Notevoli sono le difficoltà che gli operatori del diritto affrontano quando si tratta di tradurre in atti formali la normativa canonica relativa al processo penale. A partire da questa constatazione, il volume fornisce una serie di pratici schemi operativi che contemplano ogni applicazione dell’intera normativa vigente. Si tratta di 174 formule, accompagnate da rapide e complete note esplicative. Una proposta originale e pratica, non essendo presenti opere simili che raccolgano formule penali a uso degli operatori.
Contenuti:
- la fase pre-processuale dell’indagine previa;
- il processo penale extragiudiziale e quello giudiziale;
- le norme dei giudizi in generale e del giudizio contenzioso ordinario;
- il tema dell’azione per il risarcimento dei danni;
- i delitti riservati alla competenza del Dicastero per la Dottrina della Fede, tenuto conto delle recenti modifiche legislative (nuovo Liber VI; Normae de delictis reservatis, 2021; cost. ap. di papa Francesco Praedicate Evangelium, 2022).
L’analisi di 130 casi realmente sottoposti al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede ha lo scopo di fornire, sia agli studenti, sia agli operatori del diritto, un orientamento giurisprudenziale di massima in materia, sinora mancante. I delicta reservata presi in considerazione appartengono a cinque tipologie: il delictum contra sextum cum minore; il delitto di acquisizione, detenzione o divulgazione di immagini pornografiche di minori; i delitti contro la fede; i delitti contro il sacramento dell’Eucaristia; i delitti contro il sacramento della Penitenza. L’esame di ogni singolo caso avviene quasi esclusivamente sul piano procedurale: innanzitutto viene descritta la “Fattispecie”, in cui per sommi capi vengono descritti i fatti; successivamente viene riportata la “Soluzione” adottata dalla Congregazione nel caso specifico; quindi, in ultimo, un “Commento” descrive le motivazioni relative alla decisione di volta in volta emessa in casu. Il tutto è preceduto da uno schematico riassunto del singolo caso e dall’indicazione della normativa di riferimento.
La problematica relativa ai casi dei delitti riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede richiede una puntuale individuazione dei delicta graviora e l’applicazione ai casi delle corrette procedure da seguire nelle diverse cause penali. A seguito dei cambiamenti apportati nel 2021, il testo normativo, ritoccato a livello sistematico, chiarisce meglio i vari momenti e le peculiarità proprie delle due tipologie processuali penali canoniche (giudiziale ed extragiudiziale). Nel volume, studiosi esperti nel settore analizzano con la dovuta cura i profili dei singoli aspetti di volta in volta trattati. Il testo, che per una diretta consultazione include il documento delle Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede (7 dicembre 2021), è destinato a operatori delle curie diocesane e degli istituti religiosi, operatori dei tribunali, ordinari e superiori, sacerdoti, religiosi e studenti di diritto canonico.
Il volume affronta i temi relativi alla formazione dei futuri ministri sacri o chierici, allo statuto giuridico e all’esercizio del ministero a partire dalle acquisizioni teologiche essenziali sulla natura del sacramento dell’Ordine. La normativa canonica globale, che nel Codice è distribuita in diversi libri, è qui presentata in forma sistematica, con approfondimenti di alcune tematiche specifiche che sono tuttora oggetto di discussione e di indagine storica, biblica e teologica. Lo studio – aggiornato alla luce dei più recenti interventi normativi – offre criteri per orientamenti pratici e stimoli utili ad un ripensamento di modalità formative e condizioni di vita del ministro ordinato.
Il manuale, ampiamente rielaborato rispetto alla sua prima edizione, intende affiancare lo studio della struttura fondamentale del popolo di Dio. I principi della uguaglianza e della diversità, fondati nella loro valenza ecclesiologica, vengono analizzati in una prospettiva essenzialmente giuridica, nel contesto delle due coordinate - Costituzione e Istituzione - che strutturano e organizzano il popolo di Dio. Sono le categorie unificanti, attorno alle quali si sviluppa l'esame della normativa contenuta nella parte prima del libro secondo del CIC. Il volume non vuole essere soltanto un commento ai canoni (204-231; 298-329), ma si prefigge di elaborare un tentativo di trattazione sistematica nella prospettiva di una riflessione organicamente più ampia. Lo studio analitico-esegetico, riservato soprattutto ad alcuni canoni dal forte contenuto teologico, si accompagna alla presentazione storico-critica delle tematiche affrontate, in un costante confronto con i testi del Concilio.
I concetti di "munus" e di "potestas" del parroco sono oggetto di una questione giuridica ancora aperta. Benché frequentemente utilizzati in riferimento all'ufficio del parroco, rimangono soggetti a diverse interpretazioni. Di fronte a questa difficoltà, si avverte l'esigenza, pur rimanendo strettamente nella sfera canonica e anche ecclesiologica, di analizzarli, tanto nel loro sviluppo normativo, quanto nel loro rapporto specifico al parroco, «pastor proprius» dell'istituzione parrocchiale (can. 519). In questo studio l'intento dell'autore è quello di far percepire innanzitutto la densità giuridica della figura del parroco secondo la vigente legislazione, e anche di individuare le dinamiche attinenti al contenuto pastorale del suo incarico.
"E' attuale il diritto penale della Chiesa? Il diritto penale é sempre attuale,
perché l’uomo é purtroppo sempre incline al male e tende a collocarsi fuori della legalità
e del rapporto pacifico con gli altri. Per assicurare la pacifica convivenza è necessario il diritto penale. Ma proprio coloro per i quali esso si dimostra necessario non lo ritengono attuale. Tuttavia, non è difficile accorgersi che là dove il diritto penale dovesse imporsi proprio per l’imperversare della criminalità, esso di fatto non riuscirebbe al suo scopo. L'attualità o meno di un diritto penale può essere misurata solo all’interno di una visione antropologica, da cui emana e alla cui protezione esso si colloca" Velasio De Paolis
Nessuno può ormai dubitare della rilevanza acquisita, specie negli ultimi anni, dal diritto penale canonico, in particolare a seguito del tristemente noto fenomeno dei delicta graviora commessi dai chierici, specie dell'odioso delitto contra sextum cum minore. Di qui si è avvertita la necessità di dedicare maggiore attenzione all'analisi della materia, onde renderla maggiormente intellegibile non solo per gli studenti di diritto canonico, ma anche e soprattutto per gli operatori di diritto che, nell'espletamento del proprio incarico nei rispettivi Tribunali, si trovano a dover fronteggiare, tanto nella fase processuale che in quella preprocessuale (praevia investigatio), non poche difficoltà nell'applicazione concreta della succitata normativa. Il presente volume mira ad approfondire la materia dei delicta reservata, sia relativamente agli aspetti legati al diritto sostanziale (canonico, ma anche civile), sia ai profili strettamente connessi alle concrete problematiche canonico-procedurali e tecnico-scientifiche. Temi: gli interventi e le misure adottati dalla Chiesa nell'ambito della tutela dei minori. Le Linee guida delle varie Conferenze Episcopali relativamente al delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico nei confronti di un minore. Le Essential Norms della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti d'America. Le principali obiezioni mosse alla prassi penale della Congregazione per la Dottrina della Fede...
Questa ricerca parte dal can. 705 CCEO per rientrare nella vita della Chiesa e nei rapporti tra le Chiese, e quindi scrutare il ruolo dell'altare negli sforzi per l'unità dei cristiani, legati dall'unica eucaristia e dall'unico Cristo. L'intento dell'autrice è quello di far divenire il diritto ecclesiale diritto di vita e diritto vivo, legando il diritto e l'altare con la vita dei cristiani che si dedicano alla piena unità; un appello affinché la pietra, e l'altare di pietra, divengano un richiamo chiaro all'unità degli uomini e al "cuore di carne" della chiesa universale.
Risultato di un’attenta ricerca d’archivio e di un lavoro meticoloso di collazione dei testi, il volume raccoglie i documenti già editi e quelli non ancora pubblicati riguardanti l’iter di redazione dei canoni del Codice di diritto canonico sul matrimonio.
Si tratta di un’opera unica nel suo genere, in quanto per la prima volta tutti questi materiali sono pubblicati in un solo volume. Nello specifico, l’opera contiene le relazioni e gli schemi previ preparati dal relatore del Coetus, padre Peter Huizing, a partire dai vota redatti dai Consultori. Si trova inoltre pubblicato il verbale della IV Plenaria dei Cardinali membri della Commissione durante la quale furono affrontate alcune questioni di notevole rilievo in materia matrimoniale. I verbali delle sessioni di studio, 17 della Series prima e 5 della Series altera, vengono riportati per la prima volta con l’indicazione degli autori dei singoli interventi; ciò consente di cogliere quale fu l’apporto specifico di ciascun Consultore all’opera di revisione aprendo così a nuove prospettive di ricerca.
Un ampio studio introduttivo offre le fondamentali chiavi di lettura. Completa il volume una tavola sinottica che permette di cogliere con uno sguardo d’insieme l’evoluzione nella formulazione dei canoni dal Codice pio-benedettino al Codice vigente attraverso i passaggi intermedi (lo Schema de sacramentis del 1975, lo Schema Codicis del 1980 e lo Schema novissimum del 1982).
Questa miscellanea di studi in memoriam del Cardinale Velasio De Paolis (1935-2017), articolata in tre volumi e sviluppata in otto sezioni tematiche, ha visto la partecipazione di numerosi Autori, rappresentanti idealmente l'universo che ha conosciuto il Cardinale e che lo riconosce soprattutto come Maestro. Il titolo Opus humilitatis iustitia esprime adeguatamente chi è (stato) Velasio De Paolis. L'humilitas richiama anzitutto il suo legame filiale con la Congregazione dei Missionari di S. Carlo - Scalabriniani. Egli stesso ha voluto inserire nel suo stemma il motto Humilitas, che bene rappresenta sia l'indole del Cardinale, schivo e dimesso, sia uno degli aspetti che maggiormente ha connotato la sua lunga missione ecclesiale di illustre professore, il suo tono espositivo, magistrale e pacato, "mitis vero et humilis".