Uno strumento unico ed innovative che ti aiuta ad apprendere in fretta e a ripetere, con precisione e completezza.
La Collana “Il Diritto in Schemi” intende fornire un utile supporto per l’apprendimento e il ripasso delle principali discipline oggetto di esami e concorsi.
Gli “Schemi” guidano lo studente e il concorsista nello studio delle materie, aiutandolo a focalizzare l’attenzione sulle nozioni fondamentali e sugli aspetti principali di disciplina di ogni argomento, sulle analogie e le differenze tra gli istituti, sui profili meritevoli di approfondimento perché oggetto di attenzione da parte della dottrina e della giurisprudenza.
I volumi sono caratterizzati dalla schematizzazione degli argomenti, che rende possibile una chiara e immediata comprensione e un’agevole memorizzazione, ed in particolare contengono:
·schemi e tavole sinottiche;
·tabelle di comparazione tra istituti;
·box di approfondimento;
·particolari accorgimenti grafici, quali l’uso di simboli, elenchi puntati e grassetti, per sviluppare la memoria visiva.
Tali elementi rendono i volumi una guida pratica per chi vuole prepararsi alla materia partendo dalle nozioni di base e dagli istituti fondamentali o per chi necessita di un ripasso veloce nell’imminenza della prova, fungendo anche da utile strumento da affiancare a manuali e compendi.
Questa XLIII edizione del Codice Civile minor viene data alle stampe per dare conto di tutte le più recenti modifiche intervenute in materia civile. Il Codice Civile Minor, nel suo formato pratico e di agile consultazione ha mantenuto la caratteristica dei percorsi di lettura facilitati dall’uso del neretto per evidenziare le parole chiave di ogni singola disposizione. Una mirata selezione di leggi speciali (Adozione, Assicurazione (RCA e contratti), Brevetti e Marchi, Cambiale, Consumatori, Diritto internazionale privato, Fallimento, Locazioni, Matrimonio e Divorzio, Persone giuridiche, Stato civile, Testamento biologico, Unioni civili e Convivenze) completa il lavoro fornendo una panoramica aggiornata della materia.Tra le leggi speciali è riportata la Riforma della magistratura onoraria che prevede, tra l’altro, modifiche al codice civile in vigore, però, dal 31-10-2025. Un articolato indice analitico-alfabetico ed un puntuale indice cronologico chiudono il volume consentendo un immediato reperimento delle norme.
In un unico volume la panoramica sistematica e completa del quadro normativo in ambito penale composta dal testo vigente del Codice penale e del Codice di procedura penale (con note di aggiornamento), con le norme che regolano il processo penale, e da un'ampia appendice di 110 leggi complementari organizzate sistematicamente per materia. La normativa quadro del Codice penale è corredata di riferimenti procedurali, che per ogni singola ipotesi di reato segnalano il giudice competente, l'eventuale ammissibilità del fermo e dell'arresto, le misure cautelari applicabili e il regime di procedibilità (d'ufficio o a querela di parte). L'indice sistematico per tema e l'indice cronologico delle norme complementari, nonché il puntuale indice analitico, consentono di individuare agevolmente le leggi o gli argomenti di interesse. Per la sua impostazione e il suo contenuto il volume rappresenta un fondamentale strumento sia di studio sia di consultazione per il professionista di ambito giuridico (avvocato, magistrato, notaio).
In versione tascabile una visione sintetica, ma completa del quadro normativo in ambito civile costituita dal testo vigente del Codice civile (corredato da note di aggiornamento) e dalle principali leggi complementari collegate, organizzate sistematicamente per materia. L'indice sistematico per tema e l'indice cronologico delle norme complementari, nonché il puntuale indice analitico, consentono di individuare agevolmente le leggi o gli argomenti di interesse. Per il suo formato ridotto e il suo contenuto il volume rappresenta un agevole strumento di riferimento per lo studente o di consultazione per il professionista di ambito giuridico.
Principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 28 mag. 2021, n. 76: Conversione del D.L. 1° apr. 2021, n. 44, recante misure urgenti in materia di giustizia connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; D.M. 31 dic. 2020: Aggiornamento degli importi delle sanzioni conseguenti a violazioni al codice della strada; L. 18 dic. 2020, n. 173: Conversione del D.L. 21 ott. 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e sicurezza; L. Cost. 19 ott. 2020, n. 1: Riduzione del numero dei parlamentari.
In versione tascabile una visione sintetica, ma completa del quadro normativo in ambito civile costituita dal testo vigente del Codice civile (corredato da note di aggiornamento) e dalle principali leggi complementari collegate, organizzate sistematicamente per materia. L'indice sistematico per tema e l'indice cronologico delle norme complementari, nonché il puntuale indice analitico, consentono di individuare agevolmente le leggi o gli argomenti di interesse. Per il suo formato ridotto e il suo contenuto il volume rappresenta un agevole strumento di riferimento per lo studente o di consultazione per il professionista di ambito giuridico.
Il codice è
· arricchito da utilissime e pregevoli note esplicative di diritto sostanziale e processuale
· corredato dalle principali leggi complementari in tema di aborto, casellario giudiziale, collaboratori e testimoni di giustizia, depenalizzazione, equa riparazione, giudice di pace, giustizia minorile, mafia, ordine e sicurezza pubblica, mandato d’arresto europeo, ordinamento penitenziario, ordine europeo di indagine, reati bancari, reati della intermediazione finanziaria, reati fallimentari, reati societari, reati tributari, responsabilità delle persone giuridiche, stupefacenti.
Aggiornatissimo:
D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, cd decreto sicurezza, come modificato dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 173
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176, recante ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
Questa nuova edizione, aggiornata con tutte le modifiche più recenti, è accompagnata da un apparato essenziale di annotazioni, e si conferma - per il formato pratico e maneggevole - quale fondamentale strumento pratico per lo studio e il lavoro degli operatori del settore. La selezione delle norme complementari comprende materie fra le quali: Cittadini extracomunitari; Depenalizzazione; Indulto; Misure di prevenzione e antimafia; Ordinamento penitenziario; Violazioni finanziarie.
Il presente codice
· costituisce una preziosa fonte di consultazione e guida per chi esercita le professioni legali
· accompagna proficuamente tutti gli studenti universitari delle istituzioni di diritto privato e di procedura civile
· è aggiornatissimo al D.L. 30 novembre 2020, n. 157, cd decreto Ristori quater
· è arricchito dalle principali leggi complementari in tema di cambiale e assegno, consenso informato, divorzio, fallimento e altre procedure concorsuali, giudice di pace, lavoro, locazioni immobiliari, mediazione e conciliazione, semplificazione dei riti civili, termini processuali, testamento biologico, unioni civili e convivenze, vendite immobiliari.