«Attorno al binomio Chiesa-Chiese ruota un universo terminologico, che esprime la ricchezza della Chiesa di Cristo ma anche la specificità delle distinzioni dei termini, la ricchezza teologica dei lemmi e del loro contesto, latino e orientale, nonché la complessità delle differenziazioni nell'ambito più propriamente giuridico e dei loro significati per la cristianità in Oriente e in Occidente. Chiesa di Cristo, Chiesa cattolica, Chiesa universale, particolare, locale, Chiesa latina, Chiese orientali, Chiese sui iuris sono soltanto la manifestazione lessicale della varietà di termini e di significati che sono originati dal termine Chiesa e che ad esso rinviano. Il volume cerca di tenere presenti le diverse prospettive che pongono solo apparentemente interrogativi, per così dire, di natura terminologica; in realtà esse aprono orizzonti teologici e canonistici, speculari tra Oriente e Occidente, e prospettano approcci pluridisciplinari che dischiudono dialoghi tra le scienze sacre, nel caso specifico tra teologi e canonisti.» (dall'Introduzione).
Il volume riflette sulla tesi di un'origine "francescana" del giusnaturalismo moderno. Si apre con un excursus sull'equilibrio della sintesi tomista, sulla posizione di san Bonaventura e sulla crisi culminata con la condanna parigina del 1277. L'autore presenta quindi la concezione del diritto naturale di Giovanni Duns Scoto, la "disputa sulla povertà", il pensiero di Guglielmo di Ockham e le sorti del diritto naturale nel nominalismo, per mostrare infine come queste idee confluiscano nella prospettiva teologico-morale e giuridica dei riformatori. Una lettura attenta degli scritti di Lutero, Melantone, Calvino, Zanchi e Althusius consente una migliore ricostruzione della rottura tra il paradigma classico e quello moderno del diritto naturale.
Inculturazione liturgica, previsioni codiciali e adattamento delle Conferenze episcopali (Andrea D'Auria); A Selective Comparison of privilegium fidei Cases. Normative Differences (Elias Frank); La libertà religiosa secondo il canone 586 del CCEO (Maurizio Martinelli) From Fidei donum Priests to Fidei donum Movement (Wojciech A.); La scoperta delle nuove terre: elementi di diritto missionario negli editti papali alessandrini (Pier Virginio Aimone); Pionero en misionología, derecho misional y derecho internacional. La contribución del P. Theodor Grentrup, S.V.D. (Paul B. Steffen).
Notevoli sono le difficoltà che gli operatori del diritto affrontano quando si tratta di tradurre in atti formali la normativa canonica relativa al processo penale. A partire da questa constatazione, l'autore ha inteso fornire una serie di pratici schemi operativi che contemplano ogni applicazione dell'intera normativa vigente. Si tratta di 173 formulari, accompagnati da rapide e complete note esplicative. La materia è così suddivisa: la fase pre-processuale dell'indagine previa; il processo penale amministrativo e quello giudiziale; le norme dei giudizi in generale e del giudizio contenzioso ordinario; il tema dell'azione per il risarcimento dei danni; i delitti riservati alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, tenuto conto delle recenti modifiche apportate da Benedetto XVI circa le Norme sui delitti più gravi. L'opera si caratterizza per essere un lavoro originale, non essendo disponibile alcuna similare raccolta giurisprudenziale ad uso degli operatori.
Nel quadro attuale della scienza canonica, il volume affronta il delicato tema del diritto del fedele a scegliere senza costrizioni la propria vocazione. Il principio si trova enunciato nel canone 219 del CIC. Nel commentarlo, l'autore risale ai presupposti storici e culturali del canone ed esamina le sue applicazioni pratiche alla vita dei fedeli, dove la libertà di scelta della vocazione assume la dimensione della stabilità e dell'impegno definitivo. La materia è trattata in modo esaustivo: si considerano la scelta della vita consacrata nella professione dei consigli evangelici, la vocazione al sacerdozio e quella alla vita matrimoniale. Particolare attenzione è dedicata alla tutela giuridica dello stato di vita dopo la sua assunzione definitiva.
Nel volume vengono pubblicate le sentenze di Aurelio Sabattani emesse negli anni 1942-1954, periodo nel quale l'illustre Ponente rotale fu giudice presso il Tribunale Flaminio e il Tribunale di Appello di Bologna. Si tratta complessivamente di 56 decisioni, suddivise in decreti incidentali e sentenze, organizzate qui in due parti, tenendo conto dell'istanza in cui esse vennero pronunciate. Grazie a un accurato lavoro di trascrizione e di collazione è stato recuperato, a beneficio degli studiosi, un patrimonio rimasto sinora sconosciuto. Un articolato indice analitico ne facilita la consultazione.
Sin dall’epoca apostolica la Chiesa ha messo in atto la potestà di dispensare in favore della fede, secondo le indicazioni di Paolo in 1 Cor 7, 12-15. Col passare del tempo, si è reso necessario ampliare e aggiornare il privilegio paolino alle diverse situazioni che creavano nuove esigenze spirituali, specie nei territori di missione. Le Costituzioni pontificie del sec. XVI rappresentano un significativo esempio di esercizio di potestà vicaria del Romano Pontefice, per situazioni legate allo specifico contesto missionario. Nel sec. XX i casi di scioglimento in favore della fede di matrimoni non sacramentali si sono moltiplicati al punto da richiedere l’introduzione di una normativa propria, emanata nel 1934, aggiornata nel 1973 e definitivamente approvata nel 2001.
Conoscenza e retta applicazione delle norme Potestas Ecclesiae investono una problematica di grande rilievo nella vita della Chiesa, non solo per i territori di missione, ma anche per le terre di nuova evangelizzazione o per quelle regioni ove una fortissima secolarizzazione ha rimesso a tema il problema del matrimonio dei non battezzati.
Partendo da alcune nozioni preliminari e storiche, si offre qui un commento delle norme vigenti. Particolare attenzione è rivolta alle procedure per istruire il processo di scioglimento di quei matrimoni in cui almeno una delle parti non è battezzata, o, se battezzate entrambe non abbiano consumato il matrimonio durante tutto il tempo della vita coniugale.
Al commento delle norme Potestas Ecclesiae segue una parte più pratica che presenta le diverse fattispecie e la procedura da seguire nell’istruttoria. Di grande utilità sono le appendici che offrono modelli e formulari adatte ai singoli casi.
Autore
Luigi Sabbarese, docente e decano della Facoltà di Diritto Canonico della PUU, giudice esterno del Tribunale di Prima Istanza del Vicariato di Roma, consultore presso le Congregazioni per l’Evangelizzazione dei Popoli e per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Autore di numerose pubblicazioni, di recente ha curato per la Urbaniana University Press La Chiesa è missionaria. La ricezione nel Codice di Diritto Canonico, 2009.
Elias Frank, docente presso la Facoltà di Diritto Canonico della PUU e giudice esterno del Tribunale di Prima Istanza del Vicariato di Roma, autore di diversi articoli su Ius Missionale.
Curatore
Luigi Sabbarese è docente e Decano della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Urbaniana, giudice esterno del Tribunale di Prima Istanza del Vicariato di Roma e consultore presso la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.
Autori
Ivan Dias, Velasio De Paolis, Carlos J. Errázuriz M., Vincenzo Mosca, Giorgio Feliciani, Piero Amenta, Silvia Recchi, Victor George D’Souza, Francesco Coccoplamerio, Sandra Mazzolini, Juan F. Martínez Sáez, Maurizio Martinelli, Victor Enrique Pinto, Eutimio Sastre Santos.
Descrizione
Il Codice di Diritto Canonico ha cercato di tradurre il più fedelmente possibile nel linguaggio giuridico il magistero del Concilio Vaticano II, alla luce della dimensione missionaria con cui la Chiesa del Concilio si è autodefinita.
A 25 anni dall’entrata in vigore, rimane attuale la necessità di determinare e applicare in ambito particolare quanto il Legislatore universale ha lasciato alla specifica competenza delle autorità legislative inferiori. Molte Conferenze episcopali devono ancora emanare una normativa complementare al Codice e, soprattutto per le giovani Chiese dei territori di missione, l’opera di adattamento si presenta ancora lunga, come lungo è il cammino di inculturazione.
Gli aspetti specifici che investono la natura missionaria della Chiesa e la sua ricezione nel Codice stesso sono stati approfonditi nell’ambito delle iniziative di studio promosse dalla Pontificia Università Urbaniana. Le chiarificazioni e gli approfondimenti scientifici che sono emersi potranno contribuire a una compiuta applicazione del Codice e a un suo aggiornato e circostanziato adattamento nei contesti particolari.
Lettori
Studiosi e studenti di diritto canonico, operatori impegnati nell’applicazione del diritto universale, complementare e particolare
Autore
Paul Pallath, Officiale della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, è docente presso il Pontificio Istituto Orientale a Roma. È autore di numerose pubblicazioni, tra le quali in italiano: La Liturgia eucaristica della Chiesa siro-malabarese, Padova 2000, e La Chiesa cattolica in India, Roma 2003, oltre a vari articoli sul patrimonio liturgico, teologico, spirituale e canonico della Chiesa siro-malabarese.
Descrizione
I Cristiani di San Tommaso, le cui origini risalgono alla predicazione in India di questo Apostolo, hanno dato vita a una ricca e peculiare tradizione ecclesiastica, considerata espressione di una vera e propria ‘cristianità asiatica’. Nel corso del XX secolo, grazie anche alla nomina di vescovi nativi, una controversa riforma liturgica ha consentito un parziale recupero dei riti tradizionali che, dopo l’arrivo dei missionari occidentali all’alba del XVI secolo, erano stati sostituiti con quelli della Chiesa latina. La liturgia, la teologia e il diritto del matrimonio nel particolare contesto della Chiesa siro-malabarese vengono qui presentati ripercorrendo l’evoluzione storica del rito e della liturgia nuziale. Un’approfondita analisi degli aspetti dottrinali e socio-culturali attinenti alla ritualità matrimoniale indiana fornisce inoltre validi strumenti per lo studio comparativo. Il volume contiene la traduzione in italiano di alcuni fondamentali documenti: la legislazione del sinodo di Diamper sul matrimonio (1599), il rito del matrimonio sancito dal suddetto sinodo e utilizzato dalla Chiesa fino al 1969, il rito religioso del fidanzamento e il diritto particolare in vigore.