A tanti la risurrezione risulta qualcosa di esotico: i racconti pasquali, con i loro tratti favolistici, sembrano poco credibili. Ma i vangeli che tipo di testi sono e di che cosa trattano? Che cosa affermano davvero di quel Gesù che, dopo aver annunciato un messaggio imperituro di giustizia e libertà, finì appeso a una croce? Perché dovette morire? Che cosa si esprime dietro le esperienze pasquali delle sue discepole e dei suoi discepoli? Che cosa può voler dire "risorgere dalla morte"? In cosa consiste oggi la forza di provocazione di questo messaggio? Il presente lavoro esamina le fonti della fede nella risurrezione e le riporta alla questione fondamentale della comprensione cristiana di Dio: chi è questo Dio che, confessato come il Padre di Gesù, aspira a essere vita piena e illimitata per tutti gli esseri umani? «Per rispondere, cercherò di interrogare le testimonianze bibliche, attenendomi con cautela ai soli fatti riconoscibili» (Hans Kessler). «Ultima magistrale opera di Hans Kessler, questo libro concentra in sé decenni di ricerche sull'argomento e non ha eguali per densità di informazione, accuratezza di argomentazione, comprensibilità di linguaggio» (Gotthard Fuchs).
«Esisterà ancora la parrocchia?»: questo interrogativo, che apre la serie dei contributi raccolti nel volume, interpreta una preoccupazione comune sul destino delle comunità cristiane e delle prassi pastorali legate al cristianesimo sociale. Nella Chiesa italiana (e non solo) si stanno delineando nuovi scenari, che vanno criticamente pensati: è in atto una trasformazione della parrocchia classica, che ne chiama in causa la forma, i tempi e gli spazi di azione. Non si tratta di avviare un'operazione di "ingegneria pastorale", quanto di disporsi a un'autentica "ecclesiogenesi", a partire da alcune coordinate fondamentali: la pastoralità come tensione all'ascolto di Dio e dell'umano, la sinodalità, il dinamismo di riforma, la vocazione alla fraternità e sororità, l'ospitalità e il servizio, il dialogo con la realtà contemporanea. Queste e altre dimensioni, consapevolmente assunte, strutturano una pastorale in conversione missionaria, capace di misurarsi con le sfide della città e di rimodularsi valorizzando una ministerialità plurale - maschile e femminile, individuale e familiare - attraverso cui dare forma a una nuova presenza della Chiesa sul territorio, più corrispondente al sogno di Dio.
Cardine e fulcro dell'interpretazione cristiana della realtà non sono le istituzioni ecclesiastiche, le dottrine e le norme etiche, e nemmeno la Bibbia e i sacramenti, ma una figura storica, un uomo vissuto duemila anni fa: Gesù di Nazaret. In lui, come dice il dogma cristologico, Dio si è fatto uomo. Quest'idea, tuttavia, suscita molti interrogativi, non solo per gli uomini di oggi. Il presente saggio delinea la lotta della chiesa antica per formulare una più profonda comprensione dell'incarnazione e aiuta a coglierne la rilevanza attuale. L'esposizione offerta da Franz Dünzl dimostra in molti punti con quale perizia egli si sia mosso, pur nel quadro della storia della chiesa, esplorando questioni esistenziali. In quelle vicende si alternano tesi e antitesi, trionfo ed esilio, slancio e disfatta: ogni compromesso per il quale si è combattuto viene di lì a poco rimesso in discussione, richiedendo ulteriori approfondimenti. E questo rende plasticamente tangibile quale abisso intellettuale e spirituale ci sfidi ad affrontare la convinzione di fede che Dio si è fatto uomo.
Uno degli effetti dell'attuale pontificato è la rinascita d'interesse per la dottrina sociale della chiesa, presentata con il taglio universalistico, proprio di papa Francesco. Il presente compendio, che rappresenta una sintesi del trattato Introduzione alla dottrina sociale della Chiesa, è stato pensato come uno strumento di larga diffusione del pensiero sociale cristiano, ed è dedicato in primo luogo ai movimenti e alle associazioni giovanili. Ma non solo a loro. Sotto forma di dieci lezioni, infatti, l'autore espone e approfondisce, alla luce degli insegnamenti sociali della chiesa, alcuni tra gli argomenti fondamentali, oggi maggiormente in discussione sia nel mondo cattolico, sia in ambienti di cultura laica. Il libro, perciò, è particolarmente indicato per impostare un "breve corso" di dottrina sociale, aperto a tutti i "pensanti", credenti o non credenti, in ambienti parrocchiali o nei numerosi circoli di studio e di cultura o per un ciclo organico di conferenze.
La lectio divina e il rosario sembrano appartenere a mondi spirituali diversi, incarnare forme e stili di preghiera disparati. Eppure l’esperienza insegna che queste due pratiche sono del tutto complementari, che possono essere di grande aiuto l’una per l’altra.
L’antico metodo della lectio divina ha il pregio di ricondurre alla fonte: la Scrittura. Porta a soffermarsi sulla consistenza biblica di quei “misteri” della vita del Signore che vengono ripercorsi dalla “corona” del rosario, salvandoli così dal logorio del quotidiano.
Il rosario, dal canto suo, favorisce una contemplazione orante del mistero enunciato. Grazie a uno sguardo prolungato, grazie al clima che crea, ne agevola l’assimilazione. Il mistero viene avvicinato facendo proprio l’atteggiamento stesso di Maria: Colei che, più di chiunque altro, ha vissuto con sorpresa e amore le vicende del Figlio suo.
Ecco allora due pratiche che si rinsaldano, si completano a vicenda: per unire la Parola con la vita, il conoscere con il gustare, la domanda con la risposta, la riflessione della mente con lo slancio del cuore.
L’itinerario qui proposto percorre sostanzialmente due traiettorie.
Dopo aver offerto la chiave simbolica per entrare nell’orizzonte spirituale delle sacre Scritture, ricco di iridescenze tematiche, Ravasi procede innanzitutto a uno spoglio integrale dei due Testamenti nel loro ordine cronico. Qui si rendono necessarie alcune soste specifiche affrontando testi capitali come i profeti, i salmi, Giobbe, il Cantico, le beatitudini – veri e propri sentieri d’altura della spiritualità biblica.
L’altro percorso seguito è più panoramico: Ravasi delinea una mappa sintetica della spiritualità delle Scritture, così da comporre un messaggio teologico unitario, basato sulla categoria di “conoscenza” nella sua vasta molteplicità semantica biblica.
Questi due movimenti, accompagnati da una costellazione di temi aggregati – come lo Spirito santo, la povertà, la lectio divina o la spiritualità della sofferenza – delineano alla fine non solo una guida alla mistica, ma anche un’essenziale sintesi della teologia biblica. Lì fin dall’origine lo spirituale è esperienza affettiva ma non irrazionale, interiore ma non astratta; è esperienza incorporea ma anche “carnale”, è mistero ma anche epifania; è silenzio ma non afasia.
Nei vangeli di Gesù racconta brevi storie chiamate "parabole", i cui temi sono tratti dalla vita ordinaria, da incontri casuali, dagli eventi più vari. Le racconta, come spesso si è detto, per fare la morale ai suoi interlocutori? No, perché Gesù non è né un saggio né un filosofo. Una sola cosa gli interessa: l'esistenza concreta di coloro che incontra e che desiderano crescere nella libertà, nella verità e nell'amore. Tutte quelle storie hanno lo scopo di liberare coloro che le ascoltano da false immagini di Dio e di condurli a una migliore comprensione del suo volto. Sparse nei vangeli, queste parabole sono state riunite e commentate da Jean-Marie Ploux costruendo un itinerario organizzato in alcune macro-articolazioni. L'autore conduce così il lettore sul cammino di quello che Gesù chiamava il «regno di Dio», all'incrocio con quello degli uomini, qualunque sia la loro diversità. Una riflessione stimolante sul messaggio inedito trasmesso da Gesù al mondo e sulla sua sconcertante attualità. Nelle pagine di Ploux le parabole, rivolgendosi all'intelligenza del cuore, tornano a infondere una sana inquietudine in noi interlocutori di oggi.
Punto di riferimento insostituibile per la teologia cattolica contemporanea, la rivista Concilium delinea la mappa delle domande più pressanti che l'attualità pone alla riflessione teologica. E costringe la fede cristiana non solo a confrontarsi con il discorso pubblico, ma anche a impegnarsi nel dialogo con le prospettive specifiche delle diverse confessioni cristiane. Per la profondità dei contenuti, oltre che per l'ampiezza di respiro e la capacità di penetrazione intellettuale, Concilium riesce così a fornire risposte innovative e di convincente solidità alle questioni più importanti che si pongono alla teologia.
Per la nostra generazione, a differenza delle precedenti, la “questione di Dio” non si pone affatto: come domanda rilevante per la vita, sembra sparita dall’orizzonte. Cifra del nostro tempo è diventata, piuttosto, l’indifferenza religiosa.
Ebbene: la teologia e la pratica ecclesiale hanno recepito il cambiamento radicale nella questione di Dio – anzi, il suo smantellamento? Lo rispecchiano in maniera adeguata? Ora che ci siamo lasciati alle spalle persino l’ateismo di protesta, che significato assume il fenomeno dell’indifferenza religiosa per la riflessione sulla fede e la ricostruzione responsabile dei contenuti della fede? Quali richieste devono soddisfare, in un ambiente (post)secolare, l’annuncio del vangelo e la pastorale della chiesa? Quali tradizionali presupposti teologici e antropologici della tematica relativa a Dio, ieri considerati ovvi, devono oggi essere ripensati e se necessario corretti?
Una questione irta di sfide, scandagliate con competenza e acume da venti fra teologi, filosofi e sociologi della religione appartenenti alle migliori università di lingua tedesca. Ne deriva una panoramica completa e molto ben costruita, oltre che di grande attualità, su una domanda che è di sempre.
Partendo dalla convinzione che lo scopo della liturgia risieda, per i cristiani, nell'essere un contatto immediato e concreto con la risurrezione, Jeremy Driscoll svela la ricchezza delle celebrazioni che vanno dal Triduo pasquale sino a Pentecoste, focalizzandosi in particolare sui testi scritturistici della messa, ma anche su riti come la lavanda dei piedi, il lucernario, il battesimo dei catecumeni.
L'esperienza vissuta dalle comunità cristiane nel tempo della pandemia ha suscitato una serie di pensieri che travalicano i confini della stretta emergenza.
Uno specifico ambito di riflessione è quello riguardante la dimensione sacramentale della fede e, in particolare, la prassi penitenziale. Proprio la prassi "eccezionale" attuata in quel frangente da alcune diocesi italiane ha rappresentato una preziosa opportunità per sondare nuovi percorsi, riaprendo la riflessione e rilanciano il dibattito ecclesiale.
La "terza forma" della penitenza, quella che prevede una dimensione comunitaria nella celebrazione (senza confessione individuale), viene qui messa a fuoco da studiose e studiosi di diverse discipline. Quella forma celebrativa, da considerarsi fino ad oggi straordinaria, li provoca a riflettere sulla riconciliazione nel suo complesso.
I saggi pubblicati in questo volume - completati da una sezione a carattere documentale - offrono una pluralità di riletture e una ricchezza di prospettive teologico-pastorali sul tema, nell'intento di contribuire a un sapiente rinnovo dei riti e della sensibilità di fede che li innerva.
I contributi riprendono una serie di istanze sul sacramento della riconciliazione che, nonostante gli sforzi dei decenni della riforma conciliare, sono rimaste "in sospeso". E reclamano oggi con urgenza una riflessione che sia coraggiosa.