"Il volume raccoglie le riflessioni esegetico-pastorali scritte per l'"Osservatore Romano" da S.E. Mons. Crescenzio Sepe, all'epoca Segretario Generale del Comitato del Grande Giubileo dell'Anno 2000, a commento dei testi biblici delle festività dell'Anno Santo. Oltre ad essere un'abbondante miniera di riflessioni teologico-pastorali, il libro è un'eco fedele dell'evento giubilare, in quanto lascia trasparire quello che il Giubileo è stato per la Chiesa universale. Esso offre una lettura biblica contestualizzata della Parola di Dio attorno all'evento giubilare. Dai commenti traspare, infatti, l'impronta data dal Santo Padre al Grande Giubileo, e cioè l'incontro con l'amore misericordioso di Dio. Il volume, arricchito da diverse annotazioni teologiche e filosofiche, trova ispirazione nella Parola di Dio, nei Documenti del Magistero, e in alcuni testi dei Padri della Chiesa. I contenuti del libro vanno al di là dell'evento giubilare, per diventare patrimonio della Chiesa di oggi e di domani. Il volume, dunque, ha lo scopo di far rivivere l'eredità del Giubileo, dopo averla chiarita, approfondita ed applicata. Tra le righe, il lettore attento scorge una storia di Provvidenza, designata dallo Spirito Santo, il regista della Missione, che orienta la Chiesa sui sentieri del Terzo Millennio." (dall'introduzione di Mario Agnes, direttore de L'"Osservatore Romano")
La moltiplicazione dei mezzi di comunicazione e la loro accresciuta potenza possono favorire la conoscenza della verità e del bene dell’uomo. Purtroppo, il più delle volte, vengono viceversa usate in modo indiscriminato contro l’uomo e la verità. Da qualche anno, la Chiesa italiana ha messo mano con determinazione e senso profetico a questa sfida culturale: a partire dal convegno di Palermo (1995), sul versante dei media e su quello della cultura è stata tracciata una strada fatta di riflessione e iniziative concrete. Di ciò ha reso ampiamente testimonianza il convegno promosso dalla CEI il 7-9 novembre 2002, da cui scaturisce il volume.
Il termine “parabola”, proposto dal titolo, rimanda sia all’innovazione tecnologica nel campo della comunicazione, sia a uno dei linguaggi più usati da Gesù nel suo insegnamento: l’accostamento, volutamente intrigante, indica che la comunicazione del Vangelo non può essere pensata senza tenere conto dei nuovi linguaggi e della nuova cultura generata dai media.
Il volume affronta questioni nodali e propone contributi dei massimi esperti, nell’intento di sostenere il rinnovamento culturale del Paese valorizzando il patrimonio di tradizione e di capacità creativa dei cattolici italiani.
Questa Nota pastorale del Consiglio Episcopale Permanente della CEI porta a compimento un progetto avviato nel 1997 con un primo documento, dedicato al catecumenato degli adulti, e proseguito nel 1999 con una seconda nota riguardante l'iniziazione dei fanciulli e dei ragazzi dai sette ai quattordici anni. Il presente documento, diviso in quattro capitoli, dà indicazioni concrete sul modo di rapportarsi a quanti ritornano alla fede o chiedono il completamento della loro iniziazione cristiana. A tale scopo sollecita le comunità ecclesiali a istituire "cammini di ricerca e di ascolto di sé, percorsi di approfondimento e di esplicitazione delle domande 'profonde', veri e propri itinerari di riscoperta della fede". Si tratta di cammini molto diversi che devono tenere in considerazione le molteplici situazioni personali di chi si riaccosta alla Chiesa. È indispensabile, inoltre, secondo questa Nota che "le nostre comunità abbandonino le loro presunzioni? e si offrano come luoghi in cui ognuno è rispettato nelle sue scelte, non giudicato; aprano le loro braccia materne per offrirsi come espressione di libertà nella ricerca della fede".
Dal 1977 al 1988 il card. José Saraiva Martins, attuale Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, ha ricoperto il ruolo di Rettore Magnifico della Pontificia Università Urbaniana. Il volume raccoglie il contributo di docenti dell'Università Urbaniana, studiosi di chiara fama provenienti da diverse parti del mondo e da diverse istituzioni universitarie. Ecclesiologia, sacramentaria ed escatologia, missiologia e dialogo interreligioso, santità e formazione sacerdotale nella Chiesa d'oggi: attorno a queste aree tematiche si organizza il volume che affronta un'ampia gamma di tematiche di evidente attualità e, per la ricchezza dei contributi, presenta un interesse che va ampiamente oltre la circostanza celebrativa.
Il mondo degli affari e il mondo della religione sono davvero distanti come qualcuno vuol far credere? Un originale e appassionato commento alla Vocazione di Matteo, dipinta dal Caravaggio per la chiesa romana di San Luigi dei Francesi (1599-1600), consente di approfondire una tematica anticonformista, nella convinzione che la chiamata vocazionale alla santità è davvero universale.Eduardo Camino è docente di Morale economica nella Pontificia Università della Santa Croce, a Roma. Avvocato, prima del dottorato in Teologia ha lavorato in Borsa per conto di una Merchant Bank internazionale (pp. 168).
La Nota offre precise indicazioni volte a far maturare nella comunità cristiana un'apertura missionaria e un ascolto attento e disponibile delle domande ad essa rivolte, ed è una prima risposta all'impegno di mettere in atto un impegno di primo annuncio su cui innestare un vero e proprio itinerario di iniziazione o di ripresa della vita cristiana di quei battezzati che desiderano ricominciare un cammino di riscoperta della fede.
Il volto autentico della carità e gli aiuti internazionali di solidarietà: è questo il filo conduttore di questo sussidio, orientato a rintracciare il significato delle presenza Caritas, le modalità di intervento, gli itinerari pastorali di riflessione e di ricerca, scaturiti dal riferimento e dal confronto con il Vangelo, la missione della Chiesa e il cammino delle comunità ecclesiali locali.
«Mi congratulo con i promotori di questa iniziativa e mi auguro che la nuova opera contribuisca a far conoscere sempre meglio l’impegno della Santa Sede nel promuovere vie nuove di collaborazione con le Autorità civili, dando così a Cesare ciò che è di Cesare e chiedendo pure a Cesare di dare a Dio ciò che è di Dio. […] Non mi resta che augurare il più grande successo a questo sforzo editoriale delle Edizioni Dehoniane, nella speranza che esso faccia meglio conoscere il contributo della Santa Sede per un’armonica collaborazione fra Chiesa e Stato». (Dalla Prefazione del card. Angelo Sodano, segretario di stato).
I rapporti fra la Chiesa e gli Stati nel corso dei secoli si possono analizzare attraverso una serie di fonti legislative specifiche, che costituiscono il «corpus» del diritto pubblico ecclesiastico. Taluni compilatori di raccolte di queste fonti hanno trovato spunti interessanti addirittura a partire dai libri del Nuovo Testamento o dall’epoca costantiniana o da quella carolingia. A. Mercati ha impostato la sua Raccolta di Concordati (1919) a partire da quello di Worms (1122: fine della lotta per le investiture e recupero dell’autonomia del potere ecclesiastico da quello civile), che sanciva la pace tra l’imperatore e il papa. Nel tempo i concordati divennero lo strumento negoziale destinato a disciplinare le materie di comune interesse nell’ambito della sovranità territoriale dello Stato stipulante.
Il volume offre, in ordine cronologico, il testo originale – con versione italiana a fronte – di tutti gli accordi conclusi dalla Santa Sede con gli Stati negli ultimi due secoli, a partire da quello tra Pio VII e Napoleone Bonaparte. Le mutazioni interne ai vari Paesi consigliarono talora aggiornamenti o trattative che sfociarono in nuovi concordati: un indice alfabetico per Nazione mostra l’evolversi dei rapporti tra la Santa Sede e un singolo Stato. Infine l’indice tematico permette di comparare le soluzioni adottate bilateralmente su singoli argomenti di particolare interesse.