Le 'stragi nere' iniziano il 12 dicembre 1969 con Piazza Fontana e terminano il 4 agosto 1974 con l'attentato al treno Italicus. Alcuni giorni dopo la bomba di Milano, il settimanale britannico "The Observer" parlerà di 'strategia della tensione', riferendosi non solo alle bombe ma al modo in cui sono stati strumentalizzati attentati e disordini sociali, chiamando in causa la stampa e i politici. La stagione dello stragismo, ignota ai Paesi dell'Europa occidentale, ha minato le istituzioni democratiche e la convivenza sociale dell'Italia, con l'aggravante che in quarant'anni non sono stati condannati né i mandanti né gran parte degli esecutori. Solo in sede storica si è fatto un po' di ordine. Mirco Dondi ricostruisce gli episodi stragisti, soffermandosi in particolare sul loro impatto immediato.
Molto è stato scritto sulla Resistenza e sulla guerra di liberazione in Italia. Ma che cosa accadde ai partigiani dopo l'aprile 1945? Come vissero realmente gli anni del dopoguerra e della rinascita del Paese coloro che la Repubblica avrebbe celebrato come i nuovi eroi della patria, martiri del secondo Risorgimento nazionale? Dal 1948 e fino ai primi anni Sessanta, nelle aule di giustizia della nuova Italia democratica va in scena un «Processo alla Resistenza», destinato ad avere un forte impatto mediatico. Assassini, terroristi, «colpevoli sfuggiti all'arresto». Così la magistratura del dopoguerra, largamente compromessa col regime fascista, giudica quei partigiani che hanno combattuto una guerra clandestina per bande, tra il 1943 e il 1945. Giudizio condiviso dalla stampa e da gran parte dell'opinione pubblica italiana, che si accompagna a una generale riabilitazione di ex fascisti e collaborazionisti della Rsi, autori di stragi e crimini contro i civili, costretti a «obbedire a ordini superiori». Attraverso carte processuali e documenti d'archivio inediti, Michela Ponzani ricostruisce il clima di un'epoca, osservando i sogni, le speranze tradite e i fallimenti di una generazione che pagò un prezzo molto alto per la scelta di resistere. Cosa resta della Resistenza nella Repubblica? Rimosso dalla memoria collettiva, il «Processo alla Resistenza», celebrato nelle aule di giustizia dopo il 1945, anima per decenni il dibattito mediatico, plasmando distorsioni, manipolazioni, miti e luoghi comuni «antiresistenziali», in una serie di polemiche a posteriori. La messa sotto accusa dell'antifascismo finisce col ribaltare ragioni e torti, meriti e bassezze, valori e disvalori. Coloro che hanno combattuto contro nazisti e fascisti si trasformano in pericolosi fuorilegge, colpevoli di aver attentato al bene della patria (esposta all'invasione angloamericana e ai tragici effetti delle rappresaglie, scatenate dall'occupante tedesco) e di aver messo a repentaglio la sicurezza nazionale, difesa invece fino alla fine dai combattenti di Salò. Assassini, vigliacchi, terroristi, «colpevoli sfuggiti all'arresto». Sulla base di questi termini (utilizzati dalla stampa degli anni Cinquanta) la magistratura del dopoguerra, quasi sempre compromessa col regime fascista, giudica quei partigiani che hanno combattuto una guerra per bande. Mentre ex fascisti e repubblichini, autori di stragi e crimini contro civili, vengono assolti, riabilitati e persino graziati per aver «obbedito ad ordini militari superiori» o per la loro natura «di buoni padri di famiglia», i partigiani sono giudicati responsabili delle rappresaglie scatenate dai nazifascisti, per non essersi consegnati al nemico.
Perché tante stragi e delitti in Italia rimangono impuniti? La ricerca della verità è un percorso a ostacoli e in troppi casi, prima ancora di cercare i colpevoli, si è messa in dubbio la credibilità di chi accusava. È accaduto a Giovanni Falcone quando si disse che la bomba dell'Addaura l'aveva piazzata lui stesso e a Paolo Borsellino la cui agenda rossa, misteriosamente scomparsa, sarebbe stata un «parasole». Don Diana? «Era un camorrista.» Peppino Impastato? «Un terrorista.» La lista dei nomi infangati per distrarre l'attenzione dai delitti è lunga. E la strategia ha un preciso nome in gergo, «mascariamento». Per comprenderne i drammatici effetti, Paolo Borrometi ci accompagna in un viaggio nella storia d'Italia in cui denuncia i traditori, i criminali che mirano a creare confusione nel Paese per raggiungere i propri interessi illegittimi. A discapito della verità. Un reportage giornalistico tra anomalie, depistaggi e buchi neri che parte dallo sbarco degli americani in Sicilia nel 1943 per arrivare ai giorni nostri, passando per le bombe degli anni Settanta e la strategia della tensione: da Portella della Ginestra a via Fani, dall'Italicus al Rapido 904, da Bologna a Capaci e Via d'Amelio, fino all'arresto del latitante Matteo Messina Denaro. Una storia, alternativa e potente, del lato oscuro del Paese.
Yaroslav Hrytsak ricostruisce la storia dell'Ucraina a partire dal medioevo fino all'età contemporanea, individuando le divergenze con la storia russa. Differentemente da quanto una scelta di lungo periodo potrebbe far pensare, la ricostruzione non si basa su una concezione deterministica: lo snodo di cosa sia la nazione viene affrontato nella sua problematicità e l'obiettivo è quello di far comprendere come sia difficile individuare un percorso lineare e univoco nei processi che hanno portato all'emersione dell'Ucraina come soggetto storico negli ultimi due secoli. È una storia che potremmo definire «globale» perché è influenzata da sviluppi sociali e culturali che a prima vista possono sembrare molto lontani e perché comprendere il nazionalismo ucraino significa andare al cuore di uno dei nodi dell'Europa attuale. Il capitolo finale è stato aggiornato dall'autore per l'edizione italiana. «Se questo libro non provocherà dibattiti più seri sul passato e sul presente dell'Ucraina, questa sarà la peggiore punizione per me e per le mie debolezze intellettuali»
Il tuffatore di Paestum è una delle opere d'arte più belle ed enigmatiche dell'antichità. È un soggetto inconsueto, la cui unicità rappresenta una sfida per gli studiosi di arte e archeologia classica. Si tratta di un'immagine simbolica o di una scena di vita reale? E qual è il suo significato nel contesto di una tomba? La lettura che ne dà Hölscher - illustre studioso fra i massimi esperti al mondo di archeologia classica - è un viaggio avvincente negli spazi e nei tempi che caratterizzavano la vita dei giovani nella Grecia antica, nella delicata fase di passaggio alla condizione adulta.
Se vogliamo comprendere la Cina contemporanea non possiamo prescindere dalla storia del Partito comunista cinese. Ne ha determinato le sorti e i profondi cambiamenti, trasformando in cento anni un paese rurale nella seconda potenza economica mondiale. Nel luglio del 1921, quando nacque, il Pcc aveva solo una cinquantina di membri ed era un soggetto politico marginale. Oggi conta oltre novanta milioni di iscritti e, dal 1949, è alla guida di un paese immenso e molto complesso. Con questa ambiziosa opera, che si avvale delle fonti più aggiornate, Guido Samarani e Sofia Graziani intrecciano la storia del Pcc alla storia della Repubblica popolare cinese, delineandone l'organizzazione, l'ideologia, la strategia interna e internazionale, i momenti gloriosi quanto gli eventi drammatici.
È il maggio 1967 quando esce, per una piccola casa editrice fiorentina, un libro dal titolo "Lettera a una professoressa". L'hanno scritto don Lorenzo Milani e gli alunni della scuola di Barbiana, una canonica del Mugello a pochi chilometri da Firenze. Il libro viene subito accolto dai linguisti come un manuale di pedagogia democratica, dai professori come un prontuario per una scuola alternativa, dagli studenti come il libretto rosso per la rivoluzione. "Lettera a una professoressa" è stato un autentico livre de chevet di una generazione, vademecum di ogni insegnante democratico per lunghi, lunghissimi anni. Visto, ancora oggi, come anello centrale se non vero e proprio punto di partenza di ogni riflessione sulla necessità di riformare la scuola. Ma anche come inizio della crisi della scuola. Un libro-manifesto, suo malgrado. Ma com'è stato possibile che l'esperimento pedagogico di una scuoletta di montagna e la pubblicazione di poche pagine siano diventati la scintilla di una rivoluzione? Perché ancora oggi questa "Lettera" mobilita il ricordo, innesca passioni, divide e fa litigare? Perché si è fissato nella memoria collettiva come un punto di passaggio epocale non solo quando si parla di scuola ma anche di giovani, generazioni, movimenti?
«Le seduzioni del totalitarismo»: ecco in due parole - secondo Bracher - la chiave di lettura più appropriata e la sintesi dell'intera storia del Novecento. L'autore ripercorre cento anni di storia attraverso le alterne vicende e il destino delle ideologie: la crisi del liberalismo sul finire dell'Ottocento, la nascita di un nuovo irrazionalismo e di nuovi nazionalismi razzisti, le origini del fascismo, i contraccolpi della Rivoluzione d'Ottobre, le esperienze totalitarie in Italia e in Germania, la ventata sessantottesca, le ricorrenti tentazioni integralistiche più recenti nel Terzo Mondo e non soltanto nel Terzo Mondo.
Questo è un grande libro sullo scenario fisico delle città europee, il cui carattere di persistenza nel tempo attraversa le altre vicende storiche e diventa un canale di comunicazione insostituibile tra presente e passato, ma anche di condizionamento del presente sul futuro. È la stabilità, infatti, che dà risalto e significato al fluire delle esperienze diverse di ogni generazione, ciò che costituisce l'identità dei luoghi in cui viviamo. Da una città all'altra dell'Europa attraverso i secoli, Leonardo Benevolo ravvisa una tradizione urbana europea riconoscibile. Scopriamo ad esempio che i monumenti non si isolano dalla città, ma si affacciano sugli spazi comuni e con le loro facciate li arricchiscono, andando a fondare la nostra tradizione urbana. Una tradizione basata sulla molteplicità, sull'imperfezione, sull'aderenza ai valori della vita quotidiana.
C'è stata una donna, durante la Rivoluzione Francese, che ebbe il coraggio di sollevare i gonnelloni e marciare su Versailles a cavallo di un cannone. E un'altra, una deputata del parlamento inglese, che nel primo Novecento pronunciò una frase memorabile: «Mi servirebbe una moglie!», denunciando così il sostegno che, nell'ombra, da sempre le mogli dei politici hanno dato loro. Perché, come affermò nel 1893 Helene Lange: «La questione femminile è anche una questione maschile». Le voci delle donne, e degli uomini, che riecheggiano in questo libro ristabiliscono un dialogo fra noi e il passato. Provano a raccontarci cinque secoli di ricerca contrastata e difficile per la libertà.
"L'Europa oggi è ancora da fare e addirittura da pensare. Il passato propone, ma non dispone, il presente è determinato tanto dal caso e dal libero arbitrio quanto dall'eredità del passato. Questo libro mostra le anticipazioni medievali dell'Europa e le forze che le hanno combattute con maggiore o minore vigore per poi sconfiggere questi primi tentativi, in un processo discontinuo dalle alterne vicende. Ma si tenta anche di provare che i secoli tra il IV e il XV sono stati determinanti e che, di tutti i lasciti vitali per l'Europa di oggi e di domani, quello medievale è il più importante". Così Le Goff presenta la sua riflessione sulle unità e le diversità, le idee e le strutture materiali che hanno definito la nascita e l'evoluzione dell'Europa.
I corridoi umanitari sono uno strumento di ingresso legale in Europa offerto a persone vulnerabili, in fuga da guerre, persecuzioni, fame. Salvano soprattutto famiglie con bambini, soggetti con disabilità, donne sole, anziani, malati. Rappresentano una grande speranza malgrado la sproporzione numerica tra i beneficiari e quanti languono in lunghi esodi tra mari, montagne, deserti. Non sono un lasciapassare per chiunque, ma poiché debolezza e patimento sono la realtà di pressoché tutti i profughi e i migranti, i corridoi hanno un significato universale. Promossi dalla società civile con l'appoggio dello Stato, i corridoi sottraggono persone sradicate ai trafficanti delle rotte illegali, ai barconi di fortuna delle traversate mediterranee, alle violenze delle rotte balcaniche, ai soprusi dei paesi canaglia, ai rovinosi rimpatri forzati. Nella forma sperimentata in Italia, hanno la caratteristica d'integrare efficacemente i beneficiari nelle comunità locali d'approdo, in un processo di sponsorship e di autofinanziamento focalizzato sulla società civile.