"Come fu all'inizio del XX secolo, così sarà all'inizio del XXI secolo: solo da un ritrovato amore per la liturgia, compresa nella sua natura essenzialmente teocentrica e cristocentrica - opus Dei in Christo (opera di Dio in Cristo) - e allora anche nelle sue irrinunciabili implicazioni antropologiche ed ecclesiologiche - opus Dei in Christo propter homines et Ecclesiam (opera di Dio in Cristo in favore degli uomini e della Chiesa) potrà venire quel rinnovamento spirituale e pastorale che il concilio tanto auspicava." (P. Bua)
L'Annale 2012 "È appena l'aurora": Chiesa, Concilio, Contemporaneità raccoglie così i contributi del 61° Congresso Nazionale tenutosi ad Urbino nell'aprile 2012, cercando di riscoprire la "Chiesa bella del Concilio". Autorevoli le voci che si alternano nel volume, offrendo un'analisi sia dal punto di vista storico che da quello teologico ed ecclesiologico: il Vescovo della diocesi di Albano Mons. Marcello Semeraro, il priore della comunità monastica di Bose Enzo Bianchi, il famoso teologo francese Gislain Lafont, lo storico Xenio Toscani, il responsabile dell'Ufficio Catechistico della CEI Mons. Guido Benzi, il Presidente Nazionale dell'Azione Cattolica Franco Miano, le teologhe Cettina Militello e Serena Noceti, il professore Marco Cangiotti. Gli interventi, partendo da una rilettura attenta e approfondita dei maggiori testi conciliari, si soffermano su tre nuclei tematici fondamentali: la centralità della Parola che si accosta al patrimonio di tradizione della Chiesa; la rivalutazione della coscienza come luogo in cui maturano le scelte personali e in cui poter incontrare la presenza di Dio; la necessità di una "nuova maturità del laicato", credente e credibile, che possa evangelizzare in tutti gli ambienti in cui è chiamato a vivere e lavorare. Quella dell'Annale 2012, allora, è una riflessione che vuole risvegliare le coscienze dei cristiani d'oggi, per rilanciare la trasmissione della fede in questo inizio di terzo millennio. La domanda che sottende a tutto il libro e che scaturisce fresca e provocatoria dalla FUCI è: che cosa può fare ciascuno di noi per la Chiesa? Il proponimento e la strada tracciati dai giovani fucini sono chiari: impegnarsi a tutto campo, a partire dalla formazione cristiana,per costruire quella Chiesa che, come affermava Paolo VI, «possiede ciò che fa la forza o la bellezza dei giovani: la capacità di rallegrarsi per ciò che comincia, di darsi senza ritorno, di rinnovarsi e di ripartire per nuove conquiste. Guardatela e voi ritroverete in essa il volto di Cristo, il vero eroe, umile e saggio, il profeta della verità e dell'amore, il compagno e l'amico dei giovani».
"Questo termine di "vocazione" ha, in realtà, un significato molto ampio e si applica a tutta l'umanità chiamata alla salvezza cristiana, ma si specifica poi in ordine a particolari attitudini e a particolari doveri, che determinano la scelta che ciascuno fa per dare alla propria vita un senso ideale: ogni stato della vita, ogni professione, ogni dedizione può essere caratterizzata come vocazione, che le conferisce per ciò stesso una dignità superiore e un valore trascendente. Ma la parola vocazione acquista una pienezza di significato, che senz'altro tende a divenire, se non esclusivo, specifico e perfetto, là dove si tratta di vocazione doppiamente speciale: perché viene da Dio direttamente, come un raggio di luce folgorante i più intimi e profondi recessi della coscienza; e perché si esprime praticamente in una oblazione totale d'una vita all'unico e sommo amore; a quello di Dio e a quello, che ne deriva e fa tutt'uno col primo, dei fratelli. La vocazione, in questo senso speciale, è un fatto così singolare e così delicato, così sacro, che non può prescindere dall'intervento della Chiesa; la Chiesa lo studia, la Chiesa lo favorisce, la Chiesa lo educa, la Chiesa lo verifica, la Chiesa lo assume." (Paolo VI)
Tradizionalmente, per "comunicazione" intendiamo lo scambio di informazioni tra diversi soggetti. Tuttavia, essa include l'idea di comunità, di partecipazione, e risponde a quel bisogno di comunione che ispira il nostro sporgerci verso l'altro. In questa era digitale si moltiplicano i mezzi che consentono agli utenti del web di interagire, ma spesso nella fretta di predisporre nuove tecnologie sempre più avanzate non si dà ai loro fruitori il tempo di sviluppare un minimo abbozzo di dialogo. Occorre perciò uno sforzo prima di tutto concettuale per ricomporre le parole, restituendo loro tutto il significato che hanno sempre avuto, controllare attentamente la complessa semantica che origina e si sviluppa su internet per non doversi trovare un giorno a parlare in uno stesso luogo, o forse in uno stesso non-luogo, in mille lingue diverse senza riuscire a comunicare. Il volume in una prima serie di saggi tratta la problematica della comunicazione nell'era digitale per poi occuparsi delle implicanze sociali e morali per l'uomo in una vita dominata dalle innovazioni tecnologiche.
Il volume propone la riflessione a più voci sul tema dell’economia sviluppata dalla Federazione Universitaria Cattolica Italiana (FUCI) durante i convegni nazionali dell’anno accademico 2009-2010. Il testo, con i contributi di autorevoli studiosi quali, tra gli altri, Tommaso Padoa Schioppa, Luigino Bruni, Ettore Gotti Tedeschi, esamina in maniera interdisciplinare i presupposti e le implicazioni della crisi economica che grava sulla comunità internazionale e cerca di aprire prospettive originali di studio su argomenti quali il perseguimento di nuovi stili di vita, la sobrietà e la tutela delle risorse, la ricerca di relazioni fraterne, l’etica della responsabilità, il mercato equo e solidale. L’opera accoglie inoltre un’ampia meditazione sul messaggio del testo biblico in merito alla gestione dei beni e della ricchezza e una interessante e puntuale rivisitazione delle tappe del pensiero filosofico sul rapporto tra etica ed economia.
«La Caritas in veritate, enciclica tanto attesa e significativamente indirizzata non solo ai vescovi, ai presbiteri, ai diaconi, alle persone consacrate ma anche ai fedeli laici, apre nuove prospettive sul piano ecclesiale e civile. Può essere considerata la magna charta dell’evangelizzazione del sociale di questo inizio di Terzo Millennio e della nuova presenza dei cattolici nella società, nelle istituzioni, nell’economia, nella politica, in una parola, nella famiglia umana, nell’attuale contesto di globalizzazione. […] Si desidera qui, in un primo momento, sottolinearne alcune dimensioni pastorali, dopo averne illustrato brevemente la continuità col precedente magistero sociale e dopo averne tratteggiato la valenza culturale.
Ci si ferma, poi, a presentare le linee portanti di alcune vie dell’impegno dei cattolici nella storia, così come emergono ad un primo approccio».
Dalla Premessa
S. Ecc. Mons. Mario Toso è Segretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace. È stato Rettore Magnifico dell’Università Pontificia Salesiana ed è autore di diverse pubblicazioni, tra le quali si ricordano: Umanesimo sociale. Viaggio nella dottrina sociale e dintorni, Roma 20022; Welfare Society, Roma 20032; Democrazia e libertà, Roma 2006.
Pur costantemente rivolto alla meta futura, il cristiano vive immerso nella storia, abita il mondo nella compagnia degli uomini, al servizio del bene comune. Tra la Città di Dio e la Città dell’Uomo si stagliano per il credente ampi e suggestivi orizzonti.
La Federazione Universitaria Cattolica Italiana (Fuci) non cessa di scrutarli con uno sguardo attento, nel solco di una salda tradizione di pensiero.
Le qualificate riflessioni raccolte in questo volume tessono la trama del vivo e fecondo dibattito sulla cittadinanza che ha contrassegnato i convegni nazionali promossi dagli universitari cattolici nell’anno accademico 2008-2009: il pensiero di Lazzati, la necessità di una solida formazione universitaria, la costruzione di una coscienza comune europea, le problematiche della bioetica e dell’antropologia sono solo alcuni degli interessanti temi trattati. Sintesi del percorso culturale svolto, questa raccolta è altresì ricca di preziose suggestioni che testimoniano la volontà della Fuci di proseguire il proprio cammino intellettuale verso orizzonti sempre più impegnativi
Il filo rosso che lega tra loro i saggi contenuti in questo volume è dato dalla volontà di tanti
amici di rendere un doveroso tributo alla persona del Cardinale Achille Silvestrini.
Quando egli viene definito come quell’esponente della Curia romana aperto al dialogo con la cultura laica, alla comprensione delle ragioni degli altri, al recupero in senso cristiano anche di ciò che può apparire ad un osservatore superficiale come ostile od estraneo, non se ne descrive solo il cristiano atteggiamento di comprensione verso gli altri, credenti e non credenti, ma se ne delinea l’opera e l’azione pastorale, educativa e culturale.
La sua pastorale si caratterizza per un invito costante a considerare la persona umana non soltanto nella tutela dei diritti che le competono, ma anche nel necessario adempimento dei doveri, che ad essa incombono in quanto appartenente alla comunità ecclesiale, alla società civile ed alle sue diverse articolazioni, alla comunità politica e, infine, alla più ampia comunità internazionale. Essere uomo vuol dire, sì, rivendicare i propri diritti, ma significa anche essere consapevoli dei propri doveri, che vanno adempiuti in coscienza limpida, per i non credenti, e con trasporto d’amore verso Dio e verso i propri fratelli, per i credenti.
Il volume vuole essere un tributo all’uomo di Chiesa che instaura anche con non credenti e critici un dialogo aperto, sulla base di quella scintilla divina dell’uomo che è l’ansia di Verità.
Si può meditare alla luce della Parola di Dio sugli eventi storici contemporanei che viviamo? «La Bibbia e il giornale» diceva Karl Barth. Le riflessioni contenute in questo libro vogliono appunto spingersi verso una meditazione incarnata nella storia, per coscientizzare e coscientizzarsi, misurandosi con un discernimento sapienziale dei grandi eventi, ma cercando di "guardare nel piccolo", ai contesti umani concreti, per un'etica sociale "in situazione".
Con una fedeltà profonda all'insegnamento sociale dei Papi (in particolare Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI), l'autore medita dunque sulle vie di giustizia e di pace che la Chiesa apre nel difficile mondo del XXI secolo: il mondo del grande conflitto apertosi l'11 settembre 2001.
In una forma di pedagogia popolare che vuole rivolgersi, con il linguaggio semplice e piano del Vangelo e con un tono confidenziale e fraterno, ai gruppi, alle comunità ecclesiali di base, alle parrocchie italiane, l'autore intende aprire un "dialogo del cuore" e provocare alla riflessione personale e comunitaria: per l'autoformazione dei fedeli laici e per un'offerta di nutrimento spirituale ed etico-sociale agli operatori pastorali.
Del resto spesso i temi, le questioni, le meditazioni, raccolti in questo volume sono stati maturati dall'autore in molte discussioni comunitarie di confronto critico, di preghiera, di conricerca.
Fulvio De Giorgi insegna Storia dell'educazione nellUniversità degli Studi di Modena e Reggio Emilia. E stato responsabile per la pastorale della pace nella diocesi di Lecce, membro del Consiglio pastorale diocesano di Milano, più volte relatore nelle scuole di formazione della Rosa Bianca, Presidente del Centro studi «Paolo VI - Mai più la guerra!» di Brescia.
Tra le sue ultime pubblicazioni: Educare Caino (La Scuola, Brescia 2004); Laicità europea (Morcelliana, Brescia 2007); Il brutto anatroccolo. Il laicato cattolico italiano (Paoline, Milano 2008).
II volume, pubblicato dall'ICAS nel 1946, con contributi, fra gli altri, dei Card. Dalla Costa, di Fanfani, Gonelta, Mons. Lanza, La Pira, Tosato, rappresentò un punto di riferimento importante per i cattolici eletti alla Costituente. Molti contenuti enunciati in queste pagine sono poi rifluiti nella Costituzione. Il testo viene riprodotto, nella sua struttura essenziale, nel Centenario delle Settimane Sociali.