“Per quanto pubblicato più di sessant’anni fa (ma pensato ed elaborato già da diversi decenni) “Il diritto internazionale e il problema della pace” non ha perso nulla in completezza di informazione, immediatezza e freschezza espositiva e lucidità di argomentazione. Quando venne per la prima volta dato alle stampe, questo libro apparve a molti come testo agile sì, gradevole certamente, ma essenzialmente destinato alla scuola e meritevole quindi di essere letto e meditato soltanto da studenti di giurisprudenza. Mai giudizio fu più grossolano di questo. I lettori più attenti, infatti, non esitarono a ritenerlo e ben a ragione un piccolo capolavoro: una di quelle opere che si possono anche scrivere in pochi giorni, ma che richiedono anni di letture e di studio per essere pensate e successivamente redatte” (dalla Prefazione di Francesco D’Agostino).
Il problema del rapporto col potere politico è una costante nella storia della Chiesa. Nel Novecento il problema ha manifestato profili nuovi, conseguenti ai due diversi volti assunti dallo Stato: ideologico nelle grandi dittature, secolarizzato e laico nelle democrazie pluraliste. Il confronto con queste due diverse espressioni ha provocato nell'esperienza giuridica della Chiesa rilevanti modificazioni per la codificazione canonica e la pratica concordataria. In particolare, se il codice canonico del 1917 risulta costruito sul paradigma del rapporto con uno Stato caratterizzato dalle pretese giurisdizionalistiche, la codificazione del 1983 segna l'affronto della Chiesa con il secolarismo e l'insinuante tentazione laicistica, talora ammantata delle vesti della laicità. Quanto ai concordati, si nota una metamorfosi profonda rispetto alla tradizione forgiata dal Concordato napoleonico del 1801. Essa attiene ai soggetti contraenti, ai contenuti delle disposizioni, ai beneficiari di queste. In sostanza questi accordi internazionali tendono a divenire una delle espressioni d'elezione di una Chiesa che rivendica per tutti, e non solo per sé, la libertà religiosa individuale, collettiva, istituzionale e che tende a rivestire a livello planetario il ruolo di "difensore d'ufficio" dell'uomo.
Il volume ripercorre in modo sintetico le linee principali della discussione filosofica del concetto con particolare riferimento alla teoria femminile nel progressivo delinearsi delle diverse teorizzazioni, soffermandosi sul confronto del concetto di 'care' e di 'giustizia', discussione ai confini tra filosofìa morale e filosofia del diritto. L'obiettivo è di delineare in modo sistematico gli elementi concettuali indispensabili per una possibile teoria generale della 'care' per verificare la possibilità di integrare il concetto di cura e di giustizia e di individuare alcuni percorsi applicativi rilevanti nell'ambito dell'etica e del diritto, con riferimento alla cura dell'essere umano nelle condizioni di particolare vulnerabilità. La particolare vulnerabilità alla quale siamo esposti deve tornare al centro della riflessione: esiste, è di fronte agli occhi di tutti, ma è costantemente rimossa. Una rimozione sistematica che è alla base dell'immagine del soggetto autonomo, autosufficiente, indipendente che domina, quantomeno nelle società occidentali, nei Paesi cd. sviluppati e tecnologicamente avanzati. Un'immagine che porta inevitabilmente all'esclusione, alla marginalizzazione, alla stigmatizzazione, se non anche alla discriminazione di ogni forma di dipendenza. La dipendenza è spesso presentata e vissuta come perdita o mancanza di autonomia e indipendenza, come una sconfitta da rimuovere, da eliminare. La riflessione sulla 'care' ci stimola a elaborare un'etica in grado di includere i bisogni delle persone vulnerabili, di costruire un diritto e delineare una politica capaci di riconoscere l'interdipendenza e proteggere la dipendenza.
"Le pagine che seguono sono state scritte, nel tempo, sotto la sollecitazione di eventi della quotidianità, che hanno indotto a rapide riflessioni. Si tratta di valutazioni su problematiche di volta in volta emergenti nella vita sociale e nel dibattito pubblico, che sono state affrontate alla luce di quella dottrina sociale della Chiesa, la quale costituisce un fattore di illuminazione nella considerazione razionale delle questioni che si pongono nella società contemporanea e nell'agire conseguente. L'origine dei brevi articoli qui raccolti, dà ragione della loro varietà e rapsodicità. Ma il lettore attento potrà sempre trarre dalla eterogeneità dei temi trattati il sottile filo conduttore che, nonostante tutto, li tiene insieme. Esso è dato dalla prospettiva di una 'vita buona' dell'uomo e della società cui, nonostante tutto, è sempre dato sperare e per la quale vale la pena lottare." (dalla presentazione)
L'indagine condotta in questo libro ha per oggetto quell'elemento della giuridicità che non può non apparire caratterizzante ed essenziale: l'obbligatorietà. La tesi qui svolta è che l'obbligatorietà delle norme derivi la loro giustificazione in termini di ragione e che tale giustificazione trovi il suo fondamento nell'ineliminabile struttura coesistenziale del vivere umano.