Zygmunt Bauman, il pensatore della modernità liquida, si è spento il 9 gennaio 2017, lasciandoci una mole sterminata di libri, articoli, lezioni, appunti e interviste che continuano a essere pubblicati e ripubblicati con inesauribile interesse. Queste confermano la complessità del suo pensiero, non riducibile alla sola idea della liquidità, che pure è stata la sua intuizione più felice e di più vasta risonanza mediatica. Questo volume a cura di Carlo Bordoni raccoglie una serie di contributi critici di Massimo Arcangeli, Peter Beilharz, Andrea Borghini, Vanni Codeluppi, Luca Corchia, Gustavo Dessal, Maria Caterina Federici, Per Bjørn Foros, Chiara Giaccardi, Michael H. Jacobsen, Aleksandra Jasi n'ska-Kania, Carmen Leccardi, David Lyon, Mauro Magatti, Gerardo Pastore, Rein Raud, Keith Tester, Arne Johan Vetlesen, Jerzy J. Wiatr e un inedito dello stesso Bauman.
«C'è un momento che emerge dalla riflessione filosofico-teologica intorno al principio di Carità, che l'autore inquadra dentro un preciso riferimento della cultura d'Occidente, a partire da un chiarimento essenziale: si può essere caritatevoli o esprimere apprezzabile filantropia anche una tantum [...] la Coscienza della Carità del Cuore di Gesù Cristo, invece, è per sempre, è uno stile di vita, per quanto difficile da interpretare. Una carità che trova la sua linfa vitale nella verità, come ricorda il Santo Padre Benedetto XVI; una carità che non è, eventualmente, soltanto figlia del dovere, come direbbe Kant, ma che ha un carattere duraturo perché, nel senso cristiano, è figlia dell'amore» (dalla Prefazione di Fabrizio Turoldo). Il lavoro di Giuseppe Manzato si ispira direttamente al Premio "Nervo-Pasini", intitolato Teologia della Carità e Solidarietà, promosso dalla Caritas Nazionale e dalla Fondazione Emanuela Zancan di Padova.
Il tema dell'orientamento sessuale è delicato e tuttora controverso, soprattutto in rapporto ai percorsi vocazionali. Certo nessuno, ad oggi, può dire l'ultima parola e ancora meno può farlo individualmente, tuttavia non si può rinunciare a riflettere, ad attivare processi (cf. Amoris Laetitia, n. 3), a crescere nello studio dei dinamismi umani, in questo nostro tempo. Più che fare teoria, si tratta di stare dentro storie vere. Il testo, che vuol essere uno strumento psicologico concreto, mette al centro l'uomo e la donna chiamati da Dio, in tutta la loro originalità e complessità. L'orientamento omosessuale, in questa prospettiva, non può costituire un criterio assoluto ed esclusivo di lettura vocazionale.
La famiglia è - caso più unico che raro - una struttura primaria che esiste in tutte le società. Qui si assolvono le funzioni della riproduzione, della crescita e della socializzazione dei bambini e al contempo quella della stabilizzazione della personalità degli adulti. Da sempre al suo interno si giocano dinamiche cruciali che tornano ciclicamente al centro del dibattito pubblico: il confronto e la relazione tra i sessi, la gerarchia e la costrizione dei ruoli, la costruzione dell'identità e il senso di appartenenza. Simbolo del calore umano, luogo di consuetudini complici e di un vocabolario intimo, la famiglia vive di un equilibrio costante tra ricerca di fusione e bisogno di autonomia. Capace di creare alleanze per la vita ma anche di alimentare rivalità distruttive, la famiglia può proteggere i suoi membri, aiutandoli a costruire identità serene e sicure, oppure controllarli e costringerli in ruoli estranei e dolorosi. Con il ricorso esemplare a film e romanzi che fanno parte del nostro comune immaginario, Anna Oliverio Ferraris - esperta delle dinamiche famigliari con alle spalle una lunga e solida esperienza accademica e psicoterapeutica - ripercorre, nel tempo e nello spazio, l'evoluzione di questo strano costrutto sociale che è la famiglia, per mostrarcene la natura permeabile, flessibile e plastica.
Il volume è il frutto di un'impegnativa indagine volta a valutare la generatività dei territori (economica, sociale, politica, generazionale) con indicatori in grado di misurare la capacità di mettersi in gioco e di fare qualcosa di positivo per la collettività. Proprio sugli indicatori individuati, opportunamente riveduti e corretti, emerge la possibilità di determinare gerarchie di valore per progetti presentati in bandi di amministrazioni pubbliche, che abbiano l'obiettivo di massimizzare soddisfazione e ricchezza di senso di vita dei cittadini.
Questo libro muove da una constatazione oggettiva, da uno stato delle cose che balza davanti agli occhi di tutti ogni giorno: la pazzia delle folle. Non è un fenomeno riscontrabile soltanto on line, dove i cosiddetti hater abbondano, ma anche nella vita quotidiana in cui la gente si comporta in maniera sempre più irrazionale. Murray, tuttavia, non si limita semplicemente a descrivere il fenomeno, ne mostra le cause. Viviamo in un'epoca definita post-moderna, un termine ambiguo che indica però un dato di fatto: la fine delle grandi narrazioni, delle fedi religiose e politiche che hanno alimentato i secoli passati, e la conseguente negazione di ogni verità che non sia soltanto un'interpretazione. Si può vivere, però, senza un criterio che orienti le nostre scelte? Senza nessun racconto che offra un perché alla vita? Poiché la natura aborre il vuoto, nella nostra epoca post-moderna si è fatta strada, secondo Murray, una nuova metafisica, una nuova religione: la «politica identitaria». Una politica che «atomizza a la società in diversi gruppi d'interesse in base al sesso (o genere), alla razza, alle preferenze sessuali e così via». E che invita costantemente a cercare «dentro noi stessi e negli altri tutte le istanze di identità e vulnerabilità» capaci di rivendicare un valore aggiunto, una superiorità morale che deve essere riconosciuta come un diritto indiscusso. Questa religione "identitaria" non può, per Murray, che generare follia. Quella follia che spinge, ad esempio, a dichiarare che vi è «un'accresciuta conoscenza morale» derivante dal fatto di essere neri o donne o gay. O che, sempre sulla base di una supposta istanza di identità, concepisce l'idea di «dare farmaci ai bambini per impedire loro di entrare nella pubertà». Come tutte le fedi prive di senno, questo credo è tutt'altro che privo di pericoli, poiché non soltanto capovolge nel suo opposto,in nuovi totalitarismi, le conquiste liberali dei diritti civili, in primo luogo quelli dei gay, ma può approntare un futuro di atomizzazione, rabbia e violenza sempre maggiori in cui «al razzismo si risponderà con il razzismo, alla denigrazione basata sul genere si risponderà con la denigrazione basata sul genere». Nominato da Times e Sunday Times libro dell'anno, "La pazzia delle folle" ha generato un acceso dibattito sui media.
Beppe Sala presenta qui un testo terso di cultura e proposta politica. Interpretando i temi che caratterizzano un'autentica visione globale, propone la struttura di una nuova forma per il socialismo del XXI secolo e affronta i nodi storici che determinano la vicenda internazionale e italiana. Bisogna ragionare su una diversa idea della politica, del governo, del mondo, degli affetti e delle azioni necessarie per pensare a una società più equa. Sala, da sindaco di una città nevralgica come Milano e da politico che crede nella missione civile e politica della sinistra, insiste sulla necessità di una connessione tra le grandi città mondiali, nella prospettiva di una utopia concreta: una comune società per azioni, basata sulle risorse infinite delle persone che vi partecipano. Non la Città-Stato, ma la Città-Mondo è il perno di un mutamento di prospettiva. Essa rappresenta in sé il mondo: chiunque vi è incluso, chiunque ha diritto di cittadinanza, purché intenda e dunque abbia la possibilità di inserirsi nella logica attiva del benessere comune.
Il Rapporto 2019-2020 è un'analisi approfondita dell'attuale situazione dei diritti umani nel mondo, dei fatti salienti del 2019 - dai conflitti alle crisi dei rifugiati e del clima, fino alla repressione delle libertà individuali - e delle prospettive per il 2020.Il volume contiene panoramiche regionali e schede su una serie di paesi-chiave, tra cui l'Italia, per avere una visione chiara e consapevole del mondo in cui viviamo. Racconta anche i non pochi successi di un movimento globale per i diritti umani sempre più reattivo e forte, del quale attiviste e attivisti di Amnesty International sono protagonisti.Il Rapporto di Amnesty International continua a essere un riferimento indispensabile per ricercatori, avvocati, giornalisti, rappresentanti delle istituzioni, associazioni, attivisti e per tutte le persone che non si arrendono all'idea che il cambiamento sia impossibile.
La dicotomia religione/popolo è tipica delle religioni del Libro, dove si forma storicamente un ceto di specialisti (sacerdoti, teologi) che detengono i poteri e i saperi e guidano la massa dei "fedeli". Ma la vita religiosa non è monodirezionale: il "popolo" recepisce i messaggi e li trasforma entro la complessità del vissuto quotidiano, in parte con obbedienza legata alla tradizione, in parte con forme devozionali ed etiche relativamente autonome, in parte rivendicando, per lo più implicitamente, una propria capacità d'iniziativa. In questo libro si seguono, in ambito cristiano, alcuni itinerari di tale complessa fenomenologia a doppio senso, che è costellata di incontri, scontri e forme di reciproco adattamento, ma è anche sottoposta agli inesorabili processi di erosione/metamorfosi cui l'incalzare della modernità sta sottoponendo il proteiforme mondo delle religioni.
Educazione. Per alcuni un peso di cui disfarsi, per altri una risorsa senza la quale qualsiasi gruppo è destinato prima o poi a sgretolarsi. Educare oggi si può? L'educazione è solo una tecnica e una costruzione di competenze? Che si parli di ammonimenti o di «prediche», di modelli o di esempi, il problema attraversa la famiglia, la scuola, le associazioni del tempo libero e le relazioni di lavoro, e chiama sempre in causa la questione dei valori. Di certo, anche per le generazioni dell'era virtuale lo scambio diretto a fini educativi tra le persone - adulti-giovani, maestro-allievo - resta qualcosa di insostituibile.
L'epidemia di Covid-19 ha assestato un altro duro colpo al nostro paese. Bisogna affrontare con coraggio i problemi strutturali che affliggono l'Italia. Un pamphlet che mette in evidenza l'inadeguatezza del nostro mercato del lavoro, i ritardi del sistema formativo, il paradosso di un paese che ignora le decine di migliaia di ragazzi costretti a emigrare ogni anno e continua a non gestire (e forse a non comprendere) l'immigrazione.
Il taglio generale dell'opera muove da due premesse. La prima consiste nell'affermare il legame tra la dimensione micro e la dimensione macro dei fenomeni sociali. Gli ambiti più importanti (cultura, economia, politica, territorio) vengono presentati come insiemi di istituzioni e come reti di relazioni sociali. La seconda attiene al rilievo attribuito alla trasformazione sociale. Il testo si propone di dare una visione dinamica ai fenomeni analizzati, sia attraverso la comparazione temporale dell'Italia con altri paesi europei e non, sia mostrando come i processi globali intervengono a modificare la vita quotidiana. Ogni sezione si compone di una prima parte dedicata a concetti e teorie e una seconda ai principali fenomeni studiati, con esempi tratti dalla situazione italiana e da altri paesi. Il volume è arricchito da materiali digitali integrativi disponibili online all'indirizzo mondadorieducation.it.