale e delle varie riforme, attuate o tentate. Nella parte finale sono illustrati gli sviluppi più recenti, fino ad arrivare alla legge n. 165/2017, contenente la disciplina elettorale con la quale i cittadini saranno chiamati al voto il 4 marzo 2018.
Con introduzione di Saulle Panizza e Roberto Romboli
Con Introduzione di Saulle Panizza e Roberto Ramboli.
Saulle Panizza è ordinario di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Scienze politiche dell'Università di Pisa.
Roberto Ramboli è ordinario di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa.
Il presente volume raccoglie i contributi sviluppati a seguito di un incontro svoltosi il 27 novembre 2015 nell'ambito di un Progetto di ricerca finanziato dall'Università di Pisa (PRA 2015) sul tema "Libertà religiosa e libertà di espressione in tempi di crisi economica e di rischi per la sicurezza". Nel volume si propone una riflessione su svariati profili problematici di estrema attualità connessi alla tutela di tali diritti di libertà. In particolare, si è esaminato il fenomeno riguardante la loro progressiva ridefinizione alla luce dei tempi di crisi economico-finanziaria e di sicurezza che stiamo attraversando. Due tipologie di crisi certamente assai diverse, sebbene entrambe dotate della medesima propensione al contenimento e al condizionamento dei diritti fondamentali.
In un momento in cui si rinnovano gli studi relativi al Diritto Nobiliare Italiano, questo volume riporta gli atti del primo Convegno dedicato, appunto, al tema de "Il Diritto Nobiliare oggi" che si è tenuto a Tivoli nel 2012. organizzato dall'Istituto Internazionale di Diritto Nobiliare, Storia ed Araldica che riunisce studiosi della materia di tutta Europa. Le tematiche affrontate riguardano la disciplina della cognomizzazione dei predicati, alla luce della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione Repubblicana, la disciplina e la collocazione degli Ordini Cavallereschi nel sistema legislativo italiano e la qualificazione giuridica di quel particolare elemento di individuazione della persona che è lo Stemma, la cui genesi e il cui sviluppo storico si sono storicamente intrecciati con l'origine dei cognomi in Italia. Completano il volume alcuni interventi fra i quali quello di sintesi.
La vicenda del diritto nobiliare in Italia, a prima vista, sembra essersi conclusa con l'approvazione della Costituzione repubblicana che, alla sua XIV disposizione transitoria, afferma che "I titoli nobiliari non sono riconosciuti". In realtà così non è, dato che la medesima norma costituzionale continua precisando che "I predicati di quelli esistenti prima dell'ottobre 1922 valgono come parte del nome": da ciò tutta una serie di problemi relativi all'accertamento dei predicati medesimi, alla necessità di chiarire cosa la norma volesse intendere allorché si riferiva a quelli "esistenti" e altro. Questioni queste, in realtà molto concrete che fanno sì che lo studio del diritto nobiliare oggi non sia "fine a sé stesso, ma posto al servizio dell'analisi e della soluzione di diversi problemi giuridici, di natura pubblicistica e privatistica, che ancora impegnano le corti di giustizia, pur se in modo umbratile e ignorato dalle cronache". Completa, infine, il quadro l'ulteriore alone di incertezza derivante dalla frase finale della norma: "la legge regola la soppressione della Consulta araldica", facendo così apparire ancora vivo, ancorché paralizzato, un organo tipico dell'apparato amministrativo nobiliare del (già) Regno d'Italia. L'interesse allo studio del diritto nobiliare appare, inoltre, in tutta la sua evidenza sia a fronte delle innumerevoli farsesche rappresentazioni che di una materia complessa e articolata come questa talora vengono date da una cronaca superficiale...
Il lavoro dell'avvocato è fatto di parole perché di parole è fatto il processo, dove il giudice governa il linguaggio e di parole è fatto il dialogo tra avvocato, giudice, testimoni e contraddittori. Inoltre di parole sono la legge e il diritto, e ogni argomento nel processo affida la sua efficacia alla forza della parola detta e scritta. È pertanto essenziale per i giuristi pratici una competenza linguistica che consiste nell'arte di costruire un testo, scritto o parlato, al quale la struttura e la forma sono dati dai contenuti razionali, e lo stile e l'efficacia comunicativa derivano dall'uso corretto e appropriato delle parole. Scorrendo le pagine di grandi giuristi, da Scialoja a Calamandrei, a Satta, si scoprono una scelta lessicale, una sintassi, una piacevolezza di lettura che nulla hanno da invidiare a quelle di maestri della letteratura; un esempio per tutti coloro che lavorano con le parole del diritto perché liberino il loro scrivere da appesantimenti e concrezioni vecchie di secoli: che è proprio l'invito che viene dalle pagine di questo libro.