A prima vista episodiche, le vicende narrate in questo volume rappresentano, invece, uno sforzo collettivo di lunga lena, diretto e indiretto, intellettuale e applicato, che abbraccia ormai quattro generazioni. Esse scaturiscono da un insegnamento comune di matrice colorniana e hirschmaniana, e toccano gli ambiti più diversi, dall'impresa all'amministrazione, dal territorio alla cooperazione, dalla democrazia allo sviluppo, e viceversa. Questo libro intende mostrare come sono state trovate nella pratica soluzioni specifiche ispirate all'arte del possibilismo: riconoscendo le difficoltà, ma anche mostrando che è possibile aggirare o neutralizzare ostacoli ritenuti insormontabili; cercando vie d'uscita basate su principi democratici e sul desiderio di cambiamento; facendo leva sul protagonismo attuale e potenziale delle persone, e spingendole ad elevarsi, per essere più utili a sé e a tutti.
Pur trascorsi centocinquant'anni dalla "breccia di Porta Pia", la questione di Roma, quale Capitale dell'Italia unita, rimane attualissima. Una città che vive una pluralità di identità, essendo sede del Vaticano, dei massimi organi costituzionali italiani, di importanti organismi internazionali; una città che vive tutte le contraddizioni dei moderni agglomerati metropolitani, altamente popolati, connessi strettamente con ampie aree periferiche, con servizi pubblici (dalla sanità ai trasporti) tarati per il fabbisogno di una popolazione ben più ampia di quella residente. È chiaro come il governo di questo complesso sistema debba essere dotato di strumenti ordinamentali, amministrativi e giuridici, ma anche finanziari e urbanistici, speciali e adeguati. Il presente volume si pone proprio l'obiettivo di riaprire un dibattito organico sulla città, interpellando accademici con le più diverse competenze (giuristi, storici, economisti, urbanisti), proprio al fine di immaginare un progetto di sviluppo a lungo termine che riesca a tenere insieme capacità e contraddizioni di Roma.
Roma capitale era una condizione necessaria del giovane Regno d'Italia o segnò da quel momento in poi i caratteri del percorso unitario italiano? L'evento di Porta Pia fu un momento di coesione nazionale o un elemento divisivo che pesò a lungo nella nostra storia nazionale? A tutte queste domande, e a molte altre, sei autori, di generazione diversa e di sensibilità storiografiche differenti, hanno cercato di rispondere in questo volume, che riflette sul 150° anniversario della presa di Roma. Analizzando le varie componenti del sistema politico, gli autori hanno cercato di evidenziare il percorso che condusse a Roma e i suoi riflessi nel prosieguo della storia d'Italia, in un contesto internazionale sempre più complesso e articolato. Si è cercato così di illustrare gli avvenimenti, compresi quelli militari, nella loro interezza, unica via per restituire la complessità degli avvenimenti storici e per facilitarne la comprensione.
Le più recenti vicende dell'Italia osservate e vissute da Paolo Savona in qualità di Ministro degli Affari europei e di presidente della Consob sono raccontate in questo nuovo lavoro che si può considerare un'appendice ai due precedenti pubblicati da Rubbettino su "La fine del laissez-faire e della liberal-democrazia" (2016) e sulle sue "Memorialia e moralia di mezzo secolo di storia" (2018). La sua interpretazione è che la politica monetaria ha assunto la guida del mercato finanziario, permettendo alla politica fiscale di spingersi oltre i suoi limiti, anche attraverso l'espansione dell'indebitamento pubblico. L'inversione eterodossa delle due politiche si era già delineata dopo la crisi finanziaria globale del 2008, ma ha assunto una chiara connotazione strutturale, forse irreversibile, a seguito dell'esplosione della pandemia sanitaria Covid-19. L'Unione europea e, nel suo ambito, l'Eurosistema hanno recepito e rafforzato i contenuti "non convenzionali" delle due politiche avviate dagli Stati Uniti, muovendo da quella intrapresa dalla Banca centrale europea nel 2012 e integrata quest'anno da quella fiscale con il Recovery fund (Next generation EU); queste decisioni, molto tormentate, rappresentano la vera novità dell'Unione, abbattendo, tra l'altro, l'opposizione alla mutualizzazione del debito tra Stati membri. L'A. ricorda che i due vizi di fondo del Paese sono l'assistenzialismo e il rispetto opzionale della legge e sottolinea il pericolo che il nuovo regime monetario e fiscale, permettendo l'esistenza di moneta e di pranzi gratis, possa impedire che le abbondanti risorse disponibili si indirizzino verso gli investimenti e vadano invece spese in assistenza generalizzata, salvataggi di imprese decotte e riaffermazione delle partecipazioni statali, rivitalizzando le spinte sociali in questa direzione presenti nella cultura del Paese, mai assopitesi. Tenendo conto dei profondi mutamenti epocali in atto, l'A. sollecita la costituzione di una Consulta pubblica di esperti che proponga al governo e al Parlamento un'architettura istituzionale adeguata ad affrontarli e suggerisce le azioni di breve periodo da continuare o intraprendere per raggiungere gli obiettivi strategici scelti.
Soldi, lavoro, diritti, futuro: la forbice tra ricchi e poveri si sta allargando sempre più. In Italia, in Europa, nel mondo. La democrazia rischia di diventare una maschera ormai incapace di celare il vero volto delle disuguaglianze sociali. Disparità di genere, divario profondo e apparentemente incolmabile tra i Nord e i Sud del pianeta, diverse possibilità di accesso all'educazione, alla sanità, perfino ai sogni. E la rivoluzione tecnologica, accompagnata ai suoi albori dalla promessa di ridurre le distanze e promuovere una maggiore uguaglianza, che sembra essere diventata solo uno strumento di potere in mano a una nuova e ristretta schiera di oligarchi globali. È su questo terreno in perenne smottamento, per di più travolto dalla pandemia di Covid-19 come da un terremoto epocale che ne ha allargato ancora di più le crepe, che Claudio Brachino prova a muoversi per analizzare, osservare, capire. Non con l'occhio dell'economista di professione ma con quello del giornalista abituato a sporcarsi le mani con la realtà in cui vive, e a raccontarla.
Cos'è la democrazia? A questa domanda si risponde, spesso, analizzando i presupposti di tale forma di governo. Questo libro parte dalla constatazione che le "fondamenta" di qualsiasi architettura devono essere costruite su un terreno solido. Anche la politica, non a caso definita dai classici di scienza architettonica, pone il problema di studiarne le basi. Questo pare possibile solo in un'epoca storica stabile. Il mondo di oggi non è così. Le democrazie attuali si evolvono in contesti storici segnati dal cambiamento e dalla fluidità. Non le "fondamenta" perciò, ma le "ancore" della democrazia possono sostenere lo spirito contemporaneo ad affrontare la vita politica di oggi. In società caratterizzate dalla condizione tecnologica, multiculturale e comunicativa, le "ancore" della democrazia indicano la necessità di ripensare, valorizzare e promuovere l'idea di una nuova divisione dei poteri dello Stato, il concetto di sovranità, il problema della rappresentanza e quello della verità, il senso del limite, al fine di trovare antidoti al populismo strisciante e al sovranismo inattuale.
Ponzio Pilato rimane un personaggio della storia antica ancor oggi tra i più famosi e, al contempo, enigmatici. La ricerca di cui, a suo riguardo, si dà conto in questo libro non è però di tenore solamente storico. Non ci si vuole qui mettere sulle tracce del procuratore romano in antichi documenti, magari nascosti chissà dove. L'intento è, semmai, di ritrovare noi stessi in lui, di metterci nei suoi panni. È ovviamente uno sforzo d'immaginazione, introspettivo oltre che retrospettivo, inevitabilmente soggettivo, anche se bisognoso - per onestà intellettuale - di un quadro di riferimento il più oggettivo possibile. La maniera migliore per riuscirvi è certamente quella di accompagnarsi con chi - come A. France, P. Claudel, M. Bulgakov, G. von Le Fort, M. Soldati, L. Santucci, R. Caillois, F. Dürrenmatt, S. Satta, E. Bono, É.-E. Schmitt , G. Theissen e altri ancora - questo tentativo l'ha già fatto tramite la scrittura letteraria, lì dove le ragioni scientifiche della ricerca storico-critica e quelle del coinvolgimento esistenziale si ibridano, in qualche caso lasciandosi innestare finanche da quelle del ripensamento teologico della vicenda in cui Pilato si ritrovò suo malgrado risucchiato.
Le sfide dell'oggi - poste dall'accelerazione dei cambiamenti climatici, dalla rapida trasformazione dei conflitti sociali, dalla nascita di nuove situazioni di marginalità multidimensionali - necessitano di risposte partecipate e coordinate; di un impegno condiviso da una pluralità di soggetti; di ingegnerizzare azioni orientate alla creazione di valore multidimensionale. L'imperativo della partecipazione, del coordinamento e della multidimensionalità può essere concretizzato in soluzioni capaci di rispondere alle questioni emergenti solo con la costruzione di un unico linguaggio teorico che, per il tramite di strumenti innovativi, diventa operativo per imprese, soggetti pubblici, scuole, università ed enti del terzo settore. L'obiettivo di questo manuale operativo è quello di introdurre logiche, modelli e schemi di rendicontazione non finanziaria, progettazione sociale e aziendale e valutazione d'impatto, al fine di favorire, presso tale pluralità di attori, l'attivazione di processi capaci di nascere e alimentarsi all'interno del framework della Nuova Economia, per l'attuazione della transizione verso uno sviluppo sostenibile che sia pienamente partecipato e multidimensionale.
Il 9 dicembre 2019 si è avviata, presso l'Istituto Luigi Sturzo, alla presenza del Presidente della Repubblica e sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo un percorso di studi per un'attenta e doverosa rivisitazione dell'opera di Emilio Colombo. L'incontro ha rappresentato, altresì, l'occasione per presentare l'archivio personale di Emilio Colombo, recentemente acquisito da parte dell'Istituto Sturzo, e per il cui riordinamento è stata, contestualmente all'evento, firmata una Convenzione con l'Istituto Universitario Europeo di Firenze (Archivi Storici dell'Unione europea). Colombo era uno di quei giovani che a soli 26 anni entrò in Assemblea Costituente per rimanere in Parlamento fino al 1992. Operò perché la DC adeguasse i suoi comportamenti alle rapide trasformazioni della società e alle rinnovate esigenze di giustizia sociale. Fervente europeista operò in ogni occasione, e in modo concreto, per il coinvolgimento pieno nelle responsabilità sociali e politiche di ognuno dei paesi membri dell'Unione.
Alighiero Tondi, professore gesuita della prestigiosa Università Pontificia Gregoriana, nell'aprile del 1952 abbandona improvvisamente la Chiesa per entrare nel Partito Comunista Italiano. La sua clamorosa abiura, che tanto scalpore suscitò nell'opinione pubblica, è da sempre rimasta avvolta da un alone di mistero. Chi era realmente Tondi? Quali ragioni stavano dietro la decisione di aderire al marxismo, di predicare l'infondatezza della religione, di scrivere libri controversi che denunciavano le infiltrazioni in Vaticano da parte dell'estrema destra portandolo a diventare un acclamato tribuno che infiammava le piazze italiane? Ma i misteri su Tondi non finiscono qui. Negli anni Sessanta il Partito Comunista lo emargina completamente, abbandonandolo a se stesso, senza fornire alcuna spiegazione. Una situazione inaspettata che lo conduce ad un lungo periodo di riflessione che si conclude con un nuovo colpo di scena: il ritorno al sacerdozio. L'autore ricostruisce l'enigmatico ingresso nel Pci del 1952 e le successive rocambolesche vicende.
Ne "La crisi sociale del nostro tempo" (1942), accanto al nesso tra basi morali e società libera, Wilhelm Röpke evidenzia l'importanza delle istituzioni politiche e il ruolo rilevante dello Stato, all'interno di un'articolazione politica fortemente decentrata e in un contesto europeo di tipo federalista. L'Autore, alla ricerca di un assetto istituzionale di tipo plurarchico, delinea i contorni di «uno Stato che sa tracciare esattamente il limite tra l'agendum e il non agendum», tra ciò che è conforme alla libertà degli individui e ciò che non lo è. Un arbitro robusto, il cui compito non è né di prender parte al gioco né di prescrivere ai giocatori tutte le mosse, ma di garantire, con assoluta imparzialità e incorruttibilità, la più stretta osservanza delle regole del gioco e della correttezza. Un ruolo per lo Stato che sia forte ma non affaccendato.