Massimo Introvigne ha promosso prima a Torino, poi in tutta Italia i comitati "Sì alla famiglia", che riuniscono associazioni contrarie al "matrimonio" omosessuale e all'ideologia di genere. Si tratta in gran parte, anche se non mancano altre presenze, di cattolici, che vogliono essere fedeli al Magistero della Chiesa, di cui la seconda parte di questo volume elenca i testi fondamentali. Da una parte, la Chiesa insegna ad accogliere le persone omosessuali con " rispetto, compassione, delicatezza", senza mai giudicare le persone in quanto tali, come insegna Papa Francesco. Dall'altra, il Catechismo della Chiesa Cattolica - che il Papa richiama costantemente come fonte autorevole del Magistero - insegna che i comportamenti omosessuali sono "intrinsecamente disordinati" e non possono fondare istituti giuridici più o meno simili alla famiglia. Chi siamo noi per giudicare gli omosessuali? Ma chi siamo noi per non giudicare i comportamenti e le leggi, venendo meno al nostro dovere di cristiani e di cittadini? Questo libro, serenamente e pacatamente, offre gli elementi per un giudizio.
L’omosessualità è un peccato? La Chiesa condanna gli omosessuali? La sua posizione nei confronti dell’omosessualità è arbitraria e antiquata?
Esistono numerosi gruppi di gay credenti, talvolta ospitati da strutture ecclesiali: qual è l’atteggiamento della Chiesa nei loro confronti? Davvero essa rifiuta le persone con tendenze omosessuali, impone loro rinunce impossibili, negando diritti fondamentali? Qual è il reale insegnamento della Chiesa sull’omosessualità? Questo libro offre, per la prima volta, una panoramica ragionata e critica sul Magistero della Chiesa cattolica – spesso citato a sproposito, sicuramente poco conosciuto – circa il controverso e delicato tema dell’omosessualità, attingendo direttamente alle fonti, abbondantemente citate. I contenuti vengono proposti in forma semplice e divulgativa e sono analizzati i punti critici e problematici. L’analisi dei documenti originali permette di farsi un’opinione, di superare preconcetti e pregiudizi e capire cosa realmente insegna la Chiesa su questo argomento, e perché. Arricchiscono il volume la Prefazione di monsignor Tony Anatrella, l’Introduzione di Marco Invernizzi e l’articolo Con il papa contro l’omoeresia, di don Dariusz Oko, che ha suscitato notevole interesse dopo la sua pubblicazione in lingua tedesca.
Roberto Marchesini, psicologo e psicoterapeuta, lavora come consulente, formatore e terapeuta. È collaboratore de il Timone, per il quale ha tenuto corsi sull’identità di genere, sulla teologia del corpo di Giovanni Paolo II e sulla psicologia cattolica. Ha collaborato al fascicolo ABC per capire l’omosessualità (2005) e pubblicato i seguenti volumi: Come scegliere il proprio orientamento sessuale (o vivere felici) (2007); L’identità di genere (2007); Psicologia e cattolicesimo (2009); Il paese più straziato (2011); Martirio al Santuario (2011); Amore e sessualità. La teologia del corpo di Giovanni Paolo II (2011). È editorialista de La Bussola Quotidiana. Ha scritto per Cristianità, Il Domenicale, Il Settimanale di Padre Pio, Studi Cattolici, Famiglia Oggi. Per Sugarco ha pubblicato Quello che gli uomini non dicono. La crisi della virilità (2011).
In un discorso ormai divenuto famoso, del 22 dicembre 2005, Benedetto XVI ha visto nell’interpretazione del Concilio ecumenico Vaticano II e nella lotta tra due ermeneutiche contrapposte – quella «della discontinuità e della rottura» e quella «della riforma, del rinnovamento nella continuità dell’unico soggetto-Chiesa, che il Signore ci ha donato» – uno dei principali problemi del nostro tempo. Secondo l’ermeneutica della rottura – che ha goduto spesso «della simpatia dei mass-media, e anche di una parte della teologia moderna» – con il Concilio ha avuto inizio una nuova Chiesa, relegando quella del passato tra i rottami della storia.
In realtà quello che il Concilio ha inteso fare è una riforma, in cui il passato continua ad essere rispettato ed amato, e l’immutabile deposito della fede, cioè il Vangelo, viene riproposto in modo rinnovato, purificato, ed arricchito nella sua comprensione e formulazione. Alcuni però, in gran parte scandalizzati dall’arbitrario predominio dell’ermeneutica della discontinuità, spesso accompagnato da una retorica altisonante, prepotente e vuota, hanno reagito interpretando ogni novità conciliare come una rottura con la Tradizione della Chiesa, giungendo così ad un aperto «anticonciliarismo», come lo stesso papa ha definito questa reazione speculare e sbagliata (Auronzo di Cadore, 24 luglio 2007). Pietro Cantoni affronta questo argomento, spesso accostato in modo solo passionale e sentimentale, con il distacco e l’oggettività di una teologia che vuole essere fedele alla Parola di Dio, al Magistero della Chiesa e alla metafisica classica. Che un Concilio ecumenico non chiuda ma apra delle discussioni, che ci voglia tempo, fatica e sacrificio perché il senso vero ed autentico dei suoi documenti venga recepito e tradotto in pratica non stupisce chi conosce la lunga, tormentata ma sempre affascinante storia della Chiesa.
Pietro Cantoni, nato a Piacenza il 19 aprile 1950, si è laureato in filosofia nel 1975 all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e licenziato in teologia dogmatica nel 1984 alla Pontificia Università Lateranense di Roma. Ordinato sacerdote nel 1978, è attualmente docente di filosofia e teologia presso lo Studio Teologico Interdiocesano di Camaiore (LU). Autore di diverse pubblicazioni, collabora abitualmente a Cristianità e a il Timone. Dal 1976 guida corsi di esercizi ignaziani.
Una sorta di affascinante viaggio ideale alla conoscenza del Concilio Vaticano II, in ascolto dei protagonisti e della loro autorevole interpretazione. Quasi un diario di bordo che consente di comprendere la genesi dei documenti, lo svolgimento delle Congregazioni, le acquisizioni dottrinali e pastorali della Chiesa del nostro tempo. Un manuale necessario all’approfondimento dell’evento ecclesiale più importante del XX secolo, che induce a « guardare al Concilio con riconoscenza a Dio e con fiducia per l’avvenire della Chiesa », senza dimenticare le radici di una lunga storia di fede (Paolo VI, discorso alla CEI, 23 giugno 1966).
Don Giuseppe Militello
(1965) è parroco nella diocesi di Savona-Noli. Dottore in Ecclesiologia presso la Pontificia Università Lateranense, è docente stabile presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Albenga-Imperia. Autore di saggi scientifici e spirituali, relatore in trasmissioni radiofoniche, è scrittore attento ed impegnato nel dare fondamenti storici alla spiritualità e alla dottrina cristiana. Tra i suoi scritti ricordiamo: Un vescovo al Concilio: Mons. G. B. Parodi (2001); San Giuseppe. Custode del Redentore (2003); Signore, perché? Via Crucis (2009); Chi legge le Letture? Introduzione al ministero del lettore (2009).
Una lunga battaglia navale di quelle antiche, con sangue, scrosci d’acqua, clamori e grida ovunque. Una battaglia navale che, per di più, si svolge nella notte, "dove nessuno più conosce l’altro, ma tutti sono contro tutti". Non solo: una battaglia navale notturna su un mare che è in tempesta. È questa la metafora che san Basilio (330-379) usa per descrivere la situazione della Chiesa dopo il Concilio di Nicea del 325, e che Benedetto XVI ha evocato due volte a proposito degli anni successivi al Concilio Vaticano II. Che quella del cosiddetto postconcilio sia stata una lunga notte oggi non è più messo seriamente in dubbio da nessuno. Ma che c’entra esattamente con questa notte il Concilio? I suoi testi e documenti ne sono responsabili? Oppure, come insegna Benedetto XVI e come sostiene l’autore di questo volume, i documenti del Concilio sono stati traditi da un’ermeneutica errata e spesso maliziosa? E davvero la notte è scesa solo dopo il Vaticano II? Andava proprio tutto bene in quei decenni preconciliari che qualcuno oggi tende a idealizzare?
Il Brasile, il più grande Paese cattolico del mondo e per anni il centro della "teologia della liberazione" d’ispirazione marxista, offre a Massimo Introvigne, uno dei più noti studiosi italiani di religioni, un punto di partenza originale per riflettere sui decenni precedenti al Vaticano II, sul Concilio e sul postconcilio, seguendo l’itinerario spirituale e dottrinale di Plinio Corrêa de Oliveira (1908-1995) e delle varie associazioni da lui fondate o che da lui derivano, fra cui la TFP, la Società Brasiliana di Difesa della Tradizione Famiglia e Proprietà. Sulla base di una vastissima documentazione in gran parte inedita, Introvigne mostra come un confronto con questo pensatore cattolico brasiliano — che ha avuto e mantiene una grande influenza in tutto il mondo, ma in Italia è spesso conosciuto (quando non misconosciuto) soltanto per sentito dire — può costituire un punto di vista nuovo per comprendere lo scenario storico e sociologico in cui è maturata la crisi nella Chiesa postconciliare, e le prospettive di un suo superamento alla luce del Magistero sul Concilio di Paolo VI, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI.
Partendo da incontri, dialoghi, esperienze personali maturate nei luoghi più diversi del mondo il libro si muove su temi fondamentali: l'identità cristiana dell'Europa insidiata dalla minaccia del relativismo, e il ruolo che l'Europa potrebbe svolgere - ma purtroppo non svolge - nel dialogo delle civiltà, unica alternativa ai pericoli apocalittici di un mondo dove, secondo un'espressione ripresa dallo stesso Benedetto XVI, «non a torto si è ravvisato il pericolo di uno scontro delle civiltà». La conclusione è che questo dramma si risolve nell'avere voltato le spalle a Cristo e nel tentativo di costruire una torre di Babele europea senza Dio e senza la Chiesa, destinata come quell'antica torre a un crollo fragoroso.