Il Compendio di Diritto del Lavoro offre un quadro completo e organico della materia, illustrandone in sintesi e con chiarezza tutti gli istituti fondamentali. Il testo è aggiornato a tutti i più recenti provvedimenti legislativi, tra cui: il D.L. 34/2019 conv. in L. 58/2019 (cd. Decreto Crescita), con il quale è stato introdotto, in via sperimentale per il biennio 2019-2020 e in presenza di particolari condizioni richieste dalla legge, il contratto di espansione (che, ferma restando la disciplina transitoria, ha sostituito i contratti di solidarietà cd. espansivi); il D.L. 101/2019 conv. in L. 128/2019 (cd. Decreto Tutela Lavoro), che ha previsto, da un lato, diverse novità (es. in materia di presunzione di subordinazione, di tutela del lavoro tramite piattaforme digitali), dall'altro, ha introdotto rilevanti modifiche nella disciplina di alcuni fondamentali istituti (es. in materia di comunicazioni obbligatorie relative al rapporto di lavoro); la L. 160/2019 (legge di bilancio 2020), che ha inciso su svariati istituti (es. in materia di congedo di paternità, di ammortizzatori sociali in deroga). La trattazione, inoltre, evidenzia le tematiche di maggiore importanza e attualità riportando, in appositi riquadri, anche approfondimenti dottrinali e giurisprudenziali (es. Corte Cost. 194/2018; Corte Cost. 4/2019). La collaudata sistematica espositiva della manualistica Simone (differenti corpi di stampa, uso del neretto e del corsivo, questionari di riepilogo alla fine di ogni capitolo) completa, poi, l'opera, agevolando lo studio della disciplina, talvolta eccessivamente corposa e complessa proprio in virtù dei continui interventi normativi di riforma. Per tali caratteristiche, il volume soddisfa le esigenze degli studenti universitari, costituendo al contempo un valido sussidio per i partecipanti a pubblici concorsi o a corsi di aggiornamento professionale.
Il Compendio di Diritto Pubblico, giunto alla XVIII edizione, offre una panoramica completa della disciplina tenendo conto delle più recenti novità legislative e giurisprudenziali.
La trattazione, impostata secondo la più diffusa e affermata manualistica, ha il pregio di unire al rigore scientifico un’esposizione chiara e lineare.
Ulteriori punti di forza del volume sono le domande più ricorrenti in sede di esame o di concorso che, alla fine di ciascun capitolo permettono una verifica immediata del livello di apprendimento della materia, e i box di approfondimento, concepiti per richiamare l’attenzione del lettore sulle tematiche di maggiore attualità e al centro del dibattito politico-istituzionale.
Per tali caratteristiche, il testo costituisce un valido strumento di studio e consultazione per gli studenti universitari e partecipanti a concorsi pubblici.
Il volume analizza il trattamento statistico di informazioni quantitative di natura economica, fornendo un valido ausilio a quanti necessitano di un supporto didattico equilibrato tra l'esposizione teorica degli argomenti e la loro applicazione. Parte integrante del volume sono i numerosi esempi elaborati su dati mutati dalla realtà economica, alcuni dei quali svolti su fogli di lavoro in Excel, utili per la risoluzione di problemi statistici nonché gli esercizi svolti e commentati posti alla fine di ciascun capitolo. Il compendio, per gli argomenti trattati e le modalità espositive, si rivolge a studenti dei corsi di Statistica economica, ai partecipanti a pubblici concorsi nonché al personale di enti che necessitano di applicazioni statistiche in campo economico.
Questa nuova edizione del codice minor viene dato alle stampe aggiornato a tutte le modifiche intervenute in materia processuale penale.
Il volume pertanto ha lo scopo di offrire uno strumento essenziale e indispensabile per tutti gli operatori del diritto che potranno avvalersi così di un codice pratico, maneggevole e di facile consultazione.
Una mirata ed aggiornata selezione di leggi complementari (Collaboratori di giustizia, Giudice di pace, Mafia, Mandato d’arresto europeo, Minorenni, Notificazioni e processo telematico, Spese di giustizia) fornisce, infine, una panoramica completa e aggiornata del rito penale.
Un utile corredo di indici: sistematico, analitico-alfabetico e un dettagliato cronologico arricchiscono e completano il volume.
Questa nuova edizione (XLI) del codice penale in formato minor viene dato alle stampe per offrire uno strumento di studio e/o lavoro sempre aggiornato e coordinato con le norme penalistiche più attuali.
Il codice, completato da una mirata selezione di norme speciali (Aborto, Collaboratori di giustizia, Crimine organizzato transnazionale, Depenalizzazione, Doping, Giudice di Pace, Indulto, Maltrattamento di animali, Privacy, Prostituzione, Stupefacenti, Terrorismo, Usura), offre, quindi, una panoramica completa ed aggiornata della disciplina penalistica per venire incontro alle esigenze di quanti, operatori del diritto e/o studenti, vogliano poter consultare la normativa penale in un formato pratico e maneggevole.
Un dettagliato indice analitico-alfabetico, accanto ad un puntuale indice cronologico, chiude il volume consentendo un immediato reperimento delle norme.
La collana dei codici Esplicati Minor costituisce un ulteriore strumento di studio e/o lavoro per quanti abbiano la necessità di consultare rapidamente un testo codicistico corredato da un agile commento esplicativo.
In calce agli articoli del codice, infatti, sono riportate brevi annotazioni esplicative che facilitano la lettura delle singole norme guidando il lettore verso una immediata comprensione dello spirito e della lettera di ciascuna disposizione. A tal fine, sono riportati in appendice una serie di Schemi a lettura guidata, sui principali argomenti e istituti, che seguono l’ordine sistematico tradizionale; in particolare, a fronte di una pagina di schema, vengono presentate le definizioni delle «parole-chiave» di ciascuno schema.
Il volume risulta particolarmente utile sia in affianco ai tradizionali testi di studio sia per una rapida consultazione della normativa codicistica che, grazie al formato pratico e maneggevole, può essere d’ausilio anche nelle aule giudiziarie.
Un’accurata selezione di norme speciali: Adozione, Consumatore, Matrimonio e Divorzio, Persone giuridiche, Riforma della magistratura onoraria, Stato civile, Testamento biologico, Unioni civili e Convivenze, infine, completa e arricchisce il volume.
Un ampio corredo di indici: sistematico, analitico-alfabetico e cronologico completa il volume e facilita la ricerca del dato normativo.
La collana dei codici Esplicati Minor costituisce un ulteriore strumento di studio e/o lavoro per quanti abbiano la necessità di consultare rapidamente un testo codicistico corredato di un agile commento esplicativo.
In calce agli articoli del codice, infatti, sono riportate brevi annotazioni esplicative che facilitano la lettura delle singole norme guidando il lettore verso una immediata comprensione dello spirito e della lettera di ciascuna disposizione. A tal fine, inoltre, sono riportati in appendice una serie di Schemi a lettura guidata, sui principali argomenti e istituti: in particolare, a fronte di ogni schema, vengono presentate le definizioni delle «parole-chiave» in esso contenute.
Il volume risulta particolarmente utile sia in affianco ai tradizionali testi di studio sia per una rapida consultazione della normativa che grazie al formato pratico e maneggevole può essere d’ausilio anche nelle aule giudiziarie.
A corredo del testo codicistico, si riportano le disposizioni normative in materia di depenalizzazione, privacy e stranieri.
Un ampio corredo di indici: sistematico, analitico-alfabetico e cronologico completa il volume e facilita la ricerca del dato normativo.
La collana dei codici Esplicati Minor costituisce un ulteriore strumento di studio e/o lavoro per quanti abbiano la necessità di consultare rapidamente un testo codicistico corredato da un agile commento esplicativo.
In calce agli articoli del codice, infatti, sono riportate brevi annotazioni esplicative che facilitano la lettura delle singole norme guidando il lettore verso una immediata comprensione dello spirito e della lettera di ciascuna disposizione. A tal fine, inoltre, sono riportati in appendice una serie di Schemi a lettura guidata, sui principali argomenti e istituti: in particolare, a fronte di ogni schema, vengono presentate le definizioni delle «parole-chiave» in esso contenute.
Il volume risulta particolarmente utile sia in affianco ai tradizionali testi di studio sia per una rapida consultazione della normativa che grazie al formato pratico e maneggevole può essere d’ausilio anche nelle aule giudiziarie.
A corredo del testo codicistico, infine, si riportano le disposizioni normative relative alla Competenza penale del Giudice di pace, al Processo penale a carico di imputati minorenni e al Mandato di arresto europeo.
Un ampio corredo di indici: sistematico, analitico-alfabetico e cronologico completa il volume e facilita la ricerca del dato normativo.
Questa XLI edizione del Codice di Procedura Civile viene data alle stampe a seguito di tutti i recenti provvedimenti che hanno interessato la normativa processualcivilistica.
Da segnalare, tra i più recenti provvedimenti che hanno interessato il lavoro, il D.L. 30-12-2019, n. 162, cd. Milleproroghe e la L. 27-12-2019, n. 160, Legge di bilancio 2020.
Anche la parte relativa alle norme complementari è stata puntualmente rivisitata ed aggiornata per offrire a studenti e/o operatori del settore un quadro d’insieme della normativa processuale più interessante e significativa.
Con l’emanazione a febbraio 2019 del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12-1-2019, n. 14) tutta la normativa relativa al fallimento ha subìto importanti modifiche che, stante l’entrata in vigore differita ad agosto 2020 sono riportate in testo nella normativa di riferimento: in pratica, fino a quella data ci sarà un doppio regime: quello del R.D. 267/1942 per le procedure pendenti e per quelle introdotte fino ad agosto 2020 e quello nuovo, del D.Lgs. 14/2019, destinato ad applicarsi nelle procedure introdotte successivamente.
Il testo, come di consueto, è completato da un ampio corredo di indici: sistematico, cronologico ed analitico-alfabetico, per un immediato e preciso reperimento della norma.
Questa nuova edizione del Codice Civile e delle Leggi complementari viene data alle stampe per dare conto di tutte le più recenti modifiche intervenute nel corpus del codice civile e nella legislazione speciale.
Tra le più recenti novità normative sono da segnalare: il D.L. 30-12-2019, n. 162 (cd. Milleproroghe), la L. 27-12-2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) nonché il D.M. 12-12-2019 di modifica del saggio di interesse legale.
Con l’emanazione a febbraio 2019 del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12-1-2019, n. 14) tutta la normativa relativa al fallimento ha subìto importanti modifiche che, stante l’entrata in vigore differita ad agosto 2020 sono riportate in testo nella normativa di riferimento: in pratica, fino a quella data ci sarà un doppio regime: quello del R.D. 267/1942 per le procedure pendenti e per quelle introdotte fino ad agosto 2020 e quello nuovo, del D.Lgs. 14/2019, destinato ad applicarsi nelle procedure introdotte successivamente.
Il volume, per l’organizzazione sistematica e l’aggiornamento, costituisce un valido strumento di consultazione e orientamento per quanti, per motivi professionali o di studio, necessitano di un codice sempre attuale, con una selezione mirata di leggi speciali che, grazie ad opportune note di confronto e di rinvio, presenti nell’articolato, offrono la possibilità di «espandere» i contenuti in relazione ai propri specifici interessi.
Di tutte le novità normative viene dato puntuale riscontro nell’indice cronologico, anche se punto di forza dell’opera resta l’articolato indice analitico-alfabetico, continuamente arricchito di voci e richiami, per un immediato reperimento delle norme.
Il Compendio di Storia del diritto medievale e moderno costituisce un utile strumento per lo studio della storia giuridica dalla caduta dell'Impero romano d'Occidente agli albori della Repubblica italiana. Attraverso un linguaggio chiaro e un'ordinata presentazione degli argomenti, il volume segue l'evoluzione degli istituti giuridici in Italia e negli altri paesi d'Europa. Un apparato di tavole riassuntive e di cronologie dei principali avvenimenti (la lotta per le investiture, la guerra di indipendenza americana, la rivoluzione francese, le codificazioni italiane) correda il testo per facilitare la contestualizzazione della storia giuridica nel quadro più generale della storia politica, istituzionale e sociale. Particolare attenzione è riservata, infine, alle fonti normative e giurisprudenziali e alle posizioni della dottrina più autorevole. Il volume, pertanto, presentando una trattazione esaustiva di tutti gli aspetti della storia giuridica (dal diritto pubblico al diritto privato, dal diritto penale al diritto processuale, fino al diritto internazionale), rappresenta un valido supporto non solo per gli studenti ma per tutti coloro che desiderano comprendere la complessa origine degli ordinamenti giuridici vigenti. Al volume è associato, tramite il codice QR presente sulla copertina, il Dizionario di Storia del diritto medievale e moderno, che permette di consultare rapidamente oltre mille lemmi attinenti alla storia del diritto.