L'edizione 2021 del Compendio di Diritto Commerciale analizza compiutamente la disciplina dell'impresa individuale, delle società, dei titoli di credito, dei mercati finanziari e delle procedure concorsuali, dedicando ampio spazio anche alle principali tipologie contrattuali concluse in ambito imprenditoriale e tenendo conto delle più recenti novità legislative. Il testo non solo illustra gli istituti fondamentali della materia, ma evidenzia anche le tematiche di maggiore interesse e attualità e gli orientamenti più rilevanti della dottrina e della giurisprudenza. La trattazione agile e scorrevole è arricchita da box di approfondimento e schemi esplicativi. A conclusione di ciascun capitolo sono poi riportate le domande d'esame più ricorrenti, in modo da verificare immediatamente il livello di preparazione raggiunto.
Il volume analizza il trattamento statistico di informazioni quantitative di natura economica, fornendo un valido ausilio a quanti necessitano di un supporto didattico equilibrato tra l'esposizione teorica degli argomenti e la loro applicazione. Parte integrante del volume sono i numerosi esempi elaborati su dati mutati dalla realtà economica, alcuni dei quali svolti su fogli di lavoro in Excel, utili per la risoluzione di problemi statistici nonché gli esercizi svolti e commentati posti alla fine di ciascun capitolo. Il compendio, per gli argomenti trattati e le modalità espositive, si rivolge a studenti dei corsi di Statistica economica, ai partecipanti a pubblici concorsi nonché al personale di enti che necessitano di applicazioni statistiche in campo economico.
Gli Elementi di diritto amministrativo, giunti alla X edizione, affrontano in modo esaustivo, ma al tempo stesso sintetico, le principali tematiche afferenti al diritto amministrativo, attraverso una struttura agile e snella che consente una agevole assimilazione dei concetti di base.
La trattazione ha ad oggetto tutti quegli argomenti che, per la loro importanza o per la frequenza con cui costituiscono domanda d’esame, rappresentano gli snodi essenziali di una buona preparazione, ed è aggiornata a tutte le recenti novità legislative che hanno contribuito a delineare il volto di una pubblica amministrazione più democratica e «sburocratizzata».
Il testo, arricchito da approfondimenti e glossari (inseriti alla fine dei capitoli) che puntualizzano i concetti chiave, è concepito per facilitare nel percorso di apprendimento sia studenti che partecipanti a pubblici concorsi.
Il volume è indirizzato ai partecipanti a prove selettive e concorsi per il profilo di Assistente sociale nei diversi settori in cui viene esplicata l'attività professionale, quali enti locali, sanità pubblica e privata (ASL, consultori, SERT etc), strutture giudiziarie e penitenziarie, altre istituzioni pubbliche e del terzo settore (ONLUS, cooperative sociali etc). Questa nuova edizione è aggiornata ai più recenti provvedimenti normativi di interesse tra cui: la legge Dopo di noi (L. 112/2016), la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), il D.Lgs. 171/2016 di riforma della dirigenza sanitaria e i nuovi LEA (approvati il 12-1-2017). Il testo offre una trattazione lineare ed organica delle materie più ricorrenti nei bandi di concorso ed è strutturato in sei parti: assistente sociale ed etica professionale (codice deontologico); legislazione sociale e socio-sanitaria; nozioni di diritto costituzionale; nozioni di diritto amministrativo, ordinamento degli enti locali e pubblico impiego, nozioni di diritto civile (persone e famiglia) e diritto penale; metodi e tecniche del servizio sociale. La parte dedicata alla legislazione sociale fornisce un quadro approfondito ed aggiornato del sistema integrato dei servizi sociali e degli specifici ambiti d'intervento degli assistenti sociali (persone disabili, famiglia, anziani, minori, stranieri, pari opportunità etc). Le altre discipline giuridiche sono analizzate in modo sintetico, ma privilegiando gli argomenti più pertinenti al profilo professionale (procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti, illeciti, tutela, curatela, amministrazione di sostegno, affidamento, adozione etc). La sesta ed ultima parte espone la metodologia d'intervento dell'assistente sociale, con particolare riferimento alla richiesta d'aiuto e alla presa in carico dell'utente. In appendice, poi, sono inseriti batterie di quesiti a risposta multipla e aperta sulle materie oggetto di studio ed esempi di elaborati e progetti d'intervento.
Una trattazione mirata sulle Politiche dell'Unione europea: mercato interno; spazio di libertà, sicurezza e giustizia; politica agricola e della pesca; politica economica e monetaria; politica della concorrenza; politica regionale; politica commerciale; politica estera e di sicurezza comune; politica sociale e dell'occupazione; politica dei trasporti etc. La settima edizione, che tiene conto delle più recenti e numerose novità normative, riporta in particolare i seguenti provvedimenti: la decisione (UE) 2015/772 del Consiglio dell'11 maggio 2015 che istituisce un nuovo Comitato per l'occupazione, ponendosi l'obiettivo di una maggiore flessibilità delle attività di detto Comitato, soprattutto nell'ambito del ciclo del semestre europeo; la decisione (UE) 2015/773 del Consiglio dell'11 maggio 2015 istitutiva di un nuovo Comitato per la protezione sociale, al fine di rafforzare la dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria e di monitorare più adeguatamente la situazione sociale e del mercato del lavoro; la Comunicazione della Commissione adottata il 13 gennaio 2015 per sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto di stabilità e crescita; la decisione del Consiglio 2014/509/UE del 23 luglio 2014 che stabilisce l'adozione dell'euro da parte della Lituania, dal 1° gennaio 2015; il percorso diretto alla costruzione di un'unione bancaria, con la direttiva 2014/49/UE del 16 aprile 2014.
Il volume, giunto alla sua VI edizione, è rivolto agli studenti dei corsi di Statistica di base, di Statistica descrittiva o di Calcolo delle probabilità e Statistica inferenziale, allo scopo di fornire le conoscenze teoriche e le competenze operative per il superamento della prova d'esame. 115 capitoli in cui è diviso il testo sono articolati in sezioni contenenti una breve trattazione teorica degli argomenti, utile per fornire le risposte ai quesiti della parte teorica della prova, e una vasta raccolta di esercizi raggruppati secondo i temi della Statistica descrittiva, della Teoria della probabilità e delle variabili casuali e della Statistica inferenziale. In questa nuova edizione sono stati potenziati gli esercizi dei capitoli della Statistica descrittiva dedicati alle misure di sintesi, non tralasciando di illustrare i diversi passaggi che conducono alla loro risoluzione.
"Les mots du droit et de la politique" è un manuale destinato a quanti vogliono acquisire una competenza linguistica relativa alla lingua francese di specialità in ambito giuridico e politico. Il volume esamina la struttura costituzionale della Francia, anche alla luce delle importanti novità intervenute nel suo ordinamento. Particolare attenzione è altresì dedicata allo studio delle principali forme di governo contemporanee (Gran Bretagna, Stati Uniti, Germania, Spagna, Svizzera, Russia). Ogni singola Unità è strutturata in: brani a carattere giuridico-politico, con approfondimenti linguistici connessi alle tematiche affrontate; verifiche di comprensione del testo; esercizi per testare le competenze grammaticali di base. Con il QR Code nell'ultima pagina è possibile accedere alle risorse online con i file audio delle letture e le soluzioni degli esercizi.
Il compendio di diritto pubblico, giunto alla XIII edizione, conserva intatte le sue caratteristiche di sistematicità e chiarezza espositiva utili allo studio di quanti si avvicinano anche per la prima volta alle discipline giuspubblicistiche. Il volume, articolato secondo i programmi dei principali Atenei e organizzato seguendo la manualistica più diffusa, tiene conto della "nuova fase costituente" che caratterizza l'attuale legislatura nella quale appare consolidata la volontà di superare il bicameralismo perfetto delineato dalla Costituzione italiana entrata in vigore nel lontano 1948. Inoltre, in ragione di un necessario contenimento dei costi della politica chiesto a gran voce dall'opinione pubblica, il progetto di revisione costituzionale all'esame del Parlamento prevede anche la modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione dedicato alle autonomie territoriali, nonché l'abolizione del CNEL, organo di rilievo costituzionale giudicato, ormai, inutile e improduttivo. La trattazione del testo, dunque, agevolata da una selezione delle principali domande d'esame, da box di approfondimento e dai più significativi e attuali orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, unitamente al ricorso a differenti corpi di stampa per graduare l'importanza degli argomenti trattati, consente una preparazione agile e aggiornata in vista del superamento di esami universitari, abilitazioni e concorsi pubblici.
Questo volume consente di acquisire in tempi brevi una preparazione completa in Diritto Costituzionale. Per raggiungere questo obiettivo sono stati analizzati gli argomenti che, per la loro importanza o per la frequenza costituiscono prevalentemente domanda d'esame, rappresentando gli snodi essenziali per conseguire una buona preparazione ad esami e concorsi. Il testo è stato totalmente ripensato anche alla luce della nuova fase costituente che caratterizza l'attuale legislatura nella quale appare consolidata, pur nelle diverse prospettive, la volontà di superare il bicameralismo perfetto delineato dalla Costituzione italiana entrata in vigore nel lontano 1948. Inoltre, in ragione di un necessario contenimento dei costi della politica chiesto a gran voce dall'opinione pubblica, il progetto di revisione costituzionale all'esame del Parlamento prevede anche la modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione dedicata alle autonomie territoriali, nonché l'abolizione del CNEL, organo di rilievo costituzionale giudicato, ormai, inutile e improduttivo. Un breve glossario di termini specialistici o riferiti ad altri rami del diritto, posto a chiusura di ogni capitolo, permette di avere sott'occhio le definizioni dettagliate dei principali lemmi della disciplina, sollevando, così, il lettore dall'onere di consultare dizionari o altri glossari giuridici per fissare con precisione il significato di tali termini.
Questo volume consente di acquisire in tempi brevi una preparazione completa in Diritto Pubblico. Per raggiungere questo obiettivo sono stati analizzati gli argomenti che, per la loro importanza o per la frequenza costituiscono prevalentemente domanda d'esame, rappresentando gli snodi essenziali per conseguire una buona preparazione ad esami e concorsi. Il testo è stato totalmente ripensato anche alla luce della nuova fase costituente che caratterizza l'attuale legislatura nella quale appare consolidata, pur nelle diverse prospettive, la volontà di superare il bicameralismo perfetto delineato dalla Costituzione italiana entrata in vigore nel lontano 1948. Inoltre, in ragione di un necessario contenimento dei costi della politica chiesto a gran voce dall'opinione pubblica, il progetto di revisione costituzionale all'esame del Parlamento prevede anche la modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione dedicata alle autonomie territoriali, nonché l'abolizione del CNEL, organo di rilievo costituzionale giudicato, ormai, inutile e improduttivo. Un breve glossario di termini specialistici o riferiti ad altri rami del diritto, posto a chiusura di ogni capitolo, permette di avere sott'occhio le definizioni dettagliate dei principali lemmi della disciplina, sollevando, così, il lettore dall'onere di consultare dizionari o altri glossari giuridici per fissare con precisione il significato di tali termini.
Questa VII edizione, ampliata e aggiornata, fa il punto del Diritto Pubblico Comparato, disciplina in continua e crescente evoluzione. La prima parte tratta della teoria generale alla luce delle più recenti posizioni della dottrina, soprattutto in relazione al "controllo politico" della comparazione. Sono altresì messi in rilievo i nuovi orientamenti sulla comparazione per "modelli", sulla dinamica delle fonti multilivello, sulla mondializzazione, etc. evidenziando il rischio di un uso strumentale dei dati da comparare. Nella seconda parte sono analizzati i lineamenti storico istituzionali dei principali ordinamenti di civil law e common law (Regno Unito, Stati Uniti, altri ordinamenti di common law, Francia, Germania, Italia, Spagna, Svizzera, Russia). Il volume, per come è concepito, si rivolge prevalentemente ai corsi universitari, ma costituisce anche una lettura critica per chiunque voglia ampliare le proprie conoscenze sulle forme di governo contemporanee.