Il Compendio di Diritto Ecclesiastico costituisce uno strumento di studio indispensabile per conoscere il rapporto tra ordinamento giuridico statale e confessioni religiose, in un momento storico che si caratterizza per un pluralismo culturale e religioso.
In tal senso, la dizione «diritto ecclesiastico» andrebbe sostituita con «diritto delle religioni e dei culti» in modo così più conforme ai principi della Costituzione, che riconosce e garantisce l’identità di ciascuna confessione religiosa.
Si avverte oggi il superamento di quel confessionismo che non consentiva all’ordinamento italiano di adeguare la propria legislazione alle mutate esigenze sociali. Basti pensare a quanto accaduto con le unioni civili (eterosessuali e omosessuali) che hanno ottenuto il riconoscimento giuridico dopo che per anni avevano ricevuto una parziale tutela solo grazie all’opera della giurisprudenza, soprattutto costituzionale.
Inoltre, l’opera di rinnovamento iniziata da Papa Francesco, teso al ritorno a una Chiesa più solidale e sociale e meno gerarchizzata, ha consentito una rilettura della relazione dell’individuo con la fede, dando una diversa impronta ai rapporti fra Stato e Chiesa cattolica e a un dialogo più aperto con gli altri culti.
Il Compendio, comunque, pur presentando un’analisi critica del diritto ecclesiastico, conserva una trattazione tradizionale per mettere il lettore in condizione di prepararsi al meglio in vista dell’esame di abilitazione di avvocato nonché di esami universitari.
Da oggi «Schemi & Schede», per distinguersi dalla concorrenza che tende a confondere i nostri clienti, rientra nella nuova collana «Schemari Simone».
Questi originali volumi seguono i programmi tradizionali degli Atenei ponendosi come sussidio del manuale adottato per:
— delineare un quadro sistematico della materia;
— identificare, al pari delle «slides», i punti chiave e le linee generali della disciplina;
— dedicare maggiore attenzione agli argomenti «caldi» più frequentemente oggetto di domande d’esame;
— facilitare la lettura, agevolare la memorizzazione, velocizzare il ripasso.
I volumi sono strutturati in pagine staccabili per essere facilmente inserite negli schedari a fogli mobili utilizzati per prendere appunti durante le lezioni.
In particolare, gli Schemi & Schede di Diritto Processuale Penale, costituiscono, per quanti si apprestano ad affrontare questa complessa disciplina, un utile supporto per la propria preparazione.
Il lavoro, strutturato in tavole sinottiche e schemi articolati, presuppone già una conoscenza di base della materia e se ne raccomanda la contestuale (o successiva) consultazione del manuale istituzionale.
Questa XIII edizione si giova di una veste grafica più accattivante ed affianca agli schemi tre differenti rubriche:
— osservazioni, che approfondisce aspetti rilevanti della disciplina;
— differenze, che analizza aspetti particolari della materia, stimolando i confronti e i paralleli fra i diversi istituti;
— in sintesi, che offre un quadro riepilogativo degli argomenti affrontati.
L’edizione è aggiornata alle più recenti modifiche intervenute nel codice di rito tra le quali il D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21 (Riserva di codice nella materia penale), il D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 (Giudizi di impugnazione), la L. 11 gennaio 2018, n. 6 (Protezione dei testimoni di giustizia) e la L. 11 gennaio 2018, n. 4 (Disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici).
Questa nuova edizione del Manuale di Diritto Processuale Civile tiene conto della più recente produzione normativa e degli ultimi orientamenti della giurisprudenza di legittimità, soprattutto delle Sezioni Unite e della Corte costituzionale, sul rito civile.
Nel 2017 si sono registrati diversi interventi normativi, tra i quali: la L. 8 marzo 2017, n. 24 (cd. legge Gelli), che ha dettato disposizioni di natura processuale in materia di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria; la L. 13 aprile 2017, n. 46, di conv., con modif., del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, che ha istituito le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea; la L. 22 maggio 2017, n. 81, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale; il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, con cui è stata attuata la riforma organica della magistratura onoraria e sono state dettate disposizioni, sia sostanziali che processuali (quasi tutte in vigore dal 31-10-2021), sui giudici onorari di pace, attribuendo agli stessi una competenza anche in materia esecutiva ed ampliando quella in sede di cognizione; modifiche alla disciplina normativa in tema di notificazione e comunicazione di atti giudiziari a mezzo posta, nonché in materia di calendario del processo, sono state introdotte con la L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018); infine, con il D.M. 8 marzo 2018, n. 37, sono state apportate modifiche al D.M. 55/14 in ordine ai parametri di liquidazione dei compensi per la professione forense.
Tutte queste novità normative e le più significative pronunce giurisprudenziali, anche di merito, sono puntualmente riportate ed analizzate nel volume, senza tralasciare il confronto, almeno per gli argomenti di maggiore interesse, con le normative e gli orientamenti previgenti e la disciplina transitoria.
L’apprendimento della materia è agevolato da una serie di schemi e tavole di sintesi che offrono, a chiusura di capitolo, un quadro riepilogativo ed evidenziano gli aspetti pratico-operativi del rito civile.
Il testo, così strutturato, rappresenta un aggiornato e valido ausilio, sia per studenti e professionisti, che per quanti vogliano approfondire la conoscenza del processo civile, alla luce delle importanti innovazioni che, negli ultimi anni, lo hanno caratterizzato.
Il diritto amministrativo è una disciplina complessa ma, al contempo, di grande impatto «pratico», in quanto finalizzata a regolamentare, prevalentemente, il rapporto tra il privato cittadino e la pubblica amministrazione.
Questa XXXV edizione del Manuale di Diritto Amministrativo si pone in tale prospettiva e, oltre ad analizzare gli aspetti istituzionali della materia, ponendo particolare attenzione agli aggiornamenti legislativi e alla giurisprudenza, inquadra quegli istituti e quelle problematiche di maggiore attualità che condizionano il detto rapporto pubblico-privato.
In quest’ottica, il Volume si arricchisce anche di una specifica trattazione in materia di privacy, analizzando il Regolamento (UE) 2016/679, cd. GDPR - General Data Protection Regulation, direttamente applicabile negli Stati membri a far data dal 25 maggio 2018 e costituente, pertanto, la disciplina vigente in materia. Si tratta di una normativa articolata, volta a garantire la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, che attribuisce al singolo individuo una serie di prerogative che lo rendono protagonista nei confronti del titolare del trattamento, comprese le pubbliche amministrazioni.
Il testo si presenta, quindi, come un’opera di ampio respiro, fruibile e indirizzata sia ai corsi universitari che allo studio specialistico, risultando, al tempo stesso, un efficace strumento di consultazione e aggiornamento per tutti i professionisti del settore.
Per agevolare lo studio, infine, eventuali aggiornamenti ed altre risorse utili sono disponibili on line, puntando il proprio smartphone sul QR Code posto in copertina oppure accedendo alla pagina www.simone.it/d/4.
Da oggi “Schemi & Schede”, per distinguersi dalla concorrenza che tende a confondere i nostri clienti, rientra nella nuova collana “Schemari Simone”.
Questi originali volumi seguono i programmi tradizionali degli Atenei ponendosi come sussidio del manuale adottato per:
— delineare un quadro sistematico della materia;
— identificare, al pari delle “slides”, i punti chiave e le linee generali della disciplina;
— dedicare maggiore attenzione agli argomenti “caldi” più frequentemente oggetto di domande d’esame;
— facilitare la lettura, agevolare la memorizzazione, velocizzare il ripasso.
I volumi sono strutturati in pagine staccabili per essere facilmente inserite negli schedari a fogli mobili utilizzati per prendere appunti durante le lezioni.
In particolare, gli Schemi & Schede di diritto Penale (generale e speciale), costituiscono, per quanti si apprestano ad affrontare questa complessa disciplina, un utile supporto per la propria preparazione.
Il lavoro, strutturato in tavole sinottiche e schemi articolati, presuppone già una conoscenza di base della materia e se ne raccomanda la contestuale (o successiva) consultazione del manuale istituzionale.
Questa XV edizione si giova di una veste grafica più accattivante ed affianca agli schemi tre differenti rubriche:
— osservazioni, che approfondisce aspetti rilevanti della disciplina;
— differenze, che analizza aspetti particolari della materia, stimolando i confronti e i paralleli fra i diversi istituti;
— in sintesi, che offre un quadro riepilogativo degli argomenti affrontati.
L’edizione è aggiornata alla riforma del regime di procedibilità per taluni reati (D.Lgs.10-4- 2018, n. 36), alle disposizioni dirette all’attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale (D.Lgs. 1-3-2018, n. 21), ai correttivi codicistici a tutela degli orfani per crimini domestici (L. 11-1-2018, n. 4) ed a quelli connessi alla riforma delle professioni sanitarie (L. 11-1-2018, n. 3).
Il volume è indirizzato ai partecipanti a prove selettive e concorsi per il profilo di Assistente sociale nei diversi settori in cui viene esplicata l'attività professionale, quali enti locali, sanità pubblica e privata (ASL, consultori, SERT etc), strutture giudiziarie e penitenziarie, altre istituzioni pubbliche e del terzo settore (ONLUS, cooperative sociali etc). Questa nuova edizione è aggiornata ai più recenti provvedimenti normativi di interesse tra cui: la legge Dopo di noi (L. 112/2016), la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), il D.Lgs. 171/2016 di riforma della dirigenza sanitaria e i nuovi LEA (approvati il 12-1-2017). Il testo offre una trattazione lineare ed organica delle materie più ricorrenti nei bandi di concorso ed è strutturato in sei parti: assistente sociale ed etica professionale (codice deontologico); legislazione sociale e socio-sanitaria; nozioni di diritto costituzionale; nozioni di diritto amministrativo, ordinamento degli enti locali e pubblico impiego, nozioni di diritto civile (persone e famiglia) e diritto penale; metodi e tecniche del servizio sociale. La parte dedicata alla legislazione sociale fornisce un quadro approfondito ed aggiornato del sistema integrato dei servizi sociali e degli specifici ambiti d'intervento degli assistenti sociali (persone disabili, famiglia, anziani, minori, stranieri, pari opportunità etc). Le altre discipline giuridiche sono analizzate in modo sintetico, ma privilegiando gli argomenti più pertinenti al profilo professionale (procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti, illeciti, tutela, curatela, amministrazione di sostegno, affidamento, adozione etc). La sesta ed ultima parte espone la metodologia d'intervento dell'assistente sociale, con particolare riferimento alla richiesta d'aiuto e alla presa in carico dell'utente. In appendice, poi, sono inseriti batterie di quesiti a risposta multipla e aperta sulle materie oggetto di studio ed esempi di elaborati e progetti d'intervento.
Il compendio fornisce un quadro organico della materia, aggiornato a tutte le più recenti novità legislative. In particolare, tra queste, si segnalano la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) e la successiva manovra economica (D.L. 50/2017 conv. in L. 21-6-2017, n. 96), che contengono numerose disposizioni previdenziali, tra l'altro, in materia di opzione-donna, anticipi pensionistici (APE e RITA) e lavoratori precoci. Inoltre, si è tenuto conto del cd. Jobs Act del lavoro autonomo (L. 81/2017) che ha stabilizzato la DIS-COLL ed ha introdotto numerose tutele per gli iscritti alla gestione separata INPS, nonché della L. 24/2017 sulla sicurezza delle cure e della persona assistita, del D.P.C.M. 12-1-2017 che ha aggiornato i LEA e della L. 33/2017 che contiene norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni assistenziali e al sistema degli interventi e dei servizi sociali. Il testo, grazie anche al linguaggio chiaro e semplice ed ai numerosi schemi illustrativi, favorisce lo studio di una disciplina giuridica che spesso si presenta ostica per la sua complessità e per la stratificazione normativa. Inoltre, per sviluppare la capacità di ragionamento su argomenti di attualità o di maggiore importanza e per verificare l'apprendimento, ogni Capitolo è corredato di quesiti infratestuali e di un questionario finale. Per tali caratteristiche il volume è mirato ai partecipanti a concorsi pubblici, costituendo al contempo un valido sussidio per gli studenti universitari e per coloro che necessitano di aggiornamento professionale.
La collana dei codici Esplicati Minor costituisce un ulteriore strumento di studio e/o lavoro per quanti abbiano la necessità di consultare rapidamente un testo codicistico corredato di un agile commento esplicativo. In calce agli articoli del codice, infatti, sono riportate brevi annotazioni esplicative che facilitano la lettura delle singole norme guidando il lettore verso una immediata comprensione dello spirito e della lettera di ciascuna disposizione. A tal fine, inoltre, sono riportati in appendice una serie di Schemi a lettura guidata, sui principali argomenti e istituti: in particolare, a fronte di ogni schema, vengono presentate le definizioni delle «parole-chiave» in esso contenute. Il volume risulta particolarmente utile sia in affianco ai tradizionali testi di studio sia per una rapida consultazione della normativa che grazie al formato pratico e maneggevole può essere d'ausilio anche nelle aule giudiziarie. A corredo del testo codicistico, si riportano le disposizioni normative in materia di depenalizzazione, privacy e stranieri. Fra le novità disciplinari di cui si tiene conto nella presente edizione, si segnala la L. 7-4-2017, n. 47 per la protezione dei minori stanieri non accompagnati; la L. 8-3-2017, n. 24 in materia di responsabilità medica; il D.L. 20-2-2017, n. 14, conv. in L. 18-4-2017, n. 48 recante norme per la sicurezza delle città e il D.Lgs. 19-1-2017, n. 6 per il coordinamento delle norme penali alla nuova disciplina delle unioni civili. Un ampio corredo di indici: sistematico, analitico-alfabetico e cronologico completa il volume e facilita la ricerca del dato normativo.
Il volume è indirizzato a quanti intendono partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 14 posti di coadiutore in prova, profilo giuridico, nella carriera operativa del personale di ruolo della CONSOB nelle sedi di Roma (5 unità) e Milano (9 unità) (G.U. n. 25 del 31 marzo 2017). I candidati sono chiamati a sostenere una prova preselettiva - qualora il numero di domande di partecipazione sia superiore a 250 unità - due prove scritte e una prova orale. La prova preselettiva prevede la soluzione di quesiti a risposta multipla e concerne le seguenti discipline: Elementi di diritto degli intermediari e dei mercati finanziari; Diritto civile e commerciale; - Diritto amministrativo; Ordinamento e compiti istituzionali della Consob; Lingua inglese. Le prove scritte, articolate in due giorni, prevedono, invece: per il primo giorno, lo svolgimento di due tracce tra quattro proposte dalla Commissione in materia di Diritto degli intermediari e dei mercati finanziari; per il secondo giorno, lo svolgimento di una traccia in materia di Diritto civile e commerciale; di una traccia in materia di Diritto amministrativo, tra due rispettivamente proposte dalla Commissione. La prova orale è basata su un colloquio riguardante le materie oggetto della prova preseletttiva e delle prove scritte e un colloquio in lingua inglese. Questo manuale, utile per la preparazione di tutte le prove di concorso, è strutturato in cinque parti: le prime quattro propongono una trattazione manualistica delle discipline oggetto del concorso; la quinta parte offre, per ciascuna delle discipline, una batteria di quesiti a risposta multipla, cui seguono le soluzioni e uno schema di valutazione per verificare il livello di preparazione raggiunto e affrontare con sicurezza la prova. Il testo è arricchito da numerose espansioni on line: un software per simulare la prova preselettiva; i file PDF dei quiz dei precedenti concorsi; gli schemi sui principi contabili.