Gli autori ricostruiscono il contesto, i contenuti, il lascito e le possibilità di rilancio del più coraggioso tentativo di reinventare il fragile Stato italiano secondo il modello delle scienze aziendali: separazione tra indirizzo (politico) e attuazione (amministrativa), autonomia e responsabilità della dirigenza, contabilità economica analitica per centri di costo, reingegnerizzazione digitale e uso dei big data, "privatizzazione" del rapporto di lavoro, normali relazioni sindacali fondate sul "buon datore di lavoro".
Ricostruendo un complesso intreccio di azione diplomatica, politica, assistenziale e culturale, il volume analizza il ruolo della Santa Sede nel processo di decolonizzazione dell'Algeria nel quadro internazionale della crisi delle relazioni euro-africane e nel contesto religioso della revisione dei modelli missionari. La documentazione inedita utilizzata, proveniente dagli archivi vaticani recentemente aperti del pontificato di Pio XII e da quelli della Chiesa di Francia, getta nuova luce sulle questioni della diffusione dell'islam e del nazionalismo arabo, della propaganda marxista nei paesi extraeuropei, dell'emergenza umanitaria successiva al colpo di Stato del maggio 1958 e degli effetti destrutturanti della crisi algerina sul sistema politico francese nel passaggio dalla IV alla V Repubblica fino agli accordi di Évian del 1962.
A un anno dall'improvvisa scomparsa del Professor Giuseppe Dalla Torre, non pochi hanno ripercorso i suoi prestigiosi incarichi nell'Università, nella comunità accademica italiana e internazionale, nella Curia romana e nello Stato della Città del Vaticano, e ne hanno ricordato le qualità intellettuali e umane nonché la sterminata produzione scientifica. C'è tuttavia un profilo della sua versatile personalità che forse è rimasto in ombra: quello legato alla sua attività giornalistica, invero assai protratta e fertilissima. Probabilmente a causa del pregiudizio per il quale scrivere sui giornali o interfacciarsi con i mass media, per l'approccio più semplice e divulgativo con cui le materie vengono affrontate, rientri in una sorta di dimessa 'arte minore' cui i docenti si dedicano a tempo perso: quasi un leggero diversivo rispetto alla più scrupolosa e severa stesura di testi rigorosamente scientifici. Per converso Giuseppe Dalla Torre, sin dalla giovinezza, mai ha disdegnato di applicarsi all'elaborazione di articoli giornalistici, in particolare per il quotidiano Avvenire: scendendo dalla cattedra universitaria e rivolgendosi con immediatezza al lettore della testata di ispirazione cattolica, per illustrare, con linearità logica e chiarezza concettuale, l'autentica sostanza dei problemi trattati in tutti i loro risvolti, specie giuridici, più controversi. Attraverso la lettura di questi articoli su argomenti quanto mai eterogenei - sintetici e quasi lapidari, come postulato dal genere letterario - emerge l'avvincente itinerario ultratrentennale della vivace militanza, nella compagine ecclesiale e nella società civile, di un giurista cattolico che non ha mai, anche nelle condizioni di più aspro scontro su differenti fronti, abdicato al suo munus - diremmo canonisticamente - genuinamente laicale di animazione cristiana delle realtà temporali, secondo il magistero più vivido del Vaticano II. Il volume, riproponendo molti di tali interventi e corredandoli di brevi analisi di suoi allievi, diretti e indiretti, auspica di dar conto di questo aspetto sinora poco indagato, e invece così pregnante, della sua opera.
Giulio Andreotti nei primi anni Sessanta era stato avversario della formula di centrosinistra ed all'inizio dei Settanta era contrario ad ogni apertura al PCI. Ma a metà del decennio, per volontà di Aldo Moro, fu chiamato a guidare i governi che si avvalsero dell'astensione e poi del sostegno esterno del PCI. Fu scelto, in uno dei momenti più difficili della storia della Repubblica, come garante della «solidarietà nazionale» nei confronti degli alleati occidentali e verso il fronte interno più problematico, quello della Chiesa cattolica. Ed è su questo tema che, in prevalenza, le pagine di questo volume fermano la loro attenzione. L'interlocuzione a vari livelli con il mondo cattolico permette di comprendere meglio quale sia stato lo sforzo di Andreotti per garantire all'esperimento uno spazio di evoluzione che si giovasse del riserbo della Chiesa e permettesse di contrastare gli avversari della collaborazione con i comunisti. Illumina, inoltre, l'atteggiamento dell'uomo politico nei confronti del PCI nel periodo della «solidarietà». Andreotti sostenne la validità di quella politica anche davanti alla Santa Sede, convinto che, dato il quadro parlamentare e la forza elettorale del PCI, la collaborazione dovesse assumere un carattere strategico per far fronte al risanamento economico-finanziario e rispondere alla minaccia terroristica che contava su una consistente area di fiancheggiamento e di consenso.
Il beato Giuseppe Toniolo è certamente tra i più autorevoli protagonisti della storia del movimento cattolico italiano ed europeo. Economista e riformatore sociale, storico dell'economia, sociologo. Interprete e ispiratore della "democrazia cristiana" delle origini. Negli anni inquieti del non expedit e del positivismo imperante, trasse dalla storia del pensiero cristiano gli orientamenti e gli istituti di una "democrazia organizzata" che aveva il suo fulcro nell'ordinamento corporativo e prefigurava il superamento dello Stato liberale ottocentesco. Per le sue solide ispirazioni e per la vasta elaborazione che l'aveva accompagnata, la dottrina tonioliana non poteva che diventare un riferimento imprescindibile per i cattolici nei decenni successivi. Ma nei fatti, quanta fortuna ebbe tra i democratici cristiani del Novecento? E quanta di questa concezione, transitando per il doppio filtro del murrismo e del popolarismo sturziano, arrivò al partito dei cattolici che si costituì negli anni della transizione dal fascismo? De Gasperi e Fanfani, tra i tanti, avevano maturato le loro posizioni sulla democrazia e sullo Stato proprio in un intreccio di continuità e discontinuità con il maestro trevigiano. La sua influenza era tale che anche il passaggio di consegne alla segreteria della Democrazia cristiana dall'uno all'altro, aveva trovato proprio in Toniolo e nella preoccupazione degasperiana per le «spire dell'alternativa tradizionale», il suo snodo fondamentale.
«In una casa tipica del centro storico di Roma, con una terrazza fiorita,di fronte alla Camera dei deputati (casa e bottega) si era "snocciolata" una lunga chiacchierata tra amici. Incuriosiva il racconto delle mie diverse e molteplici vite. A qualcuno "scappò" di proporre che sarebbe stato bello raccontarle in un libro e anche altri amici si accodarono, ricordando, anzi, che da tempo avanzavano la stessa richiesta. Forse serve lasciare traccia, perché alcune piccole storie possono incoraggiare anche altri a coltivare le proprie passioni. Questo è il motivo per cui è nato il libro». Mariapia Garavaglia «La sensazione che si ha nel leggere queste pagine, che ripercorrono un'esistenza fatta di passione politica, di servizio delle istituzioni, di impegno nel volontariato, di profonda fede e, racchiudendo tutto insieme, di "gioia di vivere", è quella di una sincera e reale serenità. La stessa serenità che ho avuto modo di misurare di persona nelle diverse occasioni in cui la mia strada si è incrociata con quella di Mariapia» Walter Veltroni.
Il libro evidenzia nel profilo biografico di Pastore (1902-1969) uno dei temi centrali e permanenti del suo impegno civile: assicurare l’emancipazione delle lavoratrici e dei lavoratori rendendoli partecipi protagonisti dei processi di formazione delle decisioni socio-economiche. Il maturare di questa aspirazione accompagnò l’itinerario di Pastore, uomo del Novecento,
nelle sue principali esperienze pubbliche: giovane operaio autodidatta, militante del cattolicesimo sociale, attivista del PPI, giornalista antifascista, organizzatore della Gioventù cattolica, leader sociale nella DC, innovatore del sindacato italiano e internazionale, ministro per il Mezzogiorno e per le aree depresse del Paese. Come fondatore della CISL egli promosse una rappresentanza sindacale in grado di dare un apporto positivo allo sviluppo della democrazia in Italia e come uomo di governo della giovane Repubblica Italiana sostenne il pieno riconoscimento del sindacato quale attore sociale di fronte al sistema dei partiti. Per consentire di ripercorrere agevolmente la riflessione di Giulio Pastore intorno alle relazioni tra rappresentanza sociale e rappresentanza politica in uno Stato democratico, il volume offre ai lettori un’ampia scelta di interventi e di articoli proposti in diverse occasioni tra il 1925 e il 1969.
A novant'anni dalla stipula dei Patti lateranensi, si deve riconoscere che il bilancio è positivo. Pur non negandosi l'emergere talora di aree di problematicità nell'applicazione delle disposizioni pattizie, la Santa Sede ha potuto svolgere in piena libertà la sua alta missione nel mondo, che era l'obbiettivo del Trattato; d'altra parte anche grazie a quei Patti, inseriti in Costituzione nell'art. 7, l'Italia ha potuto crescere secondo una laicità positiva, non conflittuale ma collaborativa. Ciò non toglie che problemi nuovi possano porsi, con riferimento a contesti nuovi, come il processo di sviluppo dell'Unione Europea, di cui lo Stato della Città del Vaticano è divenuto una enclave, o il progredire della globalizzazione, che tocca anche la piccola realtà vaticana. È a questo nuovo che avanza che guardano i contributi raccolti nel volume.
Questo terzo volume di Storia della politica internazionale valuta l'evoluzione interna ai due blocchi "Est-Ovest" nel periodo 1957-2017. Esclusa la possibilità di prevalere con un confronto militare aumenta lo sforzo dei due competitori per rendere ottimale il proprio modello. Vengono esaminate le alleanze, le unioni economico-sociali, gli impegni umanitari e la presenza all'interno dell'ONU. Emerge il ruolo esercitato dalle grandi potenze sia nel mondo liberal-democratico che in quello marx-lenin-maoista. Gli USA sono impegnati in un ciclopico sforzo nelle Americhe, in Europa, in Asia e anche in Africa sotto la guida di diversi presidenti fra i quali Kennedy, Nixon, Carter, Reagan, Bush, Clinton, Obama e Trump. L'esame del mondo comunista si sofferma sull'evoluzione sovietica fino alla dissoluzione dell'URSS; in questi decenni sono al centro della scena Krusciov, Breznev e Gorbaciov. Negli anni successivi la guida della Russia è assunta da Eltsin e da Putin. Un'attenzione specifca è riservata al lungo dopo- guerra tedesco; la Germania, debellata, occupata e divisa persegue con tenacia la riunificazione. Un rilievo particolare è riservato alla Cina durante gli anni di Mao Tsè-tung, Deng Xiaoping e Xi Jinping; sono esaminate anche la questione tibetana e il dissidio con Formosa. Un breve capitolo conclusivo è dedicato ai Paesi non allineati (PNA) e al loro attuale impegno politico. In questo quadro è avviato il processo integrativo del continente africano prima con l'Organizzazione dell'unità africana (OUA) e, in seguito, con l'Unione africana (UA).
"Sono passati ormai quasi due anni dalla morte del Card. Nicora, ma la sua memoria rimane viva in tutti coloro che hanno avuto la grazia di conoscerlo e, direi, anche solo di incontrarlo [...]. La sua fu una personalità capace di intrecciare dimensioni tra loro distinte, come una vita interiore schiva e riservata ed un'elevata sensibilità pastorale, una ricca umanità ed una formazione giuridica di altissimo livello. [...] Tanti erano i suoi interessi e tanti i risultati ottenuti, sebbene, come traspare dalle pagine di questo prezioso volume, il ruolo per il quale verrà sempre ricordato è l'impegno profuso nel suo incarico di Co-Presidente per la Parte ecclesiastica della Commissione Paritetica italo-vaticana incaricata di predisporre, nel quadro della Revisione del Concordato Lateranense, la riforma della disciplina relativa ai beni e agli enti ecclesiastici, e alla sua successiva - e forse ancora più difficile - fase attuativa. In quegli anni il Card. Nicora ha speso ogni energia, senza alcuna riserva, per affrontare e risolvere, con spirito di innovazione, gli snodi essenziali della nuova amministrazione ecclesiastica che si andava configurando in quel periodo." (dalla Predazione del Card.Parolin)
Queste lettere “private”, indirizzate da Zaccagnini ai famigliari e ad alcuni amici, ci fanno ritrovare il cristiano in politica a causa della fede, in un rapporto particolarissimo con il potere. «attenzione», scrive l’arcivescovo di Modena-Nonantola Erio castellucci, «Zaccagnini non appare mai diviso tra un’obbedienza a Dio e al suo Regno (spiritualità) e una all’uomo e alla storia (impegno politico), ma le pratica assieme, avvertendole come due dimensioni dello stesso amore». Tutte le lettere qui raccolte hanno lo stesso filo conduttore: la vita è un dono, è bella, in sé è un valore incommensurabile e incomparabile; “per fortuna che si muore”, perché solo così si ha la possibilità di conoscere l’unica cosa che vale più della nostra vita: la vita nella Gerusalemme celeste, che Zaccagnini è certo di raggiungere, al massimo con una spinta. La politica? È solo uno strumento per aiutare gli altri. Non è il caso, dunque, di menare vanto per incarichi, onori e onorificenze: tutta roba effimera di cui si perde presto persino la memoria. «Assume prezioso valore», scrive il Presidente Sergio Mattarella nella sua testimonianza, «questa raccolta di scritti così personali, a volte commoventi, comunque espressivi di una umanità tanto ricca da non poter essere ricompresa soltanto nella dimensione politica». Fede, mitezza, ma uomo capace di decisioni solitarie, sottolinea guido Bodrato, mentre Pierluigi castagnetti ci ricorda che «il cuore di Benigno non si era mai inaridito, nonostante la politica». «Un cuore ricco di valori umani», insiste Aldo Preda, che ha curato diverse pubblicazioni su Zaccagnini perché il messaggio di questo cristiano prestato alla politica non vada disperso.
"La consueta parte monografica della nostra rivista è forse il modo più adeguato per introdurci nel nuovo capitolo della campagna elettorale permanente che caratterizza oggi la nostra e le maggiori democrazie avanzate. Le lezioni del Parlamento europeo in calendario nel prossimo maggio saranno un appuntamento importante. Anche perché questa Europa non va. ma quella europea è l'unica prospettiva possibile per tutti i paesi dell'Unione (Gran Bretagna compresa) oltre che per il futuro della democrazia..." (Francesco Bonini)