La VII edizione del "Nuovo manuale" di Istituzioni di Diritto Romano presenta una panoramica completa della materia e riserva particolare attenzione ai più recenti sviluppi della dottrina giusromanistica. Il volume, per venire incontro alle numerose difficoltà degli studenti universitari presenta, in appendice, un glossario che raccoglie, in ordine alfabetico, le singole Leges romane e ne esplica il contenuto, nonché un questionario che raccoglie e commenta le principali domande d'esame. Per favorire l'approccio con la lingua latina, nel corso della trattazione sono stati tradotti i lemmi e le espressioni più complesse, nonché si è curata l'apposizione degli accenti per una corretta pronuncia. Il testo si dimostra di particolare utilità anche per gli aspiranti magistrati che sono tenuti, per la preparazione alla prova orale, alla conoscenza del diritto romano. Il "Nuovo manuale" di Istituzioni di Diritto Romano si caratterizza anche per il raffronto con gli istituti del diritto vigente, al fine di evidenziare la continuità ideale tra il diritto romano e quello attuale.
Gli Schemi e Schede di Diritto Tributario costituiscono per quanti si apprestano ad affrontare questa complessa disciplina, un utile supporto per il ripasso e il perfezionamento della propria preparazione. Il lavoro, strutturato in tavole sinottiche e schemi articolati, presuppone una base iniziale di conoscenza della materia e la contestuale consultazione di un manuale istituzionale. Il testo, per come è stato concepito, si presta anche al ritaglio e all'inserimento delle singole tavole nel proprio manuale o blocco di appunti che vengono utilizzati alle lezioni, in modo da avere sempre a disposizione, accanto alla trattazione espositiva, una serie di tavole sistematiche per orientarsi nello studio della disciplina approfondendo con maggior attenzione i punti considerati più "caldi" ai fini degli esami. Il volume è aggiornato alle più recenti novità legislative. In particolare si è tenuto conto dei decreti di attuazione della Legge delega fiscale concernenti le semplificazioni in materia di dichiarazione, il regime dell'adempimento collaborativo, la riforma del contenzioso tributario e della disciplina degli interpelli, la revisione del sistema sanzionatorio, la razionalizzazione in materia di riscossione.
I Quattro Codici minor, giunti alla IX edizione, costituiscono uno strumento di consultazione aggiornato, pratico e maneggevole per quanti vogliano reperire con immediatezza e praticità le norme codicistiche. In particolare, questa nuova edizione viene data alle stampe per dar conto di tutte le novità che a più riprese hanno interessato i quattro codici fondamentali. Tra i recenti provvedimenti normativi di cui si è tenuto conto segnaliamo nell'ambito civilistico il D.M. 11-12-2015 (Modifica del saggio di interesse legale), il D.Lgs. 16-11- 2015, n. 180 (Risanamento e risoluzione degli Enti creditizi e delle imprese di investimento), il D.Lgs. 18-8-2015, n. 139 (Bilanci d'esercizio e bilanci consolidatii, il D.L. 27-6-2015, n. 83, conv. in L. 6-8-2015. n. 132 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funtionamento dell'amministrazione giudiziaria), la L. 28-12-2015, n. 221 (Green economy); per quanto riguarda il penale meritano di essere indicati il D.Lgs. 15-1-2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione). il D.Lgs. 15- 1-2016, n. 7 (Abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili), il D .Lgs. 15-12-2015, n. 212 (Diritti, assistenza e protezione delle vittime di reati). Il volume è completato da un dettagliato indice analiticoalfabetico e da un puntuale indice cronologico che a partire dal 1998 dà contezza di tutte le modifiche intervenute nell'articolato dei quattro codici.
Il volume offre un quadro completo ed aggiornato dell'intero periodo che va dalla Preistoria all'età contemporanea, proponendosi come ottimo supporto per quanti si apprestano ad affrontare un esame di Storia. In linea con le tendenze più avanzate della ricerca storica, il testo non solo fornisce un accurato commento dei maggiori eventi e protagonisti politici e militari, ma svolge anche un'efficace analisi dei principali aspetti che hanno caratterizzato l'evoluzione storica, dalle origini fino all'epoca attuale, sotto il profilo sociale, economico, religioso, culturale. La trattazione, integrata da carte storiche e tavole cronologiche per fissare più agevolmente le coordinate spazio-temporali degli accadimenti descritti, si articola in cinque sezioni, corrispondenti ad altrettante fasi storiche.
Con gli Elementi bastano pochi giorni per prepararsi a esami e concorsi.
Gli Elementi sono testi avanzati e aggiornati, dal taglio semplice e sistematico, concepiti per uno studio rapido ed efficace e si caratterizzano per:
. Due livelli di lettura: il primo (in carattere più grande) per fissare le nozioni essenziali; il secondo (in corpo più piccolo) per rifinire la preparazione;
. Box di approfondimento sugli aspetti più significativi e controversi della materia potenzialmente oggetto di domanda d'esame;
. Esempi chiarificativi;
. Linguaggio chiaro e d'immediata comprensione;
. Uso del corsivo e del neretto per individuare rapidamente percorsi di lettura e concetti fondamentali.
All'indomani della rivoluzione operata nel sistema nazionale di istruzione dalla L. 107/2015, cd. Buona scuola, nasce questo manuale destinato alla preparazione al nuovo concorso a cattedre. Le fondamentali novità introdotte dal provvedimento, quali il potenziamento dell'offerta formativa, la piena attuazione dell'autonomia scolastica, le nuove metodologie didattiche come il CUL, il piano nazionale per la scuola digitale, la didattica inclusiva, rendono imprescindibile per il candidato conoscere il quadro generale del sistema scolastico delineato dalla Buona scuola. Lo scopo del nuovo reclutamento, infatti, è di selezionare i "migliori insegnanti" (non solo i più preparati) e per raggiungere questo obiettivo sarà fondamentale dimostrare di essere pienamente calati nel sistema Scuola riformato e di essere dotati.
Il volume, alla sua quinta edizione, è stato aggiornato alla luce delle novità sia sul piano teorico sia su quello istituzionale che hanno interessato la materia. Dal primo punto di vista, infatti, il manuale dà conto, tra l'altro, della cosiddetta "economia cognitiva", un approccio multidisciplinare che ingloba nella scienza economica suggerimenti e tecniche della psicologia e di altre scienze sociali; dal secondo punto di vista, esso esamina in maniera esaustiva l'attuale politica economica europea, focalizzando l'attenzione sugli ultimi accordi presi a livello UE in materia di controllo delle finanze pubbliche, come il cosiddetto Fiscal compact del marzo 2012 (previsto in vigore a partire dal 2013), e di stabilità finanziaria, come il Meccanismo europeo di stabilità (MES), per far fronte alla grave crisi economica e finanziaria che ha colpito il vecchio continente a partire dal 2008. Il testo fornisce, inoltre, agli studenti la possibilità di sondare la propria capacità di applicare quanto studiato grazie a un apparato di esercizi e problemi - per alcuni dei quali, contrassegnati con un asterisco, sono mostrate le modalità di risoluzione.
La politica è stata da sempre oggetto di studio da parte di storici, filosofi, giuristi, al fine di analizzarne le dinamiche interne e gli effetti sul tessuto sociale. Con il progressivo affermarsi del modello democratico in sempre più vaste aree del pianeta è cresciuto l'interesse generale verso lo scenario politico sia statale che internazionale, anche alla luce di nuovi gridi di allarme riguardanti la "crisi della rappresentanza politica", il "deficit democratico", l'"emergenza democratica" e altri fenomeni di notevole impatto sulla società contemporanea. La Scienza politica assume nell'attuale momento storico un ruolo fondamentale per la comprensione di queste e di altre grandi tematiche che interessano la vita dello Stato e della società (sovranità, governo, consenso, regime politico, legittimità del potere), e ha pertanto acquisito in ambito accademico rango di disciplina autonoma. Il presente volume intende offrire un quadro sintetico, ma esaustivo della materia. La trattazione si avvale di opportuni box di approfondimento, ed è agevolata dal ricorso al neretto, al corsivo e a differenti corpi di stampa per graduare l'importanza degli argomenti. Completa il volume un Dizionario breve che riporta una serie di parole chiave della Scienza politica.
Questa XVII edizione viene pubblicata ricorrendo all'adozione di accorgimenti grafici (caratteri più grandi, formato di maggiore ampiezza) per offrire una lettura più agevole.
Questi manuali di ultima generazione si avvalgono di una nuova impostazione: un'avanzata tecnica redazionale che consente al lettore di studiare, organizzare mentalmente e memorizzare la disciplina in tempi brevi; una grafica che fa uso del secondo colore per fissare e memorizzare parole e concetti cardine; un'esposizione sintetica ed esaustiva che consente di arrivare al "cuore" delle problematiche di base e di cogliere la corretta consequenzialità degli istituti; una mirata scelta qualitativa e quantitativa delle tematiche fondamentali, potenzialmente oggetto di domanda d'esame. In appendice: glossario dei termini specialistici e testo della Costituzione brevemente commentato articolo per articolo.
Una trattazione mirata sulle Politiche dell'Unione europea: mercato interno; spazio di libertà, sicurezza e giustizia; politica agricola e della pesca; politica economica e monetaria; politica della concorrenza; politica regionale; politica commerciale; politica estera e di sicurezza comune; politica sociale e dell'occupazione; politica dei trasporti etc. La settima edizione, che tiene conto delle più recenti e numerose novità normative, riporta in particolare i seguenti provvedimenti: la decisione (UE) 2015/772 del Consiglio dell'11 maggio 2015 che istituisce un nuovo Comitato per l'occupazione, ponendosi l'obiettivo di una maggiore flessibilità delle attività di detto Comitato, soprattutto nell'ambito del ciclo del semestre europeo; la decisione (UE) 2015/773 del Consiglio dell'11 maggio 2015 istitutiva di un nuovo Comitato per la protezione sociale, al fine di rafforzare la dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria e di monitorare più adeguatamente la situazione sociale e del mercato del lavoro; la Comunicazione della Commissione adottata il 13 gennaio 2015 per sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto di stabilità e crescita; la decisione del Consiglio 2014/509/UE del 23 luglio 2014 che stabilisce l'adozione dell'euro da parte della Lituania, dal 1° gennaio 2015; il percorso diretto alla costruzione di un'unione bancaria, con la direttiva 2014/49/UE del 16 aprile 2014.