Questo volume nasce da un lavoro condiviso fra persone che hanno accettato l'invito, maturato all'interno della redazione della rivista "Aggiornamenti Sociali", a incrociare le proprie conoscenze, le proprie convinzioni e il proprio impegno sul tema della giustizia. Vi si intrecciano molte prospettive disciplinari, la cui trattazione volutamente non è quella riservata ai soli 'addetti ai lavori' in senso accademico; anzi, con frequenza appaiono riferimenti a problemi concreti, di ordine potremmo dire politico, la cui comprensione e soluzione non possono prescindere dall'esame dei 'fondamenti' dei diversi approcci con cui li si affronta. Infine, espressamente o in filigrana, traspare una 'presa di posizione' da parte degli autori che i personale ed esistenziale prima ancora che intellettuale, e che costituisce la radice e il motivo profondo anche dell'impegno in campo scientifico. Tutto questo il libro vuole provare a trasmettere, e non è una piccola ambizione.
La Chiesa cattolica guida un sesto dell’umanità, grazie a un ordinamento collaudato da duemila anni di storia che trova il suo segno più caratteristico nelle ‘chiavi del regno’ affidate da Cristo a Pietro. È l’unico esempio di governo globale operante nella nostra età, che pure è chiamata a vincere le sfide della globalizzazione. Ha relazioni diplomatiche con 187 Paesi ed è presente nelle maggiori organizzazioni internazionali. Ha rinnovato le sue leggi, al fine di adeguarle agli insegnamenti del Concilio Ecumenico Vaticano II. Il Codice della Chiesa latina del 1983 ha 60 edizioni bilingui ed è tradotto in 17 lingue tra cui il cinese, il vietnamita, il giapponese, l’indonese, il coreano. È una realtà dunque imponente e capillare; eppure se ne parla poco tra i non addetti ai lavori.
Anche a loro è rivolto questo volume, pur prevalentemente indirizzato agli studenti e ai canonisti. Esso si articola in due sezioni: la prima approfondisce quattro specifiche tematiche (la Chiesa e il diritto; la struttura costituzionale della Chiesa; i principi generali del matrimonio canonico; la Chiesa e il mondo), che non sono le uniche ma tra le più indicative del governo della Chiesa, fornendone i principi di base giuridici e storici.
La sezione seconda contiene cinque Lezioni magistrali, pronunciate nel corso dell’anno accademico 2001-2002 da altrettanti Cardinali o Arcivescovi, responsabili di vertice di significativi Dicasteri o Consigli della Curia romana. Esse consentono di apprezzare la tradizione di scienza e di prudenza con la quale i più diretti collaboratori del Romano Pontefice guidano settori istituzionali di primaria importanza: dal governo dei Vescovi, alle terre di missione, all’amministrazione della giustizia, alle relazioni internazionali, alla preparazione e controllo delle leggi.
Ombretta Fumagalli Carulli, coniugata con due figli, si è laureata in Giurisprudenza all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1966. Dal 1975 è titolare di cattedra universitaria (gruppo di discipline: Diritto canonico e Diritto ecclesiastico) alla Facoltà di Giurisprudenza, prima a Ferrara e poi alla Cattolica, dove insegna tuttora. Dal 1981 eletta nelle istituzioni dello Stato italiano: Consiglio Superiore della Magistratura (1981-1986); Camera dei deputati (1987-1996); Senato della Repubblica (1996-2001). Dal 1993 al 2001 è stata componente del Governo italiano: Sottosegretario alle Poste e comunicazioni, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per la Protezione civile, Sottosegretario all’Interno, Sottosegretario alla Sanità. Dal 1999 è presidente dell’Intergruppo internazionale «Parlamentari per il Giubileo». Visiting professor in diverse Università straniere e membro di società scientifiche e di comitati di riviste, è autrice di saggi, volumi, voci in Enciclopedie nelle seguenti discipline: diritto canonico, diritto ecclesiastico, storia della Chiesa, ordinamento giudiziario, procedura penale, diritto costituzionale, diritto di famiglia, diritto processuale civile, dottrina sociale della Chiesa.
Quale rilevanza può e deve assumere il fattore religioso tra i valori fondanti la nuova Europa? Quale il ruolo delle confessioni religiose nei futuri assetti dell’Unione? Il presente volume offre un importante contributo di riflessione su queste problematiche di singolare attualità mettendo in luce la vocazione europeista delle organizzazioni confessionali operanti nel continente. Raccoglie, infatti, gli esiti del workshop tenutosi a Milano, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, nel maggio 1999, durante il quale insieme a esperti del settore si sono confrontati esponenti degli organismi religiosi e ideologici accreditati presso la Commissione europea. L’esperienza maturata dalla Cellula di Prospettiva della Commis-sione europea nel dialogo con Chiese, comunità e organizzazioni religiose; l’incidenza del Trattato di Amsterdam, e in particolare della Dichiarazione n. 11 allegata all’Atto finale, sulle relazioni tra Unione e confessioni religiose; la struttura, le funzioni e le attività dei principali organismi cattolici a livello europeo COMECE e CCEE; il livello di libertà religiosa garantito e lo stato giuridico delle confessioni religiose nei Paesi dell’Europa centro-orientale, sono alcune delle questioni analizzate dai saggi proposti. Il volume è completato, oltre che da un’ampia appendice di recenti documenti, dalle risposte a un questionario preventivamente sottoposto ai diversi enti interessati, attraverso cui ogni organizzazione ha avuto modo di illustrare la propria posizione circa l’integrazione europea; le forme ritenute più opportune per una migliore rappresentanza delle istanze religiose nell’ambito delle istituzioni dell’Unione; le azioni che potrebbero essere assunte dall’Unione europea per la promozione dei valori comuni in materia di libertà di coscienza e di religione e, più in generale, dei diritti dell’uomo individuali e collettivi.
Antonio G. Chizzoniti è ricercatore confermato di Diritto ecclesiastico e canonico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e insegna Legislazione del turismo presso il Corso di Laurea in Scienze turistiche dell’Università IULM di Milano. Ha pubblicato, tra l’altro, il "Codice del turismo religioso" (Milano, 1999) e, presso Vita e Pensiero, il volume "Le certificazioni confessionali nell’ordinamento giuridico italiano" (2000).
A oltre mezzo secolo dall'ultima opera monografica sul potere di certificazione delle chiese e confessioni religiose, questo volume affronta uno dei temi centrali del diritto ecclesiastico italiano alla luce dei nuovi punti di riferimento: la Costituzione della Repubblica, i nuovi 'patti' tra lo Stato, la Chiesa cattolica e le altre confessioni, l'evoluzione della giurisprudenza e lo sviluppo della prassi amministrativa. Le recenti, numerose e incisive novazioni in materia di certificazioni e documentazioni amministrative, seguite al pur tardivo 'scongelamento' della legge 15/1968, trovano in quest'opera aggiornato rilievo. Esse mettono in ulteriore evidenza la centralità della riflessione e l'opportunità di rivisitare, oggi, argomenti tornati in primo piano, mentre il carattere progressivamente multiconfessionale che la società italiana sta acquistando consente di affrontare una tematica classica del diritto ecclesiastico alla luce dei più recenti sviluppi del contesto istituzionale e religioso nazionale. Ne deriva lo sviluppo di una funzione propria dei procedimenti dichiarativo certificativi, regolati dagli ordinamenti confessionali, tendente a potenziare forme di certezza aventi rilevanza civile e ad agevolare i particolari rapporti sociali nel campo degli interessi religiosi delle persone.