Principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: D.L. 151/2013: Enti locali e infrastrutture; D.L. 150/2013: Decreto milleproroghe; L. 147/2013: Legge di stabilità 2014; D.L. 145/2013: Decreto destinazione Italia; D.L. 102/2013 conv. in L. 124/2013: Giustizia amministrativa; D.L. 101/2013 conv. in L. 125/2013: Razionalizzazione della P.A.; D.L. 69/2013 conv. in L. 98/2013: Decreto del fare; D.L. 35/2013 conv. in L. 64/2013: Pagamento debiti P.A.; D.Lgs. 33/2013: Trasparenza amministrativa.
L'opera è aggiornata con: la L. 21 febbraio 2014, n. 10, in tema di misure alternative alla detenzione; il D.L.vo 21 febbraio 2014, n. 18 e il D.L.vo 13 febbraio 2014, n. 12, entrambi di modifica delle norme sull'immigrazione; la sentenza Corte costituzionale 25 febbraio 2014, n. 32, in materia di produzione, traffico e detenzione di stupefacenti; il D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, riforma della filiazione.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 27 feb. 2014, n. 15: Conversione del D.L. 30 dic. 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative; Nuovo Codice Deontologico Forense approvato il 31 gen. 2014; D.lgs. 28 dic. 2013, n. 154: Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione; L. 27 dic. 2013, n. 147: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014); L. 8 nov. 2013, n. 128: Conversione del D.L. 12 set. 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.
L'opera è aggiornata con: la L. 21 febbraio 2014, n. 10. Misure urgenti in tema di tutela dei diritti dei detenuti e di riduzione della popolazione carceraria; il D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, di riforma della filiazione, che ha modificato l'articolo 288 c.p.p. in materia di sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale; la L. 15 ottobre 2013, n. 119, che reca nuove norme - fra l'altro - in materia di sicurezza e di contrasto allo stalking e al femminicidio.
Nel testo la normativa è corredata, ove opportuno, da commenti chiari e funzionali, posti in calce agli articoli, che permettono di cogliere subito e facilmente il significato essenziale delle disposizioni legislative e di effettuare le necessarie correlazioni tra esse. Sono esposte, in particolare, le disposizioni e i provvedimenti legislativi che costituiscono i "fondamenti del Diritto del Lavoro". Oltre alle principali disposizioni della Costituzione e dell'ordinamento europeo, sono riportate, tra l'altro, le norme in materia di apprendistato e altri rapporti speciali di lavoro, collocamento dei disabili, tutela della genitorialità nel lavoro, diritti e obblighi del lavoratore, discriminazioni, lavoro a progetto e autonomo, pubblico impiego, tutela della libertà e dignità del lavoratore, dimissioni e licenziamento, poteri e obblighi del datore, sicurezza sul lavoro, attività sindacale e sciopero. L'opera è arricchita da un indice analitico-alfabetico e cronologico, che facilita la ricerca del dato normativo, e da oltre 100 schemi a lettura guidata, per l'esplicazione dei vari istituti e il raccordo tra le disposizioni legislative che li regolano. Il volume, pertanto, costituisce uno strumento di studio e consultazione, di concreta utilità per la preparazione di esami universitari, concorsi e abilitazioni e, più in generale, per tutti coloro che necessitano, a vario titolo, di avere una raccolta aggiornata, organica e commentata delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale.
Il compendio di diritto pubblico, giunto alla XIII edizione, conserva intatte le sue caratteristiche di sistematicità e chiarezza espositiva utili allo studio di quanti si avvicinano anche per la prima volta alle discipline giuspubblicistiche. Il volume, articolato secondo i programmi dei principali Atenei e organizzato seguendo la manualistica più diffusa, tiene conto della "nuova fase costituente" che caratterizza l'attuale legislatura nella quale appare consolidata la volontà di superare il bicameralismo perfetto delineato dalla Costituzione italiana entrata in vigore nel lontano 1948. Inoltre, in ragione di un necessario contenimento dei costi della politica chiesto a gran voce dall'opinione pubblica, il progetto di revisione costituzionale all'esame del Parlamento prevede anche la modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione dedicato alle autonomie territoriali, nonché l'abolizione del CNEL, organo di rilievo costituzionale giudicato, ormai, inutile e improduttivo. La trattazione del testo, dunque, agevolata da una selezione delle principali domande d'esame, da box di approfondimento e dai più significativi e attuali orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, unitamente al ricorso a differenti corpi di stampa per graduare l'importanza degli argomenti trattati, consente una preparazione agile e aggiornata in vista del superamento di esami universitari, abilitazioni e concorsi pubblici.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto L. 27 feb. 2014, n. 15: Conversione del D.L. 30 dic. 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative; L. 21 feb. 2014, n. 9: Conversione del D.L. 23 dic. 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia"; L. 6 feb. 2014, n. 6: Conversione del D.L. 10 dic. 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali. Nuovo Codice Deontologico Forense approvato il 31 gen. 2014: D.lgs. 28 dic. 2013, n. 154: Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione; L. 27 dic. 2013, n. 147: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014); D.M. 12 dic. 2013: Modifica del saggio di interesse legale con decorrenza 1° gennaio 2014; L. 8 nov. 2013, n. 128: Conversione del D.L. 12 set. 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca; L. 30 ott. 2013, n. 125: Conversione del D.L. 31 ago. 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.
Questo codice costituisce uno strumento di studio per quanti abbiano la necessità di consultare rapidamente un testo corredato da un agile commento esplicativo dei Trattati europei. L'obiettivo del volume, infatti, è proprio quello di fornire commenti chiari e funzionali, posti in calce agli articoli, e che permettono di cogliere facilmente il significato essenziale delle singole disposizioni collegandole con richiami non solo giuridici, ma anche storici, politici ed economici. Oltre alle disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea, sono riportate quelle della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, nella versione proclamata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, comprese le Spiegazioni pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo è arricchito da un indice analitico-alfabetico, che facilita la ricerca del dato normativo e da alcuni schemi riepilogativi che offrono un quadro riassuntivo e sistematico della disciplina nonché le definizioni dei vari istituti. L'opera presenta le caratteristiche necessarie per proporsi come una guida ragionata alla lettura dei Trattati europei. Grazie anche alla presenza di riferimenti giurisprudenziali e atti normativi, essa rappresenta pertanto uno strumento rivolto a favorire una più aggiornata conoscenza del diritto dell'Unione europea.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 39: Disposizioni relative alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile - D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 32: Disposizioni relative all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 24: Disposizioni relative alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime - L. 21 feb. 2014, n. 10: Conversione del D.L. 23 dic. 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.