Lungo il corso della sua storia bimillenaria, la Chiesa ha maturato attorno al ministero sacro dei chierici un distintivo profilo giuridico-pastorale per il bene comune a tutela del popolo di Dio. Si tratta di una specifica fisionomia normativa (che il volume si propone di analizzare) integrante una ben definita identità dello stato clericale, una struttura di servizio a diversi gradi e livelli di competenza ministeriale, un corredo di doveri e diritti propri e un regime organizzativo e disciplinare a tutela dello stesso istituto del ministero sacro e della sua peculiare missione nella Chiesa.
Il fenomeno degli abusi del clero, il tradimento della fiducia riposta nella missione della Chiesa e le misure adottate per prevenire e sanzionare tali condotte hanno richiamato l'attenzione di giuristi, e non solo, sulle responsabilità sia dei singoli che della gerarchia ecclesiastica. Gli abusi del clero sono però solo uno dei casi in cui sorge l'esigenza di analizzare e comparare gli effetti nell'ordine civile e in quello religioso di atti o condotte aventi rilevanza in entrambi gli ordinamenti. Il volume, dopo una prima parte dedicata all'inquadramento generale del tema, fornisce al lettore un quadro d'insieme utile a comprendere meglio l'evoluzione dei rapporti tra Stato e Chiesa.