Il volume, giunto alla sua X edizione, si propone come indispensabile supporto per la preparazione ai concorsi per istruttore nei servizi educativi, educatore e assistente di asilo nido nonché per l’aggiornamento professionale.
La preparazione necessaria a ricoprire questi ruoli è diventata sempre più specialistica (come richiesto anche dalla cd. riforma 0-6 anni del D.Lgs. 65/2017) e i programmi di concorso evidenziano che per un corretto e proficuo svolgimento del lavoro di educatore occorre un’approfondita preparazione in ambito psicologico, socio-pedagogico, igienico-sanitario, senza dimenticare la padronanza dei principali riferimenti legislativi attinenti alla normativa di settore e il possesso di abilità informatiche e di lingua straniera.
Per questo motivo il manuale, in questa edizione completamente rivisto, aggiornato e ampliato nei contenuti, è strutturato nelle seguenti Parti:
• Legislazione sui servizi educativi dell’infanzia
• Nozioni di psicologia
• Nozioni di pedagogia
• Programmazione e progettazione educativa
• Bambine/i con bisogni educativi speciali
• Nozioni in materia di salute, sicurezza e privacy
• Nozioni di diritto amministrativo
• Nozioni di legislazione degli enti locali
• Competenze linguistiche e informatiche
Per la sua impostazione e l’aderenza ai programmi concorsuali, questo manuale è, dunque, uno strumento utilissimo per chi deve prepararsi ai concorsi locali o comunque intenda mantenersi aggiornato sull’evoluzione normativa e didattico-pedagogica pertinente alla professione.
Il manuale, giunto alla XXI edizione, viene incontro alle esigenze di preparazione dei concorsi nell’ente locale nei profili professionali di «Collaboratore» e «Istruttore» dell’area amministrativa.
Senza trascurare le discipline giuridiche di base (diritto costituzionale, dell’UE, amministrativo, regionale, ordinamento istituzionale e finanziario-contabile degli enti locali), infatti, sono illustrati adeguatamente gli aspetti ricollegabili alle figure professionali suddette, ovvero all’attività amministrativa dell’ente locale.
Una specifica trattazione è dedicata all’anticorruzione e alla trasparenza, temi fondamentali nella formazione di un aspirante pubblico dipendente, nonché ai reati contro la P.A.
Ogni disciplina è aggiornata alle più significative novità normative tra le quali segnaliamo:
— la L. 9 gennaio 2019, n. 3, recante Misure per il contrasto dei reati contro la P.A.;
— la L. 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019;
— il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (conv. con modif. in L. 1° dicembre 2018, n. 132), cd. Decreto sicurezza;
— il D.L. 25 luglio 2018, n. 91 (conv. con modif. in L. 21 settembre 2018, n. 108) cd. Milleproroghe;
— il CCNL del Comparto Funzioni Locali, sottoscritto il 21 maggio 2018.
Il volume si completa con un’«Appendice teorico-operativa» finalizzata alla corretta redazione degli atti amministrativi dell’ente locale e, dunque, utile agli utenti per il superamento della prova pratica dei concorsi.
La collana dei codici Esplicati Minor costituisce un ulteriore strumento di studio e/o lavoro per quanti abbiano la necessità di consultare rapidamente un testo codicistico corredato da un agile commento esplicativo.
In calce agli articoli del codice, infatti, sono riportate brevi annotazioni esplicative che facilitano la lettura delle singole norme guidando il lettore verso una immediata comprensione dello spirito e della lettera di ciascuna disposizione. A tal fine, inoltre, sono riportati in appendice una serie di Schemi a lettura guidata, sui principali argomenti e istituti: in particolare, a fronte di ogni schema, vengono presentate le definizioni delle «parole-chiave» in esso contenute.
Il volume risulta particolarmente utile sia in affianco ai tradizionali testi di studio sia per una rapida consultazione della normativa che grazie al formato pratico e maneggevole può essere d’ausilio anche nelle aule giudiziarie.
Questa edizione in particolare è stata aggiornata al D.L. 113/2018, conv. in L. 132/2018 (cd. Decreto Sicurezza) e alla L. 9 gennaio 2019, n. 3 (Legge anticorruzione).
A corredo del testo codicistico, infine, si riportano le disposizioni normative relative alla Competenza penale del Giudice di pace, al Processo penale a carico di imputati minorenni e al Mandato di arresto europeo.
Un ampio corredo di indici: sistematico, analitico-alfabetico e cronologico completa il volume e facilita la ricerca del dato normativo.
Questa XXXVIII edizione del Codice Civile minor viene data alle stampe per dare conto di tutte le più recenti modifiche intervenute in materia civile.
Il codice, nel suo formato pratico e di agile consultazione ha mantenuto la caratteristica dei percorsi di lettura facilitati dall’uso del neretto per evidenziare le parole chiave di ogni singola disposizione.
Una mirata selezione di leggi speciali (Adozione, Assicurazione (RCA e contratti), Brevetti e Marchi, Cambiale, Consumatori, Diritto internazionale privato, Fallimento, Locazioni, Matrimonio e Divorzio, Persone giuridiche, Stato civile, Testamento biologico, Unioni civili e Convivenze) completa il lavoro fornendo una panoramica aggiornata della materia.
Tra le leggi speciali è riportata la Riforma della magistratura onoraria (D.Lgs. 13-7-2017, n. 116), che prevede, tra l’altro, modifiche al codice civile in vigore, però, tra il 2021 e il 2025.
Un articolato indice analitico-alfabetico ed un puntuale indice cronologico chiudono il volume consentendo un immediato reperimento delle norme.
Il presente Codice raggiunge il pubblico degli interessati, in un contesto istituzionale fra i più peculiari che si ricordino per i potenziali «cambi di scenari», nazionali ed europei, immaginabili.
Non è certo casuale che abbiamo un Governo del «cambiamento» e che la Legge di bilancio per il 2019 sia gergalmente definita la «Finanziaria del Popolo».
Al di là di un irrimediabile accento retorico, sono termini che registrano indubitabilmente come il «Nuovo» determini anche un differente rapporto fra Poteri Pubblici e cittadini.
Nel cogliere e segnalare tale prospettiva, il codice dunque affianca le normative allo stato vigenti, con occhio sensibile a quegli elementi con i quali si sta innovando il volto ed il corpo della P.A.: si pensi, solo per segnalare le tendenze più eclatanti, alla «stretta» sui flussi migratori con dure prese di posizione anche nel contesto europeo, come al recepimento convinto delle istanze di sicurezza personale che provengono dal «basso» della società italiana.
Di questo innesto fra vecchio e nuovo, segno tangibile sono le singole norme della Legge di Bilancio 2019 che, estratte, risultano collocate nelle varie «parti» in cui questo agile e sempre aggiornato testo, intende raccogliere, in modo immediato e di agevole ricerca, tutto il materiale normativo selezionato.
Si ringrazia la dottoressa Olimpia del Vecchio per la sua metodica ed infallibile attività di aggiornamento e cura del testo.
La collana dei codici Esplicati Minor costituisce un ulteriore strumento di studio e/o lavoro per quanti abbiano la necessità di consultare rapidamente un testo codicistico corredato da un agile commento esplicativo.
In calce agli articoli del codice, infatti, sono riportate brevi annotazioni esplicative che facilitano la lettura delle singole norme guidando il lettore verso una immediata comprensione dello spirito e della lettera di ciascuna disposizione. A tal fine, sono riportati in appendice una serie di Schemi a lettura guidata, sui principali argomenti e istituti, che seguono l’ordine sistematico tradizionale; in particolare, a fronte di una pagina di schema, vengono presentate le definizioni delle «parole-chiave» di ciascuno schema.
Il volume risulta particolarmente utile sia in affianco ai tradizionali testi di studio sia per una rapida consultazione della normativa codicistica che, grazie al formato pratico e maneggevole, può essere d’ausilio anche nelle aule giudiziarie.
Un’accurata selezione di norme speciali: Adozione, Consumatore,Matrimonio e Divorzio, Persone giuridiche, Riforma della magistratura onoraria (con il d.lgs. 116/2017, sono state, tra l’altro, previste modifiche al corpo del codice civile, in vigore però tra il 2021 e il 2025), Stato civile, Testamento biologico, Unioni civili e Convivenze,infine, completa e arricchisce il volume.
Un ampio corredo di indici: sistematico, analitico-alfabetico e cronologico completa il volume e facilita la ricerca del dato normativo.
Da oggi «Schemi & Schede», per distinguersi dalla concorrenza che tende a confondere i nostri clienti, rientra nella nuova collana «Schemari Simone».
Questi originali volumi seguono i programmi tradizionali degli Atenei ponendosi come sussidio del manuale adottato per:
— delineare un quadro sistematico della materia;
— identificare, al pari delle «slides», i punti chiave e le linee generali della disciplina;
— dedicare maggiore attenzione agli argomenti «caldi» più frequentemente oggetto di domande d’esame;
— facilitare la lettura, agevolare la memorizzazione, velocizzare il ripasso.
I volumi sono strutturati in pagine staccabili per essere facilmente inserite negli schedari a fogli mobili utilizzati per prendere appunti durante le lezioni.
In particolare, gli Schemi & Schede di Diritto Processuale Civile, costituiscono, per quanti si apprestano ad affrontare questa complessa disciplina, un utile supporto per la propria preparazione.
Il lavoro, strutturato in tavole sinottiche e schemi articolati, presuppone già una conoscenza di base della materia e se ne raccomanda la contestuale (o successiva) consultazione del manuale istituzionale.
Questa XV edizione affianca agli schemi tre differenti rubriche:
— osservazioni, che approfondisce aspetti rilevanti della disciplina;
— differenze, che analizza aspetti particolari della materia, stimolando i confronti e i paralleli fra i diversi istituti;
— in sintesi, che offre un quadro riepilogativo degli argomenti affrontati.
La collana dei codici Esplicati Minor costituisce un ulteriore strumento di studio e/o lavoro per quanti abbiano la necessità di consultare rapidamente un testo codicistico corredato da un agile commento esplicativo.
In calce agli articoli del codice, infatti, sono riportate brevi annotazioni esplicative che facilitano la lettura delle singole norme guidando il lettore verso una immediata comprensione dello spirito e della lettera di ciascuna disposizione. A tal fine, inoltre, sono riportati in appendice una serie di Schemi a lettura guidata, sui principali argomenti e istituti: in particolare, a fronte di ogni schema, vengono presentate le definizioni delle «parole-chiave» in esso contenute.
A corredo del corpo codice sono riportate le seguenti appendici: Controversie di diritto societario, Durata ragionevole del processo, Fallimento, Giudice di pace, Mediazione, Relazione fra giudizio penale e giudizio civile, Riforme processuali e Riti semplificati.
In particolare, la Riforma della magistratura onoraria, comprensiva delle modifiche al codice di procedura civile, viene riportata in Riforme processuali vista l’entrata in vigore differita tra il 2021 e il 2025.
Un ampio corredo di indici: sistematico, analitico-alfabetico e cronologico completa il volume e facilita la ricerca del dato normativo.
Questa XXXVI edizione del Codice di Procedura Civile minor viene dato alle stampe per dar conto di tutte le novità normative che in varia misura hanno interessato la materia processual-civilistica.
Il testo, nel tradizionale formato pratico e maneggevole, ha conservato la caratteristica dei percorsi di lettura facilitati, evidenziati dall’uso del neretto per consentire un immediato inquadramento della ratio della norma.
Anche le norme complementari sono state completamente rivisitate e puntualmente aggiornate (Equa riparazione, Fallimento, Giudice di pace, Locazioni, Mediazione, Notificazioni e processo telematico, Riforme processuali, Riti semplificati, Spese di giustizia, Termini processuali) vedi ad es. il D.Lgs. 18-5-2018, n. 54 relativo alle incompatibilità degli amministratori giudiziari nei casi di fallimento, nonché il D.Lgs. 21-5-2018, n. 68 in materia di mediazione, per offrire un quadro completo e sempre più attuale della normativa. Il D.Lgs. 13-7-2017, n. 116 di riforma della magistratura onoraria è riportato nell’appendice Riforme processuali insieme agli articoli del codice di procedura civile modificati ma che entreranno in vigore nel 2021 e nel 2025.
Un dettagliato indice analitico-alfabetico ed un puntuale indice cronologico chiudono il volume consentendo un immediato reperimento delle norme.
Il volume, oltre a presentare il testo della Costituzione italiana attualmente in vigore, riporta anche:
- gli estremi delle leggi costituzionali che hanno modificato l’articolato originario;
- gli estremi delle disposizioni normative che hanno attuato i precetti costituzionali;
- un indice analitico per agevolare quanti non hanno dimestichezza con i contenuti della nostra Carta costituzionale.
Il presente volume nasce dall’esigenza di fornire una lettura quanto più organica possibile dell’ampia materia del sistema giuridico connesso alla tutela della salute.
A tale scopo, la trattazione esamina l’organizzazione, le prestazioni erogabili e la pianificazione del Servizio sanitario nazionale, compresi gli aspetti contabili e della contrattualistica del SSN, lo stato giuridico del personale e la sanità sempre più digitalizzata, dando conto dei profili innovativi del sistema sanitario, come ad esempio: il riordino della disciplina delle professioni sanitarie (L. 11-1-2018, n. 3) e delle relative responsabilità (L. 8-3-2017, n. 24, cd. legge Gelli); le disposizioni anticipate di trattamento — DAT — (cd. testamento biologico), connesse alla delicata tematica del consenso informato (L. 22-12-2017, n. 219); le vaccinazioni obbligatorie da zero a sedici anni (L. 31-7-2017, n. 119); i Livelli essenziali di assistenza novellati con il D.P.C.M. 12-1-2017; il nuovo CCNL 2016-2018 per il comparto Sanità; il trattamento dei dati personali sanitari alla luce del Regolamento UE 2016/679, operativo dal 25 maggio 2018.
In linea con la collaudata sistematica espositiva Simone che si avvale di differenti corpi di stampa, uso sapiente del corsivo e del neretto, questionari di riepilogo a conclusione dei capitoli, il Compendio soddisfa le esigenze di studenti, partecipanti ai concorsi pubblici e operatori del settore.
I Compendi Simone costituiscono un mix vincente tra sintesi della materia, chiarezza ed esaustività della trattazione, con un occhio sempre attento alle novità normative.
Il presente volume, in particolare, offre un quadro completo del Diritto Pubblico, aggiornato a tutti i più recenti provvedimenti legislativi, tra cui si segnala il D.L. 4 ottobre 2018, 113, conv. con modif. in L. 1 dicembre 2018, n. 132 (cd. Decreto sicurezza), nonché la delibera del Senato del 20 dicembre 2017 (Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 2018, n. 15) recante la Riforma organica del Regolamento del Senato.
Allo scopo di consentire una conoscenza rigorosa ed esaustiva della disciplina, il testo ne illustra non solo gli istituti fondamentali, ma evidenzia anche le tematiche di maggiore importanza ed attualità riportando, in appositi riquadri, gli approfondimenti dottrinali e giurisprudenziali.
Lo studio, inoltre, è facilitato dalla collaudata sistematica espositiva della manualistica Simone che si avvale di differenti corpi di stampa, uso sapiente del neretto e del corsivo, questionari di riepilogo alla fine di ogni capitolo.
Per tali caratteristiche, il Compendio di Diritto Pubblico soddisfa le molteplici esigenze di studenti universitari e partecipanti a concorsi pubblici.