Lo Stato è tornato e in maniera prepotente. L'emergenza coronavirus - che ha rimesso al centro del dibattito politico l'opportunità di massicci interventi pubblici a sostegno di un'economia in declino - ha soltanto accelerato una tendenza già in atto. Eppure il capitalismo e la democrazia liberale sembravano essersi imposti come ultimo orizzonte possibile. La loro progressiva diffusione - alimentata dall'apertura dei mercati su scala globale e dall'unificazione europea - ha promosso benessere e prosperità ovunque. Ma ha anche costretto i sistemi economici ad adattarsi a profonde e radicali trasformazioni. Le cose sono cambiate a partire dalla crisi finanziaria del 2007-2008. Da allora, una larga parte dell'opinione pubblica, impoverita e spaventata dal futuro, ha cominciato a invocare chiusura e protezione. I movimenti populisti e sovranisti hanno subito intercettato questo malessere, facendosene portavoce. È una galassia ideologica molto eterogenea, ma a ben guardare i proclami dei loro leader sono sempre gli stessi: più Stato, meno Europa, avversione al commercio internazionale, protezione dei campioni nazionali costi quel che costi, allergia alla concorrenza. Saravalle e Stagnaro forniscono un'ampia ricognizione delle diverse politiche economiche sovraniste, raggruppandole sotto una serie di -ismi - statalismo, nazionalismo, dirigismo, protezionismo, unilateralismo, antiglobalismo - e ci ricordano che non sono affatto parole nuove. Si tratta, in realtà, di ricette vecchie e fallimentari, già sperimentate negli ultimi decenni, che hanno dimostrato di avere un solo tratto in comune: producono sempre risultati opposti a quelli desiderati. Contro il sovranismo economico ci offre non solo un'analisi accurata della crisi economica e valoriale che stiamo attraversando, ma anche una serie di risposte concrete per uscirne, questa volta davvero, migliori di prima.
Chi era Niccolò Machiavelli, il Segretario fiorentino, l'autore del Principe e della Mandragola? Di lui si è detto di tutto e il contrario di tutto: era un genio, un amico dei tiranni oppure un uomo coraggioso che denunciava i vizi dei potenti? Per scoprirlo si interrogano qui i suoi contemporanei: gli amici più cari come Filippo Strozzi e Francesco Vettori, altri meno intimi come Francesco Guicciardini, gli esponenti del mondo politico fiorentino, colleghi, nemici, cardinali, uomini di lettere, e perfino un'amante, la cortigiana Barbara Salutati. La storia di Machiavelli viene così a intrecciarsi con quelle di ventitré personaggi: sono i loro occhi e le loro parole, anche indirettamente, a delineare il caleidoscopico Machiavelli, restituendo un profilo umano, contradditorio, simpatico, beffardo, tagliente, patetico e appassionato. Questo libro aggiunge un nuovo capitolo alla bibliografia machiavelliana, che a volte si ripete stancamente. In ogni pagina il lettore troverà piccole e grandi sorprese che lo accompagneranno in una promenade istruttiva e inaspettata. Tutti gli uomini di Machiavelli si chiude con un ritratto femminile. Quello raccontato è un mondo di uomini dove le donne sono ridotte a meri oggetti sessuali o a ghiribizzi letterari. Ma ride bene chi ride ultima.
Oppressi e oppressori: categorie che esistono in pratica da sempre, e che da sempre sono in conflitto. Eppure, oggi di lotta di classe si legge solo sui libri di storia. Com'è possibile? Guardandoci intorno, possiamo dire davvero che quella frattura in apparenza insanabile sia stata invece sanata? Di certo, qualcuno vorrebbe farcelo credere. Infatti la caduta del Muro di Berlino non ha segnato solo la sconfitta del socialismo reale, ma anche il passaggio dal pensiero dominante al pensiero unico: il nuovo ordine mondiale ha imparato a inoculare nelle masse un paradigma mentale concepito a propria immagine e somiglianza. Alla fine, il Servo ha fatto sua la visione del Signore. Il trionfo dell'élite sulle classi popolari è stato reso possibile dall'operato degli intellettuali, che hanno glorificato la tirannia dei mercati. Ma quella che ci hanno insegnato a chiamare "mondializzazione" è, in realtà, una rimozione dei diritti su scala planetaria, una glebalizzazione: la produzione seriale di nuovi servi sfruttati, sottopagati e precarizzati. Come spezzare, allora, le catene di questa nuova sudditanza? Rimettendo il popolo al centro di un progetto politico e sociale internazionalista ma non mondialista, teso a creare un nesso solidale tra nazioni sovrane, democratiche e socialiste. Uno dei filosofi più attenti alla modernità ci guida alla scoperta delle conseguenze della mondializzazione.
I palazzi del potere, i corridoi, le anticamere, i salotti chi, oltre ai leader e ai capi di Stato, abita questi spazi? Chi gestisce i flussi - di persone e di informazioni - in entrata e in uscita dagli studi dei potenti e dalle sale in cui si prendono le decisioni politiche? Chi aiuta, sostiene e a volte indirizza il leader nella sua quotidiana navigazione tra i marosi della politica nazionale e internazionale? Antonio Funiciello muove da queste domande, e dalla sua personale esperienza di chief of staff del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, per proporre un'analisi attenta e serrata del ruolo dei collaboratori, del consigliere e del braccio destro. Per farlo parte da molto lontano, dal primo staff della storia, quello dei dodici apostoli riuniti intorno alla figura di un leader-maestro unico nel suo genere, Gesù di Nazareth, e ci accompagna tra le pagine salienti che il più noto consigliere politico di tutti i tempi, Niccolò Machiavelli, ha dedicato al delicatissimo incarico di chi, nel senso nobile del termine, serve il potere e i potenti. Emerge così, tra aneddoti e ricostruzioni di molte vicende italiane e internazionali, un ritratto documentatissimo di diversi leader (da Roosevelt a Trump, da Blair a Macron) e di coloro che, avvolti nell'anonimato di chi lavora nell'ombra, ne hanno facilitato l'ascesa e l'opera, insieme a un vademecum che individua e fissa nel tempo i tratti e le caratteristiche del perfetto consigliere. "Il metodo Machiavelli" è una dichiarazione di amore per la politica, nella consapevolezza che esiste anche un "potere buono. I suoi soci sono la verità e il coraggio. Perché, per dirla col Machiavelli delle Istorie, 'in questo guasto mondo' di una politica e di un potere pavidi e fasulli non si capisce proprio cosa dovremmo farci".
La scalata al potere di Matteo Salvini e il destino di un'Italia che non ha saputo imparare dal passato.
In "Fuoco e furia" Wolff aveva descritto la prima fase dell'amministrazione Trump. Con "Assedio" ha scritto un reportage altrettanto esplosivo su una presidenza sotto attacco su quasi ogni fronte. La cronaca di "Assedio" comincia all'avvio del secondo anno della presidenza Trump e termina con la consegna del rapporto Mueller, rivelando un'amministrazione sempre più sotto il torchio degli inquirenti e un presidente via via più suscettibile, imprevedibile e vulnerabile.
La quarta rivoluzione industriale è già qui. L'innovazione tecnologica e la velocità sempre maggiore con cui si verifica il cambiamento comportano una trasformazione radicale del nostro mondo conosciuto. Robotica avanzata, Intelligenza artificiale, big data, blockchain sono solo alcuni dei fattori che, combinati e integrati tra loro, stanno incidendo sulla sfera del lavoro, sulla società nel suo complesso, sulla vita quotidiana di ognuno di noi. Come reagire? Non certo, sostiene Marco Bentivogli, col catastrofismo dei tecnofobi, di chi predica che «le macchine» semplicemente cancelleranno occupazione e che l'innovazione debba essere fermata. Serve, al contrario, un cambio di paradigma, di prospettiva e di senso; è necessario «anticipare, pensare e progettare la trasformazione», fare in modo che il nuovo che nasce compensi e superi ciò che muore. È possibile, e dove si sono prese le giuste misure si è riusciti a portare crescita economica, benessere, e a far aumentare l'occupazione, migliorare la qualità del lavoro e la sostenibilità ambientale dei modelli produttivi. L'industria 4.0, di cui questo libro offre una guida pratica, è un'occasione che un Paese come l'Italia non può e non deve lasciarsi sfuggire. Occorre ripartire, e subito, da un approccio competente e positivo all'innovazione tecnologica, da un rilancio dell'istruzione scolastica e della formazione in ambiente di lavoro; da nuovi corpi intermedi, come il sindacato «smart», che sappiano guidare e orientare il mutamento in corso. Le forze politiche, in particolare quelle che si dichiarano progressiste, hanno il dovere di abbandonare il velleitarismo di chi vuole «fermare il progresso con le mani», di guarire dalla miopia e dall'afonia con cui partecipano al discorso pubblico, di parlare di futuro delle persone e non di paure. È l'unica strada percorribile per interrompere il degrado civile del Paese e sconfiggere le ricette populiste.
"La politica è schifosa e fa male alla pelle" cantava Giorgio Gaber nel 1980. Quasi quarant'anni ci separano dall'invettiva di lo se fossi Dio, e nel frattempo cos'è cambiato? Poco, per certi versi, ma moltissimo per altri. Se è vero, come ci ricorda Andrea Scanzi, che "assistiamo da decenni a un inesorabile svilimento della cosa pubblica", il confronto tra ieri e oggi appare al contempo impietoso e illuminante, sospeso tra bruschi cambi di rotta e inquietanti continuità. Per misurare appieno distanze e affinità bastano i profili esemplari di undici politici del presente e del passato: Berlusconi, D'Alema, Renzi, Salvini, Rodotà, Bersani, Parri, Pertini, Andreotti, Berlinguer e Caponnetto. Vicende pubbliche e private in cui si affacciano altri nomi della nostra storia comune. Con la sua scrittura assieme lucida e allusiva, divertente e spietata, equilibrata e partigiana, l'autore ci guida in un percorso che unisce politica, cinema e letteratura, in cui la canzone d'autore diventa una vera e propria colonna sonora. E - all'interno di un dibattito in cui il ruolo più comodo e redditizio è quello del megafono - prende coraggiosamente posizione.
La guerra siriana, la divisione tra sunniti e sciiti e il terrorismo alimentato dall'Islam radicale, l'annosa questione di Israele e della Palestina, la minaccia nucleare della Corea del Nord e la lezione della Baia dei Porci, i rapporti tra Stati Uniti e Cina, la nuova presidenza americana, il difficile cammino dell'Europa verso l'integrazione, i nuovi populismi e le migrazioni innescate dalle guerre e dalle rivoluzioni in Medio Oriente e Nordafrica, l'attivismo imperiale della Russia di Putin: sono le coordinate principali della complessa "mappa del disordine mondiale" che Sergio Romano disegna nelle pagine di questo libro. "Ogni crisi internazionale ha la sua logica e la sua razionalità o, se preferite, la sua assurdità" scrive in apertura alla prefazione, e, con l'acutezza di osservazione a cui ci ha abituato nei suoi articoli, saggi e libri, ci guida alla scoperta dei "fattori che contribuiscono a rendere la società internazionale sempre più litigiosa e insicura". È una lettura del presente - alla luce del passato e aperta sul futuro - non condizionata dalle ideologie, che permette di interpretare la Storia al di là dei luoghi comuni e di ogni vulgata, e ricca dell'esperienza diretta di chi ha vissuto in prima persona, da diplomatico, molti importanti eventi internazionali. Non a caso, l'"Atlante delle crisi mondiali" si conclude con una pagina di ricordi, in cui Romano spiega com'è diventato un "patriota europeo". La sua è un'Europa che, come aveva indicato de Gaulle, non deve includere per forza gli Stati Uniti e la Gran Bretagna: "La politica di coloro che hanno veramente a cuore l'unità dell'Europa dovrebbe essere simile a quella dei Paesi che negli anni della Guerra fredda scelsero per se stessi il 'non impegno'. Potremo allora fare della Russia il nostro principale partner economico e parlare di una Europa 'dall'Atlantico agli Urali'".
Paolo Gentiloni ripercorre la sua stagione di governo - l'arrivo a Palazzo Chigi dopo la sconfitta del referendum, i rapporti con i leader mondiali, la crisi sociale e quella delle banche, la fine dell'epoca d'oro della globalizzazione e le tensioni in Europa, il terrorismo e l'emergenza migratoria. Le tappe decisive della sua esperienza da premier aiutano a spiegare cosa è cambiato nello scenario italiano degli ultimi anni. Capire come si è arrivati alle elezioni del 4 marzo e alla bruciante sconfitta del Partito democratico è la premessa per ripartire. Una riflessione non priva di autocritica e più che mai attuale nel panorama della sinistra, attraverso la quale Gentiloni tratteggia un manifesto per il rilancio democratico, per un'alleanza per l'alternativa capace di ricostruire la relazione naturale dei progressisti con il popolo.
«La differenza tra Roma e Milano, tra rito romano e rito ambrosiano, sta tutta qua. Il primo è liturgia, lentezza, procedure. Il secondo concretezza, rapidità, efficienza.» È la lunga esperienza da ministro e da governatore della regione Lombardia a portare Roberto Maroni a questa conclusione. Ed è attraverso esempi di scelte improntate al pragmatismo e alla risoluzione di problemi reali che queste pagine tracciano l'elogio di un approccio alla politica privo di steccati ideologici, che non si pone come obiettivo una mera occupazione degli spazi del potere, capace di andare contro le rendite di posizione e le beghe di palazzo. Una netta distinzione, quella tra rito romano e rito ambrosiano, che si è evoluta nel tempo e che appare oggi, se possibile, ancora più accentuata: offuscata dal chiacchiericcio social, persa in un battibecco nevrastenico, la politica smarrisce la sua missione: migliorare la vita delle comunità che rappresenta, mossa solo da una passione innata e inderogabile. Superficialità, frettolosità e imprudenza non devono mettere a rischio la capacità di dialogo. Roberto Maroni punta il dito su cosa non ha funzionato nel nostro Paese e in Europa e su cosa oggi, nei primi mesi di governo giallo-verde, manca all'azione dell'esecutivo. E non risparmia consigli e suggerimenti ai due partiti di maggioranza.
Sull’onda dei nazionalpopulismi, l’unità europea, che ci ha garantito settant’anni di pace, è a rischio di estinzione. E questo potrebbe essere l’inizio di molti drammatici danni. Un salto nel buio che non ci possiamo permettere.
«La differenza tra la sinistra e il nazionalpopulismo consiste proprio in questo: la sinistra ascolta, mentre i populisti fanno finta di ascoltare, quando invece il loro unico obiettivo è di tenere incatenata la gente alle proprie paure.»
Parte da questa convinzione la riflessione di Marco Minniti, ex ministro dell’Interno e da oltre vent’anni ai vertici degli apparati di sicurezza e di intelligence del nostro Paese. Anni fondamentali e difficilissimi, in cui si è trovato a gestire, in particolare nei sedici mesi al Viminale, eventi epocali di portata internazionale, come la forte ondata migratoria successiva alle primavere arabe, il consolidamento dello Stato islamico e la stagione dei feroci attacchi terroristici in territorio europeo, la crisi libica con le sue ancora attuali conseguenze. E poi, sul versante interno, l’emergenza sicurezza nelle grandi città, la lotta alla criminalità organizzata, il caso emblematico di Ostia e di altri comuni sciolti per infiltrazioni mafiose. Non è possibile garantire la sicurezza rinunciando alla libertà: barattare la seconda in cambio della prima significa innalzare pericolose barriere, dimenticando che la connessione del mondo è ormai irrefrenabile. L’idea del confine come separazione dagli altri crea società chiuse. Sull’onda dei nazionalpopulismi, l’unità europea, che ci ha garantito settant’anni di pace, è a rischio di estinzione. E questo potrebbe essere l’inizio di molti drammatici danni. Un salto nel buio che non ci possiamo permettere.