La consulenza genetica è un processo di informazione e comunicazione che precede e segue l’effettuazione di un test genetico. La consulenza genetica non si limita a trasmettere informazioni mediche, ma implica anche il riferimento ad aspetti etici e giuridici che riguardano l’identità della persona e la libertà/responsabilità rispetto a scelte individuali e sociali. L’incremento di informazioni in qualche misura “sovraccarica” eticamente l’uomo, rendendo le scelte problematiche sotto vari profili. Si parla spesso di “appropriata” consulenza genetica. Ma che cosa significa consulenza genetica “appropriata”? Diversi sono i modi di considerare l’“appropriatezza” della consulenza in base al paradigma antropologico ed etico di riferimento. Anche la normativa sulla consulenza genetica lascia ancora aperte diverse problematiche, sia a livello legislativo che giurisprudenziale, nazionale ed internazionale. I contributi raccolti in questo volume consentono di delineare percorsi di riflessione, nel contesto della discussione bioetica e biogiuridica attuale.
Negli ultimi trent’anni il cinema è stato invaso da pellicole che hanno per oggetto le più importanti e spinose problematiche della bioetica. Temi quali la fecondazione assistita, l’aborto, la manipolazione genetica, la clonazione, l’eutanasia, la disabilità, i diritti degli animali e dell’ambiente, il postumano e molti altri ancora sono diventati il soggetto privilegiato del grande schermo cinematografico attraverso due modalità di narrazione filmica, quella cosiddetta del racconto esemplare e quella della fantascienza.
Questo testo propone alcuni commenti e riflessioni di esperti del settore su recenti pellicole contemporanee, offrendo uno strumento di critica cinematografica che aiuta a districarsi nel complesso e contraddittorio panorama delle problematiche etiche della nostra epoca di fronte all’inarrestabile progresso scientifico e tecnologico biomedico.
Nell’orizzonte della questione antropologica, il volume si confronta con il fenomeno che costituisce una delle grandi sfide contemporanee: la rivoluzione biotecnologica, che sta modificando i modi del pensare e dell’agire e, quindi, del vivere. Di fronte a questo fenomeno il cristiano non può non porsi la domanda su fin dove la ricerca scientifica che sfocia in una nuova cultura sia autorizzata a violare i confini della natura umana, ignorando il principio fondamentale per il quale se tutto è permesso all’uso della scienza per l’uomo, non tutto è permesso all’uso dell’uomo per la scienza. La sfida della rivoluzione biotecnologica, infatti, è la componente culturale dell’identità umana, la quale deve rapportarsi sempre alla componente naturale della medesima. Tale rapporto oggi è diventato molto problematico, perché la stessa natura umana è stata “culturalizzata”, nel senso che viene “ripensata”, rivoluzionata, trasformata. Gli interventi sono raccolti attorno a tre plessi: la dignità della persona, il suo fondamento e il dibattito bioetico da esso suscitato; i problemi specifici legati al fine vita; infine la fondazione della legge naturale.
Ignazio Sanna (1942), arcivescovo di Oristano, dottore in filosofia, teologia e diritto canonico, è stato Pro-Rettore dell’Università Lateranense e docente ordinario di Antropologia teologica presso la Facoltà di Teologia della medesima Università. È autore di numerosi saggi su riviste specializzate e di numerose voci in dizionari ed enciclopedie teologiche. Tra le sue pubblicazioni: La cristologia antropologica di Karl Rahner, Paoline, Roma 1970; L’uomo via fondamentale della Chiesa, Dehoniane, Roma 19893; Immagine di Dio e libertà umana, Città Nuova, Roma 1990; Dalla parte dell’uomo. La Chiesa e i valori umani, Paoline, Roma 1992; Chiamati per nome. Antropologia teologica, San Paolo, Cinisello Balsamo 20043; Le beatitudini del prete. Un progetto di spiritualità sacerdotale, Piemme, Casale Monferrato 1995; Fede, scienza e fine del mondo. Come sperare oggi, Queriniana, Brescia 1996; La teologia e l’esperienza di Dio. La prospettiva cristologica di Karl Rahner, Queriniana, Brescia 1997; Karl Rahner, Morcelliana, Brescia 2000; L’antropologia cristiana tra modernità e postmodernità, Queriniana, Brescia 2004; L’identità aperta, Queriniana, Brescia 2006. Per le nostre edizioni ha curato i volumi: La sfida del post-umano (2005), Legge di natura e interculturalità (2006) e Emergenze umanistiche e fondamentalismi religiosi. Con quale dialogo? (2008).
L'avanzamento irreversibile della tecno-scienza dischiude nuove possibilità di intervento e manipolazione della vita umana e non umana con implicazioni sull'ecosistema, sulle generazioni future, sui possibili scenari della "vita artificiale". Da qui si sollevano nuovi interrogativi di natura etica e giuridica che mostrano l'esigenza ormai irrinunciabile dell'acquisizione di una coscienza critica nella civiltà tecnologica.