Il Medioevo abbraccia quel lungo arco di tempo che va dalla caduta dell'Impero romano fino agli inizi dell'epoca moderna. È l'era dei trionfi della fede cristiana. Per opera della Chiesa si stabilisce in Europa una profonda unità spirituale, culturale e politica e si forma una nuova società. In questo periodo l'opera dei pensatori più geniali dà vita a quella che viene generalmente denominata filosofia cristiana, che il volume espone efficacemente e approfondisce in un ampio quadro d'insieme tenendo conto delle diverse prospettive interpretative.
A distanza di anni l'opera (qui in seconda edizione, riveduta, corretta, ampliata, e pubblicata dalla UUP anche in lingua inglese) continua ad essere ampiamente adottata nell'ambito degli studi universitari.
La questione morale è principalmente una domanda sul senso della vita. Questo manuale - giunto alla quarta edizione ed uscito anche in lingua inglese e portoghese - traduce i contenuti etici del "patrimonio filosofico perennemente valido" in un contesto multietnico e multiculturale. Il taglio fenomenologico dell'opera consente di andare "indietro alle cose stesse", all'esperienza morale propria di ogni essere umano, perché da essa emergano i principi morali che possono guidarla. Il manuale è costruito così da coinvolgere il lettore in una sorta di dialogo socratico che intende condurre alla consapevolezza critica dei propri pensieri, senza che essi siano sradicati dal "mondo della vita". L'impostazione teoretica è quella di un'etica della prima persona. Il punto di vista principale è quello del soggetto agente di cui si cerca la "vita buona", ossia "virtuosa": in essa consiste la felicità vera. L'obiettivo del libro è quello della chiarezza, dell'essenzialità e della completezza, in una formula di provata efficacia sul piano della didattica.
Notevoli sono le difficoltà che gli operatori del diritto affrontano quando si tratta di tradurre in atti formali la normativa canonica relativa al processo penale. A partire da questa constatazione, il volume fornisce una serie di pratici schemi operativi che contemplano ogni applicazione dell’intera normativa vigente. Si tratta di 174 formule, accompagnate da rapide e complete note esplicative. Una proposta originale e pratica, non essendo presenti opere simili che raccolgano formule penali a uso degli operatori.
Contenuti:
- la fase pre-processuale dell’indagine previa;
- il processo penale extragiudiziale e quello giudiziale;
- le norme dei giudizi in generale e del giudizio contenzioso ordinario;
- il tema dell’azione per il risarcimento dei danni;
- i delitti riservati alla competenza del Dicastero per la Dottrina della Fede, tenuto conto delle recenti modifiche legislative (nuovo Liber VI; Normae de delictis reservatis, 2021; cost. ap. di papa Francesco Praedicate Evangelium, 2022).
L’analisi di 130 casi realmente sottoposti al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede ha lo scopo di fornire, sia agli studenti, sia agli operatori del diritto, un orientamento giurisprudenziale di massima in materia, sinora mancante. I delicta reservata presi in considerazione appartengono a cinque tipologie: il delictum contra sextum cum minore; il delitto di acquisizione, detenzione o divulgazione di immagini pornografiche di minori; i delitti contro la fede; i delitti contro il sacramento dell’Eucaristia; i delitti contro il sacramento della Penitenza. L’esame di ogni singolo caso avviene quasi esclusivamente sul piano procedurale: innanzitutto viene descritta la “Fattispecie”, in cui per sommi capi vengono descritti i fatti; successivamente viene riportata la “Soluzione” adottata dalla Congregazione nel caso specifico; quindi, in ultimo, un “Commento” descrive le motivazioni relative alla decisione di volta in volta emessa in casu. Il tutto è preceduto da uno schematico riassunto del singolo caso e dall’indicazione della normativa di riferimento.
La problematica relativa ai casi dei delitti riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede richiede una puntuale individuazione dei delicta graviora e l’applicazione ai casi delle corrette procedure da seguire nelle diverse cause penali. A seguito dei cambiamenti apportati nel 2021, il testo normativo, ritoccato a livello sistematico, chiarisce meglio i vari momenti e le peculiarità proprie delle due tipologie processuali penali canoniche (giudiziale ed extragiudiziale). Nel volume, studiosi esperti nel settore analizzano con la dovuta cura i profili dei singoli aspetti di volta in volta trattati. Il testo, che per una diretta consultazione include il documento delle Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede (7 dicembre 2021), è destinato a operatori delle curie diocesane e degli istituti religiosi, operatori dei tribunali, ordinari e superiori, sacerdoti, religiosi e studenti di diritto canonico.
Il volume affronta i temi relativi alla formazione dei futuri ministri sacri o chierici, allo statuto giuridico e all’esercizio del ministero a partire dalle acquisizioni teologiche essenziali sulla natura del sacramento dell’Ordine. La normativa canonica globale, che nel Codice è distribuita in diversi libri, è qui presentata in forma sistematica, con approfondimenti di alcune tematiche specifiche che sono tuttora oggetto di discussione e di indagine storica, biblica e teologica. Lo studio – aggiornato alla luce dei più recenti interventi normativi – offre criteri per orientamenti pratici e stimoli utili ad un ripensamento di modalità formative e condizioni di vita del ministro ordinato.
Per rispondere alle numerose domande sui passi da seguire nelle cause penali di propria competenza, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha predisposto questo Vademecum destinato, in primo luogo, agli Ordinari e agli Operatori del diritto che si trovano nella necessita di dover tradurre in azioni concrete la normativa canonica di abuso sessuale di minori compiuti da chierici. Il volume propone l'edizione integrale del Vademecum (Versione 1.0), accompagnato da contributi di approfondimento sulle procedure per i casi di delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede.
Autori: Jordi Bertomeu Farnés, Officiale della Congregazione per la Dottrina della Fede Matteo Visioli, Sotto-Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede Davide Cito, Vicerettore della Pontificia Universita della Santa Croce
Robert J. Geisinger, Promotore di giustizia della Congregazione per la Dottrina della Fede Krzysztof Cisek, Officiale della Congregazione per la Dottrina della Fede.
Curatore: Claudio Papale insegna nella Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università Urbaniana. Collabora con la Sezione disciplinare della Congregazione per la Dottrina della Fede. Per la UUP ha pubblicato: Il processo penale canonico (2007, 20127); Formulario commentato al processo penale canonico (2012); I processi (2017); inoltre, ha curato: I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede (con A. D’Auria, 2014); I delitti riservati alla CDE. Norme prassi obiezioni (2015); Delicta reservata. 130 casi giuridici (2021); I delitti riservati alla CDF. Casi pratici e novità legislative (2021).
Il manuale, ampiamente rielaborato rispetto alla sua prima edizione, intende affiancare lo studio della struttura fondamentale del popolo di Dio. I principi della uguaglianza e della diversità, fondati nella loro valenza ecclesiologica, vengono analizzati in una prospettiva essenzialmente giuridica, nel contesto delle due coordinate - Costituzione e Istituzione - che strutturano e organizzano il popolo di Dio. Sono le categorie unificanti, attorno alle quali si sviluppa l'esame della normativa contenuta nella parte prima del libro secondo del CIC. Il volume non vuole essere soltanto un commento ai canoni (204-231; 298-329), ma si prefigge di elaborare un tentativo di trattazione sistematica nella prospettiva di una riflessione organicamente più ampia. Lo studio analitico-esegetico, riservato soprattutto ad alcuni canoni dal forte contenuto teologico, si accompagna alla presentazione storico-critica delle tematiche affrontate, in un costante confronto con i testi del Concilio.
Sin dall'epoca apostolica la Chiesa ha messo in atto la potestà di dispensare in favore della fede, secondo le indicazioni di Paolo in 1 Cor 7, 12-15. Col passare del tempo, si è reso necessario ampliare e aggiornare il privilegio paolino alle diverse situazioni che creavano nuove esigenze spirituali, specie nei territori di missione. Nel sec. XX i casi di scioglimento in favore della fede di matrimoni non sacramentali si sono moltiplicati al punto da richiedere l'introduzione di una normativa propria, emanata nel 1934, aggiornata nel 1973 e definitivamente approvata nel 2001. Conoscenza e retta applicazione delle norme Potestas Ecclesiae investono una problematica di grande rilievo nella vita della Chiesa, non solo per i territori di missione, ma anche per le terre di nuova evangelizzazione. Partendo da alcune nozioni preliminari e storiche, si offre qui un commento delle norme vigenti anche considerando, in questa seconda edizione, gli importanti cambiamenti legislativi introdotti, in particolare, con la Lettera apostolica data m.p. Quaerit semper, di papa Benedetto XVI (30 agosto 2011), e con la Lettera apostolica data m.p. Mitis iudex Dominus Jesus e Mitis et misericors Jesus, di papa Francesco (15 agosto 2015). Segue una parte più pratica che presenta le diverse fattispecie e la procedura da seguire nell'istruttoria, con, in appendice, modelli e formulari adatti ai singoli casi.
I concetti di "munus" e di "potestas" del parroco sono oggetto di una questione giuridica ancora aperta. Benché frequentemente utilizzati in riferimento all'ufficio del parroco, rimangono soggetti a diverse interpretazioni. Di fronte a questa difficoltà, si avverte l'esigenza, pur rimanendo strettamente nella sfera canonica e anche ecclesiologica, di analizzarli, tanto nel loro sviluppo normativo, quanto nel loro rapporto specifico al parroco, «pastor proprius» dell'istituzione parrocchiale (can. 519). In questo studio l'intento dell'autore è quello di far percepire innanzitutto la densità giuridica della figura del parroco secondo la vigente legislazione, e anche di individuare le dinamiche attinenti al contenuto pastorale del suo incarico.
L'amore autentico consiste nel preferire l'altro a sé stessi, nel prendere ciò che e tuo per donarlo all'altro. Non c'è amore più grande di quello di una persona che dona tutto ciò che gli appartiene a chi invece non gli ha donato nulla. Come l'amore di Gesù per noi
e anche per quelli che lo hanno crocifisso. Tu ami Dio? Allora ama come lui (Paul Yazigi).
Paul Yazigi, metropolita ortodosso di Aleppo, testimone di rilievo dell’oriente cristiano e del mondo arabo, aperto al dialogo ecumenico e interreligioso, e stato rapito il 23 aprile 2013 al ritorno da una missione umanitaria condotta insieme al metropolita siro-ortodosso Mar Gregorios Youhanna Ibrahim. Nonostante gli appelli internazionali per la loro liberazione, di entrambi non si sono più avute notizie. Papa Francesco ha definito la loro scomparsa "un ulteriore segno della tragica situazione che sta attraversando la cara nazione siriana, dove ia violenza e le armi continuano a seminare morte e sofferenza".
Federico Di Leo (Roma, 1962) ha conosciuto da vicino il metropolita Paul Yazigi; in particolare, nel corso degli incontri internazionali di Preghiera per la Pace promossi dalla Comunità di Sant’Egidio. Si occupa di dialogo ed ecumenismo. Ha perfezionato la conoscenza dell'arabo al Pontificio Istituto di Studi Arabi e d‘Islamistica di Roma, a Beirut (Université Saint-Joseph) e al Cairo (International Language Institute).
"E' attuale il diritto penale della Chiesa? Il diritto penale é sempre attuale,
perché l’uomo é purtroppo sempre incline al male e tende a collocarsi fuori della legalità
e del rapporto pacifico con gli altri. Per assicurare la pacifica convivenza è necessario il diritto penale. Ma proprio coloro per i quali esso si dimostra necessario non lo ritengono attuale. Tuttavia, non è difficile accorgersi che là dove il diritto penale dovesse imporsi proprio per l’imperversare della criminalità, esso di fatto non riuscirebbe al suo scopo. L'attualità o meno di un diritto penale può essere misurata solo all’interno di una visione antropologica, da cui emana e alla cui protezione esso si colloca" Velasio De Paolis