Dalle pagine di questo volume emerge un mondo meraviglioso, enigmatico, di straordinaria bellezza eppure saldamente reale. Come afferma padre Tichon "è un libro su noi tutti chiamati alla santità malgrado la nostra fallibilità". Ogni racconto è la storia della "rivelazione" nella vita di qualcuno. Considerato già un classico della spiritualità che parla non solo ai cristiani di ogni confessione ma anche agli atei Santi di tutti i giorni cattura il lettore come solo pochi libri sanno fare.
Il libro si pone essenzialmente tre domande. Quanto è cambiata la componente più importante della partecipazione religiosa in Italia tra il 1993 ed il 2019? (Si dirà anche qualcosa sugli anni della sindemia da Covid e del lockdown, e si vedrà che non hanno prodotto inversioni di tendenza.) Come è cambiata l'influenza di altri fattori sociali su questa forma di partecipazione religiosa? Come è cambiata l'influenza di questa forma di partecipazione su altri aspetti della vita sociale? Non si tratta solo di documentare un calo, ma di provare a guardare cosa avviene dentro una porzione più piccola, ma pur sempre molto importante, della società italiana. Quanto e come pesa il sesso, la generazione di appartenenza, l'età e quanto ha pesato essere nati o essere cresciuti in certi periodi storici invece che in altri? Tra i tanti segni "meno" si vede però emergere anche un segno "più": quello della influenza di questa forma di partecipazione religiosa sulla disponibilità a gesti di solidarietà, accoglienza ed aiuto nei confronti di altre persone. I "praticanti" sono oggi un gruppo sociale molto diverso da quello che erano un quarto di secolo fa. E si avviano a diventare presto qualcosa di ancora diverso da ciò che sono oggi: alcune dinamiche di quella trasformazione vengono qui evidenziate e discusse.
Che cos'è la giustizia sociale? Per Friedrich von Hayek era un miraggio, un cliché senza senso, ideologico, incoerente e vacuo. Credeva che il termine dovesse essere evitato, abbandonato e lasciato morire di morte naturale. Per i suoi sostenitori, giustizia sociale è un termine generico che può essere usato per giustificare qualsiasi programma governativo di stampo progressista. In questo volume Michael Novak e Paul Adams cercano di chiarire il vero significato della giustizia sociale e di salvarla dai tanti che se ne vogliono appropriare in termini ideologici. Esaminando figure che vanno da Antonio Rosmini, Abraham Lincoln e von Hayek, ai papi Leone XII, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco, gli autori rivelano che la giustizia sociale non è un sinonimo di "governo progressista", come siamo soliti credere. È piuttosto una virtù radicata nell'insegnamento sociale cattolico e sviluppata come alternativa al potere incontrollato dello Stato. Quasi tutti gli operatori sociali si considerano progressisti, eppure molte delle loro "buone pratiche" mirano a dare potere alle famiglie e alle comunità locali. Non pongono l'accento sull'individuo o sullo Stato, ma sul vasto spazio civile che li separa. In questa sorprendente riconsiderazione del suo intento originario, la giustizia sociale rappresenta una virtù immensamente potente per coltivare la responsabilità personale e costruire le comunità umane che possono contrastare la diffusa resa a uno Stato in continua crescita. Prefazione di Flavio Felice.
La rivista è uno strumento di ricerca per la filosofia proposta nei contesti dove la filosofia non è ancora arrivata, dalla Scuola Primaria agli Istituti tecnici. Svolge la sua ricerca nella scuola stessa e nell'Università. Si propone sempre di essere la voce di molti maestri che ragionano con i bambini in maniera complessa, sperimentando la strada della filosofia attraverso la domanda, senza per questo stabilirne dei canoni specialistici. La rivista pubblica esperienze di maestri che già attuano la filosofia nelle loro classi e raccolgono i pensieri e le domande dei bambini. Inoltre cerca di essere uno strumento critico in questo settore, dando consigli bibliografici nelle sezioni "Recensioni e Ferri del Mestiere". Un'ampia sezione è dedicata alla filosofia civile, che indaga il pensiero nei luoghi più difficili dell'esistenza: carceri, ospedali... Amica Sofia, lungo la strada delle pratiche filosofiche, mantiene sempre il confronto con la ricerca che in questo settore viene svolta all'estero in una sezione ad essa dedicata.
Viviamo nell'area più ricca, libera, sana e longeva del mondo. Eppure non si sente che parlare delle colpe occidentali, del declino, della soccombenza, della debolezza, della povertà e così andando con difetti e drammi. Che non mancano, perché le cose peggiori prodotte dalla storia sono quelle che pensano d'essere perfette. Mentre noi siamo orgogliosamente imperfetti. Ma c'è una radice profonda, in quell'antioccidentalismo degli occidentali, e va cercata nella paura della libertà, che comporta sempre una collettiva e personale responsabilità. Molti orfani delle ideologie novecentesche non apprezzano la libertà di sognare e realizzare, ma tremano alla mancanza delle false certezze. Senza le quali si vive assai meglio.
La rivista è uno strumento di ricerca per la filosofia proposta nei contesti dove la filosofia non è ancora arrivata, dalla Scuola Primaria agli Istituti tecnici. Svolge la sua ricerca nella scuola stessa e nell'Università. Si propone sempre di essere la voce di molti maestri che ragionano con i bambini in maniera complessa, sperimentando la strada della filosofia attraverso la domanda, senza per questo stabilirne dei canoni specialistici. La rivista pubblica esperienze di maestri che già attuano la filosofia nelle loro classi e raccolgono i pensieri e le domande dei bambini. Inoltre cerca di essere uno strumento critico in questo settore, dando consigli bibliografici nelle sezioni "Recensioni e Ferri del Mestiere". Un'ampia sezione è dedicata alla filosofia civile, che indaga il pensiero nei luoghi più difficili dell'esistenza: carceri, ospedali... Amica Sofia, lungo la strada delle pratiche filosofiche, mantiene sempre il confronto con la ricerca che in questo settore viene svolta all'estero in una sezione ad essa dedicata.
In questa brillante ricostruzione della storia della civiltà, G.K. Chesterton sfida le concezioni materialistiche ed evoluzioniste del suo tempo, in particolare quelle di H.G. Wells, per affermare l'unicità dell'essere umano quale privilegiato destinatario.
Cos'è la democrazia? A questa domanda si risponde, spesso, analizzando i presupposti di tale forma di governo. Questo libro parte dalla constatazione che le "fondamenta" di qualsiasi architettura devono essere costruite su un terreno solido. Anche la politica, non a caso definita dai classici di scienza architettonica, pone il problema di studiarne le basi. Questo pare possibile solo in un'epoca storica stabile. Il mondo di oggi non è così. Le democrazie attuali si evolvono in contesti storici segnati dal cambiamento e dalla fluidità. Non le "fondamenta" perciò, ma le "ancore" della democrazia possono sostenere lo spirito contemporaneo ad affrontare la vita politica di oggi. In società caratterizzate dalla condizione tecnologica, multiculturale e comunicativa, le "ancore" della democrazia indicano la necessità di ripensare, valorizzare e promuovere l'idea di una nuova divisione dei poteri dello Stato, il concetto di sovranità, il problema della rappresentanza e quello della verità, il senso del limite, al fine di trovare antidoti al populismo strisciante e al sovranismo inattuale.
Due sono le domande che strutturano il presente studio, caratterizzato da una stesura articolata di rilievo interdisciplinare: quale democrazia in tempo di globalizzazione? Quale riflessione etico-teologica significativa si può proporre da parte della dottrina sociale della Chiesa per favorire la maturazione del carattere "morale" della democrazia nella globalizzazione? Per rispondere a questi interrogativi, la ricerca verifica il modo in cui i processi di globalizzazione in corso si rapportano alla democrazia attuale, mirando a comprendere se sia possibile contribuire a tracciare un quadro ideale-valoriale di democrazia globale, perché questa tenda ad assumere una configurazione politica reale, rilevante sul piano morale. A tal fine, si assumono, in particolare, gli ultimi insegnamenti pontifici rilevanti sulla materia qui a tema, arricchita dalla comprensione che la proposta etica dell'economista e filosofo indiano Amartya Kumar Sen ha offerto e da valorizzare tenendo conto dei suoi aspetti positivi e di quelli critici, perché più limitati e bisognosi di integrazione. Prefazione di Stefano Zamagni.
Dopo ben oltre un secolo, e con tutti i nuovi elementi che sono emersi, si può sicuramente affermare che la dottrina sociale della Chiesa non è nata solo per motivi di ordine sociale ed economico. Questi furono sicuramente importanti, ma, accanto a questi, non vanno trascurati quelli di natura teologica, politica e pedagogica. In un secolo, come l'Ottocento, segnato da quelle che, poi, verranno chiamate ideologie o "religioni terrene e secolarizzate", Leone XIII intendeva ribadire che il cristianesimo è l'unica possibilità di un'autentica salvezza mentre tutte le altre opportunità sono solo contraffazioni. Dopo l'evento epocale della "presa di Roma", che fu vissuto nel mondo intero con profonde riflessioni e interrogativi, anche e soprattutto da parte di intellettuali non cattolici, mons. Gioacchino Pecci, con il nome di Leone, succede a Pio IX al soglio pontificio, dopo essere stato nel 1843 nunzio apostolico a Bruxelles, città per tanti versi in fermento e dove erano confluiti intellettuali e rivoluzionari di varie estrazioni, dai liberali ai socialisti. Da qui prende le mosse l'insegnamento sociale cristiano del nuovo Pontefice. Questo insegnamento consente di affrontare con serenità ed efficacia le problematiche terrene senza generare frustrazioni e degenerazioni già insite nelle ideologie. Il loro fallimento - sembra già preannunciarci Leone XIII - avrebbe comportato le aberrazioni che tutti vediamo: da una parte un individualismo sfrenato ed egoistico tipico di un liberalismo che approda al libertarismo, dall'altra una rassegnazione priva di speranza che approda al nichilismo. È da tutto ciò che la Dottrina sociale della Chiesa intende metterci in guardia.
Che cosa significa dire che la vita è sacra? Si tratta soltanto di un postulato appartenente alla tradizione giudeo-cristiana o è un concetto che può essere valido per tutti? Serve ancora per la bioetica? A queste domande, e altre simili, si tenta di dar risposta in questo volume. Nell’attuale panorama bioetico sembra che la sacralità abbia ceduto completamente il posto alla qualità della vita, e in minore misura alla dignità. Tuttavia, un’analisi profonda dell’origine di questo concetto, e la presentazione sistematica di ciò che significa per la dottrina cristiana, può aiutare a capire il perché può essere un concetto non soltanto valido, ma importante per le nostre società pluraliste. Queste pagine possono servire al fedele cattolico per avere una maggiore comprensione della grande ricchezza che è presente nel Vangelo della vita; e per il non credente possono servire a scoprire la solidità di un concetto che ha le sue radici nell’apparizione sulla terra dell’homo symbolicus.