Il carteggio completo tra Giulio Andreotti (1919-2013) e Giorgio La Pira (1904-1977) ripercorre intere pagine della storia politica italiana da una prospettiva inedita. Partendo dagli anni Cinquanta, in cui La Pira fu sindaco di Firenze, lo scambio prosegue con la stagione di apertura dell'area di governo italiana alla componente socialista, per finire con il confronto su temi etici quali il divorzio e l'aborto. È un fitto dialogo che non si esaurisce nemmeno di fronte ai più palesi punti di divergenza. Augusto d'Angelo tratteggia nella prefazione due figure politiche certamente differenti nell'atteggiamento e nella vocazione politica: «Nell'uno c'è una radicalità che tenta di travalicare i limiti in nome del primato della persona, per l'altro tutto è realizzabile, ma attraverso un cauto riformismo». Da una parte emerge dunque l'idealismo di stampo segnatamente cattolico di La Pira, guida per ogni sua azione politica, dall'altra il "realismo" di Andreotti, uomo politico concreto seppure non privo di ideali. Prefazione del Card. Matteo M. Zuppi.
Giorgio La Pira non fu un clericale, né venne mai clericalizzato. Spesso s’ignorano i motivi per cui il “sindaco santo” non abbia mai chiesto, desiderato o ottenuto una tessera che attestasse formalmente la sua appartenenza all’Azione Cattolica, organizzazione fortemente raccomandata – se non addirittura imposta – da Papi, vescovi, semplici sacerdoti.
I saggi qui raccolti documentano come il Venerabile visse e operò da laico in un ambiente in cui non era ancora presente quel pesante clericalismo che traduceva nella pratica alcune direttive magisteriali riconducibili all’insegnamento di Pio X. Dalla lettura dei testi di La Pira, ma soprattutto dalla sua azione nel sociale, emerge il suo modo originale di essere “laico cristiano”, caratterizzato sia da una notevole preparazione culturale, sia da un forte senso della libertà educata alla responsabilità. Seppe infatti lavorare in comunione con la gerarchia ecclesiastica, ma senza dipendere da essa; senza metterne in dubbio il magistero, ma adattandolo al momento storico e alle particolari circostanze in cui si trovò a esercitare la propria missione.
Il romanzo prende spunto da un'antica tradizione cristiana, secondo cui l'apostolo Giovanni avrebbe vissuto i suoi ultimi giorni nell'isola greca di Patmos. Nelle memorie di Ermogene, un contadino del posto, la vita di Giovanni si fonde con quella di Gesù, degli altri discepoli e del tempo in cui essi vissero, in una narrazione di ispirazione biblica che riporta in vita alcuni personaggi chiave della cristianità. "Il vegliardo di Patmos" è un'opera dal respiro antico, ma che mantiene il soffio di vitalità e attualità proprio di certi eventi che oltrepassano gli anni e i secoli, proiettati negli orizzonti infiniti.
Il volume racchiude una selezione delle oltre seicento lettere scambiate tra Giorgio La Pira e Fioretta Mazzei, che fu sua amica e fidata collaboratrice. La corrispondenza scelta, relativa al periodo 1943-1948, permette al lettore uno sguardo ampio sulle vicende politico-istituzionali del tempo, oltre a essere una fonte preziosa per approfondire le biografie di due importantissime figure delle storia istituzionale e religiosa fiorentina e non solo.
L’intero epistolario è contenuto nel CD allegato.
Introduzione di padre Eugenio Barelli, postfazione di mons. Piero Coda.
Ventisei lettere, scritte un giorno sì e un giorno no, dal 23 settembre al 27 novembre 1954. Il mittente è Leone Piccioni, il destinatario suo fratello Piero, recluso nel carcere romano di Regina Coeli, accusato dell'omicidio di Wilma Montesi. In realtà, come fu poi dimostrato, l'unica sua "colpa", oltre a quella di essere un musicista che amava il jazz, fu di essere il figlio di Attilio Piccioni, tra gli ultimi rappresentanti del Partito Popolare, padre fondatore della Repubblica italiana oltreché della Democrazia Cristiana. Il carteggio, pur filtrato dalla censura carceraria, aggiunge un nuovo tassello nell'intricato mosaico dei fatti relativi al "caso Montesi", uno scandalo che travolse la politica italiana negli anni Cinquanta e che lascia ferite aperte ancora oggi.
La corrispondenza tra Giorgio La Pira e Paolo VI mostra il quadro di un intenso rapporto di amicizia, iniziato negli anni Trenta del Novecento quando monsignor Giovanni Battista Montini è assistente ecclesiastico della Federazione degli Universitari Cattolici Italiani. L’intero carteggio – quasi un migliaio di lettere – è riportato nel CD, accompagnato da due importanti contributi proposti nel volume a stampa: nel primo Augusto D’Angelo fa una presentazione complessiva dell’epistolario, mentre il secondo è il testo della conferenza che Giorgio La Pira tenne a Brescia nel 1970 concludendo le manifestazioni per il cinquantesimo anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Montini.
Nel novembre del 1965 Giorgio La Pira andò ad Hanoi, incontrò Ho Chi Minh e riportò informazioni che avrebbero potuto far finire la guerra del Viet Nam con anni di anticipo. A cinquant'anni da quel viaggio Mario Primicerio, che accompagnò La Pira, ne riferisce tutti i particolari. L'inedito diario di quei giorni è accompagnato da un'ampia e documentata ricostruzione del contesto politico e militare. Una nuova luce su quella iniziativa, sui retroscena e sulle polemiche che la accompagnarono. Queste memorie di Primicerio sulla mediazione di La Pira per aiutare il raggiungimento della pace in Vietnam analizzano, in modo rigorosamente documentato, tanto il lungo e difficile processo di mediazione del sindaco di Firenze quanto la strumentalizzazione che ne viene fatta all'interno della politica italiana. La lettura dei copiosi documenti di questo libro ci mostra che La Pira costruiva ponti e proponeva soluzioni che poi la storia successiva ha dimostrato essere valide e concrete proposte di pace.
Il 2 ottobre 1955 a Firenze Giorgio La Pira con l'appassionato discorso Le città non possono morire apriva i lavori del Convegno dei Sindaci delle Città Capitali. Il sindaco di Firenze intendeva così lanciare da Firenze, nel clima della guerra fredda tra Stati Uniti ed Unione Sovietica, un appello per la pace attraverso la firma di una dichiarazione da parte di sindaci di città di tutto il mondo: le città attraverso i loro massimi responsabili rivendicavano il loro diritto all'esistenza e alla crescita materiale, culturale e spirituale. I sindaci di Washington e di Mosca, di Roma e di Pechino dichiaravano che i governi degli Stati nazionali non avevano più diritto di bombardare le città. Nel clima di contrapposizione che caratterizzava quel periodo storico e di fronte al pericolo che in pochi secondi una guerra nucleare ponesse termine a secoli di storia, civiltà e tradizioni, risuonò forte il messaggio del convegno di Firenze: "le città non possono morire". Oggi come allora il motto di La Pira "unire le città per unire le nazioni" può indicare la strada a chi ha a cuore la pace.
Il saggio si concentra sulla figura del supervisore in ambito educativo, analizzandone il ruolo e le specifiche competenze, mostrando così l'importanza e l'organizzazione del lavoro all'interno di comunità terapeutiche o strutture assistenziali. L'autore mostra in una prima parte i tratti somatici dell'intervento supervisivo, con distinzioni a seconda della funzione amministrativa, di quella educativo-didattica, di consulenza e di valutazione periodica del lavoro. Si insiste quindi sulle capacità relazionali dell'operatore, su quelle pedagogiche, su aspetti come la conduzione di gruppi di supervisione. Un intero capitolo è poi dedicato alla metodologia e alle pratiche del lavoro di supervisore, con riferimento a quattro aree principali di intervento: minori, psichiatria, tossicodipendenza e malattia terminale. Al rischio del burnout o di malattie stress correlate è dedicata la parte conclusiva del volume, creando connessioni fra la supervisione e la prevenzione di tali fenomeni. Un'ulteriore sezione si concentra sul ruolo delle istituzioni e sulla figura del responsabile del personale all'interno dell'ufficio risorse umane.
È la più approfondita meditazione di Giorgio La Pira sulla dottrina mariana e sulle responsabilità che scaturiscono per la testimonianza del cristiano nel mondo: "non c'è un solo mistero cristiano, un solo 'fatto' del cristianesimo che non si rapporti alla vita terrestre dell'uomo: la vita che di là fluisce e qua perviene è come l'acqua destinata ad irrigare la terra dell'uomo, è come il lievito destinato a trasformare la 'massa' dei valori umani". È pubblicato per la prima volta il testo scritto da La Pira nel 1950, con riproduzione a fronte dell'originale manoscritto e con un'introduzione dell'arcivescovo di Firenze cardinale Giuseppe Betori che definisce questa "vibrante" meditazione sull'Assunzione di Maria "un insegnamento ancora pienamente valido per l'oggi". In tre saggi di approfondimento, Stefano De Fiores riflette sulla mariologia di Giorgio La Pira, Giulio Conticelli inquadra la presenza di La Pira in "Cronache sociali" di Giuseppe Dossetti e Maria Lidova presenta l'iconografia mariana bizantina della Basilica di San Marco a Firenze, dove è sepolto La Pira.