La storia della gioventù cattolica durante i lunghi anni Sessanta è indispen- Maria Bocci sabile per capire la contestazione studentesca. All'origine della solidarietà generazionale e della sollevazione simultanea dei ragazzi del Sessantotto ci sono infatti tensioni ideali pregnanti e capaci di creare orizzonti comuni di senso, tanto più presenti nelle fasce della popolazione giovanile collegate al mondo cattolico. Questa è la storia di una delle avanguardie più notevoli del Sessantotto italiano, gli studenti dell'Università Cattolica. Il volume ne segue le prospettive ideologiche e le dinamiche di sviluppo tra anni Cinquanta e Sessanta, grazie a un notevole apparato di documenti editi e inediti che permette una ricostruzione puntuale e complessiva degli eventi, suggerendo chiavi interpretative utili per capire come e perché i ragazzi dell'ateneo del Sacro Cuore hanno anticipato i tempi e hanno fornito reparti avanzati che nel '68 si sono collocati in prima linea.
«Un giovane gentiluomo che si è reso protagonista di uno spettacolo dei giuseppe gangale più rari in tutta l'Inghilterra». Così scriverà il padre Gesuita Robert Parsons quando presenterà il messaggero della stessa lettera a Papa Gregorio XIII. Nel più ampio progetto di restaurazione dell'Antica Fede in Inghilterra, dal 1579 al 1583, fondò e organizzò l'Associazione Cattolica, contribuì alla nascita delle tipografie clandestine a Greenstreet, East Ham e Stonor Park, ideò e finanziò la realizzazione dei dipinti raffiguranti Martiri e Testimoni dell'Inghilterra nella chiesa del Collegio inglese a Roma. Sempre pronto a versare il sudore e qualora ce ne fosse stato bisogno anche il sangue per il bene della causa cattolica, accompagnò i padri Gesuiti Parsons e Campion in missione a Londra e nelle contee dell'Inghilterra fornendo loro tutto il sostegno economico di cui avevano bisogno, nonché la sua intelligenza missionaria. Fu uno degli uomini più perseguitati dal regime elisabettiano, che sapeva che i Padri della Compagnia erano custoditi e sostenuti da lui. Per questo fu definito dai contemporanei "l'angelo dei martiri inglesi".
Il volume raccoglie i contributi scritti in memoriam di Giuseppe Mari (1965-2018). Era professore ordinario di Pedagogia generale presso l'Università Cattolica di Milano, ma anche docente presso l'Istituto Universitario Salesiano di Venezia e l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano. Fecondo studioso, di grande acume e umanità, certamente interessato alle dimensioni fondative, senza tuttavia trascurare le sollecitazioni più attuali che attraversano il mondo dell'educazione. La sua riflessione sa coniugare puntuali riferimenti di filosofia dell'educazione, incarnandoli in un contesto pratico-esperienziale sempre attento a raccogliere e rilanciare le questioni che interrogano coloro che sono impegnati fattivamente nei diversi ambiti educativi. Infatti, il contributo instancabile di Giuseppe Mari è stato sempre attento nell'accogliere la complessa sfida cui l'educazione è chiamata nella ricerca e costruzione della vita buona.
Igino Righetti (1904-1939) è stato un protagonista della storia del cattolicesimo italiano del Novecento ma è rimasto quasi sconosciuto al grande pubblico. A fianco di Giovanni Battista Montini, contribuì in modo decisivo all'educazione dei giovani della Fuci, fondò il Movimento Laureati di Azione Cattolica, propiziò e animò numerose e rilevanti iniziative culturali. Negli anni del fascismo, la sua passione civile, animata da un'intensa fede, orientò la formazione delle coscienze democratiche di una generazione. I saggi raccolti in questo volume offrono nuovi approfondimenti sul suo breve ma affascinante itinerario biografico e intellettuale e suggeriscono originali piste di riflessione storica sul contesto civile ed ecclesiale nel quale egli operò con sorprendente e feconda lungimiranza. Con un messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
«La civilizzazione e la cristianizzazione dell'Africa: ecco il grande problema di oggi. In qualità di figlio del deserto, ora missionario, ho giudicato mio stretto dovere di patriottismo esprimere pubblicamente il mio parere per allontanare le stravaganti opinioni che [gli europei] hanno della razza nera, proponendo il modo più giusto di studiare la questione». Comincia così uno degli scritti finora inediti di Daniele Sorur Pharim Den. Primo prete d'origine sud-sudanese, la sua è la voce critica di un africano del diciannovesimo secolo che arriva a delineare una visione originale di chiesa nera e di riscatto per il proprio continente. Ma chi era Sorur, e perché è così importante riscoprirne la figura ed il pensiero? Nato intorno al 1860 in un villaggio dinka dell'attuale Sud-Sudan, anche Pharim figlio di Den, come la più nota Bakhita (1869-1947), è ancora solo un bambino quando cade vittima delle tratte transahariane di schiavi e gli viene attribuito il nome di Sorur da un mercante di lingua araba. A circa tredici anni è liberato dal missionario Daniele Comboni, che lo battezza con il suo stesso nome e lo porta con sé in Italia, al Collegio Urbano di Propaganda Fide. Nel 1887, dopo aver terminato gli studi presso i gesuiti di Beirut, è ordinato sacerdote al Cairo. Fino alla morte per tubercolosi all'alba del 1900, si dividerà tra l'attività di insegnante in Africa e i lunghi viaggi di animazione missionaria e antischiavista in Europa. Con la sua vita ed i suoi scritti, alcuni dei quali giudicati all'epoca troppo audaci per venir pubblicati, Sorur ci offre oggi un prezioso punto di vista non eurocentrico sulla storia globale di fine Ottocento, accompagnandoci in un viaggio ricco di spunti di riflessione anche per ripensare il nostro tempo.
Gli antichi romani pensavano che, grazie alla qualità ideale del loro ordinamento giuridico, potessero mirare a realizzare una comunità umana universale. Anche i cristiani, avendo ricevuto un mandato da parte di Dio di riunire tutti gli uomini in un solo popolo, si trovavano con una missione universale in questo mondo. Come coordinare queste concorrenti pretese di universalità da parte dell’Impero e della Chiesa? In questo libro, il bizantinista Endre von Ivánka affronta questa domanda esaminando differenti concezioni di “impero” e di “popolo di Dio” in tre epoche storiche: la prima dall’ascesa dell’imperatore Augusto fino alla caduta dell’Impero d’Occidente nel 476; la seconda dall’affermarsi dell’Impero Bizantino fino alla sua caduta nel 1453. L’ultima considera gli sviluppi all’interno dell’ortodossia russa fino alla Rivoluzione d’ottobre. Secondo von Ivánka, le importanti differenze tra cattolici e ortodossi nella concezione del rapporto tra Chiesa e Stato sono da ricondurre più a fattori storici che a eventuali influssi culturali sui bizantini, estranei alla tradizione europea. Alcuni importanti eventi storici degli ultimi due secoli potrebbero inoltre accendere la speranza di un riavvicinamento dei due ambiti culturali e religiosi.
A dispetto delle lacune storiografiche sul tema, gli anni compresi tra la fine del XIX secolo e la Grande Guerra rappresentano una stagione di grande interesse per la storia della pedagogia cattolica. Oltre alla difesa di una visione educativa coerente con la filosofia e antropologia cristiana, l'impegno dei cattolici si dispiegò soprattutto in campo scolastico, nel tentativo di superarne l'assetto statalista e laicista. In parziale controtendenza rispetto ai decenni precedenti, le battaglie dei cattolici furono segnate, d'un lato, dall'ormai avvenuto riconoscimento delle prerogative governative in campo educativo e, dall'altro, dalla difesa dei diritti educativi della famiglia, dalla rivendicazione della presenza dell'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche e dalla richiesta di una maggiore valorizzazione delle autonomie locali. Con l'obiettivo di lumeggiare i tratti della pedagogia che ne sostiene la militanza, il volume rilegge l'apporto al dibattito scolastico di alcune delle personalità più significative di quegli anni, come i vescovi Geremia Bonomelli e Giacomo Maria Radini Tedeschi, l'attivista e politico Nicolò Rezzara, il fondatore dell'Unione Pro Schola Libera, don Giuseppe Piovano.
La Curia romana dell'epoca napoleonica e della Restaurazione fu sottoposta ad una continua pressione causata dall'incalzare degli eventi di quella fase turbolenta della storia. La politica, la cultura religiosa diffusa e le diverse correnti d'idee entrarono in crisi: dall'ancien régime si passò all'ordine napoleonico, fino a trovare un nuovo equilibrio con la Restaurazione. La Chiesa visse lo stesso complesso assestamento con un papa, Pio VI, morto prigioniero in esilio, e il suo successore, Pio VII, deportato per non pochi anni. In quei tempi di cambiamento la Curia romana dovette aiutare il papa a posizionarsi di fronte alle novità sociopolitiche e la vita di Francesco Luigi Fontana può essere considerata come un caso esemplare di questa opera di ricollocamento. Religioso barnabita, qualificato consultore della Santa Sede e solo infine cardinale, Fontana fece coincidere le proprie sorti con quelle del Papato, divenendone in qualche modo un simbolo (nei travagli, nelle difficoltà e nelle tensioni cui andarono incontro i collaboratori di Pio VII). Portatore dell'ormai superata erudizione settecentesca, riuscì ad aprirsi alla nuova cultura postnapoleonica, divenendone un esponente nella Roma papale sotto una particolare declinazione: l'intransigenza. È proprio quest'ultima categoria interpretativa a permettere di indagare le posizioni intellettuali, teologico-politiche ed ecclesiologiche di buona parte degli uomini della Curia romana del tempo. Fontana, infatti, può essere annoverato tra i primi curiali ad incarnare la sensibilità intransigente che nel corso dell'Ottocento si diffonderà ampiamente, fino a diventare uno degli elementi caratterizzanti la storia del Cattolicesimo contemporaneo.
Il sacramento dell'altare rappresenta il tema su cui Martin Lutero più ha scritto nel corso della sua vita. Impegnato polemicamente a difendere il senso evangelico e scritturistico della santa cena dapprima contro i papisti e poi contro l'ala radicale della riforma, Lutero nella Confessione sulla cena di Cristo del 1528 scrive una parola conclusiva sul punto più dibattuto della controversia sorta all'interno del movimento dei riformatori: il realismo del la presenza nel pane e nel vino della cena del corpo e sangue di Cristo in forma fisica, la negazione della quale compromette il senso e il valore della Scrittura e della fede. L'opera è articolata in tre parti. Nella prima Lutero discute l'interpretazione allegorica e simbolica delle parole di Cristo nella cena presente in Zwingli, contestando vigorosamente l'interpretazione del riformatore svizzero circa il senso da attribuire all'espressione destra di Dio e all'affermazione giovannea della carne che non giova a nulla, e confutando la possibilità che l'est delle parole dell'istituzione sia da intendere come signifcato. Segue quindi l'analisi e il rifiuto della posizione di Ecolampadio e della sua visione dei tropi. Nella seconda parte Lutero esamina con attenzione i quattro testi biblici relativi alla cena del Signore. La terza parte, infine, è una confessione di fede, una sorta di testamento spirituale e sintesi di tutta la teologia di Lutero che ha svolto un ruolo importante nel processo di formazione dei testi confessionali luterani.
La figura di Tommaso Moro si erge come esempio di irremovibile solidità morale, di fede provata e di coscienza retta. La fortezza d'animo e la serenità con cui affrontò la drammatica vicenda della sua condanna a morte e del suo martirio, per mano del re Enrico VIII, fu solo il naturale epilogo di una vita virtuosa in cui emerse come caratteristica fondamentale il primato della coscienza. Questo saggio vuole ripercorrere le tappe della vita di Tommaso Moro seguendo questo "filo rosso" della centralità della coscienza. In tutte le scelte che dovette affrontare, non solo nel momento del suo processo in cui la questione affiorò in modo particolarmente significativo, il filosofo inglese diede ascolto alla propria coscienza come luogo in cui si rivela la voce di Dio che guida l'uomo a scegliere il bene e a rifiutare il male. Di fronte all' imminente condanna Moro dimostrò una fermezza irremovibile: la sua priorità non fu preservare la propria vita terrena ma salvare l'anima dalla dannazione. La decisione di rifiutare gli atti del Parlamento, infatti, non fu motivata tanto da argomentazioni politiche quanto dalla fedeltà alla propria coscienza, alla Chiesa e a Dio: «Egli moriva da fedele e buon servitore del re, ma prima di tutto di Dio». Prefazione del card. Robert Sala. Postfazione di Elisabetta Sala.