El diseño de ecología humana querido por Dios para el matrimonio tiene diversas manifestaciones: una de ellas, decisiva, es la indisolubilidad del vínculo. Por otra parte, existen matrimonios nulos: pese a celebrarse en la Iglesia, nunca fueron válidos. Declarar esa nulidad cuando de verdad existe comporta un bien tanto para los esposos como para la Iglesia y la sociedad civil: «La verdad os hará libres» (Juan 8, 32).
Joaquín Llobell Tuset (Valencia, 1951) es Catedrático de Derecho Procesal Canónico en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, Juez de la Corte de Apelación del Estado de la Ciudad del Vaticano, Referendario del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica, Consultor del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos y Académico correspondiente de la RR.AA de Jurisprudencia y Legislación.
Este libro ofrece dos trabajos complementarios. El primero explica la realidad del matrimonio a partir de la verdad acerca de la persona humana, varón y mujer, contextualizándola en la cultura actual «posmoderna»; y a la vez manifiesta el diálogo entre el plano de la naturaleza y el de la gracia.
El segundo texto muestra el itinerario del amor esponsal y conyugal desde el interior de la persona, mujer y varón, y la incidencia en la vida real. En los dos están, como trasfondo, las exigencias de justicia que plantea el derecho de cada persona a contraer verdadero matrimonio, y el modo en que la fe puede y debe iluminar esa vida conyugal y familiar.
Juan Ignacio Bañares, Licenciado en Filosofía y Letras en la Universidad de Barcelona, y Doctor en Derecho Canónico, es Profesor Ordinario de Derecho Matrimonial en la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra. Sacerdote desde 1979, compatibiliza su dedicación como capellán de universitarios con la docencia, la investigación y numerosas publicaciones científicas y de divulgación. Pertenece a la Junta Directiva del Instituto de Ciencias para la Familia (U. de Navarra) y al Comité Directivo de la Revista especializada Ius Canonicum.
¿Quién ha inventado el matrimonio y cuándo puede hacerse uso de su patente? ¿Qué tiene que ver el amor con la ley, y la libertad con el compromiso? ¿Qué diferencia existe entre un amor de amistad y un amor conyugal? ¿Puede la ley 'entrometerse' en algo tan personal como el matrimonio?
Este libro pretende analizar la relación natural entre la persona y el matrimonio. El proceso de la libertad y sus actos; su relación con el amor y el significado del compromiso; lo que aporta la dignidad sacramental del matrimonio entre bautizados; el papel de la sociedad y de la Iglesia: estos puntos son estudiados acudiendo a algunos principios básicos de antropología y de teología.
También se intenta salir al paso de algunas críticas de las últimas décadas que pretenden desacreditar el papel del derecho en referencia al matrimonio, sin darse cuenta -quizá- de que están minando una realidad natural. Estas páginas tratan de explicar que el derecho surge de la dimensión de justicia que se encuentra ya en la misma realidad de la naturaleza humana. De ahí el subtítulo: De la antropología al derecho.
La peculiaridad del matrimonio respecto a los demás sacramentos reside en ser el mismo pacto conyugal instituido por el Creador "al principio"
¿Qué es ser cónyuges? ¿Los esposos, en cuanto hombre y mujer unidos, constituyen un modo de ser especial? ¿Cuál es su manera propia de comunicación? ¿De qué forma, desde ese "ser conyuges", se esclarecen las otras identidades no menos básicas: las de ser padres, hijos y hermanos?
Son éstas cuestiones centrales para los estudiosos de las ciencias sociales y del derecho matrimonial. Pero, además, aportan las claves básicas de la comunicación conyugal para la psicología y la terapia familiar.
En este trabajo, el autor examina una serie de tópicos sobre el amor y el matrimonio, entre los que destaca su análisis crítico del amor reducido a simple sentimiento, de la pareja que se relaciona desde una dualidad irreductible, y de la unión conyugal confundida con los meros ritos formales y legales.
Pedro-Juan Viladrich es actualmente profesor ordinario de Derecho matrimonial en la Universidad de Navarra, y, desde su fundación, Director del Instituto de Ciencias para la Familia. Es también Visiting Professor de diversas Universidades.
Es reconocido como principal impulsor de los estudios interdisciplinares sobre el matrimonio y la familia, y uno de los especialistas con un pensamiento avanzado que armoniza la solidez y el rigor con la originalidad y la capacidad de abrir nuevas perspectivas. Su obra es muy amplia y está traducida a diversos idiomas.
El Derecho español –salvo durante la Segunda República– ha reconocido desde sus más remotos orígenes la unidad e indisolubilidad del matrimonio, y su complementariedad sexual orientada a la procreación. Desde 1981 se inicia un vertiginoso proceso de 24 años que elimina todas estas características, salvo la unidad, que por el momento subsiste.
Tras un breve análisis de esos años, el autor expone los motivos que hacen necesaria una mayor coherencia con la naturaleza humana, con los valores de la cultura occidental y con la propia realidad social. Desfigurar una institución nuclear de la sociedad erosiona las bases de la propia sociedad, perjudicando también la eficacia misma del Derecho.
José Gabriel Martínez de Aguirre Aldaz es licenciado en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, y Doctor en Derecho Canónico por la Universidad de la Santa Cruz (Roma).