Svidercoschi, decano dei vaticanisti italiani, ci mostra Papa Bergoglio per com’è, per cosa fa e dice. Racconta senza veli un pontificato decisamente controcorrente, ma, anche per questo, controverso; un pontificato volutamente provocatorio, ma, anche per questo, divisivo. Vengono ripercorsi i momenti positivi, il rivoluzionare la figura pontificia, l’affrontare pubblicamente temi scomodi, il riportare alla purezza il messaggio evangelico; e poi, il difendere i poveri della terra, il sostenere le ragioni della pace. Ma – perché ci sono – vengono narrati con estrema franchezza anche i momenti non proprio esaltanti, come certe uscite fuori luogo, l’aprire processi che poi lasciano le riforme a metà, l’ostinazione nel cambiare leggi, tradizioni e pratiche senza consultarsi, senza gradualità, senza pensare alle conseguenze; e poi, la sua visione del mondo così apertamente squilibrata verso il Sud, il voler mantenere a ogni costo un’equidistanza (insostenibile nel caso dell’Ucraina) tra Kiev e Mosca. Sono vicende e situazioni che anche in altre pubblicazioni sono state raccontate, ma come? Com’è stato raccontato Francesco? E, prima ancora, com’è stata raccontata la storia di un Papa che rinuncia, si fa chiamare “emerito” e prende casa in Vaticano? In questo libro l’autore ripercorre il “pontificato rivoluzionario” con obiettività e semplicità, fornendo al lettore le chiavi per avere una propria opinione sulla base di fatti oggettivi.
Ci sono le donne nella Chiesa? Che cosa la Chiesa pensa di loro? Sono valorizzate e riconosciute per le loro qualità e competenze? Quali ruoli ricoprono nelle strutture della Santa Sede? Sono questi alcuni degli interrogativi che hanno guidato la ricerca della quale si dà conto nel volume. Negli ultimi nove anni non solo il Pontefice ha parlato alle donne ma la loro presenza in ruoli di responsabilità nelle istituzioni della Santa Sede è cresciuta rispetto ai precedenti pontificati, segno di una Sua volontà precisa di valorizzare le competenze femminili nella Chiesa. Sono numerose le nomine di donne in ruoli apicali nelle strutture in Vaticano e si è ampliato anche lo spazio loro concesso in momenti partecipativi decisionali. Lo stesso però non è avvenuto all'interno delle strutture: non sono state apportate modifiche di tipo sistemico che riguardano le donne, a parte qualche eccezione. Tuttavia, pur essendoci segnali di un maggiore coinvolgimento, esiste ancora un parziale riconoscimento della maggiore soggettività delle donne come elemento strutturale della Chiesa. Come scrive l'autrice: «Le donne, tutte, non solo le consacrate, sono uguali agli uomini non per particolari privilegi ma semplicemente perché "battezzate"».
Come è possibile che il Papa abbia successo e la Chiesa cattolica sia in crisi? In questo suo ultimo libro, Luca Diotallevi affronta il problema da un punto di vista diverso da quello usuale: cosa sono diventati la società contemporanea, la religione contemporanea, la Chiesa contemporanea, il papato di oggi e il cattolicesimo di oggi? Perché quello che sembrava impossibile è invece divenuto reale? Perché il Papa ha successo e la Chiesa no? Per affrontare il "paradosso di Francesco" l'autore propone di liberarsi non della idea di "secolarizzazione", ma dei luoghi comuni che hanno caratterizzato il concetto classico (oppure: tradizionale) di secolarizzazione. Allora diventa comprensibile perché in una società più secolarizzata circola più religione (non meno), o perché la laicità non se la passa meglio delle vecchie confessioni religiose. Tutto questo avviene perché la società è oggi una "cosa" diversa da quella che aveva funzionato fino ai "lunghi anni '60" (del Novecento) e che ci si era illusi funzionasse anche nei decenni successivi. Così anche la religione è diventata una "cosa" diversa. Alcune possibilità si sono chiuse e molte altre si sono aperte. In questo spazio di cambiamento il paradosso di Francesco diventa meno enigmatico e meno enigmatiche le alternative.
Ma davvero Francesco è un Papa che divide? Potrebbe sembrare una domanda provocatoria, critica. Invece, è come se fosse la fotografia, a cinque anni dagli inizi, del pontificato bergogliano. Per Francesco, bisogna tornare al Vangelo, declinato però nel segno della misericordia, della centralità dei poveri, dell’attenzione alle periferie, anche esistenziali, anche morali. Insomma, una proposta di cambiamento radicale. Che inquieta i cuori, sconvolge mentalità e abitudini, scompagina i centri di potere, provoca resistenze, opposizioni, all’interno della stessa gerarchia ecclesiastica. E finisce, appunto, per dividere il popolo cristiano. C’è gente che non si riconosce nella “Chiesa in uscita” di Bergoglio, nel suo “perdonismo”. Si parla di un Papa “eretico”, di uno scisma. Sono le inevitabili contraddizioni che caratterizzano il progetto rivoluzionario di papa Bergoglio; e con queste contraddizioni, perciò, è necessario fare i conti. Senza che per questo – e ne è convinto l’autore del libro, con l’esperienza di sessant’anni di frequentazione della storia religiosa e del mondo vaticano – si debba cedere al pessimismo. Il cattolicesimo è in un periodo di transizione molto complesso, molto sofferto. Ma, se vissuto con coraggio e creatività, potrebbe spalancare orizzonti oggi impensabili.
La fede è un dono di Dio. È la risposta a una Parola che interpella personalmente, a un Tu che chiama per nome. Così Papa Francesco nell'Enciclica "Lumen fidei". E qui torna in mente Blaise Pascal: "La fede è un dono di Dio. Non crediate che diciamo che è un dono del ragionamento. La fede è differente dalla dimostrazione: questa è umana, quella è un dono di Dio". Tra "credere" e "cercare" non c'è un aut-aut, c'è piuttosto un et-et. La scienza non risponde, per principio, alle domande più importanti per l'uomo; la filosofia non salva; e il "senso" è sempre religioso. "Chi crede, vede; vede con una luce che illumina tutto il percorso della strada" - di una strada liberata, innanzitutto, da "assoluti terrestri", a cominciare dall'idolatria dello Stato: Kaysar non è Kyrios. È l'intera esistenza umana che Papa Francesco vede illuminata dal faro della luce della fede: l'origine e la fine della vita; l'inviolabile dignità di ogni singolo essere umano; il valore della famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna, la ricerca di "modelli di sviluppo che non si basino solo sull'utilità e sul profitto"; il rispetto della natura quale "dimora a noi affidata perchè sia coltivata e curata"; un concreto e mai distratto impegno per la giustizia, per il diritto e per la pace; il senso della sofferenza quale "tappa di crescita della fede e dell'amore". Una fede "non intransigente", ma che "cresce nella convivenza che rispetta l'altro"; non può essere "un rifugio per gente senza coraggio".