Cosa vuol dire curare un territorio? La cultura può essere uno strumento di cura? Cura e cultura come possono essere strumenti di rigenerazione di territori fragili? Il testo racconta, a partire dalla case history di un nuovo luogo nella periferia nord di Milano, Magnete, i modi in cui si può progettare e rigenerare la città. Valorizzare la dimensione culturale è la leva per la cura di tessuti sociali complessi, attraversati dalla iperdiversità - generazionale, di genere, provenienza geografica, background migratori, condizioni lavorative, abitative, di salute. Il volume descrive le tappe del percorso, gli attori in gioco, gli scenari in movimento, le difficoltà della progettazione in tempi interrotti dalla pandemia, le insidie dell'accesso da outsider in un quartiere, ma anche le potenzialità e gli elementi che hanno contribuito alla riuscita di un intervento. Magnete rappresenta un esempio di come si possa rispondere alla sfida di creare spazi pubblici a base culturale, abilitando comunità e territori al cambiamento, imparando prospettive e pratiche del fare insieme.
Proveniamo da un lungo periodo storico, quello della modernità, il cui imperativo era realizzare il sogno di un mondo disciplinato dalla ragione, finendo per addomesticare, e spesso negare come fragili e perdenti, l'esperienza del corpo, le pulsioni, i legami affettivi, l'interazione con la natura. Questo sogno dell'onnipotenza della ragione è stato travolto dall'irruzione della pandemia. L'incertezza, la complessità, la fragilità sono tornate con prepotenza nel nostro quotidiano, smascherando l'illusione del percorso moderno. È una presa di coscienza chiamata dal dolore e dalla paura, ma da questa fragilità può emergere qualcosa di nuovo e positivo. La crisi del coronavirus, secondo Benasayag e Cany, può diventare l'evento a partire dal quale immaginare nuovi rapporti di coabitazione tra il pensiero critico e la conoscenza che proviene da quel 'senso comune' che è la trama dinamica all'interno della quale le nostre vite acquistano senso.
Le profezie sono rimaste lungamente ai margini degli studi storici. Testi spesso oscuri, estranei al lessico scolastico e universitario, presuppongono tradizioni dottrinali e letterarie complicate, intessute di lettere, numeri e simboli dai significati ambigui e mutevoli. Per cercare di comprendere storicamente visioni e rivelazioni, oracoli e sibille, occorre lasciarsi coinvolgere in giochi di pazienza le cui soluzioni sono difficili e restano spesso controverse. Nella prima parte il volume presenta sette saggi che mirano a chiarire trasformazioni e utilizzi, fra Medioevo centrale e Prima Età Moderna, delle principali retoriche profetiche, riguardanti Anticristo, papa angelico e sovrano messianico dei tempi ultimi. Diversamente da quanto si è spesso creduto, le profezie non circolano solo entro cerchie marginali di fanatici, ma innervano conflitti polemici tra papi e imperatori, nutrono ambizioni di cardinali in ascesa, magnetizzano intellettuali come Arnaldo di Villanova e Dante. Elementi fondamentali di legittimazione dinastica e di propaganda politico-ecclesiastica, esse contribuiscono a modellare il linguaggio pubblico, tramutando le nostalgie in speranze, i desideri in promesse, i racconti mitici in attualità storica. La seconda parte comprende cinque saggi riguardanti studiosi europei del Novecento che, confrontandosi a fondo con le questioni poste dal modernismo, hanno rinnovato gli studi biblici e le ricerche di storia intellettuale dell'Occidente medievale: i domenicani francesi da Marie-Joseph Lagrange a Marie-Dominique Chenu, Beryl Smalley, Herbert Grundmann, Arsenio Frugoni, Tullio Gregory.
Ilario di Poitiers è stato anche poeta. Suo è il Liber hymnorum, primo innario cristiano in lingua latina. Ilario lo compone negli ultimi anni di vita, e in esso riversa tutta la sua sensibilità culturale, molto arricchitasi negli anni di esilio in Oriente: validamente vi coniuga l'intelligenza della fede nicena e della polemica con gli ariani, la familiarità con la pagina biblica e l'evidente formazione retorica della scuola tradizionale. Così echi classici, citazioni scritturistiche, dichiarazioni conciliari si miscelano, accanto a veri neologismi linguistici; il Liber appare difatti segnato da una netta scelta di originalità e da una qualità poetica complessa, non oscurata dalla frammentarietà della tradizione. Questo volume si offre quale studio complessivo del Liber hymnorum, a un secolo dalla sua ultima edizione commentata. La struttura è in tre parti: introduzione, testo critico con traduzione e commento. Nell'introduzione è descritto il contesto storico-religioso, oltre che la pregressa innografia cristiana; vi si presentano poi le fonti e i criteri per la nuova edizione, una dettagliata analisi metrica, i temi teologici del Liber e le ipotesi di una sua resa liturgica. Il commento affronta, procedendo ad verbum, le questioni filologiche, di lingua e stile, di contenuto. E' così valorizzata una produzione poetica tanto singolare e significativa, prima del suo genere in Occidente.
Nel 787 d.C., nel pieno dello scontro dottrinario sull'iconoclastia, l'imperatrice d'Oriente Irene convoca il secondo Concilio di Nicea. L'intento è dirimere la dibattuta questione del culto delle immagini sacre. Esaminando le ragioni avanzate da iconofili e iconoclasti il Concilio definirà un elemento importante nell'esperienza di fede del Popolo: l'arte è capace di portare con efficacia davanti agli occhi la storia della pagina Sacra. L'icona diviene così strumento utile alla vita nuova donata nel Battesimo. L'arte sacra è viva e, in quest'ottica d'intercomunicazione, è formulata una nuova ipotesi in un passaggio definito "dal teologico al teologale". L'arte entra nella vita del credente e al tempo stesso la vita e le esperienze del credente, attraverso l'arte, possono esprimersi nel linguaggio teologico. È proprio a livello teologale - quello dove avviene l'incontro con Cristo, dove la teologia si salda con la vita - che l'uomo può trovare la sua massima espressione. Il volume segue la trama argomentativa degli atti del Concilio ed espone i principali argomenti esposti contro la fazione iconoclasta, fornendo uno sguardo completo sulle vicende e tratteggiandone i successivi sviluppi dogmatici.
La dolcezza è un enigma difficile da identificare. È il nome di un'emozione che non sappiamo più descrivere, venuta da un tempo in cui l'umano non era separato dal resto della vita, dagli animali, dagli elementi, dalla luce, dagli spiriti. È selvatica e raffinata, come ben sa la cultura orientale, è spirituale e carnale, è una festa dei sensi alla quale il tatto, il gusto, i profumi, i suoni aprono l'accesso. Soprattutto, è una potenza, una forza simbolica di resistenza capace di trasformare la vita. In questo saggio particolarissimo, scritto all'incrocio tra filosofia e psicanalisi, Anne Dufourmantelle insegue e ripercorre le tracce della dolcezza nell'esperienza delle donne e degli uomini, dialogando con Tolstoj e Dostoevskij, passando per Flaubert e Hugo, senza dimenticare Lévinas. E arriva a toccare l'origine stessa della dolcezza, che è il nome segreto dell'infanzia, un ricordo a se stessi che inventa il futuro e che si fa potenza di relazione con l'altro, in grado di trasformare anche il dolore in creazione di una nuova promessa di sollievo e ripartenza.
Mariam, Zarifa, Madina, Shaza... Donne senza diritti, donne che vivono in prigioni di stoffa, donne che non possono più lavorare né completare gli studi. Donne che nell'Afghanistan dei taleban hanno solo una possibilità per esistere: scomparire. Sono alcune delle oltre quaranta protagoniste alle quali le giornaliste di «Avvenire» hanno dato voce nella campagna #avvenireperdonneafghane svoltasi nei primi mesi del 2023 sulle pagine del quotidiano e online. Storie intense raccolte insieme per la prima volta in questo libro: di sofferenza, come quella di Roqia, che da Kabul racconta come il suo sogno di diventare pilota è naufragato nei divieti dei fondamentalisti islamici; ma anche di tenacia, come quella che nella capitale vietata alle donne ha consentito a Meena di proseguire la sua attività di catering. In questo libro ci sono le lettere inviate dall'Afghanistan ad «Avvenire» da insegnanti che hanno perso il lavoro, da infermiere che invece resistono, da operatrici umanitarie che ogni giorno temono che un nuovo divieto possa sbarrare loro la strada. A impreziosire i racconti e le testimonianze, le intense immagini scattate dalla fotografa romana Laura Salvinelli, più volte inviata in Afghanistan a testimoniare con il suo obiettivo che la luce non abbandona mai le donne afghane, nemmeno nei momenti più bui. A queste immagini si sono ispirate scrittrici del calibro di Mariapia Veladiano, Ritanna Armeni, Marina Terragni, Tiziana Ferrario e Silvia Resta per le loro riflessioni sul dolore di essere donna, oggi, nell'Emirato islamico dei taleban.
Pur essendo il suo nome conosciuto da tutti, Paolo di Tarso difficilmente viene immaginato come figura rilevante al di là del recinto confessionale. Eppure, è sua una delle operazioni teologiche più creative e complesse di sempre: la traduzione culturale del messaggio cristiano, con l'avvento di una nuova coscienza di sé e un'appartenenza non più di sangue o etnica, ma spirituale, egualitaria, universale. A partire dalla prima metamorfosi, quella di Paolo stesso di fronte alla luce accecante che lo disarciona da sé sulla strada di Damasco, niente sarà più come prima. Nelle sue azioni e nelle sue parole, il tessuto sociale e politico, i paradigmi etici, le idee teologiche del tempo subiscono una cesura, un'interruzione, e si impone la necessità di mettersi in cammino per reinventare il modo di vivere, di pensare, di agire, accogliendo idee e linguaggi nuovi, sconcertanti e illuminanti. E non vale allora la pena di conoscerlo meglio questo ebreo-romano catturato dal Cristo, questo inventore della letteratura cristiana, questo infaticabile pellegrino costruttore di comunità? José Tolentino Mendonça ci dice di sì, tracciando un ritratto efficace di Paolo e del suo pensiero plastico, capace di adottare e adattare modelli e idee con lo sguardo sempre fisso sulla novità di Gesù Cristo. Un esempio e uno stimolo per ripensarci anche oggi, nella stagione che stiamo vivendo come cristiani e come Chiesa, e non solo. Per aprire la breccia di una metamorfosi necessaria a partire dalla quale riformulare una grammatica del credere senza automatismi, in costruzione continua; dar vita a una comunione di fede concreta, mai astratta, sinodale nella molteplicità dei doni e dei carismi; essere sempre, come dice Tolentino, «in stato di ripartenza», non semplici testimoni, ma documenti del futuro.
Il tema dell'ascolto nelle situazioni conflittuali a cui gli interventi di mediazione provano a dare una supporto, è cruciale e trasversale a tutte le professioni del sociale. Cosa significa ascoltare queste preoccupazioni e come dare voce ai timori e alle paure di ciascuno, senza che questa importante opportunità diventi solamente occasione in cui è possibile fare emerge, in maniera incontrollata, contrapposizione, conflitto, prevaricazione, violenza? Per rispondere a questi interrogativi, il Quaderno, facendo seguito all'omonimo Convegno "Ascoltare lasciando traccia", riporta gli interventi di noti esperti nell'ascolto dei minori in contesti giudiziari e sociali, dei coniugi separati e dei gruppi sociali che presentano istanze contrastanti.
Nella esortazione apostolica Familiaris consortio Giovanni Paolo II ricorda che "nel contesto di una cultura che gravemente deforma o addirittura ha perduto il vero significato della sessualità umana, perché la sradica dal suo essenziale riferimento alla persona", e in cui gli uomini «si comportano come "arbitri" del disegno divino e "manipolano" e avviliscono la sessualità umana, e con essa la persona propria e del coniuge, alterandone il valore di donazione "totale"», è facile che si radichi una mentalità contraria a costituire relazioni coniugali così come la dottrina della Chiesa propone. Nel momento in cui tale mentalità, nell'individuo che si accinge a celebrare il matrimonio canonico, assume le vesti di un atto positivo di volontà con il quale si esclude, ad esempio, la perpetuità del vincolo o la fedeltà nei confronti del coniuge, il matrimonio eventualmente celebrato è nullo. Entrambe le suddette ipotesi, infatti, integrano gli estremi della simulazione del consenso. Sono oltremodo evidenti l'attualità e l'ampiezza del problema. La questione diventa poi ancora più complessa se si tiene conto che il suddetto atto positivo di volontà rende nullo il consenso matrimoniale sia nella sua forma esplicita (ad es., con riferimento alla esclusione della indissolubilità: voglio un matrimonio che sia dissolubile) sia nella sua forma - ben più comune e multiforme - implicita (ad es. mi riservo di divorziare se finirà l'amore). Giurisprudenza e dottrina non hanno ancora trovato un orientamento condiviso né quanto alla configurazione né quanto alla efficacia irritante di siffatto atto implicito di volontà escludente il matrimonio stesso, una sua proprietà o un suo elemento essenziale. Non si tratta solo di un problema terminologico o lessicale ma della verifica dell'atteggiamento della volontà e, conseguentemente, della verifica della validità o nullità del matrimonio. Il presente lavoro passa in rassegna i diversi orientamenti e le varie ipotesi ricostruttive del suddetto atto implicito di volontà e li esamina sotto la lente dei principi generali in materia di consenso matrimoniale canonico.
I musei ecclesiastici, con la loro capillare diffusione, oltre alla naturale funzione pastorale, costituiscono un efficace strumento per la tutela della memoria spirituale e civile delle comunità locali e per la valorizzazione e lo sviluppo economico del territorio.
Questo libro, a partire da una indagine sviluppata sulla realtà lombarda, analizza il ruolo attuale e futuro dei musei ecclesiastici dal punto di vista giuridico, gestionale, organizzativo e del marketing. Il testo è accompagnato da un CDRom che rende disponibili i dati essenziali delle più importanti istituzioni museali ecclesiastiche lombarde e propone un’ampia raccolta legislativa sul tema con le principali disposizioni canoniche, statuali (pattizie e unilaterali) e regionali.
Ombretta Fumagalli Carulli è ordinario di Diritto canonico ed ecclesiastico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Eletta al Consiglio Superiore della Magistratura, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, dal 1993 ha fatto più volte parte del Governo italiano. Nel 2003 è stata nominata da Giovanni Paolo II membro dell’Accademia Pontificia delle Scienze Sociali. È autrice di numerose pubblicazioni in diritto canonico, storia della Chiesa, ordinamento giudiziario, procedura penale, diritto costituzionale italiano, diritto ecclesiastico, diritto di famiglia, magistero sociale della Chiesa, diritto processuale civile. Tra i volumi pubblicati con Vita e Pensiero: Il Governo della Chiesa universale e i diritti della persona (2002); A Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio. Laicità dello Stato e libertà delle Chiese (2006); Il matrimonio canonico tra principi astratti e casi pratici (2008).
Antonio G. Chizzoniti è professore associato di Diritto ecclesiastico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza. Esperto di turismo religioso e docente di legislazione dei beni culturali di interesse religioso in molti Master e Corsi di Alta formazione, ha curato il volume Le Carte della Chiesa. Archivi e biblioteche nella normativa pattizia (Bologna 2003). Tra le sue pubblicazioni con Vita e Pensiero: Le certificazioni confessionali nell’ordinamento giuridico italiano (2000); Chiese, associazioni, comunità religiose e organizzazioni non confessionali nell’Unione europea (2002); Chiesa cattolica ed Europa centro-orientale. Libertà religiosa e processo di democratizzazione (2004).
La Chiesa di oggi sembra in cerca di un varco per il futuro. Mossa dal potente impulso riformatore di papa Francesco, diventa sempre più consapevole della necessità di un cambiamento al proprio interno per essere all'altezza di quanto richiestole dal vangelo di Gesù. Ma quali priorità deve assumere? Quali nodi deve sciogliere? Che forma dare all'istituzione ecclesiastica perché non finisca con l'oscurare il volto del Dio di Gesù, ma riprenda quell'arte di tenere accesa la luce della fiamma evangelica che sa attirare moltitudini? Sono le domande a cui la riflessione di Giuliano Zanchi offre una risposta lucida e persuasiva. Molto va ripensato delle figure che popolano la Chiesa: quella del laico, ancora in posizione subordinata rispetto al clero; quella della donna, marginale nei processi decisionali; quella del prete stesso, il cui profilo è diventato precario e incerto. Ma perché il vangelo possa parlare alla storia è necessaria anzitutto l'esistenza di una comunità. La testimonianza credente può darsi nel mondo solo grazie a una comunità di uomini e di donne che danno alla loro vita la forma del vangelo, solo attraverso il loro laborioso esercizio di quotidiana fraternità che si fa largo nei gesti di costruzione della città, della storia, della convivenza umana. Questa è la posta in gioco della presenza dei cristiani nel mondo. A questo essi servono.