Il Supplementum 3 dell’Enchiridion Vaticanum presenta gli indici generali relativi ai documenti raccolti nei volumi 11-20 (anni 1988-2001). Questi indici sono cinque: strutturale, cronologico, per incipit, di emanazione, analitico. Essi costituiscono uno strumento che facilita enormemente l’uso e la consultazione dei volumi, consentendo di reperire prontamente i documenti anche senza conoscerne precisamente la data di emanazione e quindi il rispettivo tomo. In continuità con la scelta del 1990 che portò alla pubblicazione di Supplementum 1 (omissa) e 2 (indici), si è optato per offrire ai lettori, ma questa volta in due sezioni di un unico volume, sia i documenti “omessi” di un certo rilievo sia gli indici. Fra i documenti complementari si segnalano: il discorso di Giovanni Paolo II all’UNESCO (1980), la Nota esplicativa su La Chiesa come comunione (1993), la Carta degli operatori sanitari (1994), il documento informativo della Congregazione per l’educazione cattolica «Il periodo propedeutico» (1998), la dichiarazione finale dell’incontro fra vescovi australiani e curia romana nel contesto del Sinodo per l’Oceania (14.12.1998), la lettera del card. J. Medina Estévez sulla controversia con l’ICEL per la traduzione di libri liturgici in inglese (2000), oltre a numerosi messaggi di Paolo VI e Giovanni Paolo II per la Giornata mondiale della pace, la portata magisteriale dei quali è oggi unanimemente riconosciuta.
Nella coscienza contemporanea il lavoro è variamente affrontato: da chi lo vive come luogo d'espressione delle potenzialità personali e collettive, a chi lo vive come semplice mezzo d'approvvigionamento di risorse materiali. Anche la coscienza credente conosce una pluralità d'interpretazioni: da quella ascetica, all'ottimismo della lettura creazionista, fino all'approccio antropologico. Nell'orizzonte di questa complessa situazione, il presente studio ricostruisce, nei loro tratti essenziali, le proposte dei catechismi europei degli adulti sul lavoro umano, con l'intento d'individuare le modalità di ricezione della dottrina sociale della Chiesa sul lavoro. Ne scaturisce un interessante panorama delle diverse modalità con le quali i catechismi valorizzano gli apporti ermeneutico, progettuale e metodologico offerti dalla dottrina sociale. Alla luce dei pregi e dei limiti individuati nei te-sti europei lo studio si chiude con alcune prospettive per una qualificata catechesi sul lavoro umano.
Uno studio a tutto campo sui disagi materiali e sociali, le vecchie e nuove forme di marginalità ed esclusione, le espressioni di solidarietà e le politiche di contrasto alla povertà dell'amministrazione capitolina. A partire dai dati del sistema informativo sociale della Caritas romana, un'indagine sulle vecchie e nuove povertà: dalla vita in strada dei "senza dimora" ai "nuovi poveri"; dagli immigrati e i richiedenti asilo alle vittime di tortura e dell'usura; i nuovi schiavi, la tratta degli esseri umani; le donne sole con bambino, gli anziani soli. E ancora, approfondimenti sul disagio economico, occupazionale, abitativo, formativo, ambientale e sanitario, sul disagio mentale, sul volontariato e le politiche attive.
Secondo lo stile della collana si propongono 15 tappe di un itinerario, curato dal Card. Garrone, di preghiera e meditazione a partire dai testi conciliari. Ciascun capitolo è dedicato a un tema ed è introdotto da citazioni dai diversi documenti che hanno segnato una svolta nella vita della Chiesa (Gaudium et spes, Sacrosanctum Concilium, Lumen Gentium, Dei Verbum...). Si delinea, così, un itinerario di meditazione e preghiera che parte dalle radici della fede cristiana e giunge a toccare i percorsi della comunione ecclesiale, della carità operosa, dell'ascolto della parola di Dio, del rinnovato slancio missionario nel mondo contemporaneo. Per una spiritualità da cristiani adulti e pienamente inseriti nel cammino della Chiesa di oggi. Un percorso che è possibile inserire nei ritmi della vita quotidiana e che apre a tutti prospettive di speranza e fiducia.
Quale ideale convocazione in vista del Convegno Ecclesiale di Verona nell'ottobre del 2006, questa lettera della Commissione Ep. Cei per il laicato, rivolta appunto ai fedeli laici, vuole essere un'occasione per verificare se e in quale misura i cristiani siano oggi presenti e incisivi nel mondo contemporaneo come "testimoni di Gesù Risorto, speranza del mondo", tema appunto del Convegno.In una stagione di grandi cambiamenti come la nostra, i Vescovi italiani sentono il bisogno di richiamare i fedeli laici a prendere coscienza della loro missione di essere fermento cristiano della società. Soprattutto desiderano condividere con i laici l'esigenza e il desiderio di "rimetterci per strada e portare l'annuncio di Gesù Risorto alla gente che vive accanto a noi, camminando con loro, cogliendone le istanze più profonde e le domande sul senso della vita e della morte, sul bene e sul male?".
Annuario statistico della Chiesa 2003.
Riflessioni sul Martirologio Romano, alla luce della teologia, della liturgia e della santita. Il Martyrologium Romanum, libro liturgico carico di storia e di grande interesse ecclesiale, in cui emerge quella particolare attenzione che la Chiesa ha sempre riservato al culto dei santi, e in questo volume oggetto di una approfondita riflessione incentrata su diversi filoni tematici. Partendo da suggestioni piu propriamente teologiche, si giunge ad esaminare gli aspetti liturgico-celebrativi legati al martirologio, fino ad incontrare il peculiare contributo, piu specialistico, delle scienze umane al servizio dell'agiografia.
«Questo principio – cioè che il lavoro non è una merce qualsiasi, che la dignità della persona umana del lavoratore è un criterio di valutazione giuridica prevalente sulla considerazione economica del lavoro come fattore della produzione – a noi sembra molto semplice e intuitivo, ma all’epoca della “Rerum novarum” era un principio rivoluzionario, perché si poneva in contrasto col concetto di libertà su cui era fondata la società uscita dal rivolgimento del 1789, e di esso postulava una radicale modificazione. L’avere rivendicato questo principio al sistema dei valori cristiani, l’averlo formulato come principio di progresso sociale, e non di violenta distruzione dell’ordine esistente, tale fu l’opera della “Rerum novarum”».
«La preoccupazione centrale del Pontefice (Giovanni Paolo II), profondamente radicata nella teologia e nell’antropologia bibliche, è che l’uomo produttore non perda il contatto con l’uomo sapienziale: senza la sapienza l’uomo è “incapace di comprendere la giustizia”. Un tempo l’homo faber e l’homo sapiens (nel senso etimologico di “assaporatore”, ossia dotato della sensibilità ai valori) erano uniti; nella società moderna tendono a separarsi perché la forma di pensiero del primo è divenuta radicalmente diversa».
Gli studi raccolti in questo volume testimoniano l’impegno del professor Luigi Mengoni nell’indagine diretta della dottrina sociale della Chiesa, condotta con il rigoroso metodo del maestro di Diritto e di attento osservatore della realtà sociale. La pubblicazione intende offrire ai giovani e agli studiosi di scienze umane e sociali un primo approccio all’elaborazione etico-culturale di questo esemplare studioso del Novecento, anche come sollecitazione a scoprire e visitare l’opera scientifica complessiva.
Luigi Mengoni (Trento 1922 - Milano 2001) è stato Professore Emerito di Diritto civile nell’Università Cattolica del Sacro Cuore, dove ha insegnato anche Diritto del lavoro, e Vice Presidente Emerito della Corte Costituzionale. Tra la sua vasta produzione scientifica vanno ricordati i volumi: Diritto e valori (1985), Ermeneutica e Dogmatica giuridica. Saggi (1996), Il contratto di lavoro (Vita e Pensiero, Milano 2004).
Mario Napoli è Professore Ordinario di Diritto del lavoro nell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Per Vita e Pensiero ha curato Costituzione, lavoro, pluralismo sociale (Milano, 1998); Principio di sussidiarietà, Europa, Stato sociale (Milano, 2003); Lavoro, mercato, valori (Milano, 2003); La professionalità (Milano, 2004).
Elisa Mertens fa la commessa in un negozio e, nel contatto con colleghi, datori di lavoro e la varia umanità che frequenta l'esercizio di cui è dipendente, ha sviluppato un'acuta capacità di riflessione sulle cose della vita. Così, spesso, coinvolge chi le capita a tiro in discussioni che, partendo dal quotidiano e dalle osservazioni del senso comune, finiscono per mettere in crisi convinzioni accettate acriticamente e idee abbracciate superficialmente. Walter Pfannkuche ce la presenta qui in cinque dialoghi, che trattano del problema della giusta retribuzione, del diritto al lavoro, dell'uguaglianza di poveri e ricchi di fronte alla morte, della responsabilità individuale di fronte alle sofferenze del mondo e del comportamento morale.
A completamento delle tre Note pastorali sull'Iniziazione cristiana, pubblicate negli anni scorsi, questo nuovo documento della Commissione Episcopale della CEI per la dottrina della fede, l'annuncio e la catechesi, strutturato in quattro capitoli, intende proporre una riflessione articolata che aiuti a riscoprire il valore, l'urgenza, le condizioni di possibilità e le modalità concrete per comunicare a tutti il primo annuncio del Vangelo.