Dopo una prima parte critica verso una visione filosofica che ci ha portati dalla ricerca di una morale provvisoria alla provvisorietà della morale, il presente lavoro analizza il problema dei valori morali sociali cercando di arrivare a una morale sociale condivisa. Si scoprono così una serie di presupposti irrinunciabili - come il lavoro, la persona, la responsabilità, il pluralismo, l'etica del conflitto, il diritto alla verità, il senso del limite, la fiducia sociale, la cittadinanza, la fratellanza e loro corollari: libertà, dignità, eguaglianza, giustizia, solidarietà, e altri ancora - che costituiscono i cardini di una vita sociale nella quale tutti possono realizzare le proprie più legittime aspirazioni. Tali valori sociali, in un clima di crescente sicurezza, consentono lo sviluppo dell'intelligenza e l'accrescimento della cultura, aspirazioni caratterizzanti della natura umana. Il libro si chiude con un brevissimo itinerario per un'analisi storica, canovaccio per ulteriori ricerche, nell'intento di sottolineare come, nonostante alcune ricorrenti visioni pessimistiche, il cammino dell'umanità sia costellato da un costante sforzo di miglioramento, anche se questo viene, a volte, infranto da frustranti e pericolose fasi di anormalità politica.
Il secolo XX è stato uno dei più drammatici e controversi della storia. È stato analizzato nelle maniere più diverse, fino ad essere stato scomposto in parti, più brevi, che lo avrebbero caratterizzato più di altre. Le discussioni, che animano il dibattito storico relativo al secolo passato, sul piano del pensiero politico, sono estremamente più complesse. Basti pensare, ad esempio, a quanto accadde nel 1917, durante la prima guerra mondiale. Oltre alla Rivoluzione russa, l'entrata in guerra degli U.S.A. non solo significa l'emergere di una nuova superpotenza, ma costituisce l'inizio della crisi della visione eurocentrica. Per la prima volta l'Europa comincia una guerra che non ha la capacità di finire con le proprie forze aprendo quel declino dal quale non riesce ancora ad uscire. Il XX è, però, anche il secolo nel quale popoli di altri continenti irrompono sulla scena per svolgervi un ruolo di primi attori e non più di comprimari, cambiando equilibri geopolitici per lungo tempo consolidati.
Il giudizio sulla scelta europea dell'Italia ha spesso oscillato fra retoriche affermazioni circa la fedeltà all'ideale e all'impegno europeisti, e la dura critica o il rammarico per la scarsa influenza esercitata nel processo di integrazione e nei rapporti con le istituzioni e i partner europei. Il volume accantona queste visioni fondate spesso su luoghi comuni. L'autore ha ricostruito, sulla base di una vasta ricerca presso archivi pubblici e privati, in Italia e all'estero, nonché sulla base della produzione storiografica esistente, l'evoluzione della scelta europea dell'Italia, dall'adesione al Piano Marshall sino ai più recenti dibattiti circa la posizione del Paese all'interno dell'Unione europea. Dallo studio condotto emerge un quadro variegato e complesso, fatto di luci e ombre. Accanto a fallimenti e ad ambizioni frustrate si situano successi e risultati. Tutti questi elementi hanno contribuito, non solo a delineare i caratteri dell'azione internazionale dell'Italia, ma anche a determinare le sorti dell'economia, a influenzare profondamente le trasformazioni della società e il dibattito interno fra le forze politiche, sia nell'ambito della "prima" repubblica, sia nel periodo successivo alla crisi dei primi anni '90.