La Storia del diritto romano è una disciplina di particolare attualità perché consente di cogliere le origini illustri del nostro ordinamento e di quelli di derivazione latino-germanica, compreso quello dell’Unione europea.
Lo studio di questa materia, soprattutto relativamente all’analisi dei rapporti di forza tra gli organi dello Stato nei diversi periodi storici dell’antica Roma, si rivela particolarmente formativo, offrendo numerosi spunti di riflessione e di confronto con l’attualità politica.
Nella “Respublica”, ad esempio, vigevano regole etiche non scritte come la dignitas che escludeva dal cursus honorum (cioè dalle cariche politiche) coloro che si erano resi responsabili di comportamenti non consoni alla gestione della cosa pubblica.
Questa V edizione, arricchita ed ampliata, offre un panorama della storia dell’ordinamento giuridico romano dalle origini di Roma (753 a.C. ca.) fino a Giustiniano I (565 d.C.).
La trattazione, tenendo conto delle difficoltà che si possono incontrare nello studio della materia, utilizza un linguaggio semplice e le parole latine sono spesso accompagnate da traduzione.
In appendice, per dare un quadro di più ampio respiro della disciplina, viene riportato un glossario degli istituti, dei protagonisti e dei loci storici che caratterizzano la storia del diritto pubblico romano.
Questa nuova edizione dei Codici Penale e di Procedura Penale con una significativa selezione di leggi complementari si rivolge a quanti per motivi di studio o per motivi professionali (avvocati, magistrati, forze di polizia e operatori del diritto a vario titolo) abbiano la necessità di consultare dei codici aggiornati in un formato pratico e maneggevole.
In particolare il lavoro è stato aggiornato con la l. 28-2-2020, n. 7 (di conv. del d.l. 161/2019) relativa alla discplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e alla l. 28-2-2020, n. 8 (di conv. del d.l. 162/2019) cd. Milleproroghe.
Per quanto riguarda la normativa complementare questa risulta ulteriormente arricchita con l’inserimento di nuove voci quali: Archivio impronte genetiche (DNA), Armi, Cooperazione internazionale, Operazioni sotto copertura, Passaporto, Polizia di Stato, Pubblica sicurezza, Reddito di cittadinanza, Riciclaggio, Stalking che accanto alle tradizionali Collaboratori e Testimoni di giustizia, Contrabbando, Mafia, Ordine pubblico, Stranieri, Stupefacenti, Terrorismo permette una panoramica completa della più applicata normativa processualpenalistica.
Infine, un dettagliato indice analitico-alfabetico accanto ad un puntuale indice cronologico completa il volume consentendo un immediato reperimento della norma.
Con elementi di Ragioneria pubblica ed Economia delle aziende e amministrazioni pubbliche
Questo Compendio di Contabilità di Stato e degli Enti Pubblici traccia un quadro chiaro, completo e aggiornato dei principi fondanti della materia, ed è strutturato in due Parti:
— nella prima viene esposta la Contabilità di Stato e degli enti pubblici, la quale comprende l’insieme delle norme che disciplinano la gestione finanziaria, economicae patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici:
• formazione del bilancio e sua esecuzione;
• conservazione e utilizzazione del patrimonio;
• attività contrattuale;
• sistema dei controlli;
• rendicontazione;
• responsabilità patrimoniale di coloro che gestiscono risorse e aziende pubbliche;
— nella seconda, invece, sono fornite le nozioni fondamentali di Ragioneria pubblica e di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche, discipline strettamente correlate tra loro e con la contabilità pubblica, e sempre più spesso richieste nei concorsi banditi dalle Pubbliche amministrazioni.
In particolare, esse hanno per oggetto lo studio dell’organizzazione, programma-zione, pianificazione e controllo delle amministrazioni pubbliche, nonché degli aspetti economici, finanziari e patrimoniali della loro gestione e del loro sistema di rilevazioni contabili, allo scopo di migliorarne il rendimento amministrativo.
Nella revisione di questa XII edizione del Compendio si è tenuto conto dei principali provvedimenti legislativi d’interesse, tra cui segnaliamo:
— la L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020);
— il «decreto sblocca cantieri» (D.L. 32/2019, convertito in L. 55/2019), che ha modificato sensibilmente il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016);
— il D.Lgs. 114/2019, che ha rivisto il Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016).
Per quanto detto, il testo è, dunque, un utile supporto per coloro che devono preparare concorsi o sostenere esami universitari, ma anche una valida guida per gli operatori del settore che hanno necessità di essere sempre aggiornati.
Questa nuova XXIV edizione del Codice Civile Esplicato aggiornato ai più recenti interventi normativi e giurisprudenziali mantenendo inalterata la formula di «esplicazione» consente, contestualmente allo studio manualistico, un immediato e costante confronto con le norme codicistiche.
Il lavoro, infatti, con l’ausilio degli apparati di commento, si pone l’obietti-vo di avvicinare gli studenti universitari al testo normativo nonché di risolvere i dubbi di operatori e cultori del diritto, fornendo gli strumenti necessari per fare il punto sugli istituti del diritto civile attraverso un’analisi della giurisprudenza più recente e della dottrina più significativa.
Tra gli accorgimenti metodologici e tipografici segnaliamo:
• l’uso di caratteri chiari e leggibili per una lettura più scorrevole del testo;
• opportune definizioni che agevolano la comprensione dell’articolo;
• un ricco corredo di note esplicative a completamento dell’analisi del testo normativo;
• essenziali collegamenti ed opportuni rinvii alle definizioni, agli altri articoli, nonché puntuali riferimenti alle formule dei principali atti e alle leggi speciali riportate in Appendice;
• tavole introduttive e riquadri di approfondimento (riportati su fondo grigio) per individuare la ratio di ogni singola disposizione;
• un’Appendice con una mirata selezione di norme complementari arricchite da brevi introduzioni e note esplicative;
• un breve formulario dei principali atti civili.
Punto di forza del lavoro è costituito dall’indice analitico-alfabetico che accanto ad un puntuale indice cronologico agevolano la ricerca e la comprensione delle norme.
Manuale di Diritto Amministrativo. Le numerose riforme normative e gli orientamenti giurisprudenziali che costantemente investono il diritto amministrativo mettono in evidenza i due aspetti che caratterizzano questa materia: dinamicità e praticità.
L’esercizio dinamico del potere pubblico e i risvolti concreti della sua applicazione nei rapporti tra la P.A. e i cittadini rappresentano, dunque, le due chiavi di lettura da utilizzare per cogliere la ratio di una disciplina molto complessa come il diritto amministrativo.
Questa XXXVII edizione del Manuale di Diritto Amministrativo si pone proprio nell’ottica di voler «inquadrare» la materia secondo le direttive indicate, e, in tale prospettiva, gli argomenti sono analizzati sotto il duplice punto di vista delle riforme che hanno delineato la disciplina dei singoli istituti e dell’applicazione concreta che della stessa ne fanno i giudici, calandola nelle specifiche fattispecie sottoposte al vaglio giurisdizionale.
Il testo si presenta, quindi, come un’opera di ampio respiro, fruibile e indirizzata sia ai corsi universitari che allo studio specialistico, risultando, al tempo stesso, un efficace strumento di consultazione e aggiornamento per tutti i professionisti del settore.
Per agevolare lo studio, infine, eventuali aggiornamenti ed altre risorse utili sono disponibili on line, puntando il proprio smartphone sul QR Code posto in copertina oppure accedendo alla pagina www.simone.it/d/4.
Questa nuova edizione (XIII) del Codice Amministrativo Fondamentale presenta una raccolta sistematica dei principi cardini del diritto amministrativo e si indirizza a quanti, studenti universitari, partecipanti a pubblici concorsi, operatori del diritto abbiano la necessità di avere un quadro generale ed aggiornato della più significativa normativa di settore.
Il lavoro è suddiviso in 25 Titoli: Fonti del diritto amministrativo, Pubblica amministrazione, Riorganizzazione della P.A., Federalismo fiscale, Attività amministrativa, Accesso e Documentazione amministrativa, l’ormai imprescindibile Documentazione informatica, Amministrazione digitale, Semplificazione amministrativa, Trasparenza dell’azione amministrativa, Pubblico impiego, Privacy, Beni pubblici, Appalti pubblici, Edilizia, Urbanistica e Territorio, Impresa sociale e terzo settore, Reati contro la P.A., Giudice ordinario, Questioni di giurisdizione, Giudice amministrativo, Informatizzazione della giustizia, Responsabilità civile dei magistrati, Ricorsi amministrativi, Class action e Corte dei conti, per offrire una panoramica quanto più ampia possibile della materia.
Il lavoro è aggiornato ai più recenti provvedimenti normativi tra i quali si segnalano il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe); la L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Finanziaria 2020); la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conv. del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni in materia fiscale), la L. 12 dicembre 2019, n. 141, di conv. del D.L. 14 ottobre 2019, n. 111 (Obblighi previsti sulla qualità dell’aria).
Punto di forza del lavoro è costituito, come di consueto, da un dettagliato indice analitico-alfabetico che accanto ad un puntuale indice cronologico costituisce uno strumento indispensabile per l’immediato reperimento del dato normativo.
Il volume Codice Tributario che tiene conto di tutte le disposizioni normative emanate, si articola in 28 sezioni che raccolgono le leggi istitutive dei tributi, le norme procedurali e le più significative disposizioni di carattere complementare. Il testo è stato realizzato in un formato e in una dimensione che da un lato consentono una agevole consultazione e dall’altro permettono di conservare il patrimonio di informazioni, riferimenti e richiami raccolti nel corso degli anni: a tale riguardo, è stato previsto l’inserimento di note con l’indicazione degli estremi della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o nel sito dell’Agenzia delle entrate di tutte quelle disposizioni che per motivi di spazio non sono state riportate nel testo. Punti di forza del volume sono l’aggiornamento puntuale e tempestivo, la cura nei richiami e nei rinvii, la sistematica nella raccolta dei testi normativi e la ricchezza dei tre indici (sistematico, analitico e cronologico). Siamo fiduciosi che anche questa volta la raccolta confermerà il successo che da anni ha acquisito presso i nostri qualificati lettori.
Il Compendio di Diritto Internazionale tratta, ricalcando la struttura della manualistica accademica più diffusa, i principali argomenti di diritto internazionale alla luce dei recenti sviluppi involutivi, su tutti l’assassinio del generale Soleimani, che stanno compromettendo la tendenza universalistica della Comunità internazionale.
Pur analizzando le tematiche classiche, il volume non trascura gli attuali aspetti della società internazionale che, se non ritornerà al rispetto delle sue regole fondamentali, sarà trascinata inevitabilmente nel temuto disordine internazionale, ben lontano dal progetto di pace universale di Kant e dalla utopistica costituzionalizzazione del diritto internazionale teorizzata da Häbermas.
Il lavoro, completato da opportuni richiami dottrinali e giurisprudenziali, oltre che da una selezione delle più frequenti domande d’esame posta alla fine di ogni capitolo, costituisce un valido supporto per superare agevolmente esami universitari e concorsi pubblici.
Il Codice, giunto alla XXI edizione, è un compendio organico e sistematico del sistema fiscale italiano e contiene, oltre alle leggi che disciplinano i singoli tributi erariali, regionali e locali, anche le disposizioni più significative in materia di accertamento, riscossione, violazioni tributarie e contenzioso. Per queste sue caratteristiche opportunamente si affianca al Codice Maior (Vol. 519) pubblicato da questa Casa editrice, che presenta un maggior livello di approfondimento e dettaglio nei richiami normativi ed una diversa sistematica delle sezioni. Ovviamente, tutte le disposizioni modificative di leggi fiscali riportate nel volume sono state inserite all’interno dei testi normativi. Le altre disposizioni più significative di carattere tributario emanate negli ultimi mesi, sono raccolte in una ricca e curata appendice. Tra le disposizioni più significative di quest’ultimo periodo di cui il codice tiene conto segnaliamo: il D.L. 30-4-2019, n. 34, conv. in L. 58/2019 (Decreto crescita); il D.L. 26-10-2019, n. 124, conv. in L. 157/2019 (Decreto fiscale 2020); la L. 27-12-2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020);il D.L. 5-2-2020, n. 3 (Decreto taglio cuneo fiscale). Infine, per una consultazione mirata e veloce, sono stati predisposti un indice analitico alfabetico ed un indice cronologico.