Il presente volume è destinato agli studenti delle facoltà di Economia, Scienze statistiche e Ingegneria, che devono sostenere l'esame di Statistica generale, nonché quello di Calcolo delle probabilità. Il testo è suddiviso in due parti. La prima offre una panoramica sintetica ma esaustiva degli argomenti e dei concetti fondamentali della materia. In particolare, vengono affrontati elementi di calcolo delle probabilità, la teoria delle variabili aleatorie, in generale, e delle variabili aleatorie discrete e continue (utilizzate come modelli di processi produttivi), in particolare. Segue poi lo studio sperimentale delle variabili aleatorie, nonché lo studio dei principali strumenti di statistica induttiva: stima, test d'ipotesi parametrici e non parametrici. Chiudono le tecniche statistiche utilizzate nel controllo di processo. Ad integrazione dei capitoli sono stati riportati numerosi esempi su fogli di lavoro in Excel. La seconda parte del volume è destinata a preparare lo studente alla prova scritta, offrendo una vasta selezione di esercizi svolti e commentati. Ogni esercizio è preceduto da un momento di ripasso degli argomenti: brevi richiami alla teoria precedono lo svolgimento e il commento di ogni esercizio.
Dopo una breve introduzione storica, cui segue una sezione dedicata agli aspetti giuridici del fenomeno delle organizzazioni internazionali, il presente volume riserva ampio spazio all'Organizzazione delle Nazioni Unite (in relazione alla quale vengono segnalate le recenti proposte di riforma) e al "sistema Onu" (Istituti specializzati, organi sussidiari e altre organizzazioni collegate all'Onu). La trattazione è, poi, completata da una rassegna delle altre principali organizzazioni internazionali (a carattere sia planetario sia regionale, con competenze universali o settoriali), ivi compresa l'Unione europea. Lo studio è agevolato da una selezione delle più ricorrenti domande d'esame e da frequenti richiami storici, dottrinari e giurisprudenziali, unitamente al ricorso a differenti corpi di stampa per graduare l'importanza degli argomenti trattati.
In base alle nuove norme sul reclutamento del personale docente della scuola, per insegnare nella scuola secondaria di primo e secondo grado sarà necessaria la laurea magistrale seguita da un Tirocinio formativo attivo (TFA) della durata di un anno al quale si accederà mediante il superamento di un esame. Il concorso sarà costituito da tre prove: un test preliminare, una prova scritta e una prova orale sulle discipline della classe di concorso specifica. Il test preliminare, che si svolge a livello nazionale, consiste in una serie di quesiti a risposta chiusa, incluse domande volte a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi. Il volume, che segue l'articolazione delle prove di concorso, si compone di due libri: un libro I con esempi di prove di competenza linguistica e comprensione dei testi, e un libro II, diviso in parti, che riporta le discipline della specifica classe di concorso.
Il volume fornisce le tecniche e gli strumenti per individuare le soluzioni ai problemi che gli studenti si trovano ad affrontare alla prova scritta di macroeconomia. Per ogni esercizio proposto, dopo una breve disamina dei fondamenti teorici dell'argomento, il lettore viene guidato passo dopo passo alla soluzione dello stesso ricorrendo, laddove utile, alla rappresentazione grafica.
Una trattazione del Diritto sindacale, aggiornata alle numerose novità intervenute in campo negoziale e legislativo, tra cui segnaliamo: l'accordo interconfederale del 28-6-2011 in materia di contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale; la manovra economica correttiva 2011 (D.L. 138/2011 conv. in L. 148/2011 ) che, all'art. 8, disciplina la contrattazione collettiva di prossimità. Inoltre, per agevolare lo studio e l'apprendimento, il testo presenta: numerosi riquadri per gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali più consolidati e significativi; tabelle di sintesi e schemi di raffronto per gli istituti più complessi e più difficili da memorizzare; quesiti infratestuali per focalizzare l'attenzione sugli argomenti che potrebbero costituire oggetto di domanda in sede di esame. Ogni capitolo si conclude con un questionario che permette la verifica, passo dopo passo, della preparazione raggiunta. Il testo, mirato alle esigenze dei corsi universitari, costituisce al contempo un valido e collaudato sussidio per la formazione e la pratica sindacale (membri RSU, dirigenti sindacali, associazioni di categoria, enti bilaterali etc), politica, giornalistica e, in genere, giuslavoristica.
Questo volume di "elementi maior" consente di acquisire in tempi brevi una preparazione generale in diritto amministrativo, venendo, così, incontro alle esigenze degli studenti sempre in lotta con il poco tempo a disposizione per il loro studio. A tal fine la trattazione ha ad oggetto tutti quegli argomenti che, per la loro importanza o per la frequenza con cui costituiscono domanda d'esame, rappresentano gli snodi essenziali di una buona preparazione. Il testo è stato totalmente ripensato anche alla luce delle numerose novità legislative che recentemente hanno interessato l'amministrazione pubblica italiana, tra le quali si segnalano: il D.L. 201/2011, conv. in L. 214/2011, cd. Manovra Salva Italia, che, tra l'altro, ha improntato la nuova disciplina delle Province; la L. 183/2011, legge di stabilità 2012, che, tra le altre misure adottate, ha introdotto modifiche al Testo Unico in materia di documentazione amministrativa; il D.L. 1/2012, conv. in L. 27/2012, cd. Cresci Italia, e il D.L. 5/2012, conv. in L. 35/2012, cd. Semplifica Italia, rispondenti alle urgenti necessità di liberalizzazione e semplificazione della P.A.
Fra le novità di cui si tiene conto nella presente edizione si segnalano l'inasprimento del trattamento sanzionatorio concernente il delitto di estorsione (L. 27-1-2012, n. 3), la repressione dell'illecita intermediazione e dello sfruttamento del lavoro (D.L. 13-8-2011, n. 138, convertito in L. 14-9-2011, n. 148, c.d. norme anti-caporalato), i correttivi alla nozione di interesse usurario (D.L. 13-5-2011, n. 70, conv. in L. 12-7-2011, n. 106), e l'estensione dei margini di applicabilità delle attenuanti generiche ai recidivi, rispetto ai limiti introdotti dalla c.d. legge "ex Cirielli" (Corte cost. 10-6-2011, n. 183). Un dettagliato indice analitico completa il volume, per un rapido reperimento dell'argomento cercato.
Un'agile, completa e aggiornata panoramica dei fondamentali argomenti di diritto privato che consente, grazie al linguaggio semplice e all'esposizione sintetica, una visione d'assieme del programma istituzionale. Questa edizione light tiene conto delle esigenze dello studente e si limita all'esposizione dei contenuti essenziali per facilitare quanti si avviano per la prima volta allo studio di tale disciplina. Il volumetto, inoltre, riporta per ogni capitolo un utile glossario con le definizioni delle parole più tecniche, nonché alcuni schemi riepilogativi.
Gli ipercompendi, strumenti didattici di ultima generazione, costituiscono pratiche guide che, affiancate allo studio, consentono di ripercorrere in forma sintetica e sistematica le linee espositive del programma.
Nel testo, tra i provvedimenti normativi intervenuti in materia, si segnala il D.Lgs. 6-9-2011, n. 159 relativo al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché il D.L. 22-12-2011, n. 211 per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. Il lavoro riporta, per ogni capitolo, un glossario, con le definizioni delle parole più tecniche, per facilitare la comprensione del lessico giuridico e le più frequenti questions per mettere in evidenza gli aspetti più problematici della disciplina.
Per agevolare la preparazione in termini di rapidità ed efficacia, sull'esempio statunitense, la didattica più recente affianca allo studio manualistico alcune avanzate metodologie come, ad esempio, la creazione di slide per illustrare il percorso logico in cui si sviluppa ciascun argomento. Questa impostazione permette di costruire un framework, cioè uno schema sistematico generale, che si sviluppa durante le varie fasi di apprendimento e che si dimostra utile per quanti vogliano ripassare in tempi rapidi l'intero programma.
Tra i provvedimenti di cui si è tenuto conto nell'aggiornamento di questa edizione è importante segnalare la legge 29-12-2011, n. 218 che ha risolto le dibattute questioni interpretative concernenti il dimezzamento dei termini di costituzione dell'opponente nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nonché il d.l. 24-1-2012, n. 1, che ha istituito il cd. "tribunale delle imprese" ampliando sensibilmente il novero delle materie attribuite alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale