Il papato del comasco Innocenzo XI Odescalchi (1676-1689) rappresenta uno snodo decisivo nella rielaborazione della funzione e del valore simbolico del romano pontefice in quello che è stato definito il tempo della crisi della coscienza europea. Il risanamento delle finanze pontificie, il ruolo nodale nella vittoria viennese sui turchi e nella riconquista dell'Ungheria, la creazione del nuovo asse pontificio-imperiale-polacco, il tentativo di abolire il nepotismo e il coraggioso sforzo di riformulazione degli equilibri curiali, sono solo alcune delle tappe di uno dei pontificati più importanti dell'età moderna. Ma il papato Odescalchi può rivelarsi significativo anche sotto il profilo della committenza architettonica e figurativa. Di tutto ciò danno conto, fornendo un quadro aggiornato e di respiro europeo, i saggi qui raccolti.
La storia dei vestiti del clero è una storia affascinante perché, studiandoli nella loro evoluzione millenaria, dai manufatti all'ornamentazione, nelle loro forme e nelle loro singole parti, ci si accorge come siano il riflesso di un intreccio continuo tra storia dell'arte e delle immagini, storia religiosa e politica. Nel caso della Roma papale, questi intrecci rinviano sempre a problemi di grande respiro. Ricostruire la storia dei vestiti del clero nei primi secoli significa infatti ripercorrere il modo con cui il cristianesimo si è affermato all'interno della società della Roma antica; significa cioè vedere come elementi simbolici del vestiario dei romani e dell'Antico Testamento siano stati ripresi e adattati per accompagnare e affermare le nuove gerarchie, sia nei paramenti indossati nelle celebrazioni liturgiche, sia nei vestiti portati nella quotidianità.
Quali dilemmi dovettero affrontare le protagoniste del movimento politico delle donne nei nuovi drammatici contesti novecenteschi? Esito di un'ampia ricerca, il volume affronta le vicende dell'associazionismo internazionale femminile nel periodo compreso tra le due guerre mondiali, dagli schieramenti di fronte alla Grande guerra alla ricerca di politiche innovative negli anni Venti e Trenta nel dialogo con la Società delle Nazioni, al giudizio su fascismi e totalitarismi, fino alla scelta tra pacifismo e difesa della democrazia nel precipitare degli eventi nella seconda guerra mondiale. Viene così introdotto, sulla base di una rigorosa analisi delle fonti, uno sguardo innovativo sulla storia del secolo appena concluso grazie alla ricostruzione delle grandi questioni della cultura politica delle donne nelle sue tensioni tra affermazione della giustizia per entrambi i sessi, ricerca di politiche di pace e crescita dei diritti e delle libertà delle donne e di tutti gli esseri umani.
In seguito alle conquiste islamiche, il Mediterraneo diventò un fluido spazio di confine tra società musulmane e cristiane, contrassegnato da continui contatti e conflitti, intrecci e scambi, trasformazioni e tensioni. Questo volume a più voci si propone di affrontare il tema del delicato passaggio che conduce dalla guerra di conquista islamica alla creazione di strutture amministrative nei territori assoggettati, analizzando anche vari aspetti delle complesse dinamiche a esso inerenti. Si prendono in esame alcuni importanti contesti mediterranei tra il VII e l'XI secolo: l'Egitto, il Maghreb, l'Andalusia, la Francia e l'Italia meridionale, le grandi isole. Lo scopo è quello di comprendere ancora meglio alcuni sviluppi e impatti dell'espansione musulmana, di affrontare le problematiche legate alla scarsità e all'interpretazione delle fonti e, non da ultimo, di invitare a guardare oltre l'orizzonte della propria disciplina.
Le regioni italiane sono costruzioni artificiali o entità territoriali che appartengono alla nostra memoria culturale? La questione, oggetto di dibattito politico e storiografico sin dal Risorgimento, fa da sfondo a questo volume, incentrato su una fonte significativa per gli studi della storia delle identità regionali: le raccolte territoriali di vite di santi. Forgiate tra la fine del medioevo e la piena età moderna nelle officine degli ordini religiosi e nel fuoco delle controversie dottrinali, tali opere ridisegnano, in continuità con la cultura umanistica, le entità regionali della penisola, dal Piemonte alla Calabria, dalla Toscana alla Lucania, dall'Umbria alle isole maggiori. Gli eruditi agiografi, attraverso un intenso lavoro di scavo archivistico e l'uso combinato di una pluralità di testimonianze archeologiche, cronachistiche, epigrafiche, iconografiche -, promuovono antichi e nuovi luoghi di culto, creano narrazioni identitarie, disegnano inediti paesaggi sacri: una inventio, qui intesa nel duplice senso di "riscoperta" e "invenzione", di tradizioni, spazi e confini regionali, sostenuta non di rado da una sensibilità di tipo geo-cartografico.
Il volume propone un percorso originale che si snoda fra due figure femminili: Chiara d'Assisi, la fondatrice del secondo ordine francescano, e suor Francesca, al secolo Isabella Farnese, protagonista nel secolo XVII della riforma che da lei prende il nome; attraversa poi il territorio della Sabina francescana rivisitata nei suoi documenti storici e cartografici; si concentra infine sul monastero delle Clarisse di Fara, con il suo ricco patrimonio artistico e cultuale, finora largamente sconosciuto. Il percorso si conclude con una presentazione del Museo del Silenzio, un innovativo esperimento che mira a comunicare al visitatore le suggestioni della vita claustrale.
In questa monografia l'autore ci conduce in un viaggio attraverso un universo affascinante e poco esplorato come quello della stampa satirica del dopoguerra, individuando nella diffusione della demarcazione fra puro e impuro lo snodo rivelatore di una situazione di ansia legata ai due regimi, con diversi esiti nelle due nazioni. Un'ansia in primo luogo derivante dalle procedure di epurazione del dopoguerra, davanti alle quali la società tedesca e quella italiana si sentirono messe sul banco degli imputati. Ma anche da un disagio più profondo. In questo senso, il ribrezzo provocato dalla diffusione delle immagini dei crimini nazisti favorì una significativa presa di distanza dei tedeschi dall'esperienza della dittatura. Al contrario, in Italia una rappresentazione del fascismo edulcorata ha fatto spazio, nell'opinione pubblica del dopoguerra, a una relazione più ambigua, e ancor oggi non risolta, con la memoria del trascorso regime.
Oggetto fuori d'Italia di "una venerazione forse sconosciuta agli italiani", la vicenda del Cimitero acattolico romano, la cui origine risale a circa tre secoli fa, merita di essere approfondita per più aspetti. Sotto il profilo della storia della città di Roma, capitale del papato, che ospitò tale singolare realtà all'interno delle proprie mura, ma anche sotto quello della storia delle relazioni della Santa Sede con i paesi protestanti e del rapporto tra la Chiesa e gli "eretici" che in sempre maggior numero e con sempre più spiccata disinvoltura presero a visitare la penisola e l'Urbe. Scopo di questo volume - basato su una ricca ricerca d'archivio che non trascura le fonti dell'Inquisizione romana - è non solo quello di ampliare, ma anche di contestualizzare l'analisi, di correggere inesattezze e leggende, di cercare di definire tanti aspetti poco chiari. Il sepolcreto ai piedi della Piramide di Caio Cestio si sviluppò quale realtà sostanzialmente abusiva che potè imporsi con la "connivenza" delle autorità romane. Come avvenne tutto questo? Quando fu che gli stranieri protestanti morti nell'Urbe poterono essere sepolti ai piedi della Piramide di Caio Cestio? Quale il contesto che ne consentì la creazione e perché la Santa Sede permise tutto ciò? Quale il rapporto tra questo cimitero e quello ebraico o quello degli "impenitenti" al Muro Torto e quale con il moderno cimitero del Verano? E ancora, quali sono le differenze tra questo sepolcreto e altre analoghe aree sepolcrali in Italia.
Pensato come riflessione critica sul ruolo che le donne hanno avuto nel processo di costruzione dell'Italia unita come soggetti attivi e come proiezioni dell'immaginario collettivo, il volume è costruito secondo una sequenza di "generazioni brevi", affrontate ciascuna attraverso un suo tratto caratterizzante, affiancando un quadro generale al profilo di una o più figure che ne hanno impersonato la specificità: Giannina Milli, Erminia Fuà Fusinato, Matilde Serao, Maria Montessori, Margherita Sarfatti, Nilde Iotti, Tina Anselmi, Carla Lonzi. Una articolazione per blocchi ventennali - le "generazioni brevi" appunto - permette di rappresentare al meglio alcune scansioni di fondo della presenza delle donne in quanto soggetti ed emblemi del processo di nazionalizzazione: processo che, soprattutto sul fronte femminile, ha stentato a diventare di massa e che risulta fortemente segnato dalla tensione tra affermazione dei diritti (individuali e collettivi) e pratiche di controllo volte a modellare pensieri, progetti di vita, comportamenti delle donne e, con esse e attraverso di esse, di tutto il paese. Nell'ultima parte, attraverso un ventaglio di riflessioni, il volume dà voce alle contraddizioni in atto nel nuovo secolo, che valorizzano la soggettività delle giovani ma ne imbrigliano la proiezione sul futuro.
Nel luglio 1555, con la bolla "Cum nimis absurdum" papa Paolo IV limitò i diritti della comunità ebraica dello Stato della Chiesa e impose l'istituzione del ghetto. Da quel momento in poi, gli ebrei a Roma avrebbero dovuto vivere in una o più strade contigue, separate dalle abitazioni dei cristiani. Questa imposizione fu accompagnata da varie clausole, quali il divieto di avere servitù cristiana, la possibilità di commercio solo di stracci e vestiti usati e l'obbligo di portare il cappello o il fazzoletto giallo per uomini e donne. Lo scopo primario del ghetto doveva essere quello di accelerare la conversione degli ebrei e la dissoluzione della loro cultura, ma - come qui mostra Kenneth Stow, uno dei massimi esperti di storia degli ebrei italiani - già prima del 1555 gli ebrei romani avevano sviluppato modelli di comportamento individuali e comunitari in grado di poterli sostenere anche nei periodi più duri. Dopo la creazione del ghetto riuscirono a rafforzare ulteriormente le proprie strategie di acculturazione e a sviluppare quindi una microcultura che ne salvaguardò l'identità attraverso i secoli. Grazie ad un sapiente gioco delle parti, gli ebrei romani misero in scena un "teatro sociale" in grado di farli sopravvivere, restando ebrei e romani, all'interno di un ambiente cristiano che le gerarchie ecclesiastiche avrebbero voluto dominante e oppressivo.
Nella "Confessione di fede" e negli "Articoli di fede" Gioacchino da Fiore si presenta non tanto nelle consuete vesti di esegeta biblico, specialista dell'Apocalisse, né di teologo della storia che annuncia "profeticamente" l'imminente terza età dello Spirito, quanto come teologo a confronto con altri teologi e nei panni del teologo-abate, maestro dei suoi monaci. Nella "Confessione di fede" Gioacchino esprime una cultura teologica assimilata anche attraverso i testi della scolastica, in particolare le "Sentenze" di Pietro Lombardo. I destinatari del breve scritto sono teologi dotti, cui l'abate si rivolge probabilmente dall'abbazia di Casamari tra 1182 e 1184. Di altro genere è l'impostazione degli "Articoli di fede". I temi trattati sono comunque teologici, ma sono i toni e il lessico a essere diversi e a indicare che i destinatari sono i monaci della sua comunità, rappresentati dal filius Giovanni. L'abate di Corazzo non evita di toccare problematiche dibattute a quel tempo negli ambienti scolastici, ma il largo spazio riservato alle questioni monastiche e ai concreti problemi della gestione dei differenti carismi e ruoli, presenti all'interno di un'unica comunità religiosa, fa risaltare il suo volto di abate, impegnato a istruire i monaci a lui affidati.
Mentre la popolazione europea era in grande fervore per il primo Giubileo indetto a Roma nel 1300, sul mare Adriatico tre navi provenienti dalla Puglia si dirigevano verso le rive della Dalmazia. A bordo un bambino di 11 anni con una ristretta scorta: Caroberto, nipote di Carlo II re di Sicilia, in viaggio verso l'Ungheria per concretizzare la pretesa al trono della famiglia e per prendere possesso del paese. Caroberto veniva incoronato re d'Ungheria col nome di Carlo I nel 1301: è da questa data che ha inizio il dominio quasi secolare della casata degli Angiò in Ungheria, ed è proprio grazie agli Angiò che in Italia durante il XIV secolo si sente parlare spesso degli Ungheresi. La memoria degli intensi e multiformi rapporti italo-ungheresi del XIV secolo non è tuttavia sempre ben conosciuta in Italia, e persino la letteratura scientifica relativa agli Angiò dedica poco spazio al ramo ungherese della dinastia o al suo dominio in Ungheria. Il presente volume intende dunque colmare questa evidente lacuna, offrendo al lettore le riflessioni degli studi più aggiornati in materia. I nove saggi del volume mirano a presentare le strutture istituzionali del Regno d'Ungheria durante la dominazione angioina. Le relazioni qui contenute toccano sia le istituzioni centrali di governo che quelle periferiche, le basi del potere reale così come quelle dei signori territoriali, ma anche i luoghi e i simboli più rappresentativi delle manifestazioni del potere.