Nei due millenni della storia delle Chiese cristiane, la predicazione ha rappresentato un momento fondamentale per la trasmissione, dal clero ai fedeli, di dottrine in cui credere e di comportamenti da tenere. Un'attività che ha conosciuto mutamenti ed evoluzioni, qui presi in esame: tra tarda antichità e secoli centrali del medioevo si predicava poco e male, sulla scorta dei sermoni latini di Agostino, Gregorio Magno e altri, mentre negli ultimi secoli dell'età di mezzo i frati mendicanti avevano portato letteralmente i pulpiti fuori dalle chiese. Nel Rinascimento predicatori come Bernardino da Siena divennero "divi" e capiscuola, propugnando un comportamento organico all'egemonia del ceto mercantile borghese, anche grazie allo sfruttamento dell'invenzione della stampa. In seguito, per il contrasto tra Chiesa di Roma e Riformatori d'oltralpe, l'attività di predicazione fu sottoposta al controllo inquisitoriale, mentre con il prevalere della Controriforma le pubblicazioni di prediche diventarono addirittura una forma di letteratura, in grado di coinvolgere persino poeti come Marino.
Il rapporto fra montagna e culto, altitudine e sacralità, elevazione e devozione è un tema che continua ad interessare, e non solo perché la montagna è da sempre considerata elemento fondamentale di molte religioni. È infatti necessario andare al di là delle impressioni alimentate dal topos della "montagna sacra", per verificare come l'ambiente montano sia particolarmente adatto a cogliere l'intreccio - consolidatosi nel corso dei secoli - fra la dimensione religiosa e quella sociopolitica, economica, culturale. In questa prospettiva qualificati studiosi con formazione e competenze diverse, coinvolti in un progetto di ricerca di respiro internazionale, hanno focalizzato la loro attenzione sul mondo alpino, assunto a laboratorio privilegiato di un'indagine diacronica e multidisciplinare proiettata anche - in termini di comparazione tematica e metodologica - verso la realtà appenninica e quella pirenaica.
Quali furono i caratteri salienti della reazione messa in campo dalla Chiesa cattolica nel '500 per reagire alla drammatica crisi della Riforma protestante? E quali categorie storiche meglio ne definiscono la natura? Con varia fortuna si è parlato di Restaurazione cattolica, Riforma cattolica, Controriforma, ora contrapponendo l'una all'altra ora tentandone una difficile sintesi. Il libro ricostruisce tale discussione, per concentrarsi poi sulle aporie della cosiddetta Riforma cattolica e sulla stentata e talora inesistente applicazione dei decreti emanati dal concilio di Trento anche un secolo dopo la sua fine, il che non impedì tuttavia la creazione di un mito del Tridentino quale momento genetico di un profondo e capillare rinnovamento religioso che trovò invece a Roma più ostacoli che sostegno. Di qui la persistente validità del concetto di Controriforma che occorre piuttosto declinare come costante opposizione dei vertici della gerarchia ecclesiastica a ogni autentica Riforma cattolica.
Tra la Conferenza di Helsinki nel 1975 e il crollo dell'Urss nel 1991, due attori transnazionali dotati di missioni universaliste, quali il comunismo e la Chiesa cattolica, si sono confrontati con la questione dei diritti umani. L'avvento di Gorba?ëv segna un passaggio fondamentale, liberando il tema dalle logiche della guerra fredda. Il suo rapporto con Sacharov appare emblematico, così come è significativo il suo dialogo con Giovanni Paolo II. Il volume mostra come i diritti umani non abbiano semplicemente sostituito le ideologie universaliste ma siano stati un terreno di conflitto e contaminazione per tutte le culture politiche e religiose in Europa, nel mondo comunista e cattolico, ma anche nella socialdemocrazia e nel cristianesimo riformato.
Il 12 settembre 1612, interpretando il decreto di Paolo V Sanctissimus Dominus Noster, la Monarchia Cattolica introdusse la pratica del giuramento di fedeltà all'Immacolata Concezione per tutti i ministri del sovrano, che fu poi esteso a università, municipalità, ordini cavallereschi e confraternite, in tutti i suoi domini. Questa decisione, indipendente dalla volontà della Chiesa di Roma, si tradusse in un intenso dibattito politico e alimentò controversie teologiche già esistenti riguardo alle posizioni immacoliste. La difesa della causa dell'Immacolata Concezione rientrò nel discorso politico della Monarchia Cattolica, tanto attraverso la pubblicistica come tramite la produzione artistica e letteraria, convertendosi, per i territori appartenenti alla Corona asburgica, in un elemento di promozione dell'unità, tale da esaltare fortemente la coesione tra di essi pur appartenendo a un sistema policentrico.
In questo volume voci diverse per ambito tematico e cronologico, oltre che per metodo, si misurano con un tema difficile, che attraversa la storia di genere aprendosi a nuovi spazi di indagine lungo le vie del sacro. I contributi raccolti coprono un orizzonte assai vasto, che pone nuove domande su cesure e continuità storiche nell'ambito dell'Europa cristiana, dal tardo antico all'età contemporanea. Nel percorso si incontrano persone e immagini, donne che agiscono in carne e ossa e al tempo stesso riflettono la loro cultura di appartenenza: vengono restituite le vicende di badesse, mistiche, fondatrici di movimenti religiosi, donne che scendono sui campi di battaglia veri e propri o in quelli della politica. Ne risulta illuminata la complessità e la ricchezza dell'esperienza femminile, il cui ruolo si muove tra uno specifico carisma e il trovar posto negli edifici concettuali e sociali della tradizione cristiana.
Nell'immaginario della guerra partigiana combattuta dai cattolici si staglia la figura del «ribelle per amore»: colui che sceglie di combattere in reazione alla violenza nazifascista, si oppone all'occupazione per difendere la patria, si rifiuta di "scendere al livello" della guerra civile imposta dal nemico. Ma soprattutto, non solamente "combatte per amore", ma con amore. È armato, ma nella sua versione più nobile non ha mai sparato un colpo. I cattolici scelgono un profilo militare che sembra garantire anche culturalmente una certa continuità con la tradizione della "guerra giusta" e rende quindi compatibili religione e Resistenza. A partire dallo studio delle formazioni militari, del clero e dei gruppi dirigenti legati all'area cattolica nelle province di Padova e Vicenza, due roccaforti del "Veneto bianco" e poi democristiano, in questo libro vengono analizzate le categorie all'origine di questa impostazione; le diverse strategie, le pratiche, e il loro portato nella mentalità, nel vissuto dei protagonisti e nella memoria. Ma anche le falle e le incongruenze che si manifestarono alla prova della guerriglia.
Dedicata a interrogare le categorie di metafora, mito e modernità, la riflessione di Hans Blumenberg (1920-1996) è senz'altro una delle più inquiete, profonde e decisive del secondo Novecento. Il presente volume ne offre una serrata ricostruzione evolutiva, partendo da un'analisi della prima, inedita fase del suo pensiero, e descrivendone la trasformazione nel corso del primo ventennio (1946-1966). Mostrando come la sua indagine si sia sistematicamente nutrita di un confronto "corpo a corpo" con la storia del pensiero cristiano - Agostino, Pascal, Kierkegaard -, vengono allora esplorate le radici teoriche profonde della tesi della legittimità dell'età moderna, quale contraccolpo conseguente all'entrata in crisi dell'assolutismo teologico di matrice agostiniana. Ne emerge così un'immagine nuova della proposta filosofica e antropologica di Blumenberg, in costante debito critico nei confronti della memoria cristiana della cultura occidentale, seppure ritrattata in prospettiva nietzschiana.
Gli studi raccolti nel volume sono rappresentativi del pluridecennale percorso di ricerca di Francesco Scorza Barcellona e del suo peculiare approccio all'agiografia antica. Una prima sezione propone tre saggi pionieristici sulla santità infantile, indagata attraverso la vicenda omiletica dei santi Innocenti e quella agiografica dei martiri bambini. Nella seconda si ripercorre il culto dei Magi, in un viaggio ideale fra Oriente ed Occidente, dalla letteratura patristica al Milione di Marco Polo. La terza e ultima sezione manifesta il particolare interesse del nostro autore per le identità agiografiche complesse o liminali: Vittore, il martirio femminile e quello donatista. Gli articoli inclusi nella raccolta rimangono a tutt'oggi punti di riferimento obbligati sui soggetti trattati.
Gli antichi attribuivano grande importanza alla prole e amavano i loro figli; valutavano però negativamente l'infanzia, imputandole ignoranza, mancanza di raziocinio, incapacità di autodominio e, soprattutto, incompiutezza. Il cristianesimo delle origini, nato in ambiente semitico e presto diffusosi nel mondo greco-romano, condivise sostanzialmente l'opinione corrente. Tuttavia, il ricordo di un Gesù attorniato dai bambini, feste in onore di piccoli martiri, una predicazione sempre più interessata al valore salvifico dell'infantia Christi suggerirono una diversa considerazione per la prima età, che cominciò ad essere apprezzata per le sue specifiche peculiarità. Il volume ripercorre il processo, talvolta tortuoso, che condusse infanzia e santità ad incontrarsi, proponendo un viaggio fra storia, letteratura, costume e iconografia.
La Chiesa nell'Occidente tardomedioevale è segnata da profonde contraddizioni. La satira del cattivo chierico diffusa dalle fonti letterarie da una parte, e la maestosa costruzione del diritto canonico nella cultura universitaria dall'altra, sono i due poli entro cui si gioca una immagine così ambivalente. L'esercizio della giustizia dei vescovi, che questo volume mette per la prima volta a fuoco nell'ambito regionale toscano, si colloca proprio al cuore di queste contraddizioni, perché la documentazione giudiziaria consente di entrare nel vivo del governo delle Chiese locali. L'analisi, che parte da una vasta ricognizione sulle fonti toscane e le loro peculiarità, valorizza questa forma singolare di giustizia, giungendo così ad affrontare alcuni dei punti nodali della storia sociale e delle sensibilità religiose del basso medioevo: la vita del clero, i rapporti tra i fedeli e i sacerdoti, il matrimonio, il credito e l'usura.