Gli autori ricostruiscono il contesto, i contenuti, il lascito e le possibilità di rilancio del più coraggioso tentativo di reinventare il fragile Stato italiano secondo il modello delle scienze aziendali: separazione tra indirizzo (politico) e attuazione (amministrativa), autonomia e responsabilità della dirigenza, contabilità economica analitica per centri di costo, reingegnerizzazione digitale e uso dei big data, "privatizzazione" del rapporto di lavoro, normali relazioni sindacali fondate sul "buon datore di lavoro".
Un paradosso inquietante di questo nostro tempo è che, nonostante l'impressionante aumento delle ricchezze e della possibilità di progresso, le aree dell'esclusione, non solo economica ma anche sociale e culturale vanno accrescendosi in misura più che proporzionale. Muovendo dalla prospettiva di sguardo, cioè dal paradigma, dell'Economia Civile i saggi qui raccolti perseguono una duplice mira. Per un verso, indagare le cause remote del paradosso e le sue conseguenze; per l'altro verso, suggerire linee di azione e di intervento che valgano a realizzare le condizioni per la vera prosperità realmente inclusiva. Comprendere e spiegare perché ciò non sia un'utopia apre alla speranza e dunque alla messa in cantiere di una strategia trasformazionale.
La Dottrina sociale della Chiesa (DSC) è presentata e analizzata attraverso i documenti, in materia, più significativi della Chiesa e dei suoi pastori, in una prospettiva dinamica, quale accumulazione di vari tasselli, a partire dall'encliclica Rerum Novarum (1891), fino all'enciclica Laudato Si' (2015) e successive addizioni. La presentazione dei documenti avviene con ampi rinvii ad altri documenti della Chiesa, precedenti o successivi, e con osservazioni, commenti e precisazioni di studiosi individuali o di organismi ecclesiali o laici, nonchè con approfondimenti e considerazioni proprie dell'Autore, con l'obiettivo di attualizzare al giorno d'oggi i contenuti dei documenti stessi. La costruzione della DSC risulta così un processo dinamico di creazione di un corpus dottrinale di una Chiesa "che cammina insieme a tutta l'umanità lungo la strada della storia". Due sono i principi fondanti attorno ai quali si è sviluppata la DSC: la centralità della persona e la fraternità - che concorrono a formare la dignità della persona, persona che è, allo stesso tempo, e individuo e comunità umana e membro interattivo del creato. La DSC assume pienamente la centralità e la dignità della persona al punto di assumerli quali assiomi di base delle proprie argomentazioni assieme al terzo assioma dello sviluppo umano integrale: la centralità e la dignità della persona sono l'unico modo attraverso il quale si realizza lo sviluppo umano integrale (che coinvolge tutti gli aspetti della persona). Dopo aver evidenziato ed acquisito lo sviluppo umano della DSC per comprendere gli avvenimenti umani ( di natura morale, economica, sociale, politica, culturale, ambientale), il volume affronta gli avvenimenti economici e sociali correnti alla luce del modello della DSC, per trarre da esso gli insegnamenti rguardo alle linee d'azione capaci di realizzare un nuovo umanesimo nell'economia e nella società.
La necessità di tornare a formulare le esigenze etiche anche nel campo economico ha richiesto la rimessa in discussione della relazione tra etica ed economia. Un contributo significativo teso a conferire alla visione della «ricchezza» e dello «sviluppo» una declinazione antropologica ed etica è certamente quello di Amartya K. Sen, economista indiano, premio Nobel per l'economia nel 1998. Il confronto con la visione di Amartya K. Sen intende contribuire alla elaborazione di una proposta teorica in grado di rendere conto della prospettiva dello sviluppo umano sulla base di principi non esclusivamente economici.
Sostenibilità sociale e sostenibilità ambientale sono due facce di un'unica medaglia. Ce lo ricorda con forza Papa Francesco: nell'enciclica Laudato si' propone il concetto di 'ecologia integrale'. Traendo dalla letteratura scientifica e istituzionale, il volume propone un percorso ove sostenibilità sociale e ambientale si intersecano e sovrappongono. L'opera è arricchita dal brillante inquadramento introduttivo di Giuseppe Chinnici, dalla Premessa problematica di Giorgio Nebbia, precursore della sensibilità ambientale, e dall'appassionata e lucida Postfazione di S.E. Mons. Filippo Santoro che, dopo aver toccato con mano le questioni socio-ambientali operando per tanti anni in Brasile, è oggi Arcivescovo di Taranto, un tempo perla della Magna Grecia e ora anch'essa linea di frattura socio-ambientale. Nel primo capitolo si prospettano i rischi ambientali e quelli socio-economici collegandoli all'imperante individualismo metodologico e invocando la ricostruzione di un modello olistico di conoscenza e azione in un nuovo umanesimo che contemperi individuo, società e natura. Poi si muove dalla natura verso l'uomo evidenziando le conseguenze del degrado ambientale in termini di impoverimento e disuguaglianze esasperate nella società. Il terzo capitolo va dall'uomo alla natura, mostrando i nessi principali in cui lo studio della povertà e della disuguaglianza si interseca con gli impatti sul sistema ambientale. Il capitolo finale sintetizza l'esempio di Dorothy Stang, martire della passione nell'uomo e nella natura, attiva per quarant'anni in Brasile a sostegno dei poveri coloni troppo spesso sopraffatti dai "rancheros" e paladina di metodi per l'uso sostenibile della foresta amazzonica, il "polmone della terra". Poco prima di essere trucidata con la Bibbia in mano dai sicari dei rancheros, Dorothy diceva: "Non voglio scappare e abbandonare la lotta di questi coloni senza protezione nella foresta. Hanno sacro diritto a una vita migliore, una terra dove possano vivere e produrre con dignità senza devastare". Dorothy è vero e proprio emblema francescano del coniugio tra sostenibilità sociale e sostenibilità ambientale.
In questo numero un'analisi dell'attuale instabilità finanziaria.
"Il grande tema che tiene assieme i vari capitoli del presente volume è quello dello sviluppo umano, inteso, letteralmente, come processo di liberazione dai 'viluppi', dai lacci di plurima natura (da quelli fisici a quelli culturali). Battersi per lo sviluppo, per Caffè, vuol dire allora battersi per l'allargamento degli spazi di libertà delle persone. Libertà intesa - si badi bene - non solo come assenza di vincoli, ma anche come possibilità concreta di scelta, ad esempio tra stili diversi di vita; tra modelli di sviluppo alternativi. Ecco perché non può bastare la metrica delle preferenze per valutare stati sociali alternativi; non è cioè più sufficiente misurare il grado in cui le preferenze individuali sono soddisfatte in una data configurazione socio-economica. Quel che in più si esige, oggi, è la libertà di poter scegliere: il free to be able to choose e non solo il free to choose, come insisteva Milton Friedman. Di qui la necessità di arrivare a definire una qualche metrica delle opportunità, come Caffè - primo cultore italiano di economia del benessere - andava ripetendo fin dagli anni Cinquanta". (Dalla Prefazione di Stefano Zamagni)