Fondata nel 1622 e tuttora esistente con il nome di Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, la Congregazione de Propaganda Fide è il dicastero della Curia pontificia preposto alla giurisdizione sulle missioni cattoliche nelle varie parti del mondo. La fondazione di questa istituzione costituisce un fattore di affermazione dell'autorità spirituale universale del papa nel contesto globale apertosi con l'espansione dell'Europa nel mondo. Giovanni Pizzorusso discute i motivi che hanno portato alla creazione di questa istituzione e i problemi geopolitici che sono sorti con le potenze coloniali nelle varie parti del mondo. Analizza inoltre la struttura burocratica interna e il funzionamento della Congregazione, anche in rapporto alle altre congregazioni soprattutto il Sant'Uffizio, e i termini della sua giurisdizione sui missionari nell'ambito delle varietà di situazioni presentate nelle missioni dal confronto tra il cattolicesimo tridentino e le diverse società e culture. Approfondisce infine il rapporto tra Propaganda Fide e gli ordini regolari protagonisti delle missioni, in particolare cappuccini e gesuiti.
"Ma perché io scrivo tutte queste osservazioni, che, se pervenissero in mano a qualche competente autorità, sarebbero sufficienti a mandarmi almeno al confino? Per due ragioni: primo perché se questo periodo passerà prima che io muoia, e se io vedrò il tempo in cui poter fare la storia sincera di questi anni, tutti i piccoli episodi che registro potranno servire a ricostruire l'atmosfera in cui oggi soffochiamo; secondo perché, se questo tempo non passerà per qualche mezzo secolo, e se noi siamo veramente i superstiti malinconici di una civiltà al tramonto, potrebbe tra qualche secolo questo scartafaccio cadere in mano di qualche studioso di storia e apparire un documento di vita non privo di interesse... E poi e poi: scrivo tanto per protestare, tanto per far sapere a me stesso, rileggendo quello che ho scritto, che c'è almeno uno che non vuol essere complice!" Testimonianza della crisi definitiva del regime fascista, il "Diario" è anche il racconto del farsi di una rinascita civile collettiva del paese che precedette quella economica e materiale.
Nel quadro del progetto di pubblicare nelle edizioni del Baretti le opere edite e inedite affidato a Santino Caramella da Ada e dai collaboratori più stretti di Piero all'indomani della morte di Gobetti nel 1926, uscirono in quell'anno "Risorgimento senza eroi" e "Paradosso dello spirito russo" e l'anno successivo i due volumi dell'Opera critica. La raccolta di scritti filosofici, di critica artistica, letteraria e teatrale, e di saggi storico-politici, nella sua varietà, scriveva Caramella nell'Avvertenza, avrebbe messo il lettore in rapporto diretto con l'"unità viva e intima" che "viene dalla figura di Piero Gobetti critico e giornalista, polemista e saggista". L'edizione caramelliana fu un lavoro pionieristico che ebbe influenza anche sui criteri adottati nell'ordinamento del lascito gobettiano nella edizione delle opere complete curata da Paolo Spriano negli anni Sessanta. Dagli scritti, qui pubblicati, emerge come la critica culturale gobettiana abbia una sua autonomia e una mediazione complessa rispetto alla dimensione politica, anche se è innegabile la valenza politica dell'insieme della sua attività.