Questa lunga intervista è un interessante spaccato delle vicende legate a Roma Capitale. Dal commissariamento del Prefetto Francesco Paolo Tronca alla amministrazione Raggi, dal parere di Raffaele Cantone al “caso Palamara”.
È un piacevole racconto, quasi un romanzo, denso di episodi — anche personali — narrati con un rigore non scevro da critiche pungenti, ma anche costellato di amabili ricordi rivisitati con una punta di nostalgia.Le storie raccontate in questo volume si inseriscono nel contesto del ’500 friulano, legandosi non solo al fenomeno dell’eresia e dell’Inquisizione, ma anche ai più ampi cambiamenti culturali dell’epoca. Sono tutte realmente accadute e documentate, sebbene su ognuna l’Autore sia intervenuto colmando con l’immaginazione i vuoti delle testimonianze storiche disponbili, aggiunendo particolari utili a renderle più vive e complete nella loro dimensione umana. La narrazione resta comunque sempre fedele alla realtà, senza alterare in alcun modo lo svolgimento dei fatti, che trovano riscontro nei documenti accuratamente citati in appendice.
Note sull'autore
Roberto Iacovissi, nato a Gemona del Friuli nel 1945, giornalista pubblicista e critico d’arte, ha scritto recensioni e saggi – in lingua italiana e friulana – su diversi giornali e riviste locali con le quali collabora. Si è occupato soprattutto degli aspetti culturali della realtà linguistica friulana, in particolare di cinema, di critica letteraria e storia locale, pubblicando diversi libri su questi argomenti.
Da qualche tempo si moltiplicano tra i cattolici i movimenti, i gruppi, le confraternite. Una volta guardate con sospetto dalla gerarchia, le associazioni dei fedeli sono ora incoraggiate e favorite: a Roma è stato creato il Pontificio Consiglio per i Laici, e il Nuovo Codice di Diritto Canonico dedica loro uno spazio significativo.
Il libro dell’arcivescovo Sistach si colloca in questo nuovo orientamento. Il volume aiuta a distinguere tra la varietà delle forme associative dei cattolici, insegna il linguaggio corretto, rende nota la legislazione ecclesiastica, è di aiuto per quanti devono preparare gli statuti delle differenti associazioni o proporre delle modifiche. Nata dall’attività di docente dell’Autore e dalla sua attenzione pastorale, l’opera ha avuto un inatteso successo in Spagna, dove è stata ristampata per ben cinque volte. Essa, difatti, fa conoscere molti elementi teorici e pratici, ed è di grande utilità per i sacerdoti che nella loro attività pastorale devono prendersi cura crescente delle associazioni di fedeli.
Un’opera cardine per l’attualità del tema, la precisione delle proposte, lo stile chiaro ed esauriente.
Lluís Martínez Sistach è nato a Barcellona nel 1937 ed è stato ordinato sacerdote nel 1961. Laureato in Diritto Canonico e Civile presso la Pontificia Università Lateranense di Roma, è stato giudice ecclesiastico, consigliere diocesano dell’Azione Cattolica, professore di diritto canonico, presidente dell’Associazione Spagnola dei Canonisti, vescovo di Tortosa e arcivescovo di Tarragona. Attualmente è arcivescovo di Barcellona, nonché membro del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi e consulente del Pontificio Consiglio per i Laici.
La Collana “Il Diritto in Schemi” intende fornire un utile supporto per l’apprendimento e il ripasso delle principali discipline oggetto di esami e concorsi. Gli “Schemi” guidano lo studente e il concorsista nello studio delle materie, aiutandolo a focalizzare l’attenzione sulle nozioni fondamentali e sugli aspetti principali di disciplina di ogni argomento.
Il volume è caratterizzato dalla schematizzazione degli argomenti, che rende possibile una chiara e immediata comprensione e un’agevole memorizzazione, ed in particolare contengono:
• schemi e tavole sinottiche;
• tabelle di comparazione tra istituti;
• box di approfondimento;
• particolari accorgimenti grafici, quali l’uso di simboli, elenchi puntati e grassetti, per sviluppare la memoria visiva.
Tali elementi rendono i volumi una guida pratica per chi vuole prepararsi alla materia partendo dalle nozioni di base e dagli istituti fondamentali o per chi necessita di un ripasso veloce nell’imminenza della prova, fungendo anche da utile strumento da affiancare a manuali e compendi.
Il volume Schemi di costituzionale è aggiornato a
- Legge costituzionale 19 ottobre 2020 n. 1 recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”.
- Legislazione in materia di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il "Compendio di diritto processuale civile", di Paolo Spaziani e Franco Caroleo, si inserisce nella collana “I Compendi d’Autore”, destinata a chi si appresta alla preparazione degli esami orali per l’università, per Avvocato, per il concorso di Magistrato e per i concorsi pubblici.
Il volume fornisce una analisi completa e, tuttavia, sintetica e schematica, della disciplina, degli istituti di parte generale e speciale, con segnalazione anche della giurisprudenza più significativa illustrata in appositi Focus.
Il Compendio è stato redatto per agevolare una rapida memorizzazione con l’esposizione “per punti” delle principali tesi emerse in dottrina e in giurisprudenza sulle questioni più problematiche: è frequente, inoltre, l’uso di grassetti e corsivi per i concetti-chiave di ogni singolo istituto; consente, infine, di saggiare il livello di preparazione, fornendo, per ciascun capitolo, le domande più probabili e ricorrenti su cui è utile che gli aspiranti avvocati, magistrati, funzionari e dirigenti si esercitino.
Il "Compendio di diritto civile", di Antonio Geraci, si inserisce nella collana “I Compendi d’Autore”, destinata a chi si appresta alla preparazione degli esami orali per l’università, per Avvocato, per il concorso di Magistrato e per i concorsi pubblici.
Il volume fornisce una analisi completa e, tuttavia, sintetica e schematica, della disciplina, degli istituti di parte generale e speciale, con segnalazione anche della giurisprudenza più significativa illustrata in appositi Focus.
Il Compendio è stato redatto per agevolare una rapida memorizzazione con l’esposizione “per punti” delle principali tesi emerse in dottrina e in giurisprudenza sulle questioni più problematiche: è frequente, inoltre, l’uso di grassetti e corsivi per i concetti-chiave di ogni singolo istituto; consente, infine, di saggiare il livello di preparazione, fornendo, per ciascun capitolo, le domande più probabili e ricorrenti su cui è utile che gli aspiranti avvocati, magistrati, funzionari e dirigenti si esercitino.
Il volume si inserisce nella collana “I COMPENDI D’AUTORE”, ideata e strutturata appositamente per tutti coloro che si apprestano alla preparazione degli esami orali per l’università e per l’abilitazione alla professione forense o ancora per le prove dei principali concorsi pubblici.
Il volume dedicato al “Diritto Tributario” è suddiviso in una:
• Parte generale, nella quale viene affrontato l’esame dei principi costituzionali posti alla base del sistema tributario nazionale (tra cui i principi di legalità e di capacità contributiva, di cui agli artt. 23 e 53, Cost.), degli istituti del prelievo fiscale (imposte, tasse e contributi), nonché della parte concernente la dichiarazione dei redditi, l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni tributarie;
• Parte speciale, contenente le principali imposte, dirette e indirette, statali e locali (IRPEF, IRES, IVA, imposta di registro, IRAP, IMU, ecc.). L’opera tiene conto delle rilevanti novità legislative che hanno interessato la materia nel corso nell’ultimo periodo: - L. 30 dicembre 2020, n. 178, c.d. Legge di bilancio per il 2021 - D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 49, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea», emanato in attuazione dell’art. 8, comma 1, della l. n. 117 del 2019.
L’opera è frutto di una felice combinazione tra gli aspetti caratteristici, da un lato, della tradizionale trattazione manualistica, di cui conserva la struttura e l’essenziale impostazione nozionistica, e, dall’altro, della più moderna trattazione “per compendio”, di cui fa proprie la capacità di sintesi e la schematicità nell’analisi degli istituti giuridici. Al contempo, si è avuto cura nell’evitare sia l’eccessivo appesantimento teorico e dogmatico della manualistica classica, controproducente per chi deve comprendere e memorizzare “in fretta”, sia l’estrema sintesi dei vecchi modelli di compendio, spesso “nemica” di un’agevole e chiara comprensione delle questioni trattate e quasi sempre causa di lacune nella preparazione.
Ne è derivato un modello di “terza generazione” di testi per la preparazione alle prove d’esame, destinato inevitabilmente a prevalere nel futuro scenario della formazione di studi, in cui l’imperativo è possedere tutte le conoscenze necessarie e sufficienti per raggiungere brillantemente l’obiettivo finale.
A tal fine, le direttrici lungo cui si è sviluppata la collana sono state chiarezza nella forma e completezza nella sostanza.
Nella forma, l’opera coniuga, infatti, semplicità ed eleganza espositiva, cercando di soddisfare l’aspirazione di quanti ambiscono a memorizzare velocemente, attraverso l’ausilio di espedienti grafici quali l’utilizzo di grassetti e corsivi per i concetti-chiave di ogni singolo istituto o ancora tramite l’esposizione “per punti” delle principali tesi emerse in dottrina e in giurisprudenza sulle questioni più problematiche.
Nella sostanza, la chiara comprensione degli istituti è agevolata da una trattazione esaustiva, ma allo stesso tempo sintetica, delle nozioni giuridiche di base e degli aspetti più “sensibili” in prospettiva concorsuale.
I problemi giuridici sono stati inquadrati equilibrandoli tra la loro profondità storica (tramite un contenuto richiamo ai principali orientamenti dottrinari) e la loro attualità concreta (tramite un’attenta selezione delle decisioni della giurisprudenza, segnalate in appositi “Focus” giurisprudenziali).
Infine, non sembra inutile ricordare, a chi si appresta ad affrontare le prove d’esame, che sempre homo faber fortunae suae, perché la fortuna, oltre a dipendere dalle favorevoli “stelle” del destino, risiede anche e soprattutto nel munirsi degli strumenti giusti per procurarsela. Strumenti che siamo certi di aver fornito con questa nuova collana di compendi per aiutare la “fortuna” di molti aspiranti avvocati e di molti concorsisti!
Il volume dedicato al “Diritto Tributario” è suddiviso in una:
Parte generale, nella quale viene affrontato l’esame dei principi costituzionali posti alla base del sistema tributario nazionale (tra cui i principi di legalità e di capacità contributiva, di cui agli artt. 23 e 53, Cost.), degli istituti del prelievo fiscale (imposte, tasse e contributi), nonché della parte concernente la dichiarazione dei redditi, l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni tributarie;
Parte speciale, contenente le principali imposte, dirette e indirette, statali e locali (IRPEF, IRES, IVA, imposta di registro, IRAP, IMU, ecc.).
L’opera tiene conto delle rilevanti novità legislative che hanno interessato la materia nel corso nell’ultimo periodo:
- L. 30 dicembre 2020, n. 178, c.d. Legge di bilancio per il 2021
- d.lgs 10 giugno 2020, n. 49, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea», emanato in attuazione dell’art. 8, comma 1, della l. n. 117 del 2019
Il volume dedicato alla “Previdenza sociale” contiene una puntuale disamina dei principali istituti di riferimento, alla luce del continuo processo di riforma che interessa la materia e degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in argomento.
L’opera si compone di dieci capitoli, alcuni dei quali, a loro volta, suddivisi in sezioni.
In particolare, una prima parte è dedicata ai principi generali in materia di previdenza sociale, alle principali fonti di riferimento, nonché ai soggetti e all’oggetto del rapporto giuridico previdenziale.
Una seconda parte è dedicata alla tutela per la vecchiaia, per l’invalidità e l’inabilità e a quella antinfortunistica. È inoltre dedicato ampio spazio al sistema degli ammortizzatori sociali, all’assistenza sociale, alle misure a sostegno della famiglia e alla tutela della salute.
L’ultima parte del volume è invece incentrata sul sistema sanzionatorio e sulla tutela giudiziaria, con particolare riferimento all’attività di vigilanza e al contenzioso in materia previdenziale e assistenziale.
Il volume dedicato alla “Procedura Penale” si compone di 16 capitoli attraverso i quali si ricostruisce lo svolgimento del processo penale.
Il testo segue l’ordine del codice di procedura penale, pertanto i capitoli hanno ad oggetto gli stessi argomenti trattati dai diversi Libri del codice di rito.
Le diverse fasi e gli istituti processuali sono trattati nei loro elementi essenziali, individuandone, di volta in volta, caratteri, funzioni e presupposti.
Il testo combina le nozioni processuali con i principali aspetti della prassi dei tribunali e delle aule giudiziarie.
L’obiettivo è quello di conciliare gli aspetti tecnici dei vari istituti e delle varie fasi processuali con la necessità di comprendere le problematiche che coinvolgono i diversi soggetti protagonisti del processo penale.
Particolare attenzione è stata prestata, nella trattazione, alle più recenti pronunce giurisprudenziali sulle problematiche ancora controverse.
Il volume è altresì aggiornato ai più recenti interventi normativi, con un sintetico richiamo anche a quelli emanati in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come il D.M. 13 gennaio 2021 in materia di deposito di atti, documenti e istanze.
Con la prima traduzione italiana delle Linee Guida OSCE 2019 su "Libertà di religione o convinzione e sicurezza".
A breve il Senato esaminerà il disegno di legge sul contrasto all’omo/transfobia: è un testo approvato dalla Camera dei Deputati, il cui relatore l’on. Alessandro Zan ha riunito proposte presentate da più forze politiche. Rispetto al volume “Omofobi per legge?” questo libro intanto è strutturato articolo per articolo, per consentire al lettore di cogliere ogni aspetto delle nuove disposizioni. Tiene conto delle novità inserite nel corso della discussione a Montecitorio, e dei problemi anche di legittimità costituzionale emersi in quella sede. Approfondisce profili rimasti ai margini nel precedente volume, come le norme penali accessorie o sostitutive, l’inserimento del gender nelle scuole, una più incisiva organizzazione della Giornata nazionale contro l’omofobia, le coperture finanziarie. Se Omofobi per legge aveva l’obiettivo di descrivere i rischi per le libertà di opinione, di manifestazione, di associazione, di educazione derivanti dalla estensione della “legge Mancino” alle discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale, questo libro si muove sul testo unificato, e aggiornato rispetto alle singole proposte di legge, ed estende il quadro a ogni passaggio di disposizioni che, se approvate in via definitiva, incrinerebbero pesantemente le basi dell’ordinamento.
La Costituzione ragionata è uno strumento per consultare, in modo semplice e ragionato, il testo costituzionale. Particolarmente consigliato per coloro che studiano per la preparazione degli esami universitari (di diritto
costituzionale, di istituzioni di diritto pubblico e di diritto regionale) e dei concorsi pubblici.
Con spiegazione e Parole chiave
Il volume si inserisce nella collana “I COMPENDI D’AUTORE”, ideata e strutturata appositamente per tutti coloro che si apprestano alla preparazione degli esami orali per l’abilitazione alla professione
forense e delle prove dei principali concorsi pubblici.
L’opera è frutto di una felice combinazione tra gli aspetti caratteristici, da un lato, della tradizionale trattazione manualistica, di cui conserva la struttura e l’essenziale impostazione nozionistica, e, dall’altro, della più
moderna trattazione “per compendio”, di cui fa proprie la capacità di sintesi e la schematicità nell’analisi degli istituti giuridici.
Particolare attenzione è stata prestata, nella trattazione, alle più recenti pronunce giurisprudenziali sulle problematiche più controverse si pensi:
- all’influenza della recidiva sulla procedibilità a querela (Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2021, n. 3585),
- all’applicabilità dell’art. 384 c.p., comma 1 ai conviventi more uxorio (Cass., Sez. Un., ud. 26 novembre 2020),
- alla legittimità costituzionale della sospensione della prescrizione in conseguenza della emergenza epidemiologica da COVID-19 (Corte Cost., 23 dicembre 2020, n. 278),
- alla rilevanza penale della falsificazione di copia di atto pubblico (Cass., Sez. Un., 7 agosto 2019, n. 35814),
- all’individuazione del fatto tipico oggetto del delitto di illecita concorrenza ex art. 513-bis c.p. (Cass., Sez. Un., 28 aprile 2020, n. 13178),
- al regime intertemporale dell’abuso d’ufficio ex art. 323 c.p. a seguito del c.d. decreto semplificazioni (Cass., Sez. Fer., 17 novembre 2020, n. 32174) e del peculato dell’albergatore a seguito del c.d. decreto rilancio (Cass., Sez. VI, 28 settembre 2020, n. 30227),
- all’accertamento del nesso di causalità in caso di esposizione a sostanze tossiche (Cass., Sez. IV, 15 aprile 2020, n. 12151),
- all’ambito di rilevanza penale della coltivazione di piante idonee a produrre sostanze stupefacenti (Cass., Sez. Un., 16 aprile 2020, n. 12348),
- all’interpretazione della legittima difesa domiciliare a seguito della l. 26 aprile 2019, n. 36 (Cass., Sez. I, 21 luglio 2020, n. 21794),
- alla liceità della commercializzazione di prodotti a base di c.d. cannabis light (Cass. pen, Sez. Un., 10 luglio 2019, n. 30475);
- al discrimen tra omissione di soccorso aggravata dalla morte ex art. 593, comma 3 c.p. e omicidio in forma omissiva ex art. 40, cpv e 589 c.p. (Cass., Sez. I, 6 marzo 2020, n. 9049),
- alla natura della c.d. aggravante agevolatrice dell’attività mafiosa ex art. 416-bis.1 c.p. e al regime di imputabilità delle aggravanti ai concorrenti ex art. 118 c.p. (Cass., Sez. Un, 3 marzo 2020, n. 8545),
- all’ambito applicativo dell’attenuante del lucro di speciale tenuità ex art. 62, n. 4 c.p. (Cass., Sez. Un., 2 settembre 2020, n. 24990), alla rilevanza penale dell’abuso di autorità privata nel delitto di violenza sessuale (Cass., Sez. un., 16 luglio 2020, n. 27326),
- al bilanciamento tra recidiva e vizio parziale di mente (Corte cost. 7 aprile 2020, n. 73),
- all’ambito di applicazione dell’art. 131-bis c.p. (Corte Cost., 21 luglio 2020, n. 156),
- alla legittimità costituzionale dell’irrogazione di una pena accessoria “fissa” come l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ex art. 317-bis c.p. (Cass., Sez. VI, 30 dicembre 2020, n. 37796),
- alla ragionevolezza dell’identità di trattamento sanzionatorio dei delitti di rapina propria e impropria (Corte cost. sent. 190 del 2020);
- alla applicabilità della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale in caso di sottrazione e mantenimento di minori all’estero (Corte Cost., 29 maggio 2020, n. 102),
- alla possibilità di applicare la confisca facoltativa in grado di proscioglimento per prescrizione (Cass., Sez. V, 12 febbraio 2020, n. 7881),
- al limite temporale di applicazione della confisca in casi particolari ex art. 240-bis c.p. (Cass., Sez. I, 9 novembre 2020, n. 31209).
Nella sempre più accentuata “ottica europeista” del nostro ordinamento, inoltre, non si è mancato di segnalare i rilevanti effetti sul sistema penale dei principi di diritto comunitario e della CEDU, come rispettivamente interpretati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Basti pensare alle ripercussioni prodotte nell’ordinamento nazionale dalle pronunce della Corte di Strasburgo in materia di concorso esterno in associazione mafiosa (Cass., Sez. Un., 3 marzo 2020, n. 8544), confisca urbanistica (Cass., Sez. Un., 30 aprile 2020, n. 13539), misure alternative alla detenzione (Corte Cost., 26 febbraio 2020, n. 32), compatibilità tra pena detentiva e diffamazione a mezzo stampa (Corte Cost., 26 giugno 2020, n. 132), legittimità del c.d. “ergastolo ostativo” (Cass., Sez. I, 18 giugno 2020, n. 18518)
Il volume è, infine, aggiornato agli ultimi interventi normativi di rilievo in materia penale, tra i quali ci si limita a segnalare:
- d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”), convertito, con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. decreto semplificazioni);
- d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”), convertito, con
modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. decreto rilancio).
- d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”),
convertito, con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. decreto cura Italia).