Stabilire chi e a quali condizioni possa detenere o portare con sé armi da fuoco è questione delicata, su cui il dibattito è acceso. Le norme che oggi regolano in Italia il possesso e il porto delle armi da parte dei privati sono il frutto di due secoli di evoluzione normativa, politica e sociale. Se ne indaga qui la vicenda storica, osservando l'interazione tra politiche preventive e repressive, tra controllo delle armi in tempo di pace e disarmo della popolazione in tempo di crisi. Il libro approfondisce alcuni aspetti cruciali del rapporto tra Stato e cittadini nel fragile equilibrio tra interessi privati e sicurezza pubblica. L'arco cronologico è compreso tra il debutto del porto d'armi moderno e la promulgazione della legge di pubblica sicurezza attualmente in vigore. Tra questi due estremi si ricostruisce una storia complessa e stratificata che accompagna, e in parte determina, la nascita, la crisi e il collasso dello Stato liberale in Italia.
Nel 1961 entrano in servizio le prime donne del nuovo Corpo di polizia femminile, istituito su proposta della democristiana Maria Pia Dal Canton e sciolto nel 1981. L'Italia si allinea così con ritardo alle nazioni europee ed extra europee dove la creazione di analoghi corpi di polizia è stata la risposta alla paura generata dalla tratta delle bianche, dilagante nel periodo interbellico. Il nuovo Corpo assume in Italia una fisionomia distinta all'interno della polizia, come esito del compromesso tra un principio di uguaglianza e di piena cittadinanza e le diffuse forme di resistenza istituzionale e sociale che ne scoraggiano l'istituzione. Nonostante abbia attraversato i decenni Sessanta e Settanta - tra profonde mutazioni, rivoluzioni sociali, ma anche persistenti retaggi etico-giuridici e morali - la storia della polizia femminile è rimasta a lungo nell'ombra. Questo volume ne ripercorre le vicende, dalla costituzione allo scioglimento, con l'intento di restituire alla storia un tema che non poco ha contribuito al processo di emancipazione delle donne italiane.
The chapters brought together in this volume build on the idea that in the 1970s-1980s the global language of human rights contributed to stimulating ideas of reform in the communist world. The protagonists were Mikhail Gorbachev and the Italian communists. The experience of the PCI was in many ways a peculiar case, but one that was linked to underground ideas of cultural change even in Eastern Europe and the Soviet Union. Gorbachev's ascent signalled a fundamental shift, as he rejected the approach of reducing human rights to an ideological battleground and instead made it the centrepiece of a universalist relaunch. By exploring the encounter between reform communists and human rights, the authors reconstruct the metamorphosis and the end of communism within the context of the wider transformations taking place in European political cultures at the end of the Cold War.
La Prima guerra mondiale ha contribuito a modificare fortemente i tradizionali assetti del sistema delle assistenze all'infanzia e alla maternità in Italia, in gran parte gestito fino ad allora da una fitta rete di istituti e realtà confessionali, nonché da una notevole quantità di Opere pie caratterizzate da metodi antiquati e irrazionali. A questo cambiamento contribuiscono soprattutto il mondo dei medici, clinici e direttori di brefotrofi, quello istituzionale, e infine quello del volontariato laico di base, all'interno del quale ruolo fondamentale hanno le donne. Tutte e tre queste realtà sono stimolate dall'evento bellico e dalle sue drammatiche urgenze a misurarsi con maggiore impegno e creatività con queste tematiche. Le varie forze in campo collaborano e confliggono fra loro in maniere diverse determinando un quadro particolarmente complesso e articolato - ricco di contraddizioni ma anche di risultati - come testimonia la dettagliata mappa delle modalità di intervento che si realizzano nelle diverse città della penisola.
Il volume offre un panorama ampio e nello stesso tempo ricco di puntualizzazioni della società italiana di fronte allo sconvolgimento bellico. Si affrontano temi e nodi storici sui quali la storiografia ha poco lavorato, ricostruendo in modo originale la vivace e complessa azione dei soggetti che negli anni del conflitto hanno dato vita a quello che ormai si definisce 'il fronte interno'. L'intento è far interagire realtà e fenomeni diversi, a volte non facilmente relazionabili, come l'ampia e articolata azione sociale e politica delle donne borghesi e aristocratiche, delle interventiste, delle cattoliche, fino alle pacifiste e alle operaie; le vicende dei giovani esploratori laici, delle varie associazioni nazionaliste, irredentiste, ginniche, pacifiste ed emancipazioniste, nonché della miriade di comitati e gruppi nati in occasione del conflitto.
La Prima guerra mondiale fu il primo conflitto durante il quale governi ed eserciti si trovarono ad affrontare, su una scala non comparabile per dimensione e latitudine con quanto era avvenuto nelle precedenti guerre interstatali, il problema degli stranieri nemici, persone che si trovarono nel posto sbagliato al momento sbagliato. I governi dei paesi belligeranti cercarono di neutralizzare chiunque avesse, o fosse sospettato di avere, legami con uno stato nemico. Anche l'Italia, come dimostrano le pagine di questo volume, diede il suo contributo alla caccia allo straniero nemico adottando misure che colpirono tre sfere: quella dei diritti civili, quella della libertà personale e quella dei diritti di proprietà. L'attacco a queste tre sfere condotto in nome della sicurezza si risolse in un attacco al sistema liberale che dalla guerra uscì a pezzi.
Questa è la storia della prima globalizzazione della prostituzione vista dalla prospettiva del caso italiano. È una storia di corpi, di migrazioni, di lavoro, costruita attraverso fonti originali e che copre un ampio arco cronologico, dove l'interesse per le vicende personali si intreccia con quello per le politiche, le iniziative diplomatiche e le misure di polizia. Studiare il mondo della prostituzione nel suo divenire mercato transnazionale significa guardare da un punto di vista nuovo, laterale e perciò meno frequentato dalla storiografia, alcune delle pagine più significative della storia contemporanea: i fenomeni migratori, l'espansione coloniale, i processi di costruzione della nazione.
L'antigiudaismo che esamina David Nirenberg in questo libro non è solo l'insieme dei pregiudizi e delle persecuzioni contro gli ebrei: è una delle modalità fondamentali con cui il pensiero occidentale ha definito se stesso e il proprio modo di interpretare il mondo in contrapposizione a una tradizione diversa. Come spiega l'autore, "L'antigiudaismo non va inteso come un anfratto arcaico e irrazionale nel vasto edificio del pensiero occidentale, ma come uno dei principali strumenti con cui tale edificio è stato costruito". Se l'antisemitismo prende di mira la concreta esistenza degli ebrei, le loro pratiche culturali e religiose, l'antigiudaismo si concentra su tratti e caratteri attribuiti all'influenza della tradizione ebraica ma rintracciabili anche al di fuori di essa, dal letteralismo religioso al materialismo. Già nel mondo antico si affaccia il motivo ricorrente di una "diversità ebraica" che anticipa, spesso con toni e caratteri simili, l'antigiudaismo cristiano e occidentale: è da qui che parte il viaggio di Nirenberg, per tracciare la storia del rapporto dell'Occidente (e del mondo islamico) con l'idea di giudaismo, in un percorso che da san Paolo arriva fino alla tormentata riflessione novecentesca sulle cause dell'antisemitismo e sul ruolo dell'ebraismo nell'Occidente contemporaneo.
17 febbraio 1992. Milano. Quella che dovrebbe essere una tranquilla giornata d'inizio campagna elettorale passerà alla storia come l'avvio di Tangentopoli. Questo libro indaga il contesto, i protagonisti e le conseguenze della imprevedibile "rivoluzione" del 1992, mostrando che quella del sistema politico italiano non era una "morte annunciata". Tangentopoli viene collocata dall'autore all'interno delle reali dinamiche che contribuirono a produrla, prendendo le distanze da letture deterministiche, spesso condizionate dalle convinzioni politico-ideologiche o dal vissuto personale di commentatori e studiosi. L'obiettivo è di riequilibrare interpretazioni e categorie abusate nel dibattito pubblico e storiografico, contribuendo così a completare le conoscenze sulla più grave crisi della Repubblica.
Il regime fascista introdusse la legislazione antiebraica nelle colonie? Fra il 1938 e il 1943 gli ebrei stranieri entrarono in Italia e nei territori da lei controllati? Mussolini seppe, nel 1942, dello sterminio in atto nel continente? Come rispose alle richieste tedesche di consegna e che provvedimenti prese verso gli ebrei italiani residenti nei paesi dominati dal Terzo Reich? Sulla base di una ricerca archivistica molto estesa, questo volume illustra politiche e iniziative attuate al di là del confine nazionale o proprio intorno a esso, evidenziando il ruolo decisionale di Mussolini. La ricostruzione del trattamento riservato agli ebrei italiani, locali e stranieri fuori della penisola completa le conoscenze su quanto accadde nel Paese in quegli stessi anni e offre ulteriori elementi per comprendere l'articolazione fra politiche e ideologia nel regime fascista.
Questo libro propone una nuova prospettiva sulla storia dell'Istria tra il crollo del regime fascista e il dopoguerra con l'uso di inedite fonti jugoslave dagli archivi croati e serbi. Attraverso l'analisi delle dinamiche di instaurazione del potere popolare e delle loro interazioni con una società locale plurilinguistica, l'autrice mette in luce la complessità di una regione di confine, caratterizzata da molteplici, mutevoli e spesso indefinibili forme d'identificazione. Lo sguardo dal basso permette di ricostruire una varietà di relazioni sociali e culturali irriducibili alle categorie nazionali e alle rappresentazioni nazionaliste, nel contesto di definizione dei nuovi confini tra Italia e Jugoslavia nel secondo dopoguerra. Il libro offre, infine, una riflessione critica sull'impatto pubblico di questi temi, analizzando la problematica integrazione dei profughi istriani nell'Italia del dopoguerra e indagando l'intreccio delle loro narrazioni da "esuli" con le più recenti politiche della memoria.
«Comprendete e osservate la Regola senza alcuna interpretazione, puramente e in semplicità». Con queste parole Francesco d'Assisi, ormai malato e prossimo alla morte, intimava i suoi frati a non commentare la Regola evangelica che Dio gli aveva donato e che lui aveva voluto come norma fondamentale per il suo Ordine. Solo pochi anni dopo, tuttavia, i suoi seguaci, appoggiandosi sull'autorità papale, si lanciarono in un'intensa riflessione sulla Regola che commentarono, glossarono, chiarirono utilizzando in maniera originale l'armamentario esegetico che avevano conosciuto durante i loro studi. Perché i frati andarono contro la volontà di Francesco? Quale fu la vera posta in gioco nell'interpretare la Regola? Perché nel corso di tre secoli i Minori scrissero un numero di commenti che non ha confronto rispetto agli altri Ordini religiosi? Attraverso l'indagine dei testi e dei loro autori, delle vicende della loro diffusione, del pubblico a cui si rivolsero e delle finalità con cui furono scritti, il libro prova a rispondere a queste fondamentali domande.