Il nuovo numero della rivista diretta da Paolo Flores d’Arcais, in edicola dal 17 settembre, presenta ai lettori due focus: uno dedicato alla prostituzione, l’altro incentrato sugli Stati Uniti tra Covid-19, elezioni e proteste.
La sezione dedicata alla prostituzione si apre con il caleidoscopio offerto dalle testimonianze che Elettra Santori ha raccolto tra chi la prostituzione la vive (o l’ha vissuta) in prima persona. Caleidoscopio che ritorna anche nel saggio di Giulia Selmi, che propone un quadro delle varie forme di prostituzione. Oria Gargano ci racconta invece la tratta delle schiave, che dall’Africa porta sulle strade delle nostre città le primogenite di tante famiglie, “sacrificate” per sconfiggere la miseria. Carlotta Rigotti mette a confronto alcuni modelli legislativi europei: dal proibizionismo croato alla legalizzazione tedesca, passando per il modello svedese. Giorgia Serughetti ci offre una fotografia dei clienti, mettendo in luce come essi non costituiscano un gruppo omogeneo, né per estrazione sociale né per età né per tipologia di prestazioni richieste.
Anche Riccardo Iacona punta i riflettori sui clienti, evidenziando come nello scambio con la prostituta il vero oggetto non sia il sesso in quanto tale bensì il potere. Simona Argentieri analizza i clienti da un punto di vista psicoanalitico, indicandone un denominatore comune: l’autoreferenzialità e il non riconoscimento dell’alterità. Edoardo Lombardi Vallauri esamina lo stigma di cui è avvolta la parola “prostituta”, concludendo che il vero scandalo – per la morale cattolica di cui siamo intrisi – risiede nel fatto che si tratta di sesso fuori da legami impegnativi. Sui nodi soggiacenti alla questione e su quali politiche pubbliche in materia sarebbe più opportuno adottare si confrontano quattro femministe, per coprire per il possibile l’intero spettro delle posizioni che dividono il movimento: Daniela Danna, Giulia Garofalo Geymonat, Monica Lanfranco e Barbara Bonomi Romagnoli. Infine Marilù Oliva e Mario Sesti ci conducono rispettivamente tra le pagine e le immagini che letteratura e cinema hanno dedicato a chi del sesso ha fatto un mestiere.
La sezione dedicata agli Stati Uniti, altrettanto ricca, vede invece i saggi di Elisabetta Grande, che illustra come le storiche diseguaglianze degli Stati Uniti si siano acuite durante la pandemia; Fabrizio Tonello, che ci spiega passo passo la grande truffa del sistema elettorale americano; Alessandra Lorini, che ci racconta le radici delle proteste del movimento Black Lives Matter e perché queste abbiano nel mirino monumenti e altri simboli confederati; Martino Mazzonis, che ci spiega da dove origina l'attivismo politico e sociale americano cui assistiamo; Gregg Gonsalves e Amy Kapczynski, che lanciano la proposta di ricostruire l’economia Usa da zero, attraverso un massiccio programma di posti di lavoro che garantisca la salute pubblica di tutti e che metta al centro il prendersi cura gli uni degli altri; Phillip Atiba Goff, Sam Sinyangwe, J. Scott Thomson, Alicia Garza, Vanita Gupta ed Emily Bazelon, che si confrontano su come andrebbe riformata la polizia in America in un’ottica più ampia che mira a combattere il razzismo sistemico e le disuguaglianze; Guido Caldiron, che, infine, ci offre una cronologia su Donald Trump, presidente da “guerra civile”.
Il numero di MicroMega si apre con il dialogo tra Paolo Flores d'Arcais e Gustavo Zagrebelsky sui drammatici problemi delle nostre società che l'emergenza da coronavirus ha reso manifesti: uno su tutti, il legame indissolubile fra democrazia e uguaglianza, fra libertà e giustizia sociale. Alla questione pandemia è dedicata anche la prima delle quattro sezioni che compongono il numero: in essa Silvio Garattini ci spiega perché, nel nostro paese, c'è bisogno di una più diffusa e radicata cultura scientifica; Moreno Di Marco, insieme a diversi colleghi, illustra le correlazioni fra pandemie e obiettivi dello sviluppo sostenibile; Nicola Grandi e Alex Piovan descrivono i pericoli dell'"infodemia"; e infine Pompeo della Posta e Mario Morroni chiariscono perché questa crisi rischia di mandare in frantumi l'Unione europea. Prende invece le mosse dall'anniversario dell'entrata in vigore della legge 20 maggio 1970 n. 300, a tutti nota come Statuto dei lavoratori, la seconda sezione del volume, nella quale Piergiovanni Alleva ricostruisce le tappe del processo di svuotamento di questo strumento e propone un intervento legislativo snello, costituito da dodici articoli, che rilanci i diritti dei lavoratori; Domenico De Masi ci conduce in un viaggio che attraversa tutti i cambiamenti che il mondo del lavoro ha sperimentato; Giorgio Cremaschi ci racconta come questi cambiamenti sono stati invariabilmente accompagnati da un restringimento dei diritti dei lavoratori; Marta Fana ci invita a non gettare la spugna perché non c'è motivo per pensare che oggi non sia possibile non solo recuperare i diritti sottratti, ma ottenerne di nuovi, come un indispensabile salario minimo; Fabrizio Barca, infine, denuncia come la pandemia da coronavirus ci abbia sbattuto in faccia le drammatiche disuguaglianze che attraversano le nostre società, ponendoci davanti a un bivio: o scegliamo definitivamente il combinato disposto di neoliberismo e autoritarismo o ci adoperiamo per ridare dignità al lavoro, con proposte concrete, che tengano insieme diritti e crescita. La terza sezione del numero è dedicata invece a quell'assuefazione al fascismo che ne ha moltiplicato i rigurgiti in tutto il paese senza un'adeguata reazione da parte delle istituzioni e della società nel suo complesso. Daniele Nalbone ricostruisce questo processo di sdoganamento iniziato da Berlusconi e portato a compimento da Salvini; Tomaso Montanari rileva come a questo processo abbia contribuito anche la borghesia colta italiana, tra le cui file ha dilagato, in nome della vuota retorica della "memoria condivisa", un atteggiamento che può essere definito di "anti-antifascismo"; Cathy La Torre spiega perché gli strumenti legislativi a disposizione (Leggi Scelba e Mancino) sono inefficaci nel contrasto al fenomeno; Francesco Pallante illustra il carattere totalmente antifascista della Costituzione, molto al di là del mero divieto di ricostituzione del partito fascista; Christa Wichterich ci mostra come le cose non vadano meglio neanche a livello internazionale, grazie a un mix di antifemminismo, familismo conservatore, idee conservatrici-nazionaliste e identitarie-religiose che minaccia la democrazia liberale; Simona Argentieri, infine, ci racconta i tratti paranoidi tipici del fascista: odio per il diverso, esaltazione di sé, vigliaccheria. Arricchisce e completa il numero in edicola dal 30 aprile la sezione dedicata all'America latina, teatro nei mesi passati di un'ondata di proteste delle cui potenzialità ci parlano Miguel Benasayag, sottolineando come il continente si riveli ancora una volta laboratorio politico per la sinistra mondiale, Francesca Capelli, che ci offre una rassegna della situazione nei vari paesi (oltre che una breve storia politica del tango), e infine Emanuele Profumi, che ci racconta il percorso unico che ha intrapreso il Cile.
Mensile di preghiera con le lodi del mattino e della sera. Celebrazione eucaristica giornaliera.
La struttura del giorno è così composta: 1a pagina: è presentato il giorno e il santo; 2a-3a-4a pagina: le letture del giorno; 5a-6a pagina: un commento alle letture, una preghiera che personalizza il rapporto con Dio, e un approfondimento biblico su una parola chiave delle letture.
Messa Meditazione è un messalino quotidiano pubblicato mensilmente, all’interno del quale, oltre ai testi liturgici puoi trovare una meditazione sul Vangelo di ogni giorno. Si distingue nel panorama editoriale cattolico, per il formato tascabile e per la veste grafica allo stesso tempo elegante e funzionale. Caratteristica peculiare è la meditazione sul vangelo del giorno, sempre nuova ed originale, proposta da autori sempre diversi ed affermati, secondo il metodo della lectio divina, con riflessioni brevi ed essenziali che ti consentono di trarre un pensiero spirituale per caratterizzare la giornata nel segno della fede.
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Questo strumento vuole essere un tentativo di risposta al desiderio di preghiera e di interiorità espresso da molti in un mondo frammentato e caotico. Nasce dall'esperienza fatta in questi anni in cui assistiamo ad un crescente desiderio di riscoperta di una fede che non sia una vaga appartenenza culturale.
Insieme nella Messa è un sussidio semplice e immediato per seguire le letture e le preghiere della Celebrazione Eucaristica.
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