Edición preparada y revisada por Roberto Serres López de Guereñu.
El derecho penal de la Iglesia, re­formado en el año 2021, no está modelado a semejanza de la potestad coactiva de los Estados, sino sobre las exigencias de su propia misión y, sobre todo, a la luz de la misericordia indul­gente de Dios, que no renuncia por eso a la justicia. De ahí que el ejercicio de la potestad penal en la Iglesia no pueda ser más que un servicio a la caridad y a la salus animarum, que es el sentido de su misión. La aplicación de las penas puede ser necesaria como servicio de la caridad y de la salvación, cuando este no pueda tener otro camino; en ese caso, la caridad exige que los respon­sables de la Iglesia recurran a él. Este volumen analiza la normativa penal canónica vigente a la luz de la función específica que tiene en la vida y en la misión propias de la Iglesia.
Velasio De Paolis, creado cardenal por el papa Benedicto XVI, fue profesor de Derecho Canónico en las universidades Gregoriana y Urbaniana, consul­tor de distintos dicasterios de la Curia Romana, secre­tario del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica y presidente de la Prefectura de Asuntos Económicos de la Santa Sede.
Roberto Serres López de Guereñu es catedrático de Derecho Canónico de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, vicario judicial de Madrid, miembro de la Comisión Asesora del Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos de la Conferencia Episcopal Española y Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.
Los textos del cardenal Velasio De Paolis están tomados del original italiano La sanzioni nella Chiesa (Roma 2ª ed. 2001) y «Le sanzioni nella Chiesa (cann. 1311-1399)», en Il diritto nel mistero della Chiesa, III (Roma 3ª ed. 2004).
La Historia del derecho canónico es una disciplina relativamente reciente, al menos desde el punto de vista de los estudios en las facultades de derecho canónico. Ahora bien, ¿qué sentido tiene estudiar la Historia del derecho canónico siendo este una ciencia eminentemente práctica que busca hacer posible la justicia hoy con el conocimiento y aplicación de las leyes hoy vigentes? Los autores estamos convencidos de que se trata de la mejor ayuda para evitar caer en el positivismo jurídico. Es decir, en la tentación de equiparar automáticamente “lo justo” con “lo legal”, de pensar que lo “hoy legal” es la única y, por tanto, mejor expresión de “lo justo” y que, en último término, el canonista es el siervo de la ley, llamado a saber aplicarla. Quien conoce la historia aprende, sin embargo, que la tutela de “lo justo” se ha logrado de modos muy
diversos a largo de los siglos y según en qué lugares; que su fundamento no está principalmente en el hecho de ser “norma” sino de reconocer una realidad jurídica que la precede, realidad que en el caso de la Iglesia es de índole sobrenatural y que se explica también a través de la teología; y que vive a lo largo de los siglos en permanente dicotomía entre lo inmutable (derecho divino) y lo llamado a evolucionar. También que a lo largo de la historia ser canonista ha significado muchas cosas, desde luego no solo ni principalmente ser “siervo de la ley”. De este modo la historia ayuda a conocer el sentido y el origen de la ley vigente, así como su mayor o menor contingencia; y también a situarse ante ella con la mirada crítica de quien sabe que puede ser perfectible, quizás tomando experiencia de realizaciones del pasado. En este Manual se presenta de una manera unitaria el estudio de la evolución de las fuentes normativas, de la ciencia canónica y de las principales instituciones, buscando dar una visión sintética de la historia de la esencial dimensión jurídica de la comunidad eclesial, que peregrina en el mundo.
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El presente libro se basa en los resultados del estudio Dinámicas relacionales de abuso sexual en contexto eclesial en Chile: conocer para prevenir, solicitado por el Consejo Nacional de Prevención de la Conferencia Episcopal de Chile y desarrollado por un equipo interdisciplinario bajo el alero del Centro UC Derecho y Religión.
En El abuso sexual en contextos eclesiales se busca comprender el tipo de vínculo que ha propiciado los abusos sexuales en contextos eclesiales cometidos principalmente por clérigos a nivel nacional y que comprenden ámbitos pastorales diversos, tales como las relaciones y dinámicas existentes en parroquias, colegios, hogares, movimientos y congregaciones religiosas, entre otros.
El espíritu del estudio es conocer para prevenir. El llamado “tema de los abusos” constituye el mayor desafío pastoral, la mayor urgencia para la “Iglesia que peregrina en Chile” (Papa Francisco, 2018).
Esta obra es un tratado, más que un manual, de la parte general del Derecho canónico. Es útil para los alumnos, pero lo será más aún para quienes tengan que prepararse para la docencia de esta materia académica. Desde el punto de vista de sus contenidos, la obra comienza presentando en dos capítulos algunas ideas básicas acerca del ordenamiento jurídico y de la norma jurídica. El tratado accede a continuación a un desarrollo más específico (a lo largo de siete capítulos) de las fuentes normativas canónicas, especialmente la ley y la costumbre.
El derecho canónico se concibe a menudo como el conjunto de leyes eclesiásticas y, en consecuencia, su estudio se entiende como una actividad que consiste en memorizar cánones. Se reconoce la utilidad de estas normas para establecer la necesaria disciplina eclesiástica, pero se teme que puedan reducir la libertad de los fieles, aprisionar la vida eclesial en rígidos esquemas organizativos, oponerse al dinamismo pastoral y llegar a negar la práctica de la misericordia. Al mismo tiempo, el momento actual muestra la necesidad de que la Iglesia disponga de medios para prevenir y remediar los diversos escándalos que la asolan. De este modo el derecho canónico se acepta como un mal menor. Este libro pretende ofrecer una visión distinta del derecho en la Iglesia: su estudio no versa sobre la ley eclesiástica, sino sobre lo que es justo en la Iglesia. Partiendo de este postulado, el estudio del derecho canónico se concibe como la iusti atque iniusti scientia en la Iglesia. La presente obra no pretende, por tanto, exponer las normas vigentes, sino proponer las nociones jurídicas fundamentales que permitan comprender las exigencias primarias de justicia que existen en la vida de la Iglesia. Para ello, se estudian las realidades de la Iglesia (personas, instituciones, asociaciones) bajo el aspecto de la justicia. El propósito de este libro es introducir al estudio del derecho canónico mediante la reflexión sobre la dimensión de justicia inherente a las relaciones intraeclesiales, sin pretender agotar una parte específica de la ciencia canónica. Lo justo en la Iglesia es hoy una noción clave que permite respetar a las personas y a los carismas, otorgando a cada uno de los fieles sus derechos. El texto aborda algunos temas básicos como la naturaleza del derecho en la Iglesia, su historia, las relaciones entre la Iglesia y la sociedad civil, los principios jurídicos constitucionales de la Iglesia, los derechos y deberes fundamentales de los fieles, la dimensión jurídica del fenómeno asociativo en la Iglesia, el estatuto jurídico de los ministros sagrados, los perfiles jurídicos de la vida consagrada y el gobierno justo en la Iglesia. Los autores esperan que el estudio de la dimensión de justicia inherente a la realidad eclesial ayude a comprender mejor el misterio mismo del Pueblo de Dios.
El libro ofrece un estudio histórico-canónico de las fuentes e iter redaccional de los cánones 1065 y 1066 del Código de 1917, que tratan del llamado matrimonio cum indignis (los que notoriamente abandonaron la fe, miembros de asociaciones condenadas, censurados y pecadores públicos). El estudio se completa con el análisis de tres pronunciamientos de la Santa Sede sobre la admisión al matrimonio de los que ignoran la doctrina cristiana (1918), de los miembros de sectas ateístas (1934) y de los comunistas (1949), llegando así hasta los umbrales del Concilio Vaticano II. Ante la situación pastoral de los que se acercan a las bodas con escasa fe personal, se busca una especie de verificación, a la luz de las fuentes, de la afirmación de la Exhortación apostólica Familiaris consortio de que establecer criterios de admisión al matrimonio que tengan en cuenta el grado de fe de los futuros contrayentes está en contradicción con la tradición eclesial. Se aporta la documentación inédita sobre la Codificación de 1917 y dos interpretaciones auténticas (de 1918 y 1934) encontrada en el Archivo Secreto Vaticano, el Archivo del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos y el Archivo Histórico de la Pontificia Universidad Gregoriana. Al final se realiza una síntesis conclusiva con algunas propuestas. El libro proporciona a la luz de las fuentes una contribución a la reflexión sobre la relación entre la fe y el matrimonio, pues los cánones correspondientes del vigente Código de 1983 reproducen sustancialmente los estudiados del Código de 1917.
En comparación con las materias que buscan comprender el misterio de Dios y de su obra, el derecho canónico parece bien poca cosa; algo secundario. En comparación con el mandamiento del amor y la llamada a la santidad, la protección de la justicia es quedarse muy corto. Sin embargo, el derecho canónico apunta a la "salvación de las almas" como a su fin último. Se considera imprescindible, aunque no sea lo más importante. Como el balón de fútbol, nunca osaría considerarse superior a los jugadores; pero sabe que, sin él, no hay partido.
En esta breve introducción, se presentan de modo asequible la finalidad, las características y los contenidos principales del derecho por el que se rige la Iglesia católica.
Rex iustus. Pastor bonus es un ramillete de estudios que aborda autores y obras de importancia crucial en la tradición bíblica, oriental y clásica, elaborados por autores con excelente conocimiento de la materia y que ofrecen indudables novedades, tanto a título individual como en su presentación de conjunto, pues hilvana un discurso unitario que permite ver la evolución de los motivos de justicia, pastor y cordero en una panorámica desde la Grecia primitiva a la actualidad.
El libro, además de su uso como manual universitario y de su utilidad para quien desee profundizar en lo que es el derecho canónico, presenta una contribución original al debate sobre los fundamentos del derecho en la Iglesia. Se parte de la convicción de que derecho y justicia son esencialmente inseparables entre sí, y que solo sobre la base de una concepción realista y personalista del derecho como aquello que es justo o bien jurídico se puede comprender la esencia del derecho eclesial. Al mismo tiempo, se subraya la especificidad sobrenatural de las relaciones intraeclesiales de justicia, prestando especial atención a la dimensión jurídica de los bienes salvíficos, comenzando por la palabra de Dios, los sacramentos y el servicio de la caridad, pero teniendo asimismo inseparablemente presentes la libertad y la potestad. Se trata de ayudar a comprender una dimensión real e imprescindible de la Iglesia peregrina, que necesita una comprensión renovada a la luz del misterio de la Iglesia, por parte no solo de los especialistas, sino también de los que se dedican a otras ciencias sagradas, de los Pastores y de todos los fieles.
El Compendio pretende explicar de manera sistemática y rigurosa, pero sintética, los elementos fundamentales del sistema de derecho administrativo vigente en la Iglesia. Ha sido preocupación explícita de los autores mostrar los fundamentos genuinamente canónicos del sistema: su congruencia con los principios de justicia implicados en el misterio de la Iglesia, que constituyen la clave para una correcta interpretación y aplicación de las normas y recursos técnicos previstos por el legislador.
En la primera parte se estudian el concepto de Administración eclesiástica y el principio de legalidad, como instrumento técnico que concreta jurídicamente la dimensión de servicio de la potestad de gobierno eclesiástica. La segunda parte estudia diversas manifestaciones de la actividad jurídica de los actos administrativos. La tercera parte, en fin, se ocupa del sistema de recursos contra los actos administrativos. En todas esas cuestiones se ha tenido muy presente la praxis de procedimiento de la Curia romana, como referencia más adecuada para suplir las lagunas de las normas vigentes.
Aunque se ha propuesto acentuar el enfoque práctico, ha sido necesario también explicar principios teóricos y emplear conceptos técnicos. Por esta razón, el volumen se completa con un Glosario, en el que se indica el significado de casi trescientos términos usados en el Compendio.
Esta introducción a la filosofía del derecho nace de la experiencia de muchos años de enseñanza de esta materia en la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz. Por tanto, el libro se dirige principalmente a los estudiantes de cursos de filosofía o teoría del derecho en cualquier ámbito universitario. El texto sigue una idea básica bien definida: el derecho como bien jurídico. Se trata de una presentación del realismo jurídico clásico, inspirado en Aristóteles, en los juristas romanos y en Tomás de Aquino, repropuesto en la época contemporánea por varios autores, entre ellos Michel Villey y Javier Hervada. Por esta razón, el libro puede interesar a un público más amplio, en primer lugar a los juristas que deseen reconsiderar críticamente los fundamentos de su disciplina y de su práctica, pero también a los que se ocupan de la filosofía y la teoría del derecho, para conocer una vertiente de pensamiento que a menudo no encuentra lugar en la literatura especializada en derecho.
El libro, teniendo como hilo conductor la historia de la salvación, aborda las cuestiones centrales del matrimonio cristiano. ¿Qué significa vivir el proyecto de Dios sobre el matrimonio en una sociedad abierta y plural?
Desde la perspectiva dogmático-moral y canónica se consideran las cuestiones y problemas que se plantea hoy a los matrimonios y familias: la naturaleza y características del amor conyugal; el hombre y la mujer, protagonistas de la preparación y celebración del matrimonio; los esposos, sujetos de la vocación matrimonial a la plenitud de vida cristiana; la paternidad y maternidad responsables; el cuidado y la educación de los hijos; las situaciones difíciles e irregulares en la vida matrimonial; la participación de la familia en la vida de la Iglesia y el desarrollo de la sociedad, etc.
Dirigido a los interesados por el matrimonio y la familia: los casados; los que se preparan para el matrimonio; los responsables de la pastoral familiar; y, de manera particular, a los que cursan estudios de teología.