Questo libro nasce da un impegno e da un'attenzione costanti che nella Diocesi di Milano si svilupparono tra le iniziative scaturite dal convegno "Farsi prossimo" del 1986, promosso e fortemente voluto dal Card. Carlo Maria Martini. Le meditazioni presentate hanno titoli già di per sé evocativi, conservano inalterati la profondità, il rigore morale e di pensiero, la forte connotazione spirituale che le ha ispirate e sono ricche di spunti e provocazioni per quanti, politici o semplici cittadini, vogliano accostarne la lettura.
È forse venuto il momento di accogliere Sturzo di ritorno dall'esilio, evidenziando il presupposto fondamentale della sua straordinaria esperienza: l'identità sacerdotale su cui si è innestato un ministero intrecciato di vita, di cultura e di arte, di azione cattolica e di attività amministrative, di lotte politiche e religiose, lungo l'asse della retta intenzione di servire Dio e di non lavorare per sé, ma per gli altri e per Dio (cfr. LNS, p. 104). A più di cinquant'anni dalla sua morte, quest'opera intende riproporre, questa volta con il solo metodo del rigore scientifico, dal teologico al sociologico, dal filosofico allo storico, dall'economico al politico, i capisaldi del ricco pensiero del sacerdote di Caltagirone. Lungi dal rappresentare un compendio dogmatico o ideologico, il "Lessico sturziano" si propone di offrire a una nuova generazione di studiosi e cultori, una prima forma di storicizzazione del pensiero di don Luigi Sturzo. Si dirà: con i limiti stessi della storicizzazione! E per fortuna! Perché è così che sarà possibile rilanciare la ricerca su don Luigi Sturzo, ben al di là di ogni approccio ideologico, unitamente all'intera storia del movimento democratico cristiano europeo.
Un'istituzione quale lo Stato moderno, che fin dai suoi primi passi si è autorappresentata quale sovrana e interprete di un potere assoluto (libero da ogni vincolo), è del tutto incomprensibile se non si coglie il legame che da sempre essa intrattiene con la teologia. Dal momento che pretende obbedienza e rivendica un controllo monopolistico della forza sul territorio, lo Stato intreccia insomma questioni istituzionali e religiose: prima rivendicando una legittimazione di carattere sacrale e utilizzando la religione quale instrumentum regni, poi prospettandosi come alternativa metafisica e fonte autentica di ogni possibile salvezza e, infine, interpretando il venir meno di ogni trascendenza e il trionfo dello strumentalismo. Il presente volume, che evoca un gran numero di questioni e autori senza avere la presunzione di individuare una soluzione definitiva a dibattiti tanto complessi, traccia un percorso volto a chiedersi se si possa davvero aver fede nello Stato, facendone il senso ultimo della nostra esistenza, e prestar fede a quanto affermano gli ideologi schierati a sua difesa. Il tema della teologia politica e quello della dissimulazione - dello Stato quale fonte di occultamento della realtà - sono d'altro canto strettamente legati, dato che l'aperta sfida che il potere moderno ha lanciato alle confessioni religiose propriamente dette lo ha costretto a moltiplicare le falsificazioni e gli inganni.