Libros de texto para las especialidades de Derecho, Criminologia, Economia y Sociologia.
Este libro pretende exponer a los estudiantes de Derecho y a los profesionales que deseen adquirir una formación conceptual y práctica sobre las líneas fundamentales del Derecho Procesal Canónico, que es el Derecho de la función judicial 0 jurisdiccional en la Iglesia, y especialmente acerca de las normas procesales relativas a las causas de disolución y de nulidad matrimonial, con el objetivo de ayudar a comprender interpretar no solo la praxis de los tribunales eclesiásticos para las causas matrimoniales, sino también la de quienes trabajan en esas tareas, en sus diversas manifestaciones y oficios, para poder actuar con dignidad ante los Tribunales Eclesiásticos.
Es decir, nuestro objetivo es poner a disposición de todas las personas interesadas en las causas matrimoniales, un texto de consulta ágil que, por una parte, facilite un conocimiento introductorio, riguroso, conciso y práctico de los diversos process matrimoniales canónicos, por otra, permita un conocimiento adecuado de los rasgos fundamentales de dichos procesos, ofreciendo una descripción sintética y lo más práctica posible de cada una de las fases de desarrollo de los mismos.
Ante el profundo cambio cultural y demográfico que está experimentando Europa, ¿siguen siendo las parroquias medios aptos para la evangelización? ¿Cuáles de las dimensiones constitutivas de la parroquia responden más acertadamente, en caso de hacerlo, al reto evangelizador de nuestros días y cuáles, por el contrario, habría que repensar, modificar o suprimir? ¿Se tiene claro, tras los debates de los últimos años, el concepto mismo de lo que es una parroquia desde su identidad teológica? ¿Qué valoración puede hacerse de algunas experiencias que se están desarrollando, como la erección de unidades pastorales o la promoción de ministerios laicales? ¿Qué aporta la última instrucción de la Santa Sede al respecto? ¿Tienen las parroquias de las grandes ciudades y las de los pueblos casi despoblados los mismos retos? ¿Sigue siendo sostenible la división obligatoria de toda diócesis en parroquias? A estas y otras cuestiones pretende dar respuesta el presente libro, proponiendo algunas vías de solución tanto para la comprensión teológica de la parroquia cuanto para la práctica evangelizadora de la Iglesia en nuestros días.
Jorge Zazo Rodríguez (Ávila, 1978) es sacerdote desde 2004 y doctor en teología fundamental por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. En la actualidad es párroco de San Pedro Bautista y del Inmaculado Corazón de María, parroquias que conforman una unidad pastoral en Ávila, así como vicario episcopal para la acción pastoral y delegado para los jubileos teresianos. Entre sus obras destacan: El encuentro. Propuesta para una teología fundamental (Salamanca 2010), La verdad de lo que soy. Adolescentes y homosexualidad (Salamanca 2015) y, como coordinador, La juventud, una reflexión necesaria (Madrid 2011).
La solemne proclamación del derecho de asociación de los fieles en el Concilio Vaticano II, así como las diversas perspectivas abiertas para su desarrollo por la Asamblea conciliar y reflejadas posteriormente en el Código de Derecho Canónico, han hecho posible una fecunda expansión de la realidad asociativa en la Iglesia, que presenta notables puntos de interés desde el punto de vista jurídico y pastoral. De esta materia se ocupó el VIII Simposio Internacional del Instituto Martín de Azpilcueta «Las asociaciones de fieles. Aspectos canónicos y civiles» celebrado en la Facultad de Derecho canónico de la Universidad de Navarra (Pamplona) durante los días 4 a 6 de noviembre de 2009. En este libro se ofrece una exposición sistemática de las principales cuestiones relativas a la dimensión jurídica del fenómeno asociativo, tanto en la vertiente canónica como civil, y se ofrecen criterios para el «prudente discernimiento» que el florecimiento de movimientos y comunidades eclesiales reclama de los pastores.
El objeto de estudio es la celeridad de los procesos que solventan las causas incidentales, originadas dentro del proceso de la causa principal, para contribuir de ese modo a una mejor tutela de la justicia. En las causas matrimoniales canónicas, donde se discierne sobre la validez del propio matrimonio atendiendo a razones de verdad, las partes se encuentran con mecanismos jurídicos que pueden acelerar o ralentizar el proceso. Teniendo en cuenta una noción jurídico-legal básica sobre la causa incidental, se realiza un análisis sobre la regulación vigente, la jurisprudencia y las contribuciones de la doctrina canonística sobre los medios para lograr un proceso incidental más ágil y efectivo.
Bruceli Benito Ala Gordillo (Arequipa-Perú) es Licenciado en Ciencias Eclesiásticas y en Derecho Canónico por la Universidad de Navarra y Doctor en Derecho Canónico por la misma Universidad. Ha obtenido el Grado de Derecho en la Universidad Internacional de la Rioja.
La obra que el lector tiene en sus manos contiene los conceptos básicos del proceso penal, que forma parte de las asignaturas obligatorias del plan de estudios del grado en Derecho. Comienza con una lección introductoria y seguidamente se estudian los sujetos y objeto de esta rama del derecho procesal. A continuación, se analiza el proceso ordinario por delitos graves, puesto que en él se encuentran reguladas las instituciones básicas del proceso. Después vienen las lecciones dedicadas al proceso abreviado -fundamentales para comprender el proceso penal actual-; al proceso ante el tribunal del jurado; al proceso para el enjuiciamiento rápido de delitos, al proceso sobre los delitos leves; a otros procesos penales. Finaliza con una lección sobre la ejecución penal.
Hay un inmenso volumen de asuntos encuadrables en la función administrativa en la Iglesia, tales como: nombramientos, traslados y remociones, enajenación de bienes, imposición de sanciones penales, permisos y licencias, erección y supresión de instituciones canónicas, etc. Desafortunadamente, no existen reglas o normas específicas para tratar muchos de estos asuntos. El procedimiento general o común para la toma de decisiones, que deben encauzarse a través de actos administrativos emitidos correctamente en todos sus aspectos, es un requerimiento mínimo para alcanzar una decisión justa y equitativa, que persiga a la vez la eficiencia en el gobierno eclesiástico y la protección adecuada de los derechos de los fieles.
Es el tema de este libro que, publicado primeramente en inglés con el título "Due Process in Church Administration" y reconocido por el Tribunal Supremo de la Signatura Aposto´lica con el Premio Mons. Arcangelo Ranaudo en 2019, se presenta ahora al lector en lengua castellana.
La Historia del derecho canónico es una disciplina relativamente reciente, al menos desde el punto de vista de los estudios en las facultades de derecho canónico. Ahora bien, ¿qué sentido tiene estudiar la Historia del derecho canónico siendo este una ciencia eminentemente práctica que busca hacer posible la justicia hoy con el conocimiento y aplicación de las leyes hoy vigentes? Los autores estamos convencidos de que se trata de la mejor ayuda para evitar caer en el positivismo jurídico. Es decir, en la tentación de equiparar automáticamente “lo justo” con “lo legal”, de pensar que lo “hoy legal” es la única y, por tanto, mejor expresión de “lo justo”.
Este Curso fundamental sobre el derecho en la Iglesia se caracteriza por el enfoque del derecho como lo justo, lo que lleva a considerar el derecho canónico en la perspectiva de la justicia intraeclesial. Se pone el acento en las cuestiones fundamentales, lo que facilita una comprensión renovada de la normativa y la vida del derecho eclesial. La obra ofrece una introducción global al derecho canónico, útil para los cursos institucionales de esta disciplina científica, y resulta provechosa también para quien desee profundizar en los fundamentos de las normas e instituciones canónicas.
No es frecuente encontrarse hoy con escritos de deontología, que es otro modo de referirse a la moral o a la ética. Menos aún de deontologías regionales o sectoriales, que sigan de cerca los inevitables problemas que se presentan en el ejercicio de cualquier profesión. La razón de todo esto parece clara: no es posible tratar en profundidad de ética o de moral sin hacer referencia a sus fundamentos filosóficos, metafísicos, porque poco a poco se está llegando de nuevo a afirmar que la metafísica es inevitable.
Se prepara esta quinta edición, nuevamente revisada y con algunos añadidos de interés, como el Apéndice 1 de Referencias literarias, en unos tiempos que no se vivían desde hacía un siglo: una pandemia que arrasa cientos de miles de vida y cuyas consecuencias pesarán durante años en la economía de casi todos los países.