Tra il Cinquecento e il Seicento la città di Roma fu teatro di una notevole espansione numerica delle istituzioni monastiche femminili, che si concretizzò sia nella rifondazione di antichi chiostri sia nella fondazione di insediamenti completamente nuovi. A ciò si accompagnarono gli effetti della riforma della vita regolare decretata dal Concilio di Trento, che ribadì per le monache l'obbligo della stretta clausura, estendendola anche alle comunità religiose che non l'avevano mai prevista. Questo libro non intende però ricostruire la storia dei singoli chiostri presenti sul territorio romano quanto piuttosto la loro realtà complessiva, concentrandosi soprattutto sul ruolo che essi svolsero all'interno del tessuto sociale, politico, religioso e urbanistico della città. Sono evidenziati l'influenza della clausura sulla vita religiosa, la provenienza sociale e il numero delle donne che vestirono l'abito monastico, i riti e le pratiche che scandirono la loro quotidianità, e gli eventi soprannaturali o i disordini che la turbarono. Emerge come la vita monastica venisse influenzata non solo dalle decisioni delle gerarchie ecclesiastiche ma anche dalle relazioni di patronage e matronage, intessute dall'aristocrazia dentro e fuori i chiostri. In questo quadro complesso e articolato, le monache dimostrarono intraprendenza e consapevolezza, non esitando a far sentire la propria voce nelle questioni che le riguardavano.
Negli ultimi anni la storia delle relazioni fra le due sponde del Mediterraneo si è arricchita dello studio di una serie di fenomeni (la schiavitù, il riscatto, la conversione, i rinnegati, le relazioni diplomatiche) che ha fatto del confronto tra i tre monoteismi lo strumento per indagare le forme in cui si espressero i conflitti e le convergenze fra i sistemi politici, sociali e culturali sviluppatisi nei paesi che si affacciano sul Mare Nostrum e, per via del sistema imperiale spagnolo, anche sulle terre del Nuovo Mondo.
Le ricerche contenute in questo volume si inseriscono in questo filone di studi, mettendo a fuoco avvenimenti, dinamiche e forme di espressione religiosa che si dislocano in un arco cronologico la cui ampiezza (dal XVI al XIX secolo) consente l’individuazione dei mutamenti intervenuti sia sul piano culturale e della sensibilità che su quello delle istituzioni preposte a gestire le relazioni interreligiose.
Condotte da studiosi italiani, spagnoli e cileni, le indagini si distribuiscono in due parti. Nella prima, i temi del cautiverio, della schiavitù e delle redenzioni fra Cinque e Seicento sono analizzati con l’ausilio di fonti che, per la loro diversità, consentono una pluralità di letture di questi fenomeni. Nella seconda sono contenuti studi sulle relazioni fra le tre religioni mediterranee che intercorsero in terra d’Africa tra XVIII e XIX secolo, all’ombra dei nuovi scenari del colonialismo europeo e con l’apporto di nuove figure che sostituirono o affiancarono i precedenti protagonisti.
Nei primi decenni dell'XI secolo Giovanni fonda un monastero a Vallombrosa, nelle foreste dell'Appennino tosco-emiliano. Ha così inizio un nuovo istituto religioso, che si caratterizzerà per il recupero dello spirito più autentico della regola benedettina e l'impegno nella lotta per il rinnovamento della Chiesa. La vicenda di Vallombrosa rappresenta uno dei capitoli più interessanti e suggestivi della storia del monachesimo e anche della storia dell'agiografia di età medievale e per questo è stata fatta oggetto negli ultimi decenni di grande attenzione storiografica. I contributi raccolti nel presente volume mirano, attraverso l'analisi dei testi più rappresentativi, ad illustrare i processi di formazione della memoria agiografica e cultuale dell'Ordine nel periodo compreso fra XI e XV secolo. Testi di Sofia Boesch Gajano, Caterina Giovanna Coda, Antonella Degl'Innocenti, Adele Simonetti
Le "Memorie" del monastero dei SS. Domenico e Sisto costituiscono una inusitata e preziosissima "tranche de vie" di una delle più aristocratiche comunità religiose romane durante il ventennio rivoluzionario francese, allorché la grande storia irrompe prepotente nel sospeso spazio-tempo monastico, spalancando le porte del chiostro alla realtà della cronaca. L'autrice, Anna Vittoria Dolara, è una delle figure più insolite e interessanti di donna, di intellettuale e di claustrale nel panorama della coeva cultura al femminile. Poetessa, letterata, pittrice e miniaturista, ottenne alla sua epoca un credito e una notorietà tali da essere eletta "pastorella d'Arcadia" e, sebbene non nobile, priora di S. Maria Maddalena al Quirinale. Pressoché sconosciuta agli studi contemporanei, se ne restituisce qui un inedito percorso biografico e artistico. Con un saggio di Sara Cabibbo.
Cosa accadeva, dal tardo Cinquecento, agli stranieri “eretici” che arrivavano dal Nord Europa in Italia e a Roma? Mercanti, artigiani, artisti, viaggiatori e semplici curiosi non furono sempre costretti a convertirsi per evitare le prigioni e le temute pene dell’Inquisizione. Alcuni vissero a Roma, attenti a non dare scandalo alla popolazione per lo più indifferente alle questioni di fede; altri si convertirono nella speranza di una vita migliore.
Accanto a rigide norme intolleranti, a episodi clamorosi di violenza inquisitoriale, si affermò, nel corso del Seicento, una nuova politica del Papato fondata su pratiche che miravano a riportare alla fede romana gli stranieri “eretici” con persuasione, accoglienza, cultura.
La corte dei papi, soprattutto sotto Alessandro VII, si rivelò uno strumento decisivo di persuasione con la forza della straordinaria magnificenza che attraeva sempre più forestieri, secondo la moda del Grand Tour.
Scavando nel ricco materiale inedito, soprattutto del Sant’Uffizio, si osserva la genesi di istituzioni dedicate alla conversione degli eretici, fra Sei e Settecento, mentre si ricompongono nel quadro sfaccettato e complesso della società romana le vicende di personaggi noti e sconosciuti, nel lento percorso dalla repressione alla difficile tolleranza nella città del papa.
I saggi raccolti in questo volume mettono in luce le dinamiche che tra Otto e Novecento caratterizzarono l'atteggiamento della Chiesa cattolica verso ebrei, protestanti e massoni, assurti a simbolo dei processi di modernizzazione della società italiana. Nello scontro con il potere politico per la definizione degli ambiti di competenza, la Chiesa si oppose, in nome di un rivisitato modello di "civiltà cristiana", alle minoranze che impedivano la realizzazione di uno Stato cattolico. Il pregiudizio antisemita, sollecitato da spinte politiche e sociali, e corroborato dall'apporto della tradizione antiebraica cattolica, riuscì a permeare il senso comune degli italiani e assunse forza di legge con il fascismo. La massoneria, considerata dalla Chiesa uno dei principali soggetti dell'opera di secolarizzazione, fu ritenuta dal magistero ecclesiastico e dalla pubblicistica cattolica il frutto di una collaborazione complottistica con ebrei e protestanti. La campagna antiprotestante, che a fine Ottocento si era legata alla necessità del ripristino del potere temporale del papa, divenne tra le due guerre mondiali, e soprattutto dopo il Concordato, un mezzo per rivendicare la cattolicità dello Stato italiano. L'intreccio delle posizioni assunte dalla Chiesa cattolica a livello nazionale è esemplificato nell'analisi di un caso particolare, quello della realtà veneta, capace di mettere a fuoco le modalità di rielaborazione autonoma delle direttive della Santa Sede da parte delle diocesi.
Per quanto si trattasse di un organismo che trovava la sua ragion d'essere in esigenze di carattere etico-religioso e non politico, nel Ventennio l'Unione Femminile Cattolica fu intrisa di una visione ideologica del ruolo femminile all'interno del progetto complessivo di "restaurazione cristiana": fu in virtù di tale visione ideologica che essa svolse nella società italiana una funzione politica, pur escludendo dall'orizzonte del destino femminile proprio quest'ordine di interessi. La ricerca condotta nell'area delle Venezie mostra come il potenziale dell'azione cattolica femminile andò manifestandosi soprattutto sul piano sociale quale terreno precipuo della "restaurazione" auspicata: in primo luogo con una costante mobilitazione contro la presunta degenerazione morale della società, ma anche assumendo progressivamente vari compiti nell'ambito dell'assistenza e dell'intervento sociale pubblico, parallelamente alla trasformazione del ruolo dello Stato anche per gli effetti della "grande crisi". Organismo monolitico, efficiente e ben organizzato nelle realtà urbane, con punte di vero protagonismo in alcune diocesi e una sostanziale assenza di pluralismo interno, l'azione cattolica femminile veneta "risolve" la rottura epocale della Grande Guerra in una concezione di maternage sociale, che negli anni Trenta viene decisamente orientato verso la collaborazione con precisi settori d'intervento sviluppati dal regime e dallo Stato fascista.
La quasi totalità degli interventi delle Congregazioni pontificie che nel Seicento si occuparono del governo effettivo della Chiesa universale riguardò l’Italia, e soprattutto l’Italia meridionale.
Perché si verificava questo? Perché il resto del mondo cattolico per tante, rilevanti istanze non faceva riferimento all’istituzione papale? Nel tentativo di rispondere a tali domande, si vengono a delineare i contorni di una Chiesa cattolica che appare essenzialmente una federazione, una sorta di Commonwealth di Chiese nazionali, tutt’altro che compatte attorno al papa e agli organismi curiali.
Quello che emerge è un quadro complesso e per tanti aspetti sorprendente, che svela un mondo composto da ecclesiastici zelanti ma anche, e soprattutto nel Sud, da chierici di vario tipo («coniugati», «selvatici», ecc.), senza vocazione, indisciplinati, se non addirittura inclini al crimine, garantiti per di più da un foro assai benevolo nei loro confronti. Di contro i laici, intenti a premere, sovente senza risultati, sulle autorità ecclesiastiche, perché intervenissero a normalizzare la situazione, magari applicando i canoni tridentini. Anche in questo il libro si addentra, sulla scorta di una ricca documentazione d’archivio, che consente di tracciare un’immagine sostanzialmente inedita dell’Italia religiosa in età moderna.
Quali elementi rendevano al tempo stesso peculiare e rappresentativo il più grande Stato dell’Italia centro-settentrionale del tardo medioevo, lo Stato della Chiesa, poco indagato nonostante dimensioni e importanza? Per comprenderne la storia, ricorrere alla chiave interpretativa dell’eccezionalità pontificia non basta.
Nel medioevo (e non solo), le specificità del potere temporale dei papi diedero vita ad istituzioni e meccanismi di governo talvolta del tutto unici. Lo mostrano bene l’uso papale dei giuramenti di vassallaggio e delle idee feudali di sovranità, le relazioni fra la Curia e le città grandi e piccole dello Stato, i rapporti con i regimi signorili e con le aristocrazie.
Tuttavia, se per questi aspetti lo Stato dei papi si distinse dagli altri Stati tardomedievali, alcuni importanti caratteri comuni assunsero proprio qui una particolare evidenza, rendendo lo Stato della Chiesa un punto di osservazione privilegiato: ripercorrerne le vicende permette così di meglio comprendere la storia di tutti gli Stati italiani del tempo.
Sandro Carocci insegna Storia medievale presso l’Università di Roma “Tor Vergata”. Tra le sue pubblicazioni: Baroni di Roma. Dominazioni signorili e lignaggi aristocratici nel Duecento e nel primo Trecento (Roma 1993); Il nepotismo nel medioevo. Papi, cardinali, famiglie nobili (Roma 1999). Ha progettato e curato i volumi relativi al medioevo della Storia d’Europa e del Mediterraneo (Roma 2006-2007).
Introduzione
1. Potere e debolezza: XI-XIII secolo. 2. Potere e debolezza: XIV-XV secolo. 3. Strutture di amministrazione. 4. Assetti territoriali. 5. La concezione del potere e dello stato. 6. Le peculiarità del sovrano pontefice. 7. Baroni e vicari apostolici. 8. Città e cives ecclesiastici.
1. Una storia della feudalità pontificia
1. Concetti e ambiti. 2. 1000-1150. 3. Da Adriano IV a Innocenzo III. 4. Da Innocenzo III all’Albornoz. 5. Dall’Albornoz alla «grande recupera» di metà Quattrocento. 6. Dalla metà del Quattrocento al tardo Cinquecento: l’eredità del passato.
2. Patrimonium beati Petri e fidelitas in Innocenzo III
1. Il Patrimonio di San Pietro, le Terre Ecclesie. 2. La concezione della sovranità.
3. Città e governo papale nel Quattrocento
1. Bonifacio IX. 2. Dalla riorganizzazione di Martino V alla crisi degli anni Trenta. 3. Il consolidamento di metà secolo. 4. Alcune fonti particolari. 5. Le città con governatore. 6. Il controllo sulle finanze comunali. 7. Altre forme di presenza statale. 8. Specificità regionali ed elementi comuni. 9. Oligarchie urbane e politica papale. 10. Considerazioni finali.
4. Signorie cittadine, statuti e governo papale (XIV e XV secolo)
1. Papato e signoria: alcuni elementi. 2. Il papato e la potestas condendi statuta. 3. Aspetti della legislazione papale e provinciale. 4. Esame degli statuti. 5. Conclusioni.
5. Bonifacio VIII e il comune romano
1. Roma arricchita e grata. 2. Roma assoggettata. 3. Roma anticolonnese. 4. Bonifacio VIII e Roma.
Opere citate
Indice dei nomi e dei luoghi
Dal 1848 la libertà di stampa diventa una realtà acquisita prima soltanto nel piccolo regno sabaudo, poi nello stato nazionale italiano. Da quella data sarà possibile anche in Italia diffondere liberamente il proprio pensiero attraverso la stampa senza censure e restrizioni preventive dell’autorità religiosa o statale.
Ma quali sono le reazioni a questo evento della Chiesa cattolica, da sempre contraria sia ad una divulgazione che ad una pratica della lettura non controllata dalla gerarchia? Quali i comportamenti dei gesuiti, dei vescovi e della Congregazione dell’Indice, l’organo tradizionalmente deputato alla sorveglianza dei libri, pericolosi per la salute delle anime e per l’ordine sociale? Quali infine le strategie messe in campo per ristabilire il controllo e la disciplina della lettura, che era stato per secoli uno dei pilastri dell’intervento sociale della Chiesa romana e che rischia di essere vanificato dall’assenza di un reale potere coercitivo?
Il volume vuole rispondere a questi interrogativi, ricostruendo attraverso il vasto uso di fonti inedite, il dibattito sulla libertà di stampa all’interno della Chiesa e della società civile nel periodo che va dagli anni Cinquanta alla fine del secolo XIX. Tema quanto mai attuale ancora oggi, nel momento in cui la libertà di manifestazione delle idee appare costantemente minacciata da vecchi e nuovi poteri in Europa e nel mondo.
descrizione
Maria Iolanda Palazzolo insegna Storia della stampa e dell’editoria presso l’Università di Pisa. Si occupa di commercio librario e della nascita di una moderna impresa editoriale tra Sette e Novecento. Tra le sue pubblicazioni: I tre occhi dell’editore (Roma 1990), Editoria e istituzioni a Roma tra Sette e Ottocento (Roma 1995) e I Libri, il Trono, l’Altare. La censura nell’Italia della Restaurazione (Milano 2003).
autrice
Introduzione
1. La «Civiltà Cattolica» e la libertà di stampa
1. La buona censura
2. La «Civiltà Cattolica» e la congregazione dell’Indice
3. Una buona stampa?
2. I vescovi in trincea. Pastorali e cattive letture
1. Le Pastorali dei vescovi
2. I vescovi del Regno di Sardegna in prima linea
3. Aspettando l’unificazione
4. Un allarme generale
5. La Vie de Jésus di Ernest Renan
6. Dopo Pio IX
3. Il ruolo dell’Indice nelle società liberali.
1. Il caso Rouland. La congregazione si difende
2. Il dibattito interno
4. Nuove regole, un nuovo Indice
1. La preparazione della riforma. L’Officiorum ac munerum
2. Il nuovo Indice
Conclusione
Opere citate
Indice dei nomi
Tra il XVIII e il XIX secolo nel Regno di Napoli vissero sacerdoti e alti prelati, predicatori e mendicanti, religiose terziarie e monache di clausura, visionarie, zelanti confessori, spregiudicati esorcisti che furono venerati come santi. Alcuni di loro ebbero fortune brevi o altalenanti, subirono condanne per simulazione, furono esiliati o internati; altri, dopo la morte, finirono in breve tempo nell'oblio; altri ancora furono beatificati o canonizzati. Il volume ripercorre le loro storie, scoprendone le valenze politiche, facendo emergere le strette relazioni con gli intrighi di corte, le derive fanatiche dei sovrani e i conflitti di potere che caratterizzarono l'epoca borbonica
Il cardinalato vive nel Duecento una stagione di radicale rinnovamento: la partecipazione al governo della Chiesa, l'aumento degli incarichi curiali e legatizi, la residenza presso la Curia si accompagnano a una crescita esponenziale delle ricchezze personali. I palazzi duecenteschi dei cardinali a Roma e nel Patrimonium Petri - i luoghi deputati alla conservazione e valorizzazione di queste ricchezze - accoglievano tesori che componevano splendide collezioni. La quasi totale distruzione di queste dimore impone che, al sopralluogo e all'indagine archeologica, si affianchino lo studio delle fonti documentarie e letterarie e il confronto con ciò che resta degli omologhi palazzi medievali di ambito aristocratico e papale. Seguendo un percorso che procede dal grande al piccolo e dall'esterno all'interno -dai palazzi alle stanze delle residenze - si tenta di comprendere la natura e l'utilizzo delle camere così ricostruite e destinate a offrire rifugio ai tesori personali. La storia dei tesori cardinalizi del Duecento e dei luoghi della loro tutela apre così alla più ampia storia - ancora tutta da scrivere della tesaurizzazione privata del basso Medioevo.