Risultato di un’attenta ricerca d’archivio e di un lavoro meticoloso di collazione dei testi, il volume raccoglie i documenti già editi e quelli non ancora pubblicati riguardanti l’iter di redazione dei canoni del Codice di diritto canonico sul matrimonio.
Si tratta di un’opera unica nel suo genere, in quanto per la prima volta tutti questi materiali sono pubblicati in un solo volume. Nello specifico, l’opera contiene le relazioni e gli schemi previ preparati dal relatore del Coetus, padre Peter Huizing, a partire dai vota redatti dai Consultori. Si trova inoltre pubblicato il verbale della IV Plenaria dei Cardinali membri della Commissione durante la quale furono affrontate alcune questioni di notevole rilievo in materia matrimoniale. I verbali delle sessioni di studio, 17 della Series prima e 5 della Series altera, vengono riportati per la prima volta con l’indicazione degli autori dei singoli interventi; ciò consente di cogliere quale fu l’apporto specifico di ciascun Consultore all’opera di revisione aprendo così a nuove prospettive di ricerca.
Un ampio studio introduttivo offre le fondamentali chiavi di lettura. Completa il volume una tavola sinottica che permette di cogliere con uno sguardo d’insieme l’evoluzione nella formulazione dei canoni dal Codice pio-benedettino al Codice vigente attraverso i passaggi intermedi (lo Schema de sacramentis del 1975, lo Schema Codicis del 1980 e lo Schema novissimum del 1982).
Questa miscellanea di studi in memoriam del Cardinale Velasio De Paolis (1935-2017), articolata in tre volumi e sviluppata in otto sezioni tematiche, ha visto la partecipazione di numerosi Autori, rappresentanti idealmente l'universo che ha conosciuto il Cardinale e che lo riconosce soprattutto come Maestro. Il titolo Opus humilitatis iustitia esprime adeguatamente chi è (stato) Velasio De Paolis. L'humilitas richiama anzitutto il suo legame filiale con la Congregazione dei Missionari di S. Carlo - Scalabriniani. Egli stesso ha voluto inserire nel suo stemma il motto Humilitas, che bene rappresenta sia l'indole del Cardinale, schivo e dimesso, sia uno degli aspetti che maggiormente ha connotato la sua lunga missione ecclesiale di illustre professore, il suo tono espositivo, magistrale e pacato, "mitis vero et humilis".
Questa miscellanea di studi in memoriam del Cardinale Velasio De Paolis (1935-2017), articolata in tre volumi e sviluppata in otto sezioni tematiche, ha visto la partecipazione di numerosi autori, rappresentanti idealmente l'universo che ha conosciuto il Cardinale e che lo riconosce soprattutto come Maestro. Il titolo Opus humilitatis iustitia esprime adeguatamente chi è (stato) Velasio De Paolis. L'humilitas richiama anzitutto il suo legame filiale con la Congregazione dei Missionari di S. Carlo - Scalabriniani. Egli stesso ha voluto inserire nel suo stemma il motto Humilitas, che bene rappresenta sia l'indole del Cardinale, schivo e dimesso, sia uno degli aspetti che maggiormente ha connotato la sua lunga missione ecclesiale di illustre professore, il suo tono espositivo, magistrale e pacato, "mitis vero et humilis".
Commento aggiornato dei canoni del libro IV che riguardano la funzione di santificare della Chiesa: le norme introduttive (cann. 834-839), i sacramenti in generale (cann. 840-848), il battesimo (cann. 849-878), la confermazione (cann. 879-896), l'eucaristia (cann. 897-958), la penitenza (cann. 959-997), l'unzione degli infermi (cann. 998-1007). L'esposizione - che si avvale dei più recenti documenti del magistero - cerca anche di rispondere alle questioni che sorgono dall'applicazione della normativa canonica nei diversi contesti ecclesiali e culturali, specialmente nei territori di diritto missionario. Inoltre, il volume tiene conto dei cambiamenti significativi in campo giuridico portati dal pontificato di papa Francesco. In primo luogo, per le modifiche dei canoni 838 e 868, di enorme portata nella vita della Chiesa; in secondo luogo, per i richiami, in materia di eucaristia e sul sacramento della penitenza, presenti nell'esortazione apostolica Evangelii gaudium e nell'esortazione apostolica postsinodale Amoris laetitia.
I contributi raccolti nel presente numero di Quaderni di Ius missionale sono il
frutto della giornata di studio che la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia
Università Urbaniana ha organizzato il 23 novembre 2017 sul tema: La costante
sollecitudine per la concordanza tra i Codici.
Poco tempo prima, nel mese di settembre, il Cardinale Velasio De Paolis tornava
alla casa del Padre. La Facoltà ha voluto cogliere l’occasione della giornata, già
programmata, per dedicarla alla commemorazione del suo grande maestro. È stata
una iniziale riconoscenza che continuerà in altre forme per esprimere la gratitudine
per il servizio che con responsabilità e passione, il Cardinale ha reso alla Facoltà.
Il programma prevedeva l’approfondimento di alcune tematiche sul ‘motu proprio’
De concordia inter Codices. Alla presentazione generale delle modifiche normative
collocate nel contesto che le ha originate, ha fatto seguito una riflessione critica
sulla necessità, convenienza e adeguatezza dell’intervento legislativo. Due
successivi contributi hanno sviluppato temi particolari riguardanti la nozione di
ecclesia sui iuris e le modifiche alla forma canonica del matrimonio. Non è
mancata la proposta di riprendere in considerazione l’opportunità di elaborare un
Codice comune, anche come strumento utile in un contesto ecclesiale sempre più
caratterizzato da una varietà di normative particolari.
Nuova edizione riveduta e aggiornata del Prontuario del compianto Francesco D'Ostilio, pubblicato nel 1995 e per tanti anni sicura fonte di studio per gli studenti di diritto canonico. Seguendo un rigoroso ordine logico-induttivo, propone lo studio sistematico dei sette libri che compongono il Codice di Diritto Canonico promulgato nel 1983 attraverso tavole schematiche che lo rendono accessibile a studiosi e operatori del diritto ecclesiastico. La redazione delle tavole è finalizzata ad accompagnare il lettore nello spirito teologico e pastorale alla base dei singoli canoni del Codice attraverso una sintetica analisi che ne mette in evidenza le specifiche peculiarità. Inoltre, attraverso i tanti richiami intertestuali, ciascun istituto giuridico è ricompreso alla luce dell'intero corpo normativo, garantendo un'uniforme visione d'insieme. La necessità di riallineare il Prontuario con la vigente normativa della Chiesa ha suggerito di procedere a un aggiornamento, a sette anni dalla prima revisione operata nel 2011, per adeguare il testo alle novità apportate al Codice da papa Benedetto XVi e da papa Francesco.
Il volume - frutto del IV corso intensivo sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede organizzato dalla Facoltà di diritto canonico della Pontificia Università Urbaniana - approfondisce, sotto il profilo storico, teologico e canonistico il tema dei delitti contro il sacramento dell'Eucaristia. I contributi, affidati a studiosi di riconosciuta competenza nel tema, ricostruiscono il background storico-teologico dell'attuale disciplina ed approfondiscono singole fattispecie delittuose disciplinate nell'art. 3 del m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela.
Dedicato alla complessa dottrina giuridico-canonistica, questo manuale è frutto di una già considerevole esperienza didattica in materia. Si caratterizza per chiarezza ed esaustività. Al lettore vengono forniti elementi utili a tradurre in pratici strumenti operativi la normativa canonica vigente sui Processi, limitatamente alla parte prima e seconda del libro VII del Codice di Diritto Canonico (corrispondente ai cann. 1400-1670). Oltre al commento dei singoli canoni e alla rassegna delle opinioni della dottrina, numerosi esempi pratici aiutano a rendere concreti i concetti espressi. Un breve "formulario" in appendice al volume fornisce uno schema aggiornato dei principali atti processuali concernenti le cause per la dichiarazione di nullità matrimoniale. Completano l'ampia trattazione molteplici citazioni giurisprudenziali di ambito canonico e, ove compatibili, di ambito civilistico.
Il volume approfondisce diversi aspetti della riforma del processo canonico di nullità matrimoniale, introdotta da Papa Francesco con la promulgazione dei motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et Misericors Iesus. Tra le novità principali, volte a consentire una giusta celerità e semplicità del processo, vanno menzionate l’abrogazione dell’istituto plurisecolare della doppia sentenza conforme per il passaggio a nuove nozze e il nuovo processo breviore dinanzi al Vescovo. Muovendo dalla consapevolezza delle situazioni matrimoniali difficoltose di molti fedeli, questa riforma si ispira ad alcuni principi fondamentali che le conferiscono una spiccata connotazione pastorale, ferma restando la necessità di salvaguardare secondo verità e giustizia il principio della indissolubilità del vincolo matrimoniale.
Un quadro complessivo del processo più breve, dei principi ispiratori e degli aspetti innovativi della riforma, potrà contribuire al compito quanto mai urgente di formare validi e preparati operatori dei Tribunali ecclesiastici.
Il volume, frutto del III Corso intensivo sui Delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede organizzato dalla Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Urbaniana, affronta con ricchezza d'indagine le fattispecie dei delitti contro il sacramento della penitenza. Il risultato è uno studio approfondito e completo dal punto di vista antropologico, teologico e canonistico. Principali temi trattati: il rapporto tra la tutela della fede e la giustizia; il ruolo del Promotore di giustizia nell'ambito dei delicta reservata; contributi per le fattispecie delittuose: la violazione, diretta e indiretta, del sigillo sacramentale; il delitto di sollecitazione in confessione; la registrazione e divulgazione del contenuto della confessione sacramentale; l'assoluzione del complice; confronto delle normative sui delitti previste dal Codex iuris canonici e dal Codex canonum ecclesiarum orientalium; il foro interno e le materie di competenza della Penitenzieria Apostolica.
Questa nuova edizione si è resa necessaria soprattutto per l'aggiornamento della parte processuale in virtù della riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio introdotta con il motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, pubblicato da papa Francesco l'8 settembre 2015 ed entrato in vigore l'8 dicembre dello stesso anno. Novità rilevanti sono la norma che prevede sia sufficiente una sola sentenza esecutiva in favore della nullità, l'introduzione del processo più breve dinanzi al Vescovo, quando vi sono argomenti particolarmente evidenti, e l'appello al Metropolita. Il manuale, che di per sé è nato e resta sostanzialmente un commento al diritto sostantivo sul matrimonio, comprende tuttavia una notevole parte concernente le diverse procedure giudiziali e amministrative che l'ordinamento canonico conosce per la trattazione delle cause matrimoniali. Sezioni tematiche: Questioni introduttive al trattato De matrimonio, Teoria generale del matrimonio canonico, Celebrazione (cura pastorale e preparazione, abilità giuridica delle parti, capacità consensuale, forma canonica), Effetti del matrimonio, separazione, convalida, cura pastorale per situazioni matrimoniali difficili, Processi speciali matrimoniali.