L'indagine sulla speranza offre all'uomo e alla donna del nostro tempo la grammatica della speranza. Ad essa attinge senso e profezia nel suo adoperarsi categoriale e concreto, secondo la pluralità delle sue esigenze, delle relazioni, della solidarietà che coltiva e promuove. La speranza della fede è una fonte inesauribile cui attinge l'immaginazione creativa e inventiva dell'amore. La speranza provoca e produce costantemente un pensiero anticipatore, che è pensiero d'amore per l'uomo e per il mondo, affinché le nuove possibilità che emergono assumano una forma consona alle cose future promesse.
Nell´immaginario collettivo l´aborto è percepito come un «diritto» della donna, in nome del quale si vìola il fondamentale diritto alla vita del concepito.
Un autentico capovolgimento culturale a cui contribuiscono la cattiva informazione, la congiura del silenzio, l´assenza di un´adeguata prevenzione.
90 domande e 90 risposte: per contrastare il pensiero unico, per ricostruire la speranza, per amare la verità.
Questo libro vuole essere un grido d'allarme perchè si prenda coscienza della gravità della pedofilia e dei suoi effetti devastanti.
Il terzo millennio si è aperto con la messa in vendita della pillola del giorno dopo. Distribuita gratuitamente in Francia ai primi di gennaio del 2000 negli istituti scolastici, allo scopo di evitare alle studentesse gravidanze indesiderate, la sua commercializzazione è stata in seguito autorizzata in quasi tutti i Paesi europei e negli Stati Uniti; in Italia sin dalla fine di ottobre è scoppiata una vivace polemica tra laici e cattolici che ha toccato anche il livello politico.Il punto cruciale è di sapere se è abortiva o semplicemente contraccettiva, questione essenziale che non può essere sottovalutata né ignorata nei suoi effetti, anche per la necessità di informare correttamente le utenti. La risposta a tale essenziale interrogativo richiede l'esame di tutti quei diritti e valori che l'uso e il commercio della pillola del giorno dopo chiamano in causa. Ciò che è stato fatto in questo libro, che risulta essere il primo trattato etico-giuridico sull'argomento.
Il fenomeno dei gemelli e gemelline siamesi è ricorrente. L'opinione pubblica ne è stata vivamente interessata sia nell'ultimo anno del ventesimo secolo che nei primi mesi del secolo ventunesimo. I progressi della scienza medica e in particolare della chirurgia, consentono di intervenire per separarli nella maggioranza dei casi. Se sotto il profilo medico-scientifico i risultati nel futuro dipenderanno ancora dalla scienza e dall'abilità e capacità dei medici, sotto il profilo etico-giuridico si solleva l'interrogativo di sempre: quello che riguarda la vita umana e le possibilità di intervenire per migliorarla, senza ledere i diritti e la dignità dei soggetti. È questo il nodo cruciale degli interventi di separazione dei gemelli e gemelline siamesi che, in virtù di una visione della vita che ritiene lecito tutto ciò che è tecnicamente fattibile, hanno comportato in alcuni casi, portati all'attenzione dell'opinione pubblica mondiale dai mass-media, la morte dell'individuo più debole per far sopravvivere quello con maggiori probabilità di sopravvivenza. Mancando una letteratura etica sull'argomento, l'Autore, teologo di fama internazionale, ha deciso di elaborare un codice deontologico che, riaffermando il principio della inviolabilità della vita di un essere umano, pone le basi per una corretta soluzione etica e giuridica di questo interrogativo.
Il volume si propone di affrontare il problema della clonazione umana sotto molteplici aspetti, tenendo conto sia dei risultati sinora conseguiti sia di quelli che si otterranno in futuro.