Non fu solo un sogno. Fu la visione lucida e profetica di un gruppo di politici e di intellettuali che colsero l'urgenza di un nuovo inizio mentre ancora imperversava la carneficina della Seconda guerra mondiale. Proporre oggi questa raccolta significa tornare lì dove tutto è cominciato, rileggere le parole di chi lanciò la sfida rivoluzionaria degli Stati Uniti d'Europa per rispondere alla tragedia generata dai nazionalismi, dalla logica di dominio, dalla guerra. Ora che il progetto europeo non sembra più capace di accendere l'immaginazione politica, e quasi nessuna forma di entusiasmo, prima di constatarne l'irreparabile fallimento, è importante tornare alle origini. È determinante rileggere le parole scritte e pronunciate da alcuni dei principali protagonisti. Ritrovare le idee, le ambizioni, le visioni di chi si è battuto per costruire un mondo finalmente libero dal desiderio egemonico di sopraffazione. Gli scritti e i discorsi raccolti in questo libro, che coprono un arco temporale che va dal 1944 al 1957, sono qui riproposti non solo e non tanto per il loro valore archeologico ma per la forza che sanno restituire a un progetto politico che oggi forse più che mai ha raggiunto il suo minimo storico in termini di capacità di coinvolgimento e d'identificazione dei cittadini. Non stiamo parlando dell'ambizione di un gruppo di anime belle: in queste pagine c'è l'antidoto a un mondo altrimenti condannato a distruggere quei valori fondanti della civiltà occidentale che sono la libertà e l'uguaglianza. Un mondo che purtroppo vediamo terribilmente sempre più vicino. Contributi di: Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Edgardo Monroe, Winston Churchill, Luigi Einaudi, Alcide De Gasperi, Robert Schuman, Konrad Adenauer. Prefazione di Ferruccio De Bortoli.
L'altra faccia della tragedia israelo-palestinese è a poca distanza: è la rapida evoluzione in atto in Arabia saudita, che allarga su scala più vasta gli esperimenti già avviati a Dubai o nel Qatar. Quell'area compresa tra il Golfo Persico e il Mar Rosso è un gigantesco cantiere di sviluppo, attira un boom di investimenti e di imprese straniere, anche italiane. E accoglie nuovi flussi di imprenditori, turisti, studenti e ricercatori (il nostro Paese si è accorto della svolta con qualche ritardo quando Roberto Mancini ha abbandonato la guida della nazionale di calcio per quella saudita e Riad ha soffiato a Roma la sede dell'Expo). Ma cosa c'è dietro? Una delle chiavi è la laicizzazione in corso, che riduce i poteri del clero islamico, liberalizza i costumi e migliora i diritti delle donne. In questo reportage ispirato dai suoi viaggi più recenti Federico Rampini racconta il «nuovo impero arabo» che resta un regime autoritario (su cui la guardia deve restare alta) ma vuole rilanciare il proprio ruolo mondiale, memore di quella che fu l'epoca d'oro della sua civiltà. E che sembra uscire dal vittimismo antisraeliano spezzando la catena dell'odio nei confronti dell'Occidente (e il suo finanziamento) che ha portato alla diffusione della Jihad e della violenza fanatica. È un'area in forte crescita, segnata da progetti grandiosi di modernizzazione con ricadute nella geopolitica, nell'energia, nell'economia, nella finanza, nella tecnologia e nel campo della lotta al cambiamento climatico. Ma l'Arabia e i suoi vicini più piccoli sono sotto la minaccia permanente di un avversario come l'Iran e del focolaio minaccioso del Golfo di Suez; e il conflitto israelo-palestinese condiziona leader e popoli di tutta la zona. Dal successo nei piani avveniristici di questa parte del mondo dipenderanno anche lo sviluppo dell'Africa, la stabilità del Mediterraneo, la sicurezza mondiale, la transizione verso un'economia meno condizionata dal petrolio. «Bisogna trattenersi, prima di abbracciare visioni del mondo manichee, crociate che oppongono le forze del Bene e del Male. L'Arabia merita di essere studiata più che esorcizzata.»
In Italia, in vari paesi europei e negli Stati Uniti, la democrazia di stampo liberal-democratico pare entrata in una fase di crisi profonda, assimilabile a un'agonia. Si deve ormai parlare di Demagonia. È la conseguenza di troppi anni di governi molli, che hanno inseguito il consenso immediato e facile, accantonando i problemi e rinviando le scelte impegnative. La demagonia, però, non è irreversibile. Per arginarla e respingerla occorre una politica seria, fatta da politici responsabili, disposti anche a perdere le elezioni. Occorre che i cittadini-elettori siano più consapevoli ed esigenti. Pie illusioni, sogni? No di certo! Si tratta invece di condizioni essenziali per la sopravvivenza dell'Europa e dell'Italia. Nel nuovo contesto geopolitico, se la politica continuerà a creare e cavalcare illusioni, a operare per i propri interessi e non per quello generale, l'Italia e l'Europa diventeranno periferie di stati totalitari, perdendo indipendenza, sicurezza, libertà, valori, identità, benessere. Sulla base delle sue esperienze di governo - prima di una grande università, poi come Commissario europeo e infine come Presidente del Consiglio italiano in un momento particolarmente critico per il nostro Paese - Mario Monti offre il suo contributo di esperienza e di visione in una fase di sfida decisiva per il futuro delle nostre società e delle prossime generazioni.
«Questo libro vuole cercare di superare gli stereotipi di destra e sinistra e raccontare l'America di Trump e di Biden con tutte le sue contraddizioni e le sue ragioni.» Antonio Di Bella ha trascorso gran parte della sua vita professionale negli Stati Uniti come corrispondente della Rai. Un'avventura cominciata con la prima guerra in Iraq e culminata nell'assalto a Capitol Hill di cui è stato testimone diretto (unico cronista televisivo italiano). Come racconta in queste pagine, l'assedio al Parlamento, più che il frutto di un'azione improvvisata, ha rappresentato l'eruzione di uno stato politico e psicologico comune a un largo strato dell'opinione pubblica; la voglia di revanscismo di una classe media che, a torto o a ragione, si sente in pericolo di fronte all'avanzare dei diritti di immigrati e portatori di nuove identità che sembrano avere più ascolto delle categorie tradizionali. La più antica liberaldemocrazia soffre di patologie acute, che ormai non risparmiano quasi nessuna nazione europea (e nemmeno India e Brasile). Ma è difficile immaginare che l'Occidente si risollevi, se non lo fanno per primi gli Stati Uniti. Per questo è urgente capire che cosa sta succedendo oltre Atlantico nell'anno delle elezioni che vedono il possibile ritorno di Trump alla Casa Bianca. E indagare, attraverso vicende, aneddoti, protagonisti e testimoni degli ultimi venti anni di storia americana, sulle radici di un malcontento che rischia di minare i cardini stessi del nostro modello democratico. Prefazione di Federico Rampini.
L'Italia è un Paese nel quale si succedono le crisi, anzi c'è bisogno di crisi per realizzare i cambiamenti, perché le istituzioni si sviluppano grazie a esse. Ed è un Paese prismatico, con molte facce, più contraddittorio degli altri, nobile e misero allo stesso tempo. Il modo migliore per comprenderlo è allora dare voce tanto all'italiano quanto all'antitaliano che convivono in ognuno di noi. Come fa Sabino Cassese in questo saggio dal taglio originale e quasi autobiografico. Ogni capitolo si apre con un dialogo alla Diderot o alla Voltaire tra un riformista e un illuminista, uno statalista e un globalista, un militarista e un pacifista, un aristocratico e un plebeo: di fatto le due anime dello stesso autore che si interrogano a vicenda facendo luce su leggi e deroghe, burocrazia buona e cattiva, passato e futuro della Repubblica, pro e contro dell'Unione Europea, riforme presidenziali e ruolo del capo dello Stato. Due o più voci consentono infatti di confrontare sentimenti opposti, come il pessimismo della ragione e l'ottimismo della volontà, e di affrontare senza pregiudizi temi come il cambiamento di regime in atto, la provvidenza e la tirannia sanitaria, la giustizia e l'ingiustizia, il governo e il sottogoverno, la guerra e la pace, il progresso e il tramonto dell'Occidente. Un saggio lucido e ricco di spunti e citazioni che illustra pregi e difetti dell'Italia e degli italiani consegnandone un ritratto disincantato e rivelatore.
Un mondo dagli equilibri pericolosamente instabili, un'Italia sempre sull'orlo della recessione con una classe dirigente in disarmo, una società impoverita e divisa, una crisi climatica conclamata: questo libro si apre con una spietata fotografia del presente. Eppure, si chiude con un'ampia e luminosa visione del futuro. Cosa c'è in mezzo, cosa si inserisce nello spazio del possibile, tra disastro e rinascita? La politica e, in particolare, la sinistra. Risollevarci dall'attuale stagnazione, infatti, è possibile, ma servono soluzioni radicali per una lotta senza quartiere alle disuguaglianze - a partire dalle politiche fiscali - e per il contrasto al cambiamento climatico e al consumo di risorse, in modo da fermare la devastazione non di un Paese, ma del pianeta intero. In pagine battagliere e appassionate, Carlo De Benedetti attinge alla sua lunga esperienza di imprenditore e a dati, informazioni, analisi di respiro internazionale per proporre, a questa Italia e alla sua politica, una prospettiva diversa, capace di dare speranza alle giovani generazioni, nuova linfa alla partecipazione democratica, una direzione chiara a un popolo sconfortato e stanco. Riforme al risparmio e manovre minime sono una perdita di tempo che non possiamo più permetterci, scrive De Benedetti: oggi è il tempo di un nuovo e moderno socialismo, è il tempo del coraggio.
In sette mesi sulla scena politica italiana abbiamo assistito a un gigantesco gioco di specchi, in cui quasi nulla è stato davvero come sembrava. E in cui i protagonisti - più o meno consapevolmente - hanno posto le basi per una trasformazione radicale nell'assetto della Repubblica. Da dicembre 2021 a luglio 2022 la più autorevole figura internazionale a disposizione dell'Italia, l'ex presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, è passato dall'essere il presidente del Consiglio con un piede e mezzo al Quirinale alla rappresentazione vivente di come il Palazzo sia in grado di logorare chiunque. Nascosto dietro la coda dell'emergenza della pandemia e l'esplosione di una guerra che si combatte alle porte dell'Europa, in quei duecento giorni si è consumato un clamoroso susseguirsi di colpi di scena, dalla rielezione di Mattarella alla Presidenza della Repubblica alla prima campagna elettorale estiva della storia nazionale. Un percorso accidentato che Tommaso Labate ricostruisce con sapienza attraverso dettagli inediti e rivelazioni strappate ai protagonisti: dai messaggi di Casini durante la corsa mattutina a Villa Borghese al pallottoliere a casa Berlusconi per contare voti e deputati, dalle incertezze della Lega alla scissione dei Cinque Stelle, dal gioco di Meloni alle mosse di Renzi, dalle uscite di Grillo ai silenzi di Draghi. Un reportage dietro le quinte dei palazzi del potere per leggere il presente e il futuro politico del Paese.
Sono un centinaio, e quasi tutti sconosciuti. Eppure scrivono le leggi che regolano le nostre vite e decretano come applicarle. Sono al vertice dei ministeri, dove a volte contano più degli stessi ministri. Le loro sentenze possono cambiare i destini di interi settori dell'economia nazionale, invalidare i risultati di un concorso pubblico, far decadere un presidente di Regione, cancellare la nomina di un procuratore della Repubblica. Governano anche la passione più grande degli italiani, il calcio: amministrano infatti la giustizia sportiva, decidono le squalifiche e le vittorie a tavolino, stabiliscono se una squadra si può iscrivere a un campionato. Presiedono i comitati delle grandi aziende commissariate, come l'Alitalia. E sono arbitri nelle liti fra enti pubblici e imprese private, con parcelle a parte. Da tempo immemore rappresentano la scheggia più autoreferenziale e intoccabile della magistratura, la più vicina alla politica. Sono i consiglieri di Stato. Ovvero, il nocciolo duro del potere in Italia. In questa inchiesta Sergio Rizzo svela storie, protagonisti, conflitti d'interesse e retroscena inediti della casta più nascosta e potente del Paese.
I fenomeni climatici estremi e il corona virus con i suoi effetti sul rapporto tra gli Stati e l'economia globale ma anche la fine dell'inflazione e la resistenza del sovranismo: sono questi i temi che aggiornano e il saggio di Giulio Tremonti sul grande disordine che oggi investe le nostre vite. L'autore prende spunto da tre profezie che emergono dal profondo della storia. Quella di Marx sulla deriva del capitalismo globale, la previsione del Faust di Goethe sul potere mefistofelico del denaro e del mondo digitale, infine l'intuizione di Leopardi sulla crisi di una civiltà che diviene cosmopolita. Tre chiavi di lettura che l'autore, testimone diretto di tanti «misteri» della storia recente, intreccia con la personale esperienza di studioso e di protagonista della politica. La storia, che doveva essere finita, sta tornando con il carico degli interessi arretrati e la giovane «talpa» del populismo sta scavando il terreno su cui, appena caduto il muro di Berlino, è stata costruita l'utopia della globalizzazione. Oggi sembra di essere tornati agli anni '20 di Weimar, in una società stravolta e incubatrice di virus politici estremi.
«La politica è una cosa bella, anche se oggi è difficile spiegarlo, soprattutto ai più giovani.» Vincenzo Spadafora ci crede e lo ha sperimentato in prima persona: dall'impegno giovanile nella terra dei fuochi all'incarico come presidente dell'Unicef, da Garante per l'infanzia a ministro della Repubblica, passando per una rivoluzione politica chiamata «Cinque Stelle» che ora ricostruisce in queste pagine dove si racconta senza riserve. E dove porta alla luce i retroscena degli anni che hanno visto il Movimento crescere, cambiare e arrivare al governo: un passaggio ricco di sfide e promesse ma non privo di contraddizioni. Vicino al leader Luigi Di Maio, e con un ruolo determinante nella costituzione dei Governi Conte prima con la Lega poi con il Pd, l'autore ha vissuto in prima linea la trasformazione del partito di Beppe Grillo. Da sottosegretario si è battuto sul fronte dei diritti e delle pari opportunità, da ministro durante i difficili mesi della pandemia si è scontrato con una parte del mondo dello sport contraria al cambiamento. Esperienze che emergono in una testimonianza autentica e inedita di successi e scenari drammatici, di protagonisti della scena pubblica e di lotte politiche, di scelte difficili e di equilibri da costruire. Ma anche di storie piene di umanità e di confessioni a cuore aperto.
«L'agente di pubblica sicurezza Antonio Annarumma muore con la testa fracassata da una sbarra di ferro». Gli anni di piombo si aprono nel 1969 con un morto durante una manifestazione a Milano, e proseguono con le stragi nere di piazza Fontana, di Brescia e dell'Italicus, con lo stillicidio degli agguati delle Brigate rosse e degli altri gruppi terroristici di estrema sinistra fino alla morte di Aldo Moro e degli agenti della sua scorta. Ma quello tra il 1969 e il 1979 fu anche il decennio delle grandi riforme con l'istituzione delle Regioni, lo Statuto dei lavoratori, l'introduzione del divorzio, il nuovo diritto di famiglia, la regolamentazione dell'aborto, la maggiore età ai diciottenni. E furono anche anni di gravi crisi economiche, soprattutto legate al petrolio e alle oscillazioni valutarie. Dopo il precedente volume sugli anni Ottanta, questa nuova serie dei diari inediti di Giulio Andreotti, curati dai figli Serena e Stefano, documenta in presa diretta un'epoca ancora viva nella memoria di milioni di italiani; e la prosa disincantata e partecipe dell'uomo che per quasi metà di quel decennio è stato presidente del Consiglio ci restituisce con accuratezza, vivacità e ironia lo spirito del tempo. Un racconto rivelatore e ricco di retroscena di un capitolo cruciale e controverso della storia italiana. Introduzione di Bruno Vespa.
Tutto parte dall'Emilia e dalle lezioni politiche della madre, dalle partite di calcio al Campo Volo nella Reggio Emilia rossa degli anni Cinquanta. Romano Prodi si racconta per la prima volta in queste pagine scritte con Marco Ascione, giornalista del «Corriere della Sera»: la vita intensa di un protagonista della nostra storia che ha sempre «interpretato a soggetto» da riformista, sì, ma a modo suo. Vicino alla Democrazia cristiana, ma non dentro. Fondatore dell'Ulivo, senza farne un partito. Cattolico osservante, ma «adulto». Atlantista, ma ostinato coltivatore del multilateralismo, impegnato a trarre il meglio anche dal rapporto con i dittatori. I conti da pagare non sono mancati, anche a causa, talvolta, di una certa ostinazione. Eppure ogni passo è stato benzina. Pochi politici in Italia possono vantare la sua carriera: professore universitario a Bologna, negli Stati Uniti e in Cina, due volte a capo dell'Iri e due volte premier, capo della Commissione europea e quasi presidente della Repubblica, affossato da una congiura del suo partito. «Strana vita, ma fortunatissima» dice. Perché può vantare di averci davvero provato a lasciare un segno. Sia fondendo sotto lo stesso tetto le tradizioni riformiste della Dc e del Pci, sia portando l'Italia nell'euro o pilotando da Bruxelles lo storico allargamento dell'Europa. Il suo racconto, lungo il solco degli aneddoti e delle riflessioni politiche, rimanda l'eco delle riunioni con Beniamino Andreatta e Arturo Parisi nella casa di via Gerusalemme a Bologna, delle lezioni americane, della strana chimica con Putin (ma anche con Gheddafi), degli scambi di battute con Chirac, delle missioni in Africa, dei grandi entusiasmi in piazza Santi Apostoli, dei duelli con Cuccia, delle delusioni dirompenti in Parlamento, del complesso rapporto con D'Alema e con Bertinotti, della profonda distanza con Berlusconi, «anche se la vecchiaia porta saggezza».