L'Enciclica Laudato si' costituisce un prezioso orizzonte di senso che invita a costruire insieme una rinnovata cittadinanza ecologica, custodita e coltivata in un più ampio progetto di ecologia integrale. L'intento precipuo di questo lavoro vuole sottolineare la rilevanza dell'educazione del carattere nell'accogliere la sfida educativa che la Laudato si' propone. Il volume rappresenta una proposta corale, di respiro internazionale, suddiviso in due parti. Nella prima parte sono indagate alcune prospettive di ricerca utili a focalizzare specifiche questioni di senso che promanano dalla Laudato si' e che trovano proprio nell'educazione del carattere un felice interlocutore ed uno strategico terreno di fioritura. Nella seconda parte vengono sottolineati alcuni promettenti ambiti di azione, pensati in particolare per la scuola e l'università.
"I luoghi fanno le cose. Non è solo uno slogan pubblicitario, ma il senso di una pubblicazione che celebra l'incontro di una comunità cristiana con il metropolita ambrosiano, l'arcivescovo di Milano Mario Enrico Delpini. L'occasione delle celebrazioni centenarie per la consacrazione della nuova chiesa di Calino, avvenuta a metà del XVIII secolo come recita la lapide nella bella parrocchiale di San Michele Arcangelo, ha permesso di ripercorrere la vicenda millenaria della fede in terra lombarda, senza tuttavia distogliere lo sguardo sull'attualità. E non poteva essere altrimenti perché la storia - grande o piccola che sia, locale o generale, comune o straordinaria - è sempre intrecciata con la vita delle persone che la interpretano: quando accade, quando la si interroga, quando la si ricostruisce. La visita di mons. Delpini si è trasformata così in un dialogo aperto, che ha varcato i confini delle colline della Franciacorta in cui si è tenuta per il messaggio di speranza che ha lasciato, per il tono familiare e spontaneo con cui è avvenuta, per la diretta social che ha registrato livelli di ascolto davvero rilevanti, nonostante le limitazioni sanitarie in atto." (F. Anelli, Prefazione)
"Sono passati ormai quasi due anni dalla morte del Card. Nicora, ma la sua memoria rimane viva in tutti coloro che hanno avuto la grazia di conoscerlo e, direi, anche solo di incontrarlo [...]. La sua fu una personalità capace di intrecciare dimensioni tra loro distinte, come una vita interiore schiva e riservata ed un'elevata sensibilità pastorale, una ricca umanità ed una formazione giuridica di altissimo livello. [...] Tanti erano i suoi interessi e tanti i risultati ottenuti, sebbene, come traspare dalle pagine di questo prezioso volume, il ruolo per il quale verrà sempre ricordato è l'impegno profuso nel suo incarico di Co-Presidente per la Parte ecclesiastica della Commissione Paritetica italo-vaticana incaricata di predisporre, nel quadro della Revisione del Concordato Lateranense, la riforma della disciplina relativa ai beni e agli enti ecclesiastici, e alla sua successiva - e forse ancora più difficile - fase attuativa. In quegli anni il Card. Nicora ha speso ogni energia, senza alcuna riserva, per affrontare e risolvere, con spirito di innovazione, gli snodi essenziali della nuova amministrazione ecclesiastica che si andava configurando in quel periodo." (dalla Predazione del Card.Parolin)
La presente raccolta di studi esamina la preparazione, i contributi e la recezione del Vaticano II nelle diciassette diocesi laziali. dopo un saggio sulla nascita e il cammino storico del "Lazio ecclesiastico" e della Conferenza episcopale regionale, costituitasi all'indomani del Concilio, il volume si suddivide in tre parti, dedicate rispettivamente alla diocesi di Roma, alle diocesi suburbicarie e alle altre diocesi della Regione. All'opera hanno collaborato ben ventuno studiosi di diversa competenza scientifica e impegno ecclesiale, alcuni dei quali personalmente coinvolti nel cammino - entusiasmante e difficile a un tempo - della recezione conciliare. Recezione che, come ha affermato pure papa Francesco, è per molti versi ancora agli inizi. Né potrebbe essere diversamente, trovandoci di fronte a un evento che ha profondamente riplasmato l'autocoscienza della Chiesa nel contesto di un mondo in rapida trasformazione. Il volume vuole appunto inserirsi nel cammino della recezione del Concilio, cioè della sua appropriazione vivente e creativa all'interno delle Chiese locali, partendo da quelle che, per singolare privilegio, costituiscono la provincia romana, di cui il papa è «arcivescovo e metropolita».
Il libro raccoglie le ricerche individuali e la riflessione comune dei docenti del Diploma di pastorale familiare della Pontificia Università Gregoriana, e di altri che in questo percorso hanno voluto lasciare il loro contributo, anche a seguito dei due Forum realizzati intorno al tema sinodale e per la prima ricezione dell'Esortazione Apostolica Amoris laetitia. Le due grandi linee tracciate riguardano l'urgenza di compiere ogni esercizio valutativo di ordine teologico e pastorale facendo dialogare dottrina e vita, e di conformare parole e gesti cristiani alla vita e all'annuncio di Gesù Cristo. Dalla composizione di queste due direttrici si ricava un metodo in cui la persona è la terza via tra un umanesimo astratto e l'empirismo ignaro del mistero di ogni libertà, una via che si percorre in relazione. Il desiderio di stabilire comunione dispone i passi su questa strada, rischiarata dalla sapienza dell'amore. Il cammino che si compie è caratterizzato da desideri, promesse, azioni, simboli che, pur facendo i conti quotidianamente con la misura esigua delle forze e i fallimenti, può sperimentare il dono di grazia che si commisura e assume la forma del gesto più intimo, eco di parole che non ingannano e che venendo da Dio camminano avanti, a fianco o dietro come pastori che nutrono la speranza e favoriscono la metà.
La contestazione cattolica esplosa dopo il Concilio vaticano II scosse in profondità l'intera Chiesa, con tensioni che fecero apparire prossima una lacerazione insanabile dei due esiti estremi, scisma e abbandono. Tra gli anni Sessanta e Settanta, i numerosi gruppi del dissenso cattolico progressista, come i meno diffusi circoli tradizionalisti, si caratterizzarono per il loro radicalismo politico e religioso, con iniziative spesso clamorose che si alimentarono e diffusero a contatto con le manifestazioni del sessantotto. Il libro ricostruisce, anche attraverso documenti inediti, le vicende dei gruppi cattolici che in Europa occidentale e, in particolare, in Italia intesero rivoluzionare il presente per costruire la Chiesa e la società del futuro. Si trattò di una stagione di conflitti, breve e intensa, che non fu senza conseguenze: l'onda lunga delle trasformazioni maturate in quegli anni, attraverso traiettorie anche molto diverse, è arrivata fino ad oggi.
«Il lavoro di Ettore Malnati su 'Cristologia e Vaticano II' mostra efficacemente come le varie angolature teologiche su Cristo Gesù possano ben coesistere in una riflessione cristologica saldamente ancorata al magistero conciliare e agli sviluppi del post-concilio nel pensiero e nella prassi cristiana. In tal modo questo lavoro evidenzia la fecondità della circolarità fra fede vissuta e fede pensata, fra rinnovamento ecclesiologico-pastorale e sua coscienza evangelicamente critica, a partire dal centro e cuore dell'essere cristiano che è la fede in Gesù Cristo, crocifisso e risorto, vivente nel Suo Spirito e operante nella Sua Chiesa e nel mondo. Ne risulta l'importanza della riflessione critica della fede per la testimonianza ecclesiale del Redentore dell'uomo, e al contempo la ricchezza di apporti che il vissuto credente offre a una teologia che sappia essere consapevolmente e responsabilmente militante al servizio della salvezza degli uomini. Per queste ragioni, un lavoro come quello di Ettore Malnati aiuta il popolo di Dio tutto intero a crescere nella consapevolezza di sé e della propria missione. La gratitudine del teologo si unisce perciò in me a quella del pastore vicino alla sua gente.» (dalla postfazione di Bruno Forte)
Intendendo offrire un contributo alla riflessione che ha accompagnato la ricorrenza del cinquantesimo anniversario del Concilio Vaticano II, l'Istituto Paolo VI di Brescia ha dedicato il suo XII Colloquio Internazionale di Studio a tracciare un bilancio delle posizioni presenti nella vivace discussione attuale sull'interpretazione del Vaticano II, inteso sia come tornante fondamentale nella storia della Chiesa, sia come impulso a ripensare le forme dell'annuncio cristiano in dialogo con una cultura in profonda trasformazione. In continuità con la linea di ricerca tracciata fin dalle origini dell'Istituto, il Colloquio ha cercato di mettere in luce il significato dell'azione di Paolo VI nel portare a termine il Concilio e nell'attuarne le indicazioni e di mostrarne il rilievo per l'interpretazione storica e teologica del Vaticano II. Insieme a contributi di carattere generale sull'interpretazione del Concilio, nel volume si trovano approfondimenti dedicati a illustrare la relazione tra papa Montini e l'assemblea conciliare e i modi in cui il suo stile personale e pastorale ha influenzato quello del Vaticano II. Lo stile di Paolo VI nel guidare il Concilio e l'avvio della ricezione del suo insegnamento nella stagione postconciliare si rivela infatti con particolare evidenza nelle relazioni da lui stabilite con singoli episcopati nazionali e con gruppi organizzati all'interno dell'assemblea conciliare.
"Cinquant'anni fa, nella solennità dell'Immacolata Concezione di Maria, Paolo VI dichiarava chiuso il Concilio Ecumenico Vaticano II e con la sua fine iniziava e si sviluppava un'epoca nuova e feconda, i cui segni sono via via cresciuti e tutt'ora sono presenti e operanti nella vita e nella missione della Chiesa. Di questa novità ci si può rendere conto riaccostando con intelligenza e amore i documenti conciliari, rileggendoli sia in se stessi sia con una continua interrogazione e applicazione sul loro significato nel momento storico che stiamo vivendo." (Dalla postfazione di Dionigi Tettamanzi)
Il libro richiama l'importanza della costituzione dogmatica, e dei suoi temi nodali, nella e per la vita della Chiesa. In tal senso, orienta Dei Verbum 8, quando afferma che "la viva voce dell'Evangelo risuona nella Chiesa per mezzo di questa nel mondo". Sono eloquenti pure le parole di Benedetto XVI, nella "chiacchierata sul Concilio Vaticano II", avuta con i parroci e con il clero di Roma, il 14 febbraio 2013: "la Scrittura è la Parola di Dio e la Chiesa sta sotto la Scrittura, obbedisce alla Parola di Dio, e non sta al di sopra della Scrittura. E tuttavia, la Scrittura è Scrittura soltanto perché c'è la Chiesa viva, il suo soggetto vivo; senza il soggetto vivo della Chiesa, la Scrittura è solo un libro e apre, si apre a diverse interpretazioni e non dà un'ultima chiarezza".
Le relazioni internazionali continuano ad essere una lotta per la potenza tra attori indipendenti in uno stato di anarchia. Ciò frustra il raggiungimento degli scopi supremi dell'azione politica tra cui l'abolizione della guerra e la garanzia della pace. La conferma viene da un'analisi della geopolitica attuale: i rapporti internazionali si trovano in una situazione di pericolo prodotta da un disordine mondiale che ha rialzato la testa. Vi è una via di uscita da questa situazione? Kant, Maritain e l'enciclica "Pacem in terris" si sono posti questo interrogativo. Il volume esamina le loro soluzioni per comprendere quale strada sia da percorrere per giungere ad un'autorità politica mondiale garante della pace, ed il ruolo che il personalismo può svolgere.
La costituzione pastorale Gaudium et spes è «un documento ricco di suggestioni, che sa ancora invitare a profonda riflessione e verifica i credenti di oggi, sia in termini di adesione al Vangelo e di conversione personale, sia in termini di correttezza etica dei propri stili di vita, sia in termini di tenore della vita morale e materiale delle società e delle istituzioni di questo tempo […]. Si è della convinzione che il suo valore autentico sia proprio nelle indicazioni che offre per una lettura sapiente, positiva e costruttiva della realtà contemporanea, senza negarne le situazioni problematiche, controverse e di peccato, ma individuando sempre una via per arrivare ad un bene più grande». (E. Palladino)
Emilia Palladino (1970) è laureata in Fisica presso l’università La Sapienza di Roma e ha conseguito licenza e dottorato in Dottrina sociale della Chiesa presso la facoltà di Scienze Sociali della Pontificia Università Gregoriana. Nella stessa facoltà è attualmente docente dei corsi di “Pastorale alla luce della Dottrina sociale della Chiesa” ed “Etica della condizione femminile e della famiglia”.